गोरखापत्र अनलाइन
‘विकासको नयाँ ढाँचा अवलम्बन गर्नु जरुरी’
उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मुलुकको सबै भागमा समानुपातिक किसिमले विकास पुग्ने गरी काम गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । मुलुकको समृद्धिमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको मुख्य भूमिका रहेको चर्चा गर्दै उहाँले भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा फड्को नमारिकन मुलुकको समग्र विकासले फड्को मार्न नसक्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।
लोकसेवा सम्बन्धी आजको ताजा वस्तुगत प्रश्नोत्तर
१. नेपाल राष्ट्र बैङ्कका पहिलो गभर्नर हिमालयशमशेर जबराको निधन कहिले भएको हो ? वि.सं. २०७९ माघ २२ – वि.सं. १९८४ पुसमा जन्मिएका जबरा नेपाल राष्ट्र बैङ्क स्थापना (वि.सं. २०१३ वैशाख १४) भएपछि पहिलो गभर्नर बनेका । वि.सं. २०१३ वैशाख १० गतेको निर्णयअनुसार नेपाल राष्ट्र बैङ्कको गभर्नरमा नियुक्त भएका जबराले वि.सं. २०१३ वैशाख १४ देखि २०१७ माघ २५ सम्म गभर्नर भई कार्यभार सम्हालेका । – २००७ सालको परिवर्तनपछि बनेको पहिलो संयुक्त सरकारमा उनी पहिलो अर्थसचिव बनेका ।
लोकसेवा तयारी सामग्री (विषयगत प्रश्नोत्तर)
व्यवस्थापिका–कार्यपालिका अन्तरसम्बन्ध १. नेपालको विकासका दीर्घकालीन राष्ट्रिय लक्ष्य उल्लेख गर्दै पन्ध्रौँ योजनाको मध्यावधि समीक्षाअनुसार ती लक्ष्य प्राप्तिमा देखिएको प्रगतिबारे चर्चा गर्नुहोस् । पन्ध्रौँ आवधिक योजनामा नेपालको विकासको दीर्घकालीन सोच २१०० तय गरिएको छ । जसअन्तर्गत समृद्धिका चार र सुखका छवटा दीर्घकालीन राष्ट्रिय लक्ष्य निर्धारण भएका छन् । यी लक्ष्य यस प्रकार छन् :
अनियमितता आरोपमा छ जनाविरुद्ध मुद्दा
सल्यानको कालीमाटी गाउँपालिकामा सडक स्तरोन्नति गर्ने क्रममा रुख कटानी तथा बिक्रीवितरणमा अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । मुद्दा दायर गरिएकामा कालीमाटी सब–डिभिजन वन कार्यालयका फरेस्टर जयपृथ्वीराज बुढाथोकी, उक्त कार्यालयका सहायक वन अधिकृत मनोज शर्मा लम्साल, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह कालीमाटी वडा नं. ३ का अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्ष क्रमशः भीमबहादुर कुँवर, पुष्पा वली, खासु मगर र जुद्धकुमारी वली रहेको आयोगले जनाएको छ ।
महाभियोगबारे समयसीमा तोक्न प्रस्ताव
संवैधानिक निकायका पदाधिकारीविरुद्धको महाभियोग प्रक्रियालाई बढीमा तीन महिनाभित्र टुङ्ग्याउने गरी प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा स्पष्ट व्यवस्था गर्न सांसदहरू एकमत देखिएका छन्। नियमावलीका प्रावधानलाई दुरुपयोग गर्दै पछिल्लो पटक प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको महाभियोग प्रक्रिया लम्ब्याइएकोतर्फ सचेत गराउँदै अब प्रस्ताव दर्तापछि अन्तिम निर्णय गर्नुपर्ने समयसीमा नियमावलीमै स्पष्ट पार्नुपर्नेमा सांसदहरूको जोड छ। नियमावली संशोधनका लागि गठित समितिका सदस्यहरूले तीन महिनाको अवधि अपुग भए अन्तिम पटकका लागि कति समय दिन सकिने भन्ने पनि नियमावलीमै स्पष्ट पारेर जानुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना बन्द
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन ९स्ववियु० निर्वाचनसम्बन्धि निर्देशिका–२०७९ पारित गरेको छ ।
यूएसएआईडीद्वारा सहयोग घोषणा
अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि अमेरिकी सहयोग नियोग (यूएसएआईडी)ले नेपाललाई यस वर्ष साढे सात अर्ब रुपियाँ विकास सहायता प्रदान गर्ने भएको छ। नेपाल भ्रमणमा रहनुभएकी यूएसएआईडीका प्रशासक समान्था पावरले नेपालको लोकतान्त्रिक उन्नतिलाई अघि बढाउन नेपाल सरकारको सहयोगार्थ पाँच करोड ८५ लाख अमेरिकी डलर (करिब साढे सात अर्ब रुपियाँ) आर्थिक सहयोग प्रदान गर्ने घोषणा गर्नुभएको हो। घोषित सहयोग रकममध्ये चार करोड दुई लाख डलर यसअघि नियोगद्वारा सन् २०२२ मा घोषित ६५ करोड ९० लाख अमेरिकी डलरको विकास उद्देश्य सम्झौताको एक अंश रहेको जनाइएको छ।
एम्बुलेन्स हस्तान्तरण
रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय महासङ्घ (आईएफआरसी)को सहयोगमा प्राप्त ३० वटा एम्बुलेन्स हस्तान्तरण गरिएको छ । महासङ्घका महासचिव जगन्नाथ चापागाईंले मङ्गलबार आयोजित कार्यक्रममा २२ वटा जिल्ला शाखा र आठवटा उपशाखालाई ती एम्बुलेन्स हस्तान्तरण गर्नुभयो । उहाँले आगामी दिनमा ४७ जिल्लाका लागि पनि एम्बुलेन्स व्यवस्थापनको पहल गरिने बताउनुभयो । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले हाल देशका ६८ जिल्लाका २७५ स्थानबाट एम्बुलेन्स सेवा प्रदान गरिरहेको छ ।
मुग्लिन–नारायणगढ सडकको विकल्प तयार, फागुनदेखि सञ्चालनमा
मुग्लिन–नारायणगढ सडकको विकल्पका रूपमा शक्तिखोर–फिसलिङ सडक तयार भएको छ। उक्त सडकखण्ड आगामी फागुनभित्र सञ्चालनमा आउने भएको छ। ग्रामीण सडकका रूपमा निर्माण गरिएको यस सडकखण्डमा साना तथा मझौला सवारीसाधन सञ्चालन गर्न सकिनेछ। २०७५ सालबाट निर्माण थालिएको सडकको काम ९० प्रतिशत सकिएको ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना कार्यालयका व्यवस्थापक सुरेन्द्र घिमिरेले जानकारी दिनुभयो।
टर्किए भूकम्पमा नेपाली सुरक्षित
टर्किए र सिरियामा गएको भूकम्पका कारण भएको जनधन र भौतिक क्षतिप्रति नेपाल सरकारले दुःख व्यक्त गरेको छ। नेपाल सरकारका तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयले मूल्यवान् मानवीय जीवन गुमेको भन्दै भूकम्पको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै भूकम्पमा परेर घाइते भएकाहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरेको छ। यस्तो सङ्कटको घडीमा नेपाल सरकार टर्किए र सिरियाको साथमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सचिवहरुको सरुवा र पदस्थापन
सरकारले विभिन्न श्रेणीका कर्मचारीको सरुवा तथा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
थारु समुदायलाई आरक्षण दिन सर्वोच्चको परमादेश
सर्वोच्च अदालतले थारु समुदायलाई संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकारी विज्ञापनमा आरक्षण दिन परमादेश आदेश गरेको छ । आज मंगलबार भएको वहसपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले सो परमादेश आदेश जारी गरेको हो ।
परराष्ट्रमन्त्री र युएसएआईडीका प्रशासकबीच भेटवार्ता
परराष्ट्रमन्त्री डा. विमला राई पौड्यालसँग अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि अमेरिकी नियोग (युएसएआईडी)का प्रशासक सामन्था पावरले भेटवार्ता गर्नुभएको छ ।
नागरिकताको सनाखतमा जनप्रतिनिधि बस्न नपाउने
जिल्लामा पहिलोपटक महिला प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोमादेवी चेम्जाङ आउनुभएसँगै जनप्रतिनिधि पदाधिकारीले नागरिकताको सनाखतमा बस्न नपाउने भएका हुन्।
राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्नुस्, गलत गर्ने कसैलाई नछोड्नुस् : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राजस्व सङ्कलनका क्षेत्रमा देखिएका चुनौती समाधान गर्न र राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि क्रमभङ्ग गर्न राजस्व प्रशासनका अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।
