नारायण काफ्ले
संसद्को सात महिना तदर्थमै
प्रतिनिधि सभाले औपचारिक रूपमा काम प्रारम्भ गरेको सात महिना पूरा भइसकेको छ । निर्वाचनपछि अहिले दोस्रो अधिवेशन चलिरहेको छ । तर सङ्घीय संसद्का दुवै सदन अहिलेसम्म तदर्थमै चलिरहेका छन् । कामकाजी बन्नुपर्ने संसद् लथालिङ्ग छ । मिनी संसद् नेतृत्वविहीन छन् । विधायिकी र संसदीय निगरानी ठप्प छन् । पछिल्लो तीन सातायता त राजनीतिक रूपमा समेत संसद् बन्धक छ ।
सङ्घीयता कार्यान्वयन कानुन बन्न ढिलाइ
संविधान जारी भएको झन्डै नौ वर्ष हुन लागे पनि सङ्घीयता कार्यान्वयनका मूल विषयसँग सम्बन्धित कानुन निर्माण भइनसकेको विधायिकी अध्ययनले निष्कर्ष निकालेको छ । सङ्घीय संसद्को माथिल्लो सदनको विधायन व्यवस्थापन समितिले गरेको अध्ययन अनुसार संविधानको मूल अन्तर्वस्तु सङ्घीयता कार्यान्वयनकै कानुन निर्माण बाँकी रहेको देखिएको हो ।
उच्च पदस्थमाथि अनुसन्धान गर्न सर्वोच्चको आदेश
ललिता निवासको जग्गा किर्ते प्रकरणको अनुसन्धान सुस्ताइरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले न्यायिक सक्रियता देखाएको छ। योगराज पौडेल निवेदक रहेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दामार्फत सर्वोच्चले उच्च पदस्थ व्यक्तिमाथि पनि अनुसन्धान चाँडो निष्कर्षमा पु-याउन आदेश गरेको छ। न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले विभिन्न चार मितिमा भएका मन्त्रीपरिषद्का निर्णयको मिति नै उल्लेख गरेर निर्णयकर्ता, मन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकारीमाथि छानबिन गर्न अदालतले आदेश गरेको हो। अदालतले पौडेललाई रिहा गर्न भने अस्वीकार गरेको छ।
मिटरब्याज विधेयक : पारित प्रक्रियामा उठ्यो प्रश्न
प्रतिनिधि सभाले विधेयकको प्रकृति नै परिमार्जन गरेर पारितको सन्देश पठाएको भन्दै मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक (मिटरब्याज विधेयक) पारितको प्रक्रियामा राष्ट्रिय सभाले प्रश्न उठाएको छ । तल्लो सदनले पारित गरेको विधेयकमा प्रश्न उठाएर सन्देश सुनाउने प्रक्रिया माथिल्लो सदनले रोकेको पहिलो पटक हो । प्रतिस्थापन विधेयकलाई सामान्यसरह पारित गरिएको भन्दै सभाले बिहीबार सन्देश सुनाउने प्रक्रिया रोकेको हो ।
सहमति भएर पनि चलेन संसद्
प्रमुख दलका शीर्ष नेताबिच भएको सहमति कार्यान्वयन नभएपछि प्रतिनिधि सभाको बैठक सोमरबारसम्म स्थगित गरिएको छ। आइतबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबिच सदनको गतिरोध अन्त्यको ससर्त सहमति भएको थियो तर सहमतिको केही क्षणमै पुनः थप छलफलको आवश्यकता रहेको भन्दै बैठक सूचनाद्वारा स्थगित गरिएको हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आग्रहमा सोमबार अपराह्न ३ बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको हो।
माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजना : जिएमआरले पायो अन्तिम मौका
माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गर्न भारतीय कम्पनी जिएमआरले अन्तिम मौका पाएको छ । वित्तीय व्यवस्थापनका लागि २०७९ असार ३१ मा नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्ले गरेको म्याद थपलाई अन्तिम म्याद मान्न सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । उक्त अवधिमा अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण गुमेको समय समायोजन गर्न संवैधानिक इजलासले आदेशमा उल्लेख गरेको छ ।
निष्क्रिय भयो मिटरब्याज अध्यादेश
प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन भएको ढिलाइ र प्रतिपक्षी दलहरूको अवरोधका कारण मिटरब्याजपीडितका समस्या सम्बोधनका लागि ल्याइएको अध्यादेश निष्क्रिय अवस्थामा पुगेको छ। अध्यादेश जारीपछि बसेको सङ्घीय संसद्को बैठकमा पेस भएको ६० दिनको अवधिमा प्रतिस्थापन पारित नभएपछि अध्यादेश निष्क्रिय भएको हो।
कर फर्स्योटमा अनियमितता : छ अर्ब बिगो, नौ वर्ष कैद सजाय
विशेष अदालतले कर फर्स्योट आयोगका तत्कालीन पदाधिकारीलाई छ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी बिगो असुल उपरको आदेश गरेको छ । राज्यले पाउनुपर्ने कर कानुनविपरीत मिनाह गरेको भन्दै अदालतले जेठ १८ गते नै तत्कालीन पदाधिकारीहरू लुम्बध्वज महत, उमेशप्रसाद ढकाल र चूडामणि शर्मालाई कसुर ठहर गरेको थियो ।
फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर कायम
सर्वोच्च अदालतले फेवाताल परिसरको मापदण्ड ३० मिटर मात्र कायम गर्ने पोखरा महानगरपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश गरेको छ। प्रचलित ६५ मिटर क्षेत्रफल घटाएर ३० मिटर मात्र कायम गर्ने नगर कार्यपालिकाको निर्णयलाई सर्वोच्चले सोमबार बदर गरेको हो। न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुँयालको संयुक्त इजलासले निर्णय प्रारम्भदेखि नै बदर गरेको छ।
-original-thumb.jpg)
शरणार्थी प्रकरण : मुद्दा उठानमै प्रश्न
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रतिवादीका कानुन व्यवसायीले मुद्दाको उठानमा नै प्रश्न गरेका छन्। कानुनले निषेध गरेको विषयमा बिगो कायम गरी मुद्दा चलाउने अधिकार क्षेत्र नभएको भन्दै प्रतिवादीका कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएका हुन्। मुद्दामा बिहीबार प्रतिवादीहरू सानु भण्डारी, टङ्क गुरुङ तथा डा. इन्द्रजित राईका कानुन व्यवसायीले बहस गर्नुभएको छ। नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाउने कुनै कानुनी व्यवस्था नभएकाले कानुनविपरीतका क्रियाकलाप र ठगीमा जाहेरी दर्ता नै गर्न नमिल्ने वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठको तर्क छ। भण्डारी र गुरुङका तर्फबाट थुनछेक बहसमा सहभागी हुनुभएका श्रेष्ठले कानुनले निषेध गरेका विषयमा बिगो भराउन
कर मिनाहा प्रकरण : लुम्बध्वज, उमेश र चूडामणि दोषी
राज्यले प्राप्त गर्नुपर्ने राजस्व रकम गैरकानुनी रूपमा मिनाहा गरेको अभियोगमा कर फस्र्योट आयोगका तत्कालीन पदाधिकारीलाई विशेष अदालतले दोषी ठहर गरेको छ। राज्यले पाउनुपर्ने कर मिनाहा गरेको अभियोगमा आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष लुम्बध्वज महत र सदस्यद्वय उमेशप्रसाद ढकाल र चूडामणि शर्मा ढकाललाई अदालतले दोषी ठहर गरेको हो। क्षेत्राधिकारविपरीत कर मिनाहा गरेको अभियोगमा दुई मुद्दा लगाइएको थियो।
संयुक्त नियमावली पारित : संसदीय सुनुवाइको बाटो खुल्यो
सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठक र समितिको कार्यसञ्चालन नियमावली पारित भएसँगै संसदीय सुनुवाइको कानुनी बाटो खुलेको छ। नियमावली पारित भएसँगै संसदीय सुनुवाइ समितिसमेत गठन भएको छ। नियमावली पारितको प्रव्रिmया नटुङ्गिँदा समिति गठन हुन सकेको थिएन। साथै सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशको सुनुवाइ प्रक्रिया पनि रोकिएको थियो।
लोकतान्त्रिक चरित्रका कानुन
राज्य सञ्चालनमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था र शक्ति पृथकीकरण अभिन्न अङ्ग हुन् । शक्ति पृथकीकरण सुविधा सन्तुलन मात्र होइन, लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सुशासनको प्रतीक पनि हो । गणतन्त्र–लोकतन्त्रको अर्को अनिवार्य सर्त कानुनको शासन हो । शासक र शासित दुवै कानुनको दायरामा हुनु पर्छ । कानुनी रूपमा समानता र हरेक नागरिकको संरक्षण शासन व्यवस्थाको न्यूनतम सर्त हो । मौलिक अधिकारको संरक्षण, वैयक्तिक स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता लोकतान्त्रिक
जलहरीमा सुन कि पित्तल विवाद
पशुपतिनाथको जलहरीमा ‘सुन कि पित्तल’ भन्ने विवादलाई लिएर शुक्रबार प्रतिनिधि सभा बैठक अवरोध भयो। दुई शब्दलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले गम्भीर आरोपका रूपमा अथ्र्याएको छ भने सत्तापक्षले यसलाई अनावश्यक विवाद मानेका छन्। यस विवादलाई लिएर शनिबार बिहान प्रधानमन्त्रीसहितका शीर्ष नेताबिच हुने छलफलबाट मात्र टुङ्गो लाग्ने भएको छ। छलफलले कुनै निकास ननिकालेसम्म शनिबार ४ बजेका लागि तोकिएको बैठक अघि बढ्ने अवस्था छैन।
सवारी कसुरमा सर्वोच्चको नयाँ सिद्धान्त
सवारी कसुरसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले नयाँ सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको छ। दोहो-याई हेरिएको मुद्दामा सर्वोच्चको बृहत् पूर्ण इजलासले सवारी चालक अनुमतिपत्र नलिएका दुईपाङ्ग्रे सवारी चालकका हकमा सावधानीसाथ सवारी चलाउँदा कुनै दुर्घटना भएमा लापरबाहीको कसुर आकर्षित गर्न नमिल्ने व्याख्या गरेको हो। सवारी चालक इजाजतपत्र नभए पनि दुर्घटना भएमा लापरबाही मान्न नमिल्ने बृहत् पूर्णले व्याख्या गरेको हो।
