सहकारीमा नियमन कडा बनाउन जोड

काठमाडौँ, चैत २५ गते । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव डा. दामोदर रेग्मीले आन्तरिक नियमन प्रणाली बलियो बनाउन सके सहकारीमा समस्या नआउने बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ तथा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको संयुक्त आयोजनामा जारी तेस्रो सहकारी महासम्मेलनको दोस्रो दिन कार्यपत्र प्र्रस्तुत गर्दै रेग्मीले भन्नुभयो, “सहकारीमा माथिबाटै सफाइ गर्नु आवश्यक छ । यसो हुन सके सुशासनमा प्रवद्र्धन पुग्छ ।” कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायाधिकरण गठन गर्न सरकार सकारात्मक भएको भन्दै उहाँले सहकारीका समस्या समाधान गर्न मन्त्रालय सहजीकरण गर्न तयार रहेको बताउनुभयो ।

पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनालीले स्वनियमन प्रभावकारी भएमा मात्र सहकारीमा सुशासन आउने बताउनुभयो । व्यवस्थापन, सञ्चालनको गुणस्तर, सेवा, बाह्य पक्ष, चेक एन्ड ब्यालेन्सलगायतमा विशेष जोड दिनुपर्ने बताउँदै उहाँले वित्तीय दिगोपना, कर्जा प्रवाहको अवस्थामा हेर्न सके सहकारीमा समस्या नआउने बताउनुभयो ।

काठमाडौँ विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. विनोदकृष्ण श्रेष्ठले समस्याग्रस्त सहकारीलाई सही ट्र्याकमा ल्याउनुपर्ने भन्दै स्वनियमन मात्र नभई नियमन पनि आवश्यक भएकामा जोड दिनुभयो ।

राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष केशवप्रसाद बडालले सरकारले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने भन्दै भन्नुभयो, “सहकारी जन्माएर अलपत्र पार्न पाइँदैन । सरकारले पनि जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्छ ।”