गोरखापत्र अनलाइन
सरकारले बजेट नछुट्याएपछि वडाले थाल्यो काम
चितवनको माडीस्थित अयोध्यापुरीधाममा योजनाअनुसार प्रदेश र सङ्घ सरकारले काम नगरेपछि वडाले बजेट विनियोजन गरेर पूजाका लागि निर्माण कार्य थालनी गरेको छ। माडी नगरपालिका–९ मा रहेको प्रस्तावित अयोध्याधाम राम मन्दिरमा हवन कुण्ड, भान्साघर र पुष्प क्यारी बाल निर्माण कार्य अगाडि बढाएको हो। माडी नगरपालिका–९ नम्बर वडा कार्यालयद्वारा विनियोजित सात लाख रुपियाँ बजेटबाट राम मन्दिरवरपर फूलको क्यारी, भान्साघर र पूजाको हवन कुण्ड निर्माण सुरु भएको छ।
निम्नवर्गीय परिवारलाई घर
चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिकाले गाउँपालिकाभित्र रहेका अति विपन्न परिवारको घर निर्माण गरिदिने भएको छ। गाउँपालिकाले आफ्नै स्रोत तथा विभिन्न सङ्घ/संस्थाहरूसँगको सहयोगमा गाउँपालिकाभित्रका अति विपन्न परिवार पहिचान गरी घर निर्माण गर्ने तयारी थालेको हो।
हिउँविहीन हिमाली क्षेत्र
सिन्धुपाल्चोकका उत्तरी हिमाली क्षेत्र हिउँबिनाको काला पत्थरमा परिणत हुन थालेका छन्। वर्षौंदेखि हेलम्बुको तार्केघ्याङ, मेलम्चीघ्याङ, तेजेनथाङ, कुटुम्साङ, घोप्टेघ्याङ, ठाडेपाटी, तार्तुङमा हिउँ पर्न छाडेको छ। उक्त पहाडहरूमा एकाएक हिउँ पर्न छाडेको हो। जलवायु परिवर्तनका कारण तापक्रम बढ्दै जाँदा ती क्षेत्रमा हिउँ जम्न छाडेको हो।
प्रदेश अस्पतालमा जनशक्ति अभाव
कर्णाली प्रदेश अस्पतालले विशेषज्ञ सेवा दिन थालेपछि पछिल्ला वर्षमा कर्णालीवासीलाई उपचारका लागि निकै सहज भएको छ। केही वर्षअघिसम्म कर्णालीका बिरामी जटिल रोगको उपचारका लागि नेपालगञ्ज, काठमाडौँ पुग्नुपर्ने बाध्यता थियो। अहिले सबैजसो उपचार सेवा कर्णालीमै सम्भव भएपछि उक्त बाध्यता हटेको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारको एक मात्र ठूलो स्वास्थ्य संरचना भएको प्रदेश अस्पतालले सेवामा बढोत्तरी गर्दै लगेको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा एकपछि अर्को सेवा थप्दै जाँदा नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षाको अधिकार सुनिश्चित हुँदै गएको जनस्वास्थ्यका जानकार बताउँछन्।
फर्स्योट भएनन् उजुरी
निर्वाचनसम्बन्धी आयोगका कुनै निर्णयमा चित्त नबुझे पुनरावेदनका लागि अदालत जानसक्ने व्यवस्था छ। सोही व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तह निर्वाचनको परिणाममा आफूलाई अन्याय परेको लागेमा उच्च अदालतमा उजुरी दिन सकिन्छ। त्यसरी उच्च अदालत सुर्खेतमा दर्ता भएका ४० प्रतिशत उजुरी अझै हुन बाँकी छन्। वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो। निर्वाचन सकिएको नौ महिना पुगिसक्दा पनि अदालतमा दर्ता उजुरीहरू फस्र्योट हुन सकेका छैनन्। अदालतले न्याय सम्पादनमा ढिलाइ गरेको महसुस भइरहेको उजुरीकर्ताको गुनासो छ।
अनुगमन नहुँदा भएन खोटो निर्यात
वन अनुगमन नहुँदा सङ्कलित खोटो निर्यात हुन सकेको छैन। डिभिजन वन कार्यालय डडेल्धुराका कर्मचारीले अनुगमन नगर्दा सङ्कलित खोटो निर्यात हुन नसकेको हो। डडेल्धुराका सामुदायिक वन र राष्ट्रिय वनका सल्लाबाट खोटो सङ्कलन हुँदै आएको छ। खोटो निकालेको सल्लाका रुख वनका कर्मचारीले अनुगमन गरेपछि घाटगद्दी गरेर रोयल्टी सङ्कलन गरी निर्यात गर्ने कानुनी प्रावधान छ। खोटो सङ्कलन गरेको कम्पनीले रिल काटेको, एसिडको प्रयोग गरेको मात्रा र घाउमा पोत्नु पर्ने हुन्छ। तोकिएको प्रावधानअनुसार कम्पनीले काम गरेको छ/
राँगा साट्ने किसानलाई एक लाख जरिवाना
पाडा दिएर राँगा साटेका कैलालीका एक किसान प्रहरीको नियन्त्रणमा पुगेका छन्। त्यति मात्रै होइन, उल्टै एक लाख रुपियाँ जरिवानासमेत तिरेका छन्। घटना विवरणअनुसार भजनी नगरपालिका–३, काँढा गाउँका ६० वर्षीय कल्लु डङ्गौराले धनगढी उपमहानगरपालिका–१६, घसिटास्थित प्रेमलाल रानालाई पाडा दिएर एक हल राँगा साट्नुभएको थियो।
सरकारका ३० दिन
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेतृत्व गर्नुभएको गठबन्धन सरकारको एक महिना पुगेको छ । बिहानीले दिनको सङ्केत गर्छ भनेझैँ यस अवधिमा यो सरकारबाट विभिन्न असल कार्यको सुरुवात भएको छ । सरकारका कामको मुख्य उद्देश्य मुलुक र मुलुकवासीका सर्वोपरि हितमा लक्षित देखिन्छ । यो अवधिमा सरकारलाई विधायिकाको विश्वास मिलेको छ । पुस २६ गते प्राप्त विश्वासको मतले समेत धेरै विषयवस्तुलाई प्रस्ट्याइसकेको छ । प्रधानमन्त्रीलाई प्राप्त विश्वासको मत नेपालको राजनीतिमा हुने विरलै किसिमको अभूतपूर्व तथा ऐतिहासिक घटना मान्न सकिन्छ । संसद्मा उपस्थित २७० मध्ये २६८ सांसदले सरकारलाई विश्वासको मत दिनु निश्चित रूपमा गठबन्धन सरकारका निम्ति गौरवका साथै जिम्मेवारीबोधको विषय हो ।
पार्टी एकताको बहस
एउटा खराब कम्पनीमा जोडिनुभन्दा एक्लै उभिनु उत्तम हुन्छ ।’ –जर्ज वासिङ्टन २०७८ भदौ ६ गते स्थापना भएको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को धार नेकपा निर्माणको आधारमा उभिएर भएको छ, त्यसैले सबै कम्युनिस्ट पार्टी यही जगमा उभिनै पर्ने बाध्यता छ । देखिएका कम्युनिस्ट पार्टीमा सबैभन्दा वैज्ञानिक, असल, समाजवादी, साम्यवादी चेतको गणनाका आधारमा यही कम्युनिस्ट पार्टी नै उत्तम हो । अघि
न्युजिल्यान्डको राजनीति नयाँ मोडमा
विश्वमा महिलालाई मताधिकार दिने पहिलो मुलुक हो न्युजिल्यान्ड । सन् १८९३ देखि त्यहाँका महिलाले मताधिकार पाएका हुन् । सन् १८४० देखि सन् १९४७ सम्म बेलायतको उपनिवेश रहेको यो मुलुक पहिलो र दोस्रो विश्व युद्धमा बेलायतको पक्षमा विश्वका विभिन्न मुलुकसँग युद्धमा होमियो । युद्धमा क्षति पनि भोग्यो । बेलायतबाट सन् १९४७ मा स्वतन्त्र भए पनि त्यहाँ राष्ट्रप्रमुखका रूपमा बेलायती राजा रहने व्यवस्था छ । यो पद भने आलङ्कारिक हो । सरकार प्रमुख अर्थात् प्रधानमन्त्री नै देशको कार्यकारी प्रमुख रहेको यो मुलुक प्रशान्त क्षेत्रको समृद्ध मुलुुक हो ।
व्यापार सहजीकरणमा भन्सार
विश्व भन्सार सङ्गठन विश्वभरिका भन्सार प्रशासनको मार्गदर्शक र समन्वयकारी संस्था हो । यो सङ्गठन स्थापना भएको ७१ वर्ष लागेको छ । नेपाल पनि उक्त सङ्गठनको सदस्य हो । सङ्गठनले तय गरेका व्यापार सहजीकरणका विभिन्न मापदण्ड र प्रणाली नेपालको भन्सार प्रशासनले पनि अपनाउँदै आएको छ ।
विद्याकी देवी सरस्वतीको आराधना
नेपालमा रहेका विभिन्न सांस्कृतिक पर्वमध्ये वसन्तपञ्चमी पनि नेपालीको महत्वपूर्ण पर्व हो। मूलतः विद्याकी देवी सरस्वतीको आराधना गर्ने दिन पनि हो । खासगरीकन यस दिनबाट शिक्षारम्भका लागि यो दिन उत्तम मानिन्छ । आफ्ना बालबालिकाले सधैँभरि राम्रो पढ्न सकून् भन्ने कामना गर्दै अधिकांश अभिभावकले पनि यसै दिन आफ्ना नानीबाबुलाई स्कुल भर्ना गर्छन्, अक्षर लेखाउँछन् र चिनाउँछन् । यसमा विद्या, श्रम, सीप, कला, कौशल तथा उद्यमशीलताको मौलिक रूप र स्रोत सरस्वती
ग्लोबल आईएमईको एक्सटेन्सन काउन्टर
म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–४, तातोपानी कुण्डमा स्नान गर्न आउने पर्यटकको सुविधाका लागि ग्लोबल आईएमई बैङ्कले नयाँ एक्सटेन्सन काउन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ । काउन्टर सञ्चालनमा आएसँगै बेनी नगरपालिका र मङ्गला गाउँपालिकाका बासिन्दासमेत लाभान्वित हुनेछन् ।
तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थको भन्सार दर , कम्तीमा दुई तह फरक गर्न आग्रह
नेपाल उद्योग परिसङ्घले आयातित तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थको भन्सार दर कम्तीमा दुई तहको फरक गर्न आग्रह गरेको छ । ७१औँ अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवसको अवसर पारेर बुधबार परिसङ्घमा आयोजित अन्तत्र्रिmयामा परिसङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष राजेश अग्रवालले आयात हुने तयारी वस्तु तथा सो तयारी वस्तु बनाउन प्रयोग हुने कच्चा पदार्थको भन्सार दरमा कम्तीमा एक तहको फरक हुने सरकारको नीतिलाई दुई तह वा कम्तीमा १० प्रतिशतको अन्तर हुने गरी कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्नुभएको हो ।
आयोजना प्रमुखलाई नै जिम्मेवार बनाउनुपर्ने
उपप्रधानमन्त्री एवं ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले गुणस्तरीय निर्माणका लागि आयोजना प्रमुखलाई नै जिम्मेवार बनाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ । निर्माण उद्योगको पछिल्लो समस्या र समाधानका उपायबारे जानकारी गराउन पुगेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा उपप्रधानमन्त्री लिङ्देनले उक्त धारणा व्यक्त गर्र्नुभएको हो । सो अवसरमा उहाँले क्रसर उद्योगका कारण निर्माण उद्योगमा देखिएको समस्या चाँडै समाधान हुने बताउनुभयो ।
