बजेटको पक्षमा मतदान गर्ने नेकपा एसको निर्णय
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले बजेटको पक्षमा मतदान गर्ने भएको छ ।
अध्ययनमै अल्झिए कर्णालीका जलविद्युत्
जाजरकोटस्थित नलगाड जलविद्युत् आयोजना डिपिआरमै अल्झिएको छ। सम्झौता अनुसार नलगाड जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) २०७६ मै तयार भइसक्नुपर्ने हो तर थप चार वर्ष बितिसक्दा पनि डिपिआर बनेको छैन। सात वर्ष लगाएर प्रतिवेदन निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
तेल निर्यात घटेसँगै समग्र निर्यातमा गिरावट
यो वर्ष पाम तेल र भटमास तेल निर्यातमा गिरावट आएसँगै मुलुकको समग्र निर्यात व्यापारमा उल्लेख्य कमी आएको छ । विगतका वर्षमा पाम तेलको निर्यातले समग्र निर्यातमा उल्लेख्य वृद्धि आएकामा चालु आवको सुरुदेखि नै पाम तेलको निर्यात घट्दा समग्र निर्यातमा कमी आएको छ ।
फेरि खोलियो ललिता निवास फाइल
सरकारले काठमाडौँको बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा किर्ते गरी विभिन्न व्यक्तिका नाममा ल्याएको मुद्दामाथिको अनुसन्धानको फाइल फेरि खोलेको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने गिरोहका १६ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको झन्डै दुई सातापछि सरकारले ‘हेभिवेट’ अभियुक्त रहेको ललिता निवास जग्गा किर्ते मुद्दाको फाइल खोलेको हो।
अप्ठ्यारो अवस्थामा सुधारिएको छवि
नेपालका तर्फबाट संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि स्थायी प्रतिनिधि अमृतबहादुर राई चारवर्षे कार्यकाल सकेर स्वदेश फर्कने तयारीमा हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्नो चारवर्षे कार्यकालको भरपूर रूपमा उपयोग गर्नुभएको छ। सोमबार आफ्नो कार्यकाल सकेको दर्शाउँदै उहाँले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेससँग बिदाइको हात मिलाउनुभयो। कार्यकालको अन्तिम भेटमा पनि उहाँले नेपाल–संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सम्बन्ध र सहकार्यका विषयमा गहन छलफल गर्न छुटाउनुभएन। आगामी दिनमा गर्न सकिने सहकार्यलाई स्वदेश फर्किएपछि यतैबाट पहल गर्ने प्रतिबद्धतासमेत स्थायी प्रतिनिधि राईले जनाउनुभयो। महासचिव गुटेर्रेसले राईको सफल कार्यकालको प्रशंसा गर्दै सम्बन्धलाई थप बलियो बनाउन पहल नछाड्न अनुरोध गर्नुभयो।
झन्झटिलो ठेक्का प्रक्रियाले पुँजीगत खर्च बढेन
अहिलेसम्म पुँजीगत खर्च आधा भएको छैन। महालेखा परीक्षक कार्यालयको दैनिक बजेटरी तथ्यांक अनुसार हालसम्म पुँजीगत खर्च ४२.६१ प्रतिशत मात्र भएको छ। सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा पुँजीततर्फ तीन खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड ४५ लाख खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। अहिलेसम्म एक खर्ब ६२ अर्ब आठ करोड ६७ लाख रुपियाँ मात्र खर्च भएको छ।
सात क्षेत्रलाई औद्योगिकग्राम घोषणा गर्ने सरकारको निर्णय
सरकारले ६ वटा जिल्लाका सात स्थानलाई औद्योगिक ग्राम घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कालिकोट, बाँके, पाल्पा, अर्घाखाँची पर्सा र बाराका सात स्थानलाई औद्योगिक ग्राम घोषणा गर्ने निर्णय गरेको हो।
प्रचण्ड सरकारको छ महिना : सुशासन र समृद्धिको आधार तयार
सुशासन, समृद्धि, संविधानको कार्यान्वयन र सामाजिक न्यायलगायतका विषयलाई केन्द्रमा राखेको वर्तमान सरकार गठन भएको आज छ महिना पूरा भएको छ ।
यस वर्ष रासायनिक मलको अभाव हुँदैन : मन्त्री भुसाल
कृषि तथा पशुपन्क्षी विकास मन्त्री डा. वेदुराम भुसालले यस वर्ष धानका लागि रासायनिक मलको अभाव नहुने बताउनुभएको छ ।