२५ औँ फ्लोरा एक्स्पो (फोटो फिचर)
काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा ‘२५ औँ फ्लोरा एक्स्पो २०८०’ सुरु भएको छ। ‘स्वच्छ वातावरण तथा आर्थिक समृद्धिको लागि पुष्प व्यवसाय’ भन्ने नाराका साथ बिहीबार एक्स्पो सुरु भएको हो।
विदेश पलायन रोक्न दूधमा अनुदान
किसानलाई पशुपालनमा आकर्षित गर्ने उद्देश्यले स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकाले दूधमा प्रतिलिटर १० अनुदान दिने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को विनियोजित बजेटमार्फत ‘दूधमा आत्मनिर्भर तथा गाईभैँसी प्रवर्द्धन कार्यक्रम’अन्तर्गत नगरपालिकाले दूधमा अनुदान दिने भएको हो ।
छ हजार किसानलाई कार्ड वितरण गर्ने
भूमिहीन तथा सीमान्तकृत महिला किसानको आर्थिक सशक्तीकरण गर्ने उद्देश्यले केयर नेपालले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैङ्क लिमिटेडको सहयोगमा किसान कार्ड वितरण सुरु गरेको छ । पहिलो चरणमा उदयपुर, सप्तरी र सिराहा जिल्लाका छ हजार भूमिहीन, सीमान्तकृत तथा महिला किसानलाई सो कार्ड वितरण गर्ने भनी दुई पक्षमा बुधबार सम्झौता भएको छ । केयर नेपाल र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैङ्कबिच हस्ताक्षर भएपछि विभिन्न जिल्लाका छ जना महिला कृषकलाई सो कार्ड वितरण गरी शुभारम्भ गरिएको केयर नेपालका निर्देशक मोना शेर्पाले बताउनुभयो ।
सामूहिक खेती गर्दै मनाङी महिला
मनाङी महिलाले सामूहिक खेतीमा जुटेका छन् । नासोँ गाउँपालिका –१ ताल गाउँका महिला सामूहिक खेतीमा लागेका हुन् ।
कृषकलाई अनुदानमा मकैको बिउँ वितरण
रामपुर नगरपालिकाले कृषकलाई उन्नत जातको मकैको बिउँ वितरण गरेको छ ।
कृषि प्राथमिकतामा प्रथम हुनेलाई २५ हजार पुरस्कार
प्रथम तानसेन महोत्सवमा परम्परागत रुपमा बन्दैआएको कृषिका स्टलमा अवलोकन गर्नेको भिड लागेको छ । महोत्सवमा गिठिको ठेका ठिकिको स्टलमा, बाँसबाट बनाएइका मुडाहरु, बस्ने कुर्सीहरु सामान राख्ने भाडाहरु तथा विभिन्न किसिमका आकर्षित सामान खरिद गर्नेको भिड लागेको हो ।
बाढी प्रभावित मनाङे महिला सामूहिक खेती गर्दै
२०७८ को मर्स्याङ्दी नदीमा आएको बाढीले क्षतविक्षत पारेर भर्खरै बसेको बस्ती । अनि त्यही बस्तीको बाँचेको समथर जमिन । हो त्यही जमिनलाई सदुपयोग गरी सामूहिक खेती गर्दै छन् ताल गाउँका महिला । यसै पनि हिमाली भेगमा खेतीयोग्य जमिन कमै हुन्छ । भएका जमिन पनि भिरालो तथा पखेरामा हुन्छन् तर ताल गाउँको जमिन भने बगरमै भए पनि सम्म छ । यही सम्म परेको ठाउँमा नासोँ गाउँपालिका–१ ताल गाउँका महिला यति बेला सामूहिक खेतीमा व्यस्त छन् ।
स्वच्छ प्रतिस्पर्धी बजारका लागि उपभोक्ता अदालत गठन जरुरी
उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ ले व्यवस्था गरेको उपभोक्ता अदालत गठन नहुँदासम्म स्वच्छ प्रतिस्पर्धी बजारको परिकल्पना गर्न नसकिने बताइएको छ । विश्व उपभोक्ता दिवसको अवसरमा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले मङ्गलबार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘स्वच्छ प्रतिस्पर्धी बजार उपभोक्ताको सार्वभौम अधिकार स्थापितका लागि उपभोक्ता अधिकारकर्मी र सञ्चारकर्मीको भूमिका’ विषयक छलफलमा सो कुरा बताइएको हो । राष्ट्रिय उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले उपभोक्ता अदालत गठन नहुँदा उपभोक्ता अधिकार कुण्ठित भएको बताउनुभयो ।
तीन जनालाई राष्ट्रपति उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार
मकवानपुरका विभिन्न स्थानमा व्यावसायिक कृषि कर्ममा क्रियाशील तीन अगुवा कृषक पुरस्कृत हुनुभएको छ ।
वार्षिक १३ करोडभन्दा बढीको सुन्तला बिक्री
गोरखा जिल्लामा यस वर्ष १३ करोड ५० लाख रुपियाँको सुन्तला कारोबार भएको छ ।
आँप उत्पादन बढ्ने
लहानको राजधानीको रूपमा चिनिएको लहानमा मञ्जर लागेको आँपको स्याहार गरे उत्पादन बढ्ने लहान नगरपालिका कृषि शाखा लहानले जनाएको छ । अहिले मधुवा किराको प्रकोपबाट बचाउन कृषि शाखाले किसानलाई औषधी वितरण र प्राविधिक ज्ञान दिई कार्यक्रम अघि बढाएको छ ।
कृषि योग्य क्षेत्रको माटो उपचारका लागि कृषि चुन
पूर्वी नवलपरासीको कावासोती नगरपालिकाले कृषियोग्य क्षेत्रको माटो उपचार सुरु गरेको छ । माटोको अम्लीयपन बढी हुँदा खेती राम्रो नहुने र उत्पादन समेत घट्ने हुँदा माटो उपचार सुरु गरी कृषि चुनलाई प्राथमिकता दिइएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।
कृषिबाटै करोडपति
कृषि क्षेत्रमा ‘सम्भावना नभएको’ भन्दै खेतबारी बाँझै राखेर विदेश पलायन हुने युवापुस्ताको सङ्ख्या ठूलो छ । देशमै पनि गाउँको उर्वर खेतबारी चट्टै छाडेर सहरतिर मजदुरी गर्नेहरु उत्तिकै छन् । धरानको वसन्तटारका कृष्ण राईले भने कृषि पेसामै ठूलो सम्भावना रहेको देख्नुहुन्छ ।
नयाँ पशुलाई चौध दिन क्वारेन्टाइन
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले कुनै पनि पशु फर्म वा गोठमा नयाँ पशु ल्याउँदा त्यसलाई १४ दिन क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने मापदण्ड तय गरेको छ । कृषि मन्त्रालयले पशुपालन असल अभ्यास कार्यान्वयन निर्देशिका २०८० मा सो मापदण्ड उल्लेख गरेको छ । गोठ वा पशुपालन गर्ने फार्ममा स्वस्थ पशु राख्नु पर्छ । अन्यत्रबाट नयाँ पशु ल्याउँदा स्वस्थ प्रमाणित पशु मात्र ल्याउनु पर्छ र त्यस्ता पशुलाई कम्तीमा १४ दिनसम्म क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ ।
किसानसँग लाखौँ रुपियाँ ठगेर कृषि कार्यालयका कर्मचारी फरार
कृषि ज्ञान केन्द्र सिरहामा करार सेवामा कार्यरत कर्मचारी अजयकुमार कर्णले किसानलाई अनुदानमा ट्र्याक्टर मिलाइदिने आश्वासन दिँदै लाखौँ रकम असुल गरी फरार भएका छन् । अहिले पीडित किसान आफूहरूले अनुदानको ट्र्याक्टर पनि नपाएको र रकम फिर्ता नपाएको जनाउँदै चिन्तित भएका छन् ।
विषादी बेच्न र छर्कन छुट्टाछुट्टै इजाजत लिनुपर्ने
गण्डकी प्रदेश सरकारले विषादीको बिक्री, भण्डारण, ओसारपसार र व्यावसायिक प्रयोगलाई नियमन गर्न कानुनी प्रबन्ध गर्दै छ । सरकारले प्रदेश सभामा जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दर्ता गराएको हो ।
ट्राउट माछालाई बजार अभाव
उच्च क्षेत्रमा मात्र हुने रेम्बो ट्राउट माछाको लागि बजार अभाव हुँदा कृषक समस्यामा परेका छन् । लगानी बढी हुने भएकाले महँगो मूल्यमा बिक्री वितरण गर्नु पर्ने हुन्छ ।
कृषि पेसाको व्यवसायीकरण
नेपालमा कृषि उत्पादनका क्षेत्रमा अझै पनि सामन्तवादी प्रणाली विद्यमान छ । जमिनदारी प्रथा पनि अझै निर्मूल हुन सकेको छैन । धेरै कृषियोग्य जमिन सहरिया धनी वर्गको नियन्त्रणमा छ । काठमाडौँमा वा अन्य सहरमा ठुलाठुला आलिसान भवनमा बस्ने धनीले गाउँका कृषियोग्य जमिनको ठुलो हिस्सा ओगटेका छन् । खेती गर्ने किसानसँग आफ्नो जमिन छैन । अँधिया, त्रिखण्डी, ठेक्का, करार (लिज) मा खेती गरिएकाले उत्पादनमा निरन्तर क्षयीकरण हुँदै गएको छ । पहाडबाट बसाइँसराइका कारण त्यहाँको जमिन जङ्गल, बाँझो, चरनमा परिणत हुँदै गएको छ र बस्ती खाली हुँदै छन् । असन्तुलित विकासे मोडलले दुर्गम र पहाडी क्षेत्र उपेक्षित हुँदा जनसङ्ख्या पलायन मात्र होइन, घट्दो छ । मधेशमा सुकुम्वासी, ऐलानी, पर्ती जग्गाका बसोबासहरू अव्यवस्थित छन् । बसाइसराइको चाप मधेशले खेप्न थालेको छ । हाम्रो कृषिपद्धति केवल निर्वाहमुखी, कामचलाउ र परिवार धान्न लक्षित छ । कृषिमा न वैज्ञानिक विधि, न आधुनिकता न त आधुनिक आविष्कारको उपयोग हुन सकेको छ । यान्त्रिकीकरणद्वारा महँगो उत्पादन लागत घटाउने काम हुन सकेको छैन । न कृषि मजदुरको अभावलाई यन्त्रद्वारा हल गर्न सकिएको छ । कृषिमा आधुनिकीकरण हुन नसक्दा उत्पादन लागत मात्र उठाउन पनि किसानलाई धौ धौ पर्न थालेको छ । कृषिको व्यावसायीकरण भएको छैन । तसर्थ किसानको नगद आम्दानी हुने स्रोत पनि छैन । कृषि जनशक्ति यस क्षेत्रबाट पलायन हुँदै गएको छ । बालीनाली लगाइने जमिन प्रत्येक वर्ष सरदर आठ हजार हेक्टरका दरले घट्न सुरु गरेको छ । यसका साथै जमिनको खण्डीकरण तीव्र रूपमा बढ्दो छ र उत्पादन क्षति पनि बढ्दो छ । ‘प्लटिङ’ का नाममा लाखौँ हेक्टर जमिन घडेरीका रूपमा बाँझै छ । जमिनको वर्गीकरण गरी खेती लगाउने ठाउँमा अन्य संरचना निर्माण र ‘प्लटिङ’ को होडलाई निषेध गर्नुपर्ने थियो तर हुन सकेको छैन । आकासे पानीको भरमा खेती लगाउनुपर्ने बाध्यता पनि हटेको छैन । सिँचाइ सुविधाको व्यापक विस्तार हुन नसक्दा मौसमी खेती गर्न किसान बाध्य छन् । जलवायु परिवर्तनको असरले गर्दा उपयुक्त समयमा पर्याप्त वर्षा हुन छाडेको छ । जसले उत्पादनमा प्रभाव पारेको र त्यसको क्षतिपूर्ति किसानले नपाउँदा गरिबी दर बढ्दै जाने स्थिति छ । कृषि, पशु, बाली बिमा जनतासम्म पुग्न सकेको छैन । जमिनको आधुनिक र वैज्ञानिक उपयोग हुन नसक्दा सामूहिक खेती प्रणाली, चक्लाबन्दी, सहकारी र साझेदारी फार्म निर्माण हुन सकेका छैनन् । फेरि वन्यजन्तु, रोग, किरा आदिबाट संरक्षण र उपचारको व्यवस्था नभएका कारण किसान मर्कामा छन् । खेती, बाली, पशुपालन, फलफूल, नगदेबाली जस्ता क्षेत्रलाई व्यापारिक र व्यवसायी उद्देश्यले उत्पादन गरिएको छैन । नाफा कमाउने, किसानको नगद आयस्रोत बनाउने उद्देश्य नै छैन । फलतः कृषि पेसाबाट युवा पलायन भएको छ । उत्पादनमा लागेकाहरू पनि निराश छन् । कृषि क्षेत्रका समस्या नयाँ नयाँ प्रविधि, उच्च नश्लीय पशु, उन्नत बिउबिजन, छिटो उत्पादन हुने विकसित विधि, बहुबाली विकास, मलखाद, विषादीको सहज उपलब्धता नहुनाले पनि उत्पादनमा असर परेको छ । कुनै वर्ष प्राकृतिक रूपमा उत्पादन वृद्धि हुँदा भण्डारणको समस्या तेर्सिन्छ । शीतभण्डार पर्याप्त छैनन् । फलतः किसान आफ्नो उत्पादन सुरुमै सस्तोमा बेच्न विवश हुन्छ । कृषि उत्पादित वस्तुको भण्डारण, बजारीकरणको समुचित व्यवस्था पनि छैन । कृषि उत्पादन विनिमय प्रणाली पनि शोषण र एकाधिकारमा आधारित छ । बिचौलिया मोटाउने र किसान, उपभोक्ता दुब्लाउने स्थिति हटेको छैन । कृषि उत्पादन खरिद बिक्री केन्द्र, बजारीकरण तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने स्थान सहज प्राप्य छैनन् । त्यसैले काम नगर्ने तर बिचमा बसेर दलाली गर्दै नाफा सोहोर्ने व्यवसाय मौलाउँदो छ । यसरी बिचौलियाले लुट्न पाउने स्थिति हुनु बजारीकरण र बिक्रीवितरण केन्द्रमा किसानको पहुँच नहुनु हो । जसले उत्पादित वस्तु सडकमा फाल्नुपर्ने, सडकमा लगेर पोख्नुपर्ने, खेतबारीमै कुहिएर जाने, गाईभैँसीलाई खुवाएर चित्त बुझाउनुपर्ने बाध्यता छन् । देशमा आयातमुखी अर्थतन्त्र मात्र छैन, कृषि क्षेत्र पनि आयातमुखी नै छ । फलतः धान, चामल, दाल, तेल, गहुँ, पिठो, आलु, प्याज, लसुन, अन्डा, चल्ला, फलफूल, सागसब्जी, खसी, राँगा, च्याङ्ग्रा जस्ता आधारभूत उपभोग्य खाद्यवस्तुसमेत आयात निर्भर छ । तीन महिनामा ४६ अर्बको चामल, ३६ करोडको लसुन, ४५ करोडको प्याज, दैनिक छ करोडको सागपात तरकारी, मासिक ८५ करोडको फलफूल आयात गरेको तथ्याङ्कले (डाटा मौसम अनुसार फरक पर्छ, त्यसैले ठ्याक्क नमिल्न सक्छ) त्यसको पुष्टि गर्छ । आधुनिक, वैज्ञानिक औजार प्रविधि, उन्नत बिउबिजन, बिरुवा तथा चरा, पशुको उन्नत नश्लको अभावकै कारण कृषिमा लागतसम्म नउठ्ने अवस्था छ । वर्षमा अर्बौंको मासु आयात गरिन्छ । समग्रमा ३.५ खर्बको कृषिजन्य खाद्यवस्तु (बजेटको लगभग २१ प्रतिशत) वार्षिक आयात हुन्छ भन्ने सरकारी तथ्याङ्कले आयातमुखी कृषि पद्धतिलाई नै देखाउँछ । नवीकरणको पक्षदेशमा खेतीपाती, पशुपन्छी, फलफूल, जडीबुटी, वनस्पति आदिसित सम्बन्धित न खोज अनुसन्धान केन्द्र नै छन् न त तिनको विकास विस्तार । यो पनि कृषि क्षेत्रको ठुलो समस्या हो । एउटा मलखाद कारखानासम्म देशमा नहुनाले हरेक वर्ष बाली लगाउने बेला किसान छट्पटाउनुपर्ने अवस्था छ । अझ त्यसैमा खाद्यान्नको मूल्य समयमै निर्धारण नहुनुले धान, उखु, तोरी, मकै, दलहन जस्ता खाद्यान्न सस्तोमा बेच्ने र महँगोमा किन्ने बाध्यता छ । नगदे बाली, उखु, दुध जस्ता वस्तुको बेचेको पैसासमेत वर्षौंसम्म नपाएर किसान हैरान भएका समाचार आइरहेका छन् । मिटरब्याजेहरूले २० औँ हजार किसान परिवारको उठिबास लगाइरहेको पक्ष अर्कै छ । खेतीपाती, अन्नबालीका विशेष पकेट क्षेत्र, पशुपालन, फलफूल, जडीबुटी उत्पादनका विशेष क्षेत्र तोकेर सार्वजनिक–निजी–सहकारी प्रणालीमा कृषि व्यापार व्यवसाय मात्रै गर्ने उद्देश्यले देशभर हजारौँ केन्द्र स्थापना गर्ने योजना बनाउने हो भने कृषिमा लागत बढेर उत्पादनको गिर्दो स्थितिलाई रोक्न सकिन्थ्यो । कृषिका विशेष उत्पादन क्षेत्र बनाउने र तिनमा आवश्यक पर्ने सबै प्रकारका कृषि सामग्री, औजार, प्रविधि, अनुसन्धानकर्ता, विज्ञहरू, डाक्टरहरू, औषधी उपचार आदिको समुचित व्यवस्था गरिनुपर्ने हो तर छैन । फलफूल र जडीबुटी उत्पादनका लागि उपयुक्त जमिन, पर्यावरण, हावापानी, माटो, भूगोल आदिको राम्रोसँग परीक्षण, अनुसन्धान, प्रयोग गरेर उपयुक् भएका र सुहाउँदो ठाउँमा मात्र ठुला बगान निर्माण गर्ने, नर्सरी खोल्ने र युवा जनशक्तिलाई त्यसमा लगाउने नीति हुनु पथ्र्यो । युवाको क्षमता, योग्यता, विशेषज्ञता र ज्ञान उपयोग गर्ने नीति बनाएर यो क्षेत्रमा लगाउने तथा रोजगारी दिने तŒवबोध हुनु पथ्र्यो । ठुला पशुपालन केन्द्र, पन्छीपालन केन्द्र, माछापालन केन्द्र, जडीबुटी ओखती उत्पादन केन्द्र, फलफूल बगान, वनस्पति उद्यानको स्थापना गरी सम्पूर्ण साधन सुविधा सम्पन्न बनाई, औजार, यन्त्र र प्रविधि व्यवस्था गर्दै राज्यद्वारा वैज्ञानिक र प्राविधिक अनुदान र सहयोगको सुनिश्चिततासहित, अनुसन्धान फार्म, प्रयोगात्मक फार्म, उत्पादन फार्म सञ्चालन गर्ने हो भने विशेषज्ञ प्राविधिकसहित राज्यले युवालाई यो उत्पादन क्षेत्रमा लगाउने हो भने युवा पलायन रोक्न सकिन्छ । श्रमप्रति सम्मान नीतिकृषिकर्मलाई सम्मानित कर्मका रूपमा विकास गर्न आवश्यक छ । कृषि क्षेत्रलाई सामाजिक सम्मानको क्षेत्रमा रूपान्तर गर्न आवश्यक छ तर हाम्रो देशमा कृषिकर्म गर्नेलाई उल्टै सामाजिक अपमान गर्ने चलन छ । कृषिकर्मलाई तुच्छ ठान्ने चलन छ । समाजले कृषिमा लाग्नेलाई हेय दृष्टिले हेर्छ । कृषि क्षेत्र सम्मानित क्षेत्र मानिँदैन । बौद्धिक श्रम गर्नेहरू कृषिमा शारीरिक श्रम गर्ने कुरालाई हीन र निकृष्ट श्रम मान्छन् । ‘त्यत्रो पढेलेखेर हेर हलो जोतेर बसेको छ ?’ ‘फलानाले भन्सारमा खरदारको जागिर खाएर पनि पाँचतले महल ठड्यायो यो डिग्री गर्नेको चाला हेर ?’ यस्ता वाक्यले उत्पादनमा लाग्नेलाई अपमान गर्छन् । तसर्थ सबभन्दा पहिले राज्यले श्रमप्रति सम्मान जगाउनु पर्छ किनकि श्रम गर्नेको सम्मान हाम्रो समाजमा गरिँदैन । अझ खेती किसानी त घृणा र तुच्छताको प्रतीक बनेको छ । किसानलाई हरेक क्षेत्रमा अपमान छ । होच्याइमा परेको कृषिकर्म, यो ‘हीन र तुच्छ’ अपमानबाट मुक्ति चाहन्छ । सामन्ती ‘कल्चर’ ‘सिस्टम’, जमिनदारी, अद्यापि कृषि क्षेत्रमा शासन गर्दै छ । यो अवस्थाले गर्दा पनि कृषितर्फ युवामा विकर्षण पैदा भएको सहज अनुमान गर्न सकिन्छ । खेतीपाती गर्ने, पशुपालन गर्ने, फलफूल लगाउने, तरकारी खेती गर्ने, जडीबुटी खेती गर्ने, नगदे खेती गर्ने, कुखुरा, बाख्रा, गाई, भैँसी, माछापालन गर्ने युवालाई आफ्नो पेसामा गौरव बोध वा गर्व गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न आवश्यक छ । उनीहरूलाई राष्ट्रिय सम्मान गर्ने परिवेश सिर्जना गर्न आवश्यक छ । प्रत्येक वर्ष ‘राष्ट्रपति उत्कृष्ट कृषक सम्मान समारोह’ आयोजना गर्नु पर्छ । उनीहरूको सामाजिक मर्यादा स्थापित नगर्ने हो भने आत्मसम्मान बोध स्थापित नगराउने हो भने युवाहरू खेतीपाती त्यागेर, खेतबारी बेचेर वा बाँझो बनाएर, घरपरिवार अलपत्र छाडेर, विदेश पलायन हुने यो स्थिति अन्त्य हुन सक्दैन । युुवा चेतना वृद्धिको सन्दर्भसबभन्दा पहिले युवालाई देशप्रेम, देशभक्ति, देश सेवा अरू सबै सम्पत्तिभन्दा अमूल्य निधि हो भन्ने चेतना बोध गराउनु पर्छ । विदेशको करोडभन्दा स्वदेशको लाख ठुलो हो भन्ने सिकाउनु पर्छ । देशका लागि आफ्नो स्वार्थ त्याग गर्न तयार रहनु पर्छ । देशलाई आफ्नो मुटुभन्दा बढी माया गर्नु पर्छ भन्ने चेतना जरुरी छ । आत्मनिर्भरता, स्वावलम्बन, स्वतन्त्र पेसा, स्वरोजगारमा सम्मान बोध गर्ने परिवेश बनाउनु पर्छ । आजसम्म देशभित्रै स्वाधीन जीवन बाँचेर, स्वतन्त्र पेसा व्यवसाय अँगालेर गौरवान्वित हुने र त्यसैमा रमाएर आत्मसन्तुष्टि लिने मान्यता स्थापित हुन नसक्नु सामन्ती चिन्तन प्रणाली, सामन्ती संस्कार, सामन्ती स्वभाव र सामन्ती प्रवृत्तिकै अवशेष हो । स्वदेशमै खेतीको काम गर्नु, उत्पादनमा लाग्नु, आफ्नो व्यवसाय गर्नु, आफैँ रोजगार सिर्जना गर्नु र त्यसैमा गर्व गर्ने कुरालाई व्यर्थ ठान्ने तर विदेशका मरुभूमिमा भेडा, उँट चराएर, खेतीकै काम गरेर, बगैँचाका माली बनेर, सफाइकर्मीका रूपमा महिनाको ४०÷५० हजार कमाएकोमा ठुलो गर्व गर्ने परम्परा र सोच रहेसम्म युवालाई कृषिकर्मतर्फ मोड्न अथवा आकर्षित गर्न सकिँदैन । सामन्ती, जमिनदारीय कृषिप्रणाली वा उत्पादन प्रणालीमा कृषिकर्म, कृषिश्रम, किसानको सम्मान स्थापित गर्न पनि सम्भव छैन । कृषिलाई व्यावसायीकरण गरेर मासिक नगद आम्दानीको क्षेत्रमा विकास नगरे युवाका आवश्यकता र खाँचो पूरा हुन पनि सक्दैनन् । कामचलाउ खेतीको काम गरेर समय बिताउन युवा तयार छैन । कृषि उद्योगमा ध्यान कृषि उत्पादन वृद्धिका साथै त्यसको औद्योगिकीकरण पनि उत्तिकै आवश्यक छ । कृषिजन्य उत्पादनका साना घरेलु उद्योगको स्थापनामा युवालाई लगाउनु पर्छ । प्रशोधन उद्योग चलाउनु पर्छ । फलफूलका रस, मुरब्बा, ड्राइ फ्रुट, अचार, वाइन, प्याकिङ आदि साना घरेलु उद्योग सञ्चालन गर्न सकिन्छ । जडीबुटीलाई ओखती बनाउने व्यवसाय बनाउन सकिन्छ । खाद्यान्नका विविध प्रकार, विविध व्यञ्जन, विविध परिकार विकास गरी निर्यात व्यापार गर्न सकिन्छ । मासु प्रशोधन र प्याकिङ व्यवसाय गर्न सकिन्छ । कृषि फार्ममा यी र यस्तै घरेलु उद्योगको विकास गर्न यस्तै कामसित सम्बन्धित मसिन, औजार, यन्त्र र प्रविधि युवामा हस्तान्तरण गरी, अनुदान ऋणको व्यवस्था गरी, कृषिलाई आकर्षणको क्षेत्र बनाउन सकिन्छ । कृषि शिक्षाको मूल्यहाम्रो शिक्षा प्रणाली नै ‘बेरोजगार उत्पादन केन्द्र’ जस्तो छ । घोकन्ते विद्या, शास्त्रीय विद्या, चिन्तनमूलक शिक्षा, तर्क बहस विमर्शमा आधारित सिद्धान्तवादी शिक्षा, बौद्धिक विलास गर्ने शिक्षाले पनि बेरोजगारी बढाएको छ । यस्तो शिक्षालाई कृषि प्रविधि, उत्पादन, उद्योगमा आधारित, प्रयोजनपरक, उपयोगी, प्रयोगात्मक, व्यावहारिक बनाउनु जरुरी छ । ता कि पढेर निस्किँदा सिप, दक्षता, क्षमता हातमा लिएर निस्कोस्, कृषिमा खोज अनुसन्धान, आविष्कार गर्न सकोस् । पढेपछि सोझै व्यवहारमा जान सक्ने होस् । विद्यार्थी दक्ष र शिल्पी बनून् । हातमा स्वरोजगार बन्न सक्ने प्रमाणपत्र होस् र प्रयोजनमुखी, व्यवहारमुखी, प्रयोगमुखी, सिप र हातेकलामुखी शिक्षा होस् तब न बेरोजगार हुँदैनन् । शिक्षाले युवालाई अस्तव्यस्त होइन, व्यस्त बनाउनु पर्छ । शारीरिक श्रम र बौद्धिक श्रम दुवै समान हुन् भन्ने बनाउनु पर्छ । प्रायोगिक शिक्षाको सिप हातमा दिएर उत्तीर्ण बनाउनु पर्छ । भौतिक श्रम गर्न लाज मान्ने शिक्षा के काम ? शारीरिक श्रम गर्नु त नीच काम हो भन्ने शिक्षा के काम ? माटो ढुङ्गासँग खेल्ने काम अनपढले गर्ने काम हो भन्ने शिक्षा के काम ? यस्तै कारणले युवा विदेश पसेको हो । सानातिना काम गर्न लाज लागेर । देशमा पढ्न नसकेकै कारण, ऋण तिर्नकै लागि, जडौरी मरमसला जोहो गर्नकै लागि, छोराछोरी पढाउनकै लागि, अभाव र आवश्यकता पूर्ति गर्नकै लागि, रोजगारी र काम नपाएकै कारण, गरिबीबाट बच्नकै लागि युवा विदेश गएको हो भन्ने कुरामा पूर्ण सत्यता छैन । १५ लाखदेखि ८० लाखसम्म मानव तस्करका हातमा पैसा थमाइदिएर मेक्सिकोका जङ्गलमा भौँतारिन कसरी रहर जाग्यो ? मर्न भनेर युव्रmेनका युद्धमा अवैध रूपमा लुकी लुकी किन युवा गयो ? खेतबारी बाँझो बनाएर, खेत, चौपाया र आमाका गरगहनासमेत बेचेर, जानी जानी दलालका जालमा फँसेर, गरिरहेको जागिर लात मारेर, मासिक लाखौँ रुपियाँ कमाइ भइरहेको व्यवसाय नै छोडेर, सबै बन्दोबस्त हुँदाहुँदै र बाउको सम्पत्ति प्रशस्त छँदाछँदै, ‘गाडी चढ्ने रहर हो भने गाडी किनिदिन्छु विदेश नजा’ भन्दा पनि लहै लहैमा विदेश भासिने र त्यहाँ गाडी धुने, सडक सफा गर्ने, ग्रोसरीमा काम गर्ने, शौचालय सफा गर्ने, भेडा, उँट, घोडा, गाई चराउने जस्ता काम गर्न विदेश भासिन केले हुटहुटी दियो ?
तराईबाट २० हजार लिटर दूध खरिद गरिँदै
हेटौँडा दुग्ध वितरण आयोजनाले तराईका जिल्लाबाट अहिले दैनिक करिब २० हजार लिटर दूध सङ्कलन गर्ने गरेको छ । सङ्कलित दूधमध्ये विराटनगरमा धुलो दूध उत्पादनका लागि दैनिक १२ हजार लिटर र हेटौँडा दूध विकास बोर्डलाई छ हजार लिटर गरी कूल १६ हजार लिटर दूध पठाउने गरेको आयोजनाले जनाएको छ ।
कर्णालीमा रासायनिक विषादीमुक्त सप्ताह सुरु
कर्णाली प्रदेश सरकारले रासायनिक विषादीमुक्त सप्ताह सुरु गरेको छ । विषादीको प्रयोग बढ्दै गएको भन्दै यसको प्रयोगलाई घटाउन बिहीबारदेखि एक हप्तासम्म विषादीसम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्दै सप्ताह सुरु गरिएको हो ।
स्याउ खेतीका लागि महासचिव विप्लव जुम्लामा
हिम गाउँपालिका-६ स्थित पाथरखोलामा सामूहिक स्याउ खेतीका लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) जुम्ला पुग्नुभएको छ ।
थारु आलुतर्फ किसानको आकर्षण
स्थानीय जातको (रैथाने थारु) आलुखेतीमा यहाँका किसानको आकर्षण बढ्न थालेको छ । पछिल्लो समय आलुको माग बढ्न थालेपछि त्यसतर्फ किसानको आकर्षण बढ्न थालेको हो ।
खोले साग बिक्रीबाट मनग्य आम्दानी
नवलपुर जिल्लाको सिमसार क्षेत्रमा पाइने पालुङ्गे (खोले) सागको माग बढ्दो छ । गर्मी मौसममा अन्य सागको उत्पादन कम हुने भएकाले पनि खोले सागको माग बढ्दो छ।
नश्ल सुधार गरिएका बाख्राप्रति आकर्षण
सिन्धुलीको फिक्कल गाउँपालिकाका विपन्न किसानहरू नश्ल सुधार गरिएको बाख्रापालन व्यवसायप्रति आकर्षित भएका छन् ।