गोरखापत्र अनलाइन
बनेन विपत् प्रतिकार्य योजना
बर्खा लागेसँगै बाढीपहिरो, डुबानलगायत प्राकृतिक विपत्का घटना दिनप्रतिदिन बढ्न थाले पनि कैलालीका अधिकांश स्थानीय तहले विपत् व्यवस्थापन, जोखिम न्यूनीकरण तथा प्रतिकार्यसम्बन्धी कुनै योजना बनाएका छैनन्। विपत् आइपरेपछि मात्रै तात्तिने परिपाटीका कारण स्थानीय सरकार अझै तयारीमा नजुटेको भनाइ विपत् प्रभावित स्थानीयवासीको छ। बर्खा लागेसँगै बाढी, डुबान, पहिरोलगायतका समस्या भोग्दै आएका कतिपय पालिकाले समेत यस वर्षका लागि स्थानीय तहमा विपत् प्रतिकार्य योजना बनाएका छैनन्।
आजको मौसम : भारी वर्षाको सम्भावना
मनसुनी वायुको प्रभावले आज देशभर भारी वर्षाको सम्भावना छ । देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही वर्षा हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ ।
विकासमा दलीय स्वार्थ नराख्न आग्रह
युवा तथा खेलकुदमन्त्री डिगबहादुर लिम्बूले स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने विकास बजेट एउटै योजनामा नलगाउन आग्रह गर्नुभएको छ । मोरङको मधुमल्लामा मिक्लाजुङ गाउँपालिकाको १२ औँ गाउँ अधिवेशनको उद्घाटन गर्दै उहाँले यस्तो आग्रह गर्नुभएको हो । सानासाना योजनामा बजेट नछर्न सुझाव दिँदै उहाँले उत्पादन गर्ने किसान केन्द्रित कार्यक्रम ल्याएकोमा पालिकालाई धन्यवाद दिनुभयो ।
मनसुनसँगै पहिरोको जोखिम
भूक्षय र जलजन्य प्रकोपका दृष्टिकोणले प्रदेशकै जोखिमयुक्त जिल्ला ओखलढु्ङ्गामा मनसुन सुरु भएसँगै पहिरोको जोखिम बढेको छ। केही दिनयता मनसुन सक्रिय भएसँगै जिल्लाका विभिन्न स्थानमा पहिरोको जोखिम बढेको हो। यही असार ७ गते राति परेको वर्षाका कारण गएको पहिरोमा पुरिएर विलन्दुमा एकै परिवारका चार जनाको मृत्यु भयो। चम्पादेवी गाउँपालिका–८, विलन्दुका ३६ वर्षीय रणबहादुर गुरुङको घर पहिरोले बगाउँदा गुरुङसँगै उहाँकी २९ वर्षीय श्रीमती शिवमाया गुरुङ, १० वर्षीय छोरा दिनेश गुरुङ र १८ महिनाकी छोरी कृतिकाको मृत्यु भएको थियो। गाउँभन्दा माथिबाट आएको पहिरोका कारण अन्य १० घर उच्च जोखिममा परेका छन्। विलन्दुको गुरुङगाउँ स्थान्तरणको काम भइरहेको छ।
मल खरिदमा झन्झटिलो प्रक्रिया अन्त्य जरुरी
कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री डा. वेदुराम भुसालले जिटुजी (सरकारदेखि सरकार) प्रक्रियाबाट मल खरिद गर्नका लागि रासायनिक मल खरिद ऐन र खरिद नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । जिटुजी प्रक्रियाबाट नै मल खरिद गर्नुपर्ने र जिटुजीका लागि बजेटको अग्रिम सुनिश्चितता हुनुपर्ने बताउँदै उहाँले त्यसका लागि ऐन तथा नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने कुरामा जोडदिनुभयो । बिहीबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले रासायनिक मल खरिद प्रक्रियाको टेन्डर ४५ दिन रहेकामा अब १५ दिन राख्ने गरी कृषि मन्त्रालयले प्रस्ताव अघि बढाएको जानकारी पनि गराउनुभयो ।
‘तरलता सङ्कुचन हुने नीतिगत दर घटाउनु पर्छ’
बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा ल्याउत तरलता सङ्कुचन हुने गरी परिवर्तन गरिएका दर घटाउनु उपयुक्त हुने निजी क्षेत्रले सुझाव दिएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव दिन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले राजधानीमा बिहीबार संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा अनिवार्य नगद अनुपात, बैङ्क दर र नीतिगत दर बजारको आवश्यकता अनुसार घटाउनु उपयुक्त हुने सुझाव दिइएको हो ।
मिटरब्याज पीडितमा आहत
अनुचित लेनदेनको आधारमा ऋणीको अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गरी लिने जस्तो गम्भीर कार्यलाई फौजदारी कसुर कायम गरी त्यस्तो कार्य गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई सजाय दिन सरकारले ल्याएको अध्यादेश निष्क्रिय भएको छ। यसबाट पीडामा रहेका लाखौँ ऋणी झन् आहत हुने भएका छन्। प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्न सरकारले संसद्मा पेस गरेको अवस्थामा प्रतिपक्षीको अवरोधका कारण मिटरब्याज पीडितका समस्या सम्बोधनका लागि ल्याइएको अध्यादेश नि
खानीगाउँमा घरैपिच्छे बाख्रापालन
दुई दशक खाडीमुलुकमा काम गरेर फर्किएपछि म्याग्दीको मङ्गला गाउँपालिका–१ खानीगाउँका यामबहादुर बुढाथोकीले व्यावसायिकरुपमा बाख्रापालन थाल्नुभयो । उहाँले युनाइटेड अरब इमिरेटस् (युएई) कुवेत र मलेसियामा काम गर्नुभयो ।
विवेक र विचारको मीमांसा
सोक्रेटसको कथन छ, “सजिलोसँग आर्जन गर्न नसकिने सम्पत्ति भनेको विचार र विवेक हो।” अतीतबाट सिकेर पुर्खाले गरेका भुल दोहोरिन नदिने र विवेकशील बनेर अघि बढ्नेहरू सफल हुन्छन्, यसका लागि सदविचार तथा विवेकको बाटो मात्रै सफलतामा पुग्ने उपाय बन्न सक्छ। सबैतिरबाट आएका असल विचार मन्थन हुने ठाउँ नै संसद् हो भनिएको छ, ऋग्वेदमा। सन् ९३० मा पार्लियामेन्ट सुरु भएको कुरा युरोपको इतिहासमा पाइन्छ। पूर्वीय गोलार्धमा पाँच हजार वर्ष पहिले नै सभ्य र
पुल बनेपछि उत्तराईबासी उत्साहित
वर्षौँदेखि ज्यान जोखिममा राखेर स्थानीय सरस्वती खोलाको बाढी तर्दै आएका उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका वडा नं ८ उत्तराई टोलका बासिन्दालाई अव भने वडा कार्यालय र नगरपालिकासम्म सरकारी सेवा लिन जान सहज भएको छ ।
प्रगतिशील संसदीय व्यवस्थाको खोजी
दस वर्ष नेपालमा जनयुद्ध कुशलतापूर्वक सञ्चालन गरेर शान्ति प्रक्रियामार्फत देशको कायापलट गर्ने सोच र योजनाबमोजिम पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री हुनुभयो। मुलुकको राज्यसत्ता पुरानै ढाँचामा थियो। सुरुमा माओवादी संसदीय व्यवस्थामा खेल्न पोख्त पनि थिएनन्। त्यस कारण कैयौँ वर्षसम्म संसदीय व्यवस्था बुझ्न नै उनीहरूको समय बित्यो। पुरानो संसदीय व्यवस्थाको राज्य संरचना, सामन्ती, पछौटे र गैरप्रगतिशील थियो। त्यसका अदालत, जेल, कर्मचारीतन्त्र, नियम–कानुन, अर्थतन्त्र, संस्कृति तथा सञ्चार अङ्ग पनि पुरानै सामन्ती, पछौटे, प्रतिक्रियावादी र गैरप्रगतिशील भएकै कारण सत्तामा बसेर पनि माओवादीले तात्त्विक फरक दिन सकेन ।
योजना आयोगको प्रभावकारिता
नेपालको राष्ट्रिय योजना आयोग विकास परिषद्को निर्देशनमा देशको विकास योजना र नीति तर्जुमा गर्ने सल्लाहकार निकाय हो। यो विकासका लागि राष्ट्रिय दृष्टि, आवधिक योजना र नीति तर्जुमा गर्ने नेपाल सरकारको सर्वोच्च सल्लाहकार निकाय हो। यसको नेतृत्व सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय योजना नियन्त्रित अर्थ व्यवस्था हुँदा स्थापना गरिएकोमा यसले स्रोत आवश्यकता मूल्याङ्कन गर्दछ, कोषको स्रोत पहिचान गर्छ। सामाजिक–आर्थिक विकासका लागि बजेट विनियोजन गर्छ।
खानीगाउँमा घरैपिच्छे बाख्रापालन
दुई दशक खाडीमुलुकमा काम गरेर फर्किएपछि म्याग्दीको मङ्गला गाउँपालिका–१ खानीगाउँका यामबहादुर बुढाथोकीले व्यावसायिकरुपमा बाख्रापालन थाल्नुभयो । उहाँले युनाइटेड अरब इमिरेटस् (युएई), कुवेत र मलेसियामा काम गर्नुभयो । बुढाथोकी पाँच वर्षदेखि बाख्रापालनमा रमाउनु भएको छ । सुरुआतमा १७ स्थानीय र चार अस्ट्रेलियन उन्नत जातको बोयर बाख्राबाट व्यवसाय सुरु गर्नुभएका उहाँले अहिले एक सय २० बाख्रा पाल्नुभएको छ ।
बाह्र सय पल्टन डाँडा ओझेलमा
दोलखाको बिगु गाउँपालिकास्थित बाह्र सय पल्टन डाँडा (तामाङ भाषामा थोबा भनिने) महत्वपूर्ण स्थल ओझेलमा परेको छ । पल्टन डाँडाको प्रचारप्रसारमा सरकारको ध्यान जान नसक्दा ओझेलमा परेको स्थानीय बताउँछन् । वडा नम्बर ३ र ४ को नजिक परे पनि गाउँपालिकाका आठै वटा वडाको शिरमा यो स्थान पर्छ ।
प्रदेशको विकल्प छैन : मुख्यमन्त्री
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले मुलुक सङ्घीय संरचनामा गइसकेपछि आर्थिक सामाजिक विकासका लागि प्रदेशबाहेकको विकल्प नभएको बताउनुभएको छ । मन्त्री परिवर्तन भएपछि योजना र कार्यक्रम पनि फेर्ने प्रवृत्तिले दिगो विकास नहुने र उत्पादन बढाउने कार्यक्रम आवश्यक भएको धारणा व्यक्त गर्दै मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले प्रदेश सरकार स्थानीय सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गरेर जानेतर्फ अगाडि बढेको बताउनुभयो । विनियोजन विधेयक, २०८० को छलफलका क्रममा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयसहितका निकायमाथि प्रदेश सभा सदस्यले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रदेश सभा बैठकमा बिहीबार उहाँले प्रदेश सभालाई संरचनागत रूपमा सुदृढ गर्नुपर्ने, लोक सेवा आयोगको भवन बनाउनुपर्ने खाँचो औँल्याउनुभयो । उहाँले प्रदेश नीति तथा योजना आयोग व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढिरहेको दाबी गर्नुभयो ।
