काँक्रेविहार समाचारदाता
सुर्खेत, माघ १२ गते । निर्वाचनसम्बन्धी आयोगका कुनै निर्णयमा चित्त नबुझे पुनरावेदनका लागि अदालत जानसक्ने व्यवस्था छ। सोही व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तह निर्वाचनको परिणाममा आफूलाई अन्याय परेको लागेमा उच्च अदालतमा उजुरी दिन सकिन्छ। त्यसरी उच्च अदालत सुर्खेतमा दर्ता भएका ४० प्रतिशत उजुरी अझै हुन बाँकी छन्।
वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो। निर्वाचन सकिएको नौ महिना पुगिसक्दा पनि अदालतमा दर्ता उजुरीहरू फस्र्योट हुन सकेका छैनन्। अदालतले न्याय सम्पादनमा ढिलाइ गरेको महसुस भइरहेको उजुरीकर्ताको गुनासो छ।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–११ मा वडाध्यक्ष पदको पुनः मतगणनाको मागसहित उजुरी परेको थियो। उजुरीकर्ता कुलबहादुर खत्रीले भन्नुभयो, “बदर हुनुपर्ने मतगणना नगर्नका लागि भन्दाभन्दै बदर मतलाई सदर मानेर निर्वाचन परिणाम सुनाइयो। निर्वाचन अधिकृतको उक्त निर्णयबाट आफूलाई अन्याय परेको ठानेर उजुरी दिएको हुँ।”
निर्वाचन आयोगले हरेक मतगणना स्थलमा सीसीटीभी क्यामरा जडान गरेको थियो। मत गणनास्थलमा भएको हरेक गतिविधिलाई प्रमाणका रूपमा राख्न यसो गरिएको जनाइएको छ। अदालतले पनि त्यसैलाई प्रमुख प्रमाणका रूपमा लिने गरेको छ। तथापि कतिपय मतगणना स्थलको सीसीटीभी फुटेज भेटिएको छैन।
यसले गर्दा न्याय सम्पादनसमेत प्रभावित भएको बताइन्छ। सीसीटीभी फुटेज नभेटिनुले न्याय सम्पादनमा ढिलाइ भएको अदालतको पनि स्वीकारोक्ति छ। निवेदक खत्रीले भन्नुभयो, “मैले सीसीटीभीको फुटेज हेर्न माग गरेको छु। निर्वाचन कार्यालयले सीसीटीभी फुटेज राखिएको ड्राइभ नखुलेको जवाफ दिएको छ।”
दैलेखको भैरवी गाउँपालिका–५ का वडा सदस्य पदका उम्मेदवार रामेश्वर जैसीले पुनः मतगणनाका लागि निवेदन दिनुभएको थियो। निवेदक जैसीले भन्नुभयो, “मतगणना हुँदा मेरो पक्षमा ४४२ मत थियो। नतिजा सुनाउँदा ४३० मतसहित मलाई पराजित बनाइयो।”
यसरी मतगणनामा चित्त नबुझी पुनः मतगणनाको माग गर्दै उच्च अदालत सुर्खेतमा १६ वटा उजुरी दर्ता भएका थिए। ती उजुरीमध्ये नौवटा फस्र्योट भएका छन्। सात उजुरी अझै बाँकी रहेको अदालतका प्रवक्ता सरोजनिधि वाग्लेले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार फस्र्योट भएका नौवटा उजुरीमा फिराद दाबी नपुग्दा तामेलीमा गएका छन्।
फस्र्योट हुन बाँकी रहेका ती उजुरीसँग सम्बन्धित प्रमाण झिकाइएको हुँदा अब केही महिनामै अन्तिम टुङ्गो लाग्ने प्रवक्ता वाग्लेले जानकारी दिनुभयो। प्रवक्ता वाग्लेले भन्नुभयो, “सीसीटीभी फुटेजलगायतका प्रमाण झिकाइएको छ। सबै उजुरी अहिले पेसीमै छन्। ढिलोमा दुई महिनाभित्र सबै उजुरी फस्र्योट हुन्छन् होला।”
