विश्व बजारको उतारचढावले मल आपूर्तिमा असहज : कृषि मन्त्री
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि रासायनिक मल अनुदानका लागि १५ अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरेको छ ।
“सरकार किसानले कहिले पाउँछन् रासायनिक मल ?”
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथिको छलफलका क्रममासमेत के सत्तापक्ष के प्रतिपक्ष सबैले सरकारको एकै स्वरमा ध्यानाकर्षण गराए र भने “सरकार किसानले कहिले पाउँछन् रासायनिक मल ?”
आधुनिक एकीकृत कृषि उपज थोक बजार केन्द्र निर्माण हुने
बुटवलमा मुलुककै आधुनिक एकीकृत कृषि उपज थोक बजार केन्द्र निर्माण हुने भएको छ । बुटवल १५ मा केन्द्र बनाइनेछ, प्रस्तावित जग्गामा स्थानीयले सहमति जनाइसकेका छन् ।
तीनसय किसानलाई कृषि उपकरण वितरण
रुपन्देही सिद्धार्थनगरका तीनसय बढी किसानलाई विभिन्न कृषि उपकरण प्रदान गरिएको छ । दोगहरी स्मार्ट कृषिगाउँ कार्यक्रमको स्वीकृत आर्थिक वर्ष २०७८–७९ अन्तर्गत सिद्धार्थनगर–१० का किसानहरुलाई कृषि उपकरण उपलव्ध गराइएको हो । कृषि ज्ञान केन्द्र रुपन्देहीबाट अनुदान प्राप्त सामग्री वितरण गरिएको छ ।
भूक्षय र वातावरण जोगाउन वृक्षरोपण
सप्तरीको खाँडौ नदीको तटीय भागमा अवस्थित लौनियाँलाई भूक्षय र वातावरण जोगाउने उद्देश्यले विभिन्न प्रजातिका बोट विरुवा रोपिएका छन् । डिभिजन वन कार्यालय सप्तरीको सहयोग र गाउँपालिका तथा वडा नम्बर २ कार्यालयको सहकार्यमा एक हजार पाँच सय बोट विरुवा निःशुल्क वितरण गरिएको हो ।
नवलपरासीमा ड्रागन फ्रुटको खेती शुरु, किसान उत्साहित
पश्चिम नवलपरासीको वर्दघाट नगरपालिकाको विभिन्न स्थानमा किसानहरुले ड्रागन फ्रुटको खेती शुरु गरेका छन् । नवलपरासीमा पहिलो पटक नमुना खेतीको रुपमा १४ महिना पहिला रोपिएको ड्रागन फ्रुटले निर्धारित समयमा नै उत्पादन दिन थालेपछि वर्दघाट नगरपालिका ६ का किसान देवीदत्त सापकोटा हर्षित हुनुभएको छ ।
बाजुरामा धान रोपाइँ शुरु
बाजुरामा तीस प्रतिशत धान रोप्ने काम सम्पन्न भएको छ । असार नलाग्दै किसानलाई रोपाईको चटारो सुुरु भएको छ । जिल्लाका चार नगरपालिका र पाँच वटा गाउँपालिकाका अधिकांश ठाउँमा धान खेती हुनेगरेको छ ।
चर्चा धेरै रासायनिक मल कारखानाको, प्रगति भने कम
नेपालमा रासायजिक मल कारखाना स्थापनाको चर्चा चलेको पाँच वर्ष बितेको छ । तर, मल कारखानाको स्थापनाको सन्दर्भमा प्रगति भने शून्य छ । नेपालमा बाली लगाउने समयमा मलको अभाव झेलिरहेका किसानका लागि राहत होस् भनेर सरकारले रासायनिक मल कारखानाको स्थापनाको सपना देखे पनि प्रगति भने शून्य छ ।
बाँकेमा तीन हजार मेट्रिक टन मल माग
जिल्लामा धान खेतीका लागि मात्रै १२ सय मेट्रिक टन डीएपी, तीन हजार मेट्रिक टन युरिया र ५० मेट्रिक टन पोटास मल माग भएको कृषि सामग्री कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार हाल १६५ मेट्रिक टन डीएपी मात्रै मौज्दात रहेको छ ।
मलको आपूर्तिका लागि भारतसँग कूटनीतिक पहल गरौं : डा. सङ्ग्रौला
नेपाली कांग्रेसकी सांसद डा. डिला सङ्ग्रौलाले देशमा भइरहेको मल अभाव आपूर्तिका लागि भारतसँग कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
सरकारले मल ल्याउन नखोजेको आरोप
नेकपा (एमाले)का सांसद योगेश भट्टराईले सरकारले मल ल्याउन नखोजेको आरोप लगाउनुभएको छ ।
हुम्लामा ३० प्रतिशत रोपाइँ सम्पन्न
हुुम्लामा तीस प्रतिशत मार्सी धान रोप्ने कार्य भएको छ । असार नलाग्दै किसानलाई रोपाइँको चटारो सुुरु भएको हो । जिल्लाका सात मध्ये ६ वटा गाउँपालिकामा धान खेती हुने गरेको छ ।
मल अभावले कृषकलाई सधैँ सास्ती
धान रोप्ने समय सुरु हुन लागेका बेला मल अभाव हुँदा तनहुँका कृषकलाई निकै समस्या देखिएको छ । धानको बीउ राख्ने बेलामा रसायनिक मल नपाउँदा कृषक चिन्तित बनेका हुन् ।
किवी खेतीमा आकर्षण
किवी खेतीतर्फ दैलेखका किसानको आकर्षण बढेको छ । पछिल्लो समय किवी खेती गर्ने किसान दिनानुदिन बढ्दै छन् । जिल्लाको भैरवी गाउँपालिका, नौमुले गाउँपालिका र गुराँस गाउँपालिकाका किसान सङ्गठित भएर किवी खेती सुरु गरेका छन् ।
मधेश प्रदेशमा पन्ध्र लाख बिरुवा निःशुल्क वितरण गरिँदै
विजयकुमार साह ढल्केबर, जेठ २३ गते । मधेश प्रदेशको उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालयले सर्वसाधारणलाई निःशुल्क वितरण गर्न १५ लाख विभिन्न प्रजातिका बिरुवा उत्पादन गरेको छ । मन्त्रालयमातहत रहेको डिभिजन वन कार्यालय, सवडिभिजन वन कार्यालय र भू–संरक्षण तथा जलाधार विकास कार्यालयको नर्सरीमा गरी सो परिणाममा बिरुवा उत्पादन गरेको हो । मधेश प्रदेश उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालयका सचिव विशाल घिमिरेले उत्पादन गरिएका बिरुवा मधेश प्रदेशका जनताले निःशुल्क लान पाउने बताउनुभयो । उहाँले उत्पादन गरिएका बिरुवा रोप्न लायक भइसकेको र कतिपय स्थानबाट वितरण कार्य पनि भइरहेको जानकारी दिनुभयो । प्रदेश मातहत रहेको वन कार्यालय र भू–संरक्षणको नर्सरीबाट लैजान सकिनेछ । २० वटासम्म लैजान कुनै कागजात नचाहिने तर त्यसभन्दा बढी सङ्ख्यामा लैजानका लागि व्यक्तिको जग्गाको लालपुर्जा र नागरिकताको फोटोकपी पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै, सामुदायिक वनको हकमा वन समूहको निर्णय र निवेदनको आधारमा बिरुवा दिन्छौ, सचिव घिमिरेले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार फलफूल, सौन्दर्य, जडीबुटी र काठजन्य प्रजातिका बिरुवा उत्पादन भएको छ । उत्पादन गरिएका बिरुवामा खयर, मलेसियन साल, लोकल साल, सतिसाल गोलमोह, तेजपात, बकाइनो, अमला र कल्कीलगायतका बिरुवा छन् । सर्वसाधारण जनताको आयआर्जनमा वृद्धिका साथै पर्यावरणमा फाइदा पुग्ने हुँदा मन्त्रालयले निःशुल्क रुपमा विरुवा उत्पादन गरेर वितरण गर्न लागेको मन्त्रालयका सचिव घिमिरेले भन्नुभयो । यसैगरी, सामुदायिक विकास केन्द्र धनुषाले आइतबार शहीदनगर नगरपालिकामा १५ हजार विभिन्न प्रजातिका रुखका बिरुवा निःशुल्क वितरण गरेको छ । नगरपालिकाको प्रत्येक घरमा चारवटाको दरले फलफूल तथा काठजन्य प्रजातिका बिरुवा वितरण गरिएको हो । धूलो, धुवाँ र वन विनाबका कारणले वायु प्रदूषण बढ्दै गएको र प्रदूषण घटाउन रुख बिरुवा रोप्नु अनिवार्य जस्तै भइसकेकाले आइतबार विश्व वातावरण दिवसको अवसर पारेर निःशुल्क बिरुवा वितरण गरेको सामुदायिक विकास केन्द्र धनुषाका अध्यक्ष सञ्जय साहले बताउनुभयो । धनुषाको लालगढस्थित सबडिभिजन वन कार्यालयको नर्सरीमा उत्पादन गरिएका बिरुवा । तस्विर ः विजयकुमार साह ÷ ढल्केबर
फलफूलमा औँसा, केरामा खपटे र मकैमा फौजी कीराको प्रकोप
म्याग्दीका खेतबारीका बाली तथा बगैचाका फलफूलमा फौजी कीराको प्रकोप भएपछि किसान चिन्तित बनेका छन् । यहाँका किसानले लगाएको फलफूलमा औँसा, केरामा खपटे, गवारो र मकैबालीमा फौजी कीराको प्रकोप देखिएको हो ।
कृषि क्षेत्रको प्रवद्र्धनले मात्र अर्थतन्त्र समृद्ध हुने
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कृषि क्षेत्रको प्रवर्धनबाट मात्रै अर्थतन्त्र समृद्ध बन्ने भन्दै आगामी वर्षको बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथामिकतामा राखिएको बताउनुभयो ।अहिलेसम्म जीविकोपार्जनका लागि मात्रै गरिएको कृषि प्रणालीलाई यान्त्रिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्नसके अर्थतन्त्रमा कृषिको प्रतिफल प्राप्त हुने उहाँको भनाइ थियो ।
जंगली मौरीलाई घारमा राखेर वार्षिक ७ लाखसम्म आम्दानी
कैलाश लामा चरिकोट, जेठ २२ गते । दोलखाको गौरीशंकर गाउँपालिका वडा नम्बर–५ सुरी स्थित काप्ती विकड गाउँमा विगत नौँ वर्षदेखि यहाँका किसानहरुले मौरीपालन व्यवसाय गर्दै आएका छन् । भौगोलिक विकटताले सदरमुकाम चरिकोटबाट दुई दिनसम्म हिँडेर पुग्नुपर्ने यस गाउँमा हालसालै कच्ची सडक पुगेकाले महलाई बजारसम्म पु¥याउन सजिलो भएको छ ।अधिकांश गुरुङ बस्तीमा आयआर्जनका लागि गाई, भैंसी, बाख्रालगायतका पशुपालन गरेता पनि मुख्य रुपमा चौरी र भेडापालन गरिन्छ । तर सुरुसुरुम एकदुई वटा काठको डुडमा परम्परागत रुपमा मौरी पालन गरेता पनि हाल आधुनिक घारमा मौरीपालन गरिँदै आएको छ ।सिकर्मी काममा पोख्त रहेका काप्ती गाउँका विशाल खड्का (रामकुमार)ले मौरीको आधुनिक घार निर्माण गारी जंगलको रुखको टोड्कोमा बस्ने मौरीलाई घारमा राखेर मौरी उत्पादन गर्न थालेपछि हाल यस गाउँका अधिकांशले घरायसी प्रयोज मात्र नभएर व्यवसायिक रुपमा समेत मौरी पालन गर्न थालेका छन् ।वनजंगलको रुखको टोड्कोमा रहने मौरीलाई झोलामा ल्याएर घारमा राखी मौरी उत्पादन गर्न थालेका उहाँकोमा हाल एक सय २० घार मौरी छन् । हाल घारबाटै मौरी उत्पादन गरी बेच्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।‘वार्षिक सात सयदेखि एक हजारसम्म मौरी घार बेच्ने गरेको छु ।’उहाँले भन्नुभयो, ‘एक घारमा एपि सेरेना जातको २५ हजारसम्म मौरी र एउटा रानी हुन्छ ।’ मौरी नभएको घारको तीन हजार पाँच सय र मौरीसहितको घारलाई दस हजार रुपियाँ लिने गरिन्छ ।मौरी घार निर्माणका लागि घर नजिकै फर्निचर स्थापना गरी एक जना सिकर्मीलाई मासिक तलबमा राखिएको छ भने, श्रीमती निरुता गुरुङ खड्का र आफूसमेत लागि परेको विशाल बताउनुहुन्छ ।मह उत्पादन भन्दा पनि मौरीसहितको घार नै विक्री गर्दा वार्षिक सातदेखि दस लाख रुपियाँसम्म आम्दानी हुने बताउँदै उहाँले भन्नुभयो ‘हाल मौरीको माग प्रशस्तै छ, तर पु¥याउन सकेको छैन ।’रोजगारीको सिलसिलामा २०६२ सालमा मलेसिया पुग्नुभएका विशालले करिब ४ वर्ष विदेशमा बिताउँदा पनि वार्षिक एक लाख बचाउन नसकेपछि गाउँमै फर्केर सिकर्मी काममा लाग्नुभएको थियो ।गाउँघरमा परम्परागत रुपमा मौरी पाल्ने तरिकालाई आधुनिक र व्यावसायिक बनाउँदा पनि फाइदा हुने विश्वासमा २०७० साल फागुनदेखि मौरीपालनमा लाग्नुभएका उहाँले जंगलको मौरी संकलन गरी मौरी उत्पादन थाल्नुभएको हो ।हाल जिल्लाका अधिकांश क्षेत्रका मौरीपालक किसानले मौरी घार किनेर लाने गरेको उहाँ बताउनुहुन्छ । त्यसैगरी काठमाडौंलगायत जिल्ला बाहिरबाट समेत मौरी घारको माग हुने गरेको छ । हालसम्म उहाँले पाँच पटकसम्म मौरीपालन तथा उत्पादनसम्बन्धी तालिम लिनुभएको छ ।उहाँले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबाट २०७७ साल असोजमा ४० औँ विश्व खाद्य दिवसको अवसरमा उत्कृष्ट मौरीपालन गर्ने कृषकतर्फ राष्ट्रिय स्तरमा द्वितीय भई नगद आठ हजार रुपियाँ पुरस्कार समेत पाउनुभएको थियो ।
कुलाे पुनःनिर्माण भएपछि मार्सी धानको रोपाई सुचारु
नेत्र शाही जुम्ला, जेठ २१ गते । तातोपानी गाउँपालिका १ स्थित रानीज्यूलोमा कुलो निर्माणपछि रोपाई सुचारु भएको छ । २०७८ कात्तिक महिनामा आएको बाढी पहिरोबाट रानीज्यूलोसहित तातोपानी र तिलाको भरीखोला क्षेत्रका सिँचाई कुलाहरु बगेपछि सिँचाई प्रभावित भएको थियो । अहिले केही कुलोहरु निर्माण गरेर रोपाई सुचारु गर्ने प्रयास गरिएको छ । तातोपानी १ अन्तरगत पर्ने रानीज्यूलो कुलो बाढीले बगाएको स्थानको आरसीसी गरेपछि सञ्चालनमा आएको छ । जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको ७ लाख र स्थानीयको एक लाख रुपियाँ श्रमदानमा उक्त कुलो बाढीले बगाएको स्थानमा ४१ मिटर आरसीसी र अन्य काम गरेपछि पानी सुचारु भएर रोपाई भएको छ । कार्यालय प्रमुख गणेश अधिकारीका अनुसार विपतले बगाएको रानीज्यूलाको कुलोमा तत्कालका लागि प्रदेश सरकारको सहयोगबाट ४१ मीटर आईरसिसि, ४० वटा ग्याविन र अन्य काम गरेपछि रोपाई सुचारु भएको छ रानिज्यूलोमा करिब १५, १६ हेक्टर मार्सीधान फल्ने खेत रहेका स्थानीय उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष कलबहादुर कठायतले बताउनुभयो । उहाँले विपतले धान रोप्न नपाइने हो की भन्ने थियो तर अव यो वर्ष जेनतेन पानी पु¥याउन कृषि विकास कार्यालयको कार्यक्रमले राहात दिएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार अव यो वर्ष रोपाई त हुन्छ तर नदिले धेरै कटान गरिसकेकाले ध्यान नदिएमा फेरि बगाउने डर उत्तिकै छ ।
प्रक्रिया पूरा नहुँदा तातोपानी भन्सारमा थन्कियो ५० टन मल
६० दिनसम्म भन्सार प्रक्रिया गर्न कोही नआएमा भन्सार नियमनुसार उक्त मल जफत हुने प्रावधान छ ।
जुम्ली किसानलाई कालीमार्सी धान रोपाइँ भ्याइनभ्याइ
जुम्लाका किसानलाई कालीमार्सी धान रोप्न भ्याइनभ्याइ भएको छ । असार नलाग्दै यहाँका किसानलाई रोपाइँको चटारो छ । जिल्लाका आठवटै स्थानीय तहमा धानखेती हुने गरेको छ । यतिबेला चन्दननाथ नगरपालिका तथा तातोपानी, गुठीचौर र पातारासी गाउँपालिकामा जेठबाटै रोपाइँ सुरु भएको कृषि विकास कार्यालयका प्राविधिक सुकीराम नेपालीले जानकारी दिनुभयो । बाह्रैमास सिँचाइ सुविधा पुगेका र खोला आसपासका खेतमा रोपाइँ छिटो हुने गरेको छ ।
रासायनिक मल, व्यापारबारे छलफल हुने
कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री महेन्द्रराय यादव भारत भ्रमणमा जानुभएको छ । खाद्य स्वच्छतासम्बन्धी एक कार्यक्रममा सहभागी हुन भारत जानुभएका कृषिमन्त्री यादवले त्यहाँ रासायनिक मल खरिद तथा कारखाना खोल्ने, व्यापार सहजीकरणलगायतका विषयमा कुरा गर्नुहुने कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश सञ्जेलले जानकारी दिनुभयो ।
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र न्यूफाउन्डल्याण्डबीच समझदारी
कर्णालीमा स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा र अनुसन्धानको क्षेत्रमा द्विपक्षीय सहकार्य गर्न कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (कास) जुम्ला र मेमोरियल विश्वविद्यालय न्यूफाउन्डल्याण्ड क्यानडाबीच समझदारी भएको छ । प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. मङ्गल रावल र मेमोरियल विश्वविद्यालय क्यानडाका प्रोभोष्ट तथा भ्वाइस प्रिसिडेन्ट मार्गेरेट स्टिलले पाँच वर्षका लागि उक्त समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो ।
कृषकलाई सहुलियत दरमा उन्नत जातको धानको बिउँ वितरण
धनुषाको मिथिला नगरपालिकाले नगर क्षेत्रभित्रका किसानलाई सहुलियत दरमा उन्नत जातको धानको बिउँ वितरण शुरु गरेको छ । नगरपालिकाले ५० प्रतिशत अनुदानमा धानको बिउँ वितरण शुरु गरेको हो ।