गोरखापत्र
महिलाको राजनीतिक चेत
यमुना अर्यालमहिला केवल लैङ्गिक रूपमा महिला मात्रै होइनन्, उनीहरू ठाउँ, परिस्थिति र अवस्थाअनुसार आफ्नो स्वरूप फेरबदल गर्न सक्छन् । स्वरूपसँगै महिलाको दायित्व, जिम्मेवारी र कर्तव्य पनि फेरबदल भइरहन्छ । समयकाल, परिस्थितिअनुसार महिलाको कामको प्रकृति पनि फरक–फरक हुन्छ । चाहे जस्तोसुकै कठिन भूमिका निर्वाह गर्न किन नपरोस्, महिला हिम्मत गर्छन् र बिस्तारै सक्षम पनि हुन्छन् । एउटी महिलाले आफ्नो जीवनकालमा आफूलाई बदलेर सक्षम भएको प्रमाणित गराउन सक्छन् । यति हिम्मत महिलाले राख्छन् भने सबैभन्दा बढी चासो र सरोकारको सवाल मानिने राजनीतिको बागडोर सम्हाल्न किन नदिने ? सबैभन्दा ठूलो चेतना भनेकै राजनीतिक चेतना हो । अहिलेसम्म जे–जति उपलब्धि भएका छन् ती सबैको पछाडि राजनीतिक कारण नै हाबी छन् । सबैभन्दा बढी चिनिने ठाउँ राजनीति हो, केही गरौँ भन्दा काम गरेको देखिने स्थान पनि यही राजनीति हो । राजनीति समग्र व्यवस्था परिवर्तनको अचुक अस्त्र हो । यो अस्त्र महिलाको हातमा किन दिने ? कति हदसम्म दिने ?वा किन नदिने ? एउटी महिलाको व्यवहार राम्रो भयो भने घरपरिवार सुन्दर हुन्छ । घर सुन्दर बनाउन सक्ने महिलालाई पत्याउने हो, विश्वास गर्ने हो र काम गर्ने वातावरण बनाइदिने हो भने पक्कै पनि घर सम्हाल्ने पौरखी हातले देशको मुहार बदल्न पनि सक्छन् । जसरी गृह व्यवस्थापक भएर आफूलाई अब्बल सावित गर्न सक्छन् महिलाले अवसर पाउने हो भने सिङ्गो प्रशासनको पनि बागडोर सम्हाल्न सक्छन् । सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिले नै बेलाबेलामा भन्ने गर्छन्, “निर्णायक तहमा महिला हुने हो भने महिलाले सम्हालेका स्थानमा भ्रष्टाचार निकै कम हुन्छ ।” यसो हो भने सुशासन र सदाचारका लागि भए पनि महिलालाई प्रतिनिधित्व किन नदिने ? महिला पुरुष जत्तिको भ्रष्ट हुँदैनन् भन्ने जगजाहेर हुँदाहुँदै किन महिलाको उपस्थितिलाई विश्वास गरिँदैन ? अहिले धेरै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी महिला छन् । महिलाको नेतृत्वमा समग्र जिल्लाको प्रशासनिक संयन्त्र चल्न सक्छ भने राजनीतिक नेतृत्वबाट उदाएका महिलाको नेतृत्वमा समग्र देशको मुहार बदलिन नसक्ला र ? विगतको उदाहरण हेर्ने हो भने २०७४ सालमा तीन चरणमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनबाट देशभरका ७५३ स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत बढी महिला निर्वाचित भएका थिए । यो उपस्थिति नेपालको मात्रै नभई दक्षिण एसियामै उत्कृष्ट उपस्थिति हो भन्न गाह्रो थिएन । संविधानले हरेक संवैधानिक निकायमा समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्वका कुरालाई जोड दिएर बाध्यकारी नियम लागू गरेपश्चात् बाध्य भएर हरेक राजनीतिक दलले महिलाको उपस्थिति अनिवार्य गराउनुपरेको थियो । तत्कालीन स्थानीय तहको निर्वाचनमा १८ जना महिला प्रमुखमा विजयी भएका थिए, बाँकी सात सय जना उपप्रमुखमा । अहिले दलबीचको बढ्दो गठबन्धनको चर्चाले महिलाको उपस्थिति खस्कने त होइन भन्ने चिन्तामा सरोकारवाला देखिएका छन् । स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा १७ मा उम्मेदवारी दर्ता गर्ने क्रममा नै राजनीतिक दलले स्थानीय तहको प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एकजना महिला रहने सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाले महिलाको उपस्थितिलाई सुनिश्चित गरेको भए पनि पूरै निश्चिन्त भइहाल्ने अवस्था नभएको महिलाकै चिन्ताले देखाउँछ । साझा उम्मेदवार वा गठबन्धनको उम्मेदवारको नाममा महिलाको प्रतिनिधित्व खोसिनुहुँदैन । फेरि पनि ‘उप’मा मात्रै महिलालाई सीमित गरिनुहुँदैन । स्वयं महिला नेतृहरू नै आफ्नो अधिकार र उपस्थितिका लागि लड्नुपर्छ, आवाज बुलन्द पार्न सक्नुपर्छ । कानुनमा महिला ‘उप’मा मात्रै उठ्नुपर्छ भनेर लेखिएको छैन, मनोनयन दर्ता गर्दा एक सिट महिलालाई छुट्याउनुपर्छ भनिएको हो । यसको अर्थ महिलालाई उपको सिट स्थायी होइन । अहिले चुनावी सरगर्मी देशैभरि बढेको छ । चुनावी घोषणापत्र मनोनयमा दलबीच रस्साकस्सी छ । हुन त सबै पालिकामा मनोनयन सकिएको छैन । चर्चामा आएका महानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिकामा सजिलैसँग महिलाको प्रतिनिधित्वलाई विश्वास गरिएको छैन । एकाध अपवादबाहेक हिजो उपमा सीमित भएका महिला या त फेरि पनि त्यही उपमै चित्त बुझाउनुपर्छ या त त्यो पद पनि नपाउने अवस्था सिर्जना नहोला भन्न सकिँदैन । अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने मनोनयनपत्र पेस गर्दा दलले अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, प्रमुख र उपप्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार रहने गरी मनोनयनपत्र पेस गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ, भन्ने व्यवस्था ऐनमा छ । एउटा दलले प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक मात्र पदमा उम्मेदवारी दिएको अवस्थामा महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने बाध्यता छैन । यो व्यवस्थाले महिलाको उपस्थितिलाई कस्तो आकारमा लैजाला ? चासो, चिन्ता र सरोकारको सवाल यही हो । पहिलेको जति पनि महिलाको प्रतिनिधित्व हुन सकेन भने ५० प्रतिशत महिलाको कोटा माग गरेको के अर्थ रह्यो र ? स्थायी सरकार मानिएको निजामती सेवामा महिला प्रतिनिधित्वको अवस्था हेर्ने हो भने गत फागुनसम्मको आँकडाअनुसार २६.५९ प्रतिशत देखिन्छ । करिब १० वर्षको अवधिमा निजामती सेवामा महिलाको प्रतिनिधित्व दोब्बरले बढ्न पुग्यो । आ.व. २०६७÷६८ मा १३.८४ प्रतिशत महिलाको उपस्थिति रहेकोमा आ.व. २०७७/७८ सम्म आइपुग्दा १० प्रतिशतले बढेर २६.५९ प्रतिशत पुग्यो । । अझ प्रदेश लोकसेवाबाट निजामतीमा प्रवेश गरेका कर्मचारीको विवरण उल्लेख गरिएको छैन । त्यो समेत जोड्ने हो भने महिलाको उपस्थिति गर्व गर्न लायक छ । आ.व. २०६७/६८ मा निजामती सेवामा कार्यरत पुरुषको सङ्ख्या ८६.१६ प्रतिशत रहेकोमा अहिले उक्त सङ्ख्या घटेर ७३.३५ प्रतिशतमा सीमित हुन पुगेको छ । प्रतिस्पर्धाको मैदानमा पुरुषलाई टक्कर दिन महिला सक्षम छन् । अहिले एक दर्जन जिल्लाको सिङ्गो नेतृत्व महिलाले गरिरहेका छन् । महिलाले चलाएको प्रशासन पुरुषको तुलनामा चुस्त, पारदर्शी र मितव्ययी हुन्छ भन्ने स्वयं पुरुषलाई नै थाहा छ तर पनि किन महिलाको नेतृत्व सहजै स्वीकार गर्न नसकिएको ? सुरक्षा निकाय होस्, कर्मचारी प्रशासन, राजनीति वा अन्य क्षेत्र महिलाले अवसर पाउने हो भने गर्न सक्छन् भन्ने इतिहासले देखाइसकेको छ । महिलाले आफ्नो कर्मले पुष्टि गरिसकेका छन् । महिलाको नेतृत्वलाई विश्वास गरौँ, साथ र सहयोग गरौँ । महिला प्रमुख पुरुष उपप्रमुख हुँदा पुरुषको इज्जत घट्दैन, महिलाको मातहतमा काम गर्ने भनेर कुनै पुरुषको मानमर्दन हुँदैन । सानो कार्यालयको एउटा फाँटको जिम्मा महिला कर्मचारीलाई दिनुप-यो भने त हाकिम साब, व्यवस्थापन पक्षले पटक–पटक सोचविचार गर्छ । के ती महिलाले त्यहाँको काम गर्न सक्लिन् त ? यी महिलाले यो कार्यालय चलाउलिन् त ? उसलाई जिम्मेवारी नतोक्दै हामी अड्कलबाजी गर्न थाल्छौँ । अझ सिङ्गो स्थानीय तहको तालाचाबी यति सजिलै कसले देला र ? महिलालाई विश्वास गरौँ, अवसर, साथ सहयोग पाए भने पुरुषले भन्दा राम्रो काम गरेर देखाउँछन् । डाडुपन्यू समाउने हातले कलम समाउन सक्छन् । एउटा घरलाई सुन्दर मन्दिर बनाउन सक्ने महिलाले देश सुन्दर बनाउन सक्दैनन् र ?
लगानी ठूलो गुणस्तरमा प्रश्न
छात्राको स्वास्थ्य र शैक्षिकस्तरमा सुधार गर्ने उद्देश्यले किशोरीहरूले महिनावारी हुँदा प्रयोग गर्ने सेनिटरी प्याडमा सरकारले ठूलो लगानी गर्दै आएको छ तर त्यस्ता प्याडको उपयोग र गुणस्तरमा गम्भीर समस्या देखिएको छ । स्कुले छात्रालाई निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराइने सेनेटरी प्याड पालिकाहरूले मापदण्डअनुरूपको खरिद गर्ने गरेको दाबी गरे पनि छात्राले रुचाएका छैनन् ।
आयोगले जारी गर्यो ११ बुँदे निर्देशन : केन्द्रको पत्र आधिकारिक हुने
काठमाडौं, वैशाख १५ गते। स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारी दर्ता गरेका उम्मेदवारका सम्बन्धीमा परेका उजुरीलाई निरुपण गर्न निर्वाचन आयोगले ११ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ। उम्मेदवारको मनोनयन-पत्र दर्ता सम्बन्धमा विभिन्न स्थानीय तहमा रहेका मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतलाई आयोगले सो निर्देशन पठाएको हो।निर्देशन अनुसार अब दलको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको प्रमुख पदाधिकारीले उम्मेदवार एकिन गर्न निर्वाचन अधिकृतलाई दिएको पत्रलाई आधार मान्नुपर्ने भएको छ।आयोगका सहसचिव तुलसीबहादुर श्रेष्ठका अनुसार, कुनै दलले स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवै पदमा पुरुष उम्मेदवारलाई मात्र मनोनयन गरेको भए दुवै उम्मेदवारी खारेज हुने छ। कुनै एक पद महिला हुनैपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।यसैगरी, मनोनयन पत्र दर्ता गर्ने उम्मेदवारको नाममा बेरुजु रहेको सम्बन्धमा आयोगले दिएको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘‘उम्मेदवारको नाममा किटानीसाथ असूल उपर गर्नुपर्ने भनी महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट बेरुजु औँल्याइएको अवस्थामा बाहेक अन्यमा कानुनबमोजिम मनोनयन पत्र सदर गर्ने।’’यस्तै, असुल उपर गर्न किटानीसाथ औंल्याइएको बेरुजुको हकमा मनोनयन पत्र जाँचबुझ गर्ने अन्तिम समयसम्म फस्र्यौट वा दाखिला गरेको प्रमाण पेस गरेमा र निर्वाचन अधिकृतलाई मनासिब लागेमा त्यस्तो मनोनयन पत्र सदर गर्न सक्ने निर्देशन पनि आयोगले दिएको छ।आयोगले दिएको ११ बुँदे निर्देशन :
गभर्नरको मुद्दा ‘हेर्दाहेर्दै’मा, शुक्रबार सुनुवाइ हुने
काठमाडौं, वैशाख १५ गते। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सर्वोच्च अदालतमा दायर गर्नुभएको रिट निवेदनमा बिहीबार सुनुवाइ नसकिएकाले ‘हेर्दाहेर्दै’ मा शुक्रबारका लागि राखिएको छ। न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र टङ्कबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासमा यही वैशाख १३ गते सुनुवाइ प्रारम्भ भए पनि समय अभावका कारण आजका लागि तय भएको थियो। आज पनि नभ्याइएकाले भोलिका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो। गभर्नर अधिकारीले बिनाजानकारी र बिनास्पष्टीकरण आफूमाथि छानबिन गर्ने भनेर समिति गठन गरिएको उल्लेख गर्दैै उक्त निर्णय खारेज गर्न आदेश माग गर्दै यही वैशाख ४ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो।यसअघि, न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको यही वैशाख ६ गतेको एकल इजलासले जाँचबुझ समिति गठन गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। सो आदेशलाई निरन्तता दिने वा नदिने भन्ने विषयमा सुनुवाइ भइरहेको छ।मन्त्रिपरिषद्को गत चैत २५ गतेको बैठकले गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन गर्न जाँचबुझ समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। जाँचबुझ समिति गठन भएपछि अधिकारी स्वतः निलम्बनमा पर्नुभएको थियो।रासस
साढे ४८ खर्ब बराबर पुग्यो अर्थतन्त्रको आकार
काठमाडौं, वैशाख १५ गते। एउटा मेगा परियोजना सम्पन्न हुँदा त्यसले अर्थतन्त्रमा कति ठूलो प्रभाव पार्दछ भन्ने उदाहरण माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाले प्रस्तुत गरेको छ।कूल ४५६ मेगावाट क्षमताको सो आयोजना गत असार २१ गतेदेखि सञ्चालनमा आएको हो। सो आयोजनाले हालसम्म झण्डै पाँच अर्ब बराबरको बिजुली बिक्री गरेको छ। अर्थतन्त्रका जानकारहरूले एक युनिट बिजुली बराबर १०० बराबरको बहुपक्षीय प्रभाव पर्ने बताउँदै आएका छन्। यही आधारमा चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदरमा समेत माथिल्लो तामाकोसीले महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको पाइएको छ।राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको सो परियोजनाले कूल छ महिना नेपालको ऊर्जा क्षेत्रलाई पूर्णरूपमा आत्मनिर्भरसमेत बनाएको छ। विभागले भनेको छ, “खासगरी माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाबाट गत आवको अन्त्यदेखि विद्युत् उत्पादन सुरु, अन्य आयोजनाको निर्माणमा भएकोे वृद्धि तथा औद्योगिक उत्पादनमा भएको वृद्धि आदिका कारणले यस क्षत्रेको कूल मूल्य अभिवृद्धि वृद्धिदरमा सकारात्मक प्रभाव परेको छ।”केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले आज सार्वजनिक गरेको आव २०७८/७९ को राष्ट्रिय लेखा तथ्याङ्कानुसार आर्थिक वृद्धिदर ५.८४ प्रतिशत हुने देखिएको छ। विश्व बैंक, एसियाली विकास र आइएफएफजस्ता संस्थाले नेपालको कूल आर्थिक वृद्धिदर न्यून हुने प्रक्षेपण गरिरहेको बेला सरकारको एक निकायले भने आशातित तस्वीर सार्वजनिक गरेको हो।आव २०७७/७८ मा आर्थिक वृद्धिदर ४.३ प्रतिशत भएको थियो भने आव २०७६/७७ मा माइनस २.४ प्रतिशत बराबरको आर्थिक वृद्धि भएको थियो। सरकारले चालु आवमा ७.१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ। विभागले वृद्धिदरका विभिन्न आयाम प्रस्तुत गरेको छ। त्यसमा कूल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धिदर उपभोक्ता मूल्यमा ५.८४ प्रतिशत रहनेछ। यस्तै आधारभूत मूल्यमा ५.४९ प्रतिशत र कूल उत्पादन आधारभूत मूल्यमा भने रु ७३ खर्ब ५६ अर्ब ६१ करोड बराबर रहेको छ। यस्तै कूल मध्यवर्ती उपभोग उपभोक्ता मूल्यमा रु ३२ खर्ब ५१ अर्ब ६ करोड बराबर छ। चालु मूल्यअनुसार कूल गार्हस्थ्य उत्पादन आधार मूल्यमा रु ४१ खर्ब पाँच अर्ब ५४ करोड बराबर रहँदा चालु मूल्यअनुसार कूल ग्रार्हस्थ्य उत्पादन उपभोक्ता मूल्यमा रु ४८ खर्ब ५१ अर्ब ६३ करोड बराबर पुगेको छ। विभागका अनुसार चालु मूल्यमा कूल स्थिर पूँजी निर्माण रु १४ खर्ब २५ अर्ब आठ करोड बराबर छ। चालु मूल्यमा अन्तिम उपभोग खर्च रु ४४ खर्ब एक अर्ब ६७ करोड बराबर छ। चालु मूल्यमा वस्तु तथा सेवा निर्यात रु तीन अर्ब २० अर्ब ७१ करोड बराबर छ।यस्तै वस्तु तथा सेवा आयात रु १८ खर्ब २० अर्ब ८२ करोड, चालु मूल्यमा कूल राष्ट्रिय बचत कूल गार्हस्थ्य उतपादनको ३१.९५ प्रतिशत बराबर छ। कूल ग्रर्हस्थ्य उत्पादनको १९.८१ प्रतिशत बराबरको विप्रेषण आय भएको विभागको ठहर छ। रु नौ खर्ब ६१ अर्ब सात करोड बराबरको विप्रेषण चालु आवको अन्त्यसम्म आप्रवाह हुने यसबाट देखिन्छ। प्रतिव्यक्ति कूल गार्हस्थ्य उतपादन रु एक लाख ६४ हजार ५९८ बराबर पुगेको छ। त्यो भनेको अमेरिकी डलरमा एक हजार ३७२ बराबर हो। त्यस्तै प्रतिव्यक्ति कूल राष्ट्रिय उत्पादन रु एक लाख ६५ हजार ६४९ बराबर पुगेको छ। त्यो भनेको अमेरिकी डलरमा एक हजार ३८१ बराबर हो। विगत ६० वर्षदेखि लगातार राष्ट्रिय लेखामान सार्वजनिक गर्दै आएको विभागले सन् २०११ लाई आधार वर्षका रूपमा मान्यता दिएको छ। हरेक तीन आवको विवरणलाई प्रस्तुत गर्दै चालु आवको छदेखि नौ महिनाको विवरणका आधारमा विवरण सार्वजनिक गरेको हो। बेमौसमी बाढी तथा पहिराका कारण गत कात्तिकमा धानखेतीमा परेको नकारात्मक असरका कारण आर्थिक वृद्धिदरमा केही समस्या देखिएको विभागको भनाइ छ। बेमौसमी वर्षा नभएको भए आर्थिक वृद्धिदर अझै माथि जानसक्ने विभागका निर्देशक ईश्वरीप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिनुभयो।राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले वास्तविकताका आधारित तथ्य तथ्याङ्कको विश्लेषण गरेर विवरण प्रकाशित गरिएकाले अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूको भन्दा विभागको तथ्याङ्क विश्वसनीय र भरपर्दो रहेको बताउनुभयो। आयोगका सदस्य डा रामकुमार फुँयालले रुस-युक्रेन सङ्घर्षका कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भएको वृद्धिका कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि प्रभाव परेको बताउनुभयो। कोरोना महामारीबाट अर्थतन्त्र क्रमशः लयमा फर्किएको समेत उहाँको भनाइ छ।यस्तै विभागका महानिर्देशक नेबिनलाल श्रेष्ठले चालु आवमा कूल आयात कूल २० खर्ब बराबर पुग्ने अवस्था देखिएको जानकारी दिनुभयो। यस्तै निर्यात भने तीन खर्ब २० अर्ब बराबर पुग्ने देखिएको छ। रासस
गौतमबुद्ध विमानस्थलमा वाइडबडीको सफल अवतरण
भैरहवा स्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी ए–३३० जहाजले सफल अवतरण गरेको छ।
गठबन्धनको मर्म र भावनालाई पूर्णरूपमा परिपालना गर्न प्रचण्डको आग्रह
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले पाँच दलीय गठबन्धनमा रहेका र उम्मेदवारी दिएका उम्मेदवारलाई विजयी गराउनुपर्ने दायित्वबाट बिमुख नहुन आग्रह गर्नुभएको छ।
२३ दिन बिदा दिने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको निर्णय
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले २३ दिन बिदा दिने निर्णय गरेको छ । विश्वविद्यालयअन्तर्गत सूचना तथा जनसम्पर्क महाशाखाले बिहीबार विज्ञप्ति प्रकाशित गरी यही वैशाख २२ गतेदेखि जेठ १३ गतेसम्म त्रिविका सम्पूर्ण क्याम्पस बिदा दिने जानकारी दिएको हो ।
‘रुग्ण उद्योग सञ्चालनको मोडालिटी बनाएर कार्यान्वयनमा जाऔं’
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले रुग्ण उद्योग सञ्चालनको मोडालिटी बनाएर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ।
'अवतार : द वे अफ वाटर' काे प्रदर्शन मिति सार्वजनिक
काठमाडौं, वैशाख १५ गते । हलिउडको चर्चित फिल्म 'अवतार'को दोस्रो भागको प्रदर्शन मिति घोषणा गरिएको छ । निर्माता जेम्स क्यामरुनले सिनेमा कन्भेन्सनको मञ्चमा उक्त घोषणा गर्नुभएको हो ।योसँगै फिल्मको दोस्रो भागको नाम पनि सार्वजनिक गरिएको छ । 'अवतार'को दोस्रो भाग अर्थात् सिक्वेलको आधिकारिक शीर्षक 'अवतारः द वे अफ वाटर' राखिएको छ । फिल्म १६ डिसेम्बरमा विश्वभरका सिनेमाघरमा रिलिज हुँदैछ । रिलिज मितिसँगै फिल्मको फर्स्ट लुक पनि सार्वजनिक भएको हाे ।फिल्ममा केट विन्सलेट, साम वर्थिंगटन, जोए साल्दाना, स्टीफन लङ, विन डिजेल, एडी फाल्को, क्लिफ कर्टिस, सिगौर्नी वीभर, जियोभन्नी रिबिसी, मिशेल येओह, जर्मेन क्लेमेन्ट, उना च्याप्लिन र थप कलाकारहरूको अभिनय रहेको छ । 'अवतार २' को बजेट २५० मिलियन अमेरिकी डलर (३० अर्ब २५ करोड रुपियाँ) रहेको छ । यस्तै, फिल्म विश्वका १६० भाषामा रिलिज हुने बताइएको छ ।
प्रशिक्षकको कारण क्याम्प छाड्यौँ : खेलाडी
राष्ट्रिय फुटबल टोलीको बन्द प्रशिक्षण क्याप छाडेका खेलाडीहरुले मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुताइरीको अनुदार ब्यवहार भएको बताएका छन् ।
रातिको उडान स्थगन गर्दै वायुसेवा सञ्चालक संघ
काठमाडौं, वैशाख १५ गते। वायुसेवा सञ्चालक संघले आन्तरिक हवाई उडान स्थगन गर्ने जनाएको छ। संघका सदस्य वायुसेवा कम्पनी बुद्ध एयर, यती एअरलाइन्स, श्री एयरलाइन्स, सौर्य एयरलाइन्स र गुर्ण एयरलाइन्सले शुक्रबारदेखि राति ८ बजेपछि आन्तरिक हवाइ उडान स्थगन गरेको हो। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले लागू गर्ने भनेको रात्रिकालीन उडानको योजनालाई आन्तरिक उडानका वायुसेवा कम्पनीले कार्यान्वयन नगर्ने भएका हुन्। प्राधिकारणले शुक्रबारदेखि राति ८ बजेपछि आन्तरिक हवाइ उडानको तालिका राखेको छ। वायुसेवा सञ्चालक संघका प्रवक्ता योगराज कँडेलले सो तालिकाअनुसार उडान कार्यान्वयन गर्न प्राविधिक समस्या हुने बताउनुभएको छ। रातिको ८ बजेपछि नियमित उडान गर्नसक्ने अवस्था नरहेको उहाँले बताउनुभयो। प्रवक्ता कँडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा कम्पनीले नयाँ स्लट अनुसार उडान गर्न नसक्ने भन्दै संशोधन नभएसम्म सम्पूर्ण उडान स्थगन गर्ने उल्लेख छ। साथै यात्रुमा पर्न जाने असुविधा प्रति पनि संघले क्षमायाचना गरेको छ।
ब्याडमिन्टनको छनोट सुरु
नेपाल ब्याडमिन्टन संघले चीनमा आयोजना हुन लागेको १९औँ एसियाली खेलकुद (एसियाड) लाई लक्षित गरी बिहीबार देखि ब्याडमिन्टन खेलाडी छनोट प्रतियोगिता सुरु गरेको छ ।
अर्थमन्त्री शर्मासँग चेम्बरका पदाधिकारीको भेट : आयात व्यवस्थित गर्न आग्रह
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग भेटवार्ता गरेको छ। पछिल्लो आर्थिक अवस्था, नयाँ बजेट गृहकार्य लगायतका विषयमा चेम्बरका पदाधिकारीले अर्थमन्त्री शर्मासँग छलफल गरेका हुन्।
दुई वर्षपछि पौडीको राष्ट्रिय प्रतियोगिता
बुढापेस्टमा आगामी जुनमा आयोजना हुने १९औँ विश्व च्याम्पियनसिप र एसिायली खेलकुद (एसियाड) लाई समेत लक्षित गरी नेपाल पौडी संघले वैशाख २२ र २३ गते खुला तथा उमेर समूहको राष्ट्रिय पौडी प्रतियोगिता आयोजना गर्ने भएको छ ।
