गोरखापत्र अनलाइन
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको मानव अधिकार
अधिकांश अपाङ्गता भएका व्यक्तिले मानव अधिकारको उपयोग गर्न पाएका छैनन् । उनीहरू अन्य नागरिकसरह आफ्ना कुरा व्यक्त गर्न सक्दैनन् किनकि अपाङ्गता भएका व्यक्ति कोही बोल्न, कोही सुन्न, कोही देख्न, कोही हिँडडुल गर्न असमर्थ हुन्छन् । मानव अधिकार सबैको जन्मसिद्ध अधिकार हो । मानव अधिकार आधारभूत अधिकारसँग पनि जोडिएको हुन्छ । गाँस, बास, कपास मुख्य आधारभूत आवश्यकताभित्र पर्दछन् । त्यसपछि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, स्वतन्त्रतालगायत राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक अधिकार रहेका छन् । मानव अधिकार मानिसको नैसर्गिक अधिकार भए पनि यो अधिकार उपयोग गर्न नपाएका धेरै छन् । यसमध्ये अपाङ्गता भएका व्यक्ति पनि हुन् । अधिकांश अपाङ्गता भएका व्यक्तिले मानव अधिकारको उपयोग गर्न पाएका छैनन् । उनीहरू अन्य नागरिकसरह आफ्ना कुरा व्यक्त गर्न सक्दैनन् किनकि अपाङ्गता भएका व्यक्ति कोही बोल्न, कोही सुन्न, कोही देख्न, कोही हिँडडुल गर्न असमर्थ हुन्छन् । उनीहरूलाई प्राकृतिक तथा भौतिक संरचनाले बाधा पु¥याउँछ । मानवीय अवरोध त भनिसाध्य छैन । अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई समाजले पूर्ण रूपमा स्वीकार गर्न सकेको छैन । अपाङ्गता भएकाको मानव अधिकार प्रत्याभूति गर्ने वातावरण तथा संरचना निर्माण हुन सकेको छैन । नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ ल्याएको छ । सो ऐनमा अपाङ्गतालाई १० वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ । ती शारीरिक, दृष्टिसम्बन्धी, सुनाइसम्बन्धी, श्रवणदृष्टिविहीन, स्वरबोलाइसम्बन्धी, मानसिक वा मानोसामाजिक, अनुवंशीय रक्तश्राव अर्थात् हिमोफेलिया, अटिजम, बौद्धिक र बहुअपाङ्गता हुन् भनेर छुट्याइएको छ । यी १० प्रकारका अपाङ्गतामध्ये गम्भीरताको आधारमा पूर्ण अशक्त, अति अशक्त, मध्यम र सामान्य गरी चार वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ । १० प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिमध्ये अटिजम भएका व्यक्ति सञ्चार गर्न, उमेर अनुसार व्यवहार गर्न, राम्रो नराम्रो, आफ्नो अर्कोे केही चिन्न सक्दैनन् । अटिजम भएका अधिकांश व्यक्ति आँखामा आँखा जुधाएर हेर्न सक्दैनन् । त्यस्तै गरी बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति जसको उमेर अनुसारको बौद्धिक विकास भएको हुँदैन, बोल्न सक्दैनन्, मलाई भोक लाग्यो, प्यास लाग्यो, म अघाएँ, मलाई यहाँ दुख्यो भन्न सक्दैनन्, जान्दैनन्, जसलाई खाना खुवाइदिनुपर्ने, दिसापिसाब गराइदिनुपर्ने हुन्छ । घरको कुनै एक जना सदस्य सबै काम छोडेर चौबिसै घण्टा उनीहरूको स्याहारसुसारमा लाग्नु पर्दछ । यस्तो अवस्थामा यस्ता अपाङ्गता भएका व्यक्ति र उनीहरूका अभिभावकको मानव अधिकार कहाँ छ त ? कतिपय अपाङ्गता भएका व्यक्तिका आमा वा बाले छोराछोरीको हेरचाह गर्न सरकारी जागिर पनि छाडेर बस्न बाध्य हुनु परेको छ । काठमाडौँको नयाँबानेश्वरस्थित थापागाउँ निवासी गोमा थापा कुँवरका दुई जना छोरामध्ये कान्छो छोरा सौरभ थापा २२ वर्षका हुनुहुन्छ । सात महिनामा नै जन्मेकाले उमेरसँगै हेर्न, बोल्न, सुन्न कुनै प्रतिव्रिmया नदेखाएपछि श्रवणदृष्टिविहीन अपाङ्गता अर्थात् हेर्न र सुन्न नसक्ने अपाङ्गता भएको भन्ने थाहा भयो । आमा गोमा थापा कुँवर भन्नुहुन्छ– पहिला म सरकारी कार्यालयमा जागिरे थिएँ । छोराको यस्तो अवस्था भएपछि उसको हेरचाहका लागि जागिर छोडेँ । यसलाई खुवाउनेदेखि सबै काम म आफँैले गरिदिनु पर्छ । राज्यले मासिक चार हजार रुपियाँ भत्ताबाहेक केही दिएको छैन । राज्यले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको व्यवस्था गरेको छ भन्ने सुन्छु तर ती सेवा यस्ता व्यक्तिमा आइपुग्न सकेको छैन ? सबै नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार छ, मानव अधिकार छ भनिन्छ तर यस्ता व्यक्ति र तिनका अभिभावकको मानव अधिकार कसरी सम्बोधन होला ? काठमाडौँको कीर्तिपुर नगरपालिका–७ की लक्ष्मी काफ्लेका दुई सन्तान छन् । एक सन्तानमा जन्मेको छ महिनामा निमोनियाका कारण बौद्धिक अपाङ्गता देखियो । लक्ष्मी भन्नुहुन्छ, “म पहिला सरकारी विद्यालयमा शिक्षिका थिएँ । बौद्धिक अपाङ्गतामा पनि पूर्ण अशक्त अपाङ्गता भएका कारण चौबिसै घण्टा सहयोगीको आवश्यकता प¥यो । घरमा हेर्ने मान्छे नभएपछि सरकारी जागिर छोडेर छोरीको हेरचाह गर्न थालेँ । दुई जनाले कमाउँदा आर्थिक अवस्था सहज थियो । अहिले आर्थिक अवस्था कठिन छ । राज्यले यस्ता व्यक्तिका लागि मासिक चार हजार रुपियाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाहेक अरू सेवासुविधा दिन सकेको छैन । खै त हाम्रो मानव अधिकार ?” रामेछापकी कमला तामाङ रोजगारीको व्रmममा ललितपुरको सातदोबाटोमा बस्दै आउनुभएको छ । उहाँका श्रीमान् शारीरिक अपाङ्गता र १६ वर्षीय छोरी सविना तामाङ जन्मजात नै श्रवणदृष्टिविहीन हुनुहुन्छ । २०५८ सालमा गोठमा आगो बाल्दा श्रीमान् पनि त्यहीँ बस्नुभएको थियो । छारे रोगले लडेर उहाँ आगोमा पर्दा एउटा खुट्टा पूरै जल्यो । छोरी जन्मजात नै आँखा पनि नदेख्ने र कान पनि नसुन्ने छिन् । छोरा भने ठिकै छ । ज्याला मजदुरी गरेर उहाँले यी चार जनाको पेट पाल्दै आउनुभएको छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “श्रीमान्कोे अपाङ्गता परिचयपत्र ‘ग’ वर्गको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनु हुन्न, काम पनि गर्न सक्नु हुन्न । छोरीको ‘क’ वर्गको अपाङ्गता परिचयपत्र भएका कारण राज्यले महिनाको चार हजार रुपियाँ भत्ता त दिन्छ । त्यसले मात्र पेट पाल्न त गारो हुन्छ । यस्तो अवस्थामा राज्यले हामीले गर्न सक्ने काम दिए राम्रो हुन्थ्यो । सबै मानिसको मानव अधिकार छ भन्छन् । राज्यले अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि विभिन्न कानुन बनाएको छ, अधिकार दिएको छ भन्छन् । खै त हामी जस्ता नागरिकको मानव अधिकार ?”त्यसै गरी काठमाडौँकै धुमबाराही निवासी प्रेमकुमारी श्रेष्ठका चार जना छोरीमध्ये दोस्रो सन्तान रजनी श्रेष्ठ जन्मेको छ महिनापछि छारे रोगका कारण बौद्धिक अपाङ्गता हुनुभयो । प्रेमकुमारी भन्नुहुन्छ, “छोरी २९ वर्षकी भइन् । आफँै केही पनि गर्न सक्दिनन् । छोरीलाई स्याहार गर्न सरकारी जागिर छाडिदिएँ । जागिरले घर व्यवहार धान्न सहज थियो तर जागिरभन्दा आफ्नो सन्तान ठुलो हो नि ! राज्यले यस्ता व्यक्तिलाई सहयोगीको व्यवस्था गरिदिए हुने, कि अभिभावकलाई एक जनाको तलबसहितको सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिए हुने । यस्तो कुनै पनि व्यवस्था छैन । के गर्नु आखिर जसरी पनि बाँच्न पर्ने रहेछ । ”अपाङ्गता भएका व्यक्ति र उनीहरूका परिवारले पाएको कष्ट कति छन् भन्ने त यी केही उदाहरण मात्र हुन् । यस्ता पीडित नागरिक त देशभरि कति होलान् ? मानव अधिकारकर्मी विभिन्न सभा, सम्मेलन तथा कार्यव्रmममा भाषण गर्दछन् तर चोबिसै घण्टा अरूको सहयोगको आवश्यकता हुने अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि यस्ता कार्यव्रmमले कहीँ पनि सम्बोधन गरेको देखिँदैन । सन् १९४८ डिसेम्बरमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले मानव अधिकार घोषणापत्र पारित गरेको ऐतिहासिक दिनको सम्झनास्वरूप डिसेम्बर १० तारिखका दिन विश्वभरि नै अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस मनाउने गरिन्छ । यस अवसरमा सबै वर्ग, जात, धर्म, समुदायले आफ्नो मानव अधिकारको प्रत्याभूति गर्न पाइने अपेक्षा राखेका हुन्छन् तर हाम्रो समाजमा भने कहिले दलित भएकै कारण, कहिले अपाङ्गता भएका कारण, कहिले यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यक भएका कारण, महिला भएकै कारण, गरिब भएकै कारण मानव अधिकारबाट वञ्चित हुनु परेको छ । अपाङ्गतामैत्री संरचना नहुँदा उनीहरू मानव अधिकारबाट वञ्चित छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीबाट पनि टाढा छन् । समाजमा अपहेलित हुन परेका धेरै वास्तविक पात्र छन् । पछिल्लो चरणमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि काम गर्ने विभिन्न सङ्घ संस्थाको पैरवीका कारण अपाङ्गता भएका व्यक्तिको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सिपमूलक तालिम, सहभागिता, अपाङ्गतामैत्री संरचना निर्माण, अपाङ्गता परिचयपत्र वितरण, सामाजिक सुरक्षा भत्ता आदिको व्यवस्था भएको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, अपाङ्गता अधिकार ऐन, २०७४ तथा अपाङ्गता नियमावलीलगायत ऐन कानुन तथा नीति नियम बनेका छन् । नेपालको संविधान, २०७२ मा पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हितका लागि विभिन्न व्यवस्था गरिएको छ तर पनि यी सबै व्यवस्था पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नहुँदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिले आफ्नो मानव अधिकार पूर्ण रूपमा उपयोग गर्न पाएका छैनन् ।
सरकारको वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कन
वर्तमान सरकारले कार्यकालको एक वर्ष पूरा गरेको छ । सरकारले वर्षदिनमा गरेका कामको मूल्याङ्कन भइरहेको छ । सरकारले राम्रो काम भएको दाबी गरिरहँदा विपक्षीले भने सरकारले एक वर्षमा सिन्को पनि नभाँचेको बताएको छ । यस्ता बहस हुने गरेको यो वर्ष मात्र होइन, केही दशकदेखिको अभ्यास हो । राजनीतिक मैदानमा बिना तथ्याङ्क आआफ्नो डम्फु बजाउने परम्परा नै बनिसकेको छ । सरकारले पनि नगरेको काम गरेँ भनी दाबी गर्दा उसले वास्तविक रूपमा गरेका काम पनि छायामा पर्छन् । विपक्षीले पनि सरकारको आलोचनाका नाममा सरकारले गरेका कामलाई पनि जस नदिँदा विपक्षी दलले सही भनेको कुरालाई पनि नागरिकले गलत बुझिदिन सक्छन् । त्यसैले सरकारले गरेको, गर्न प्रयास गरेको र गर्न नसकेको कामको बारेमा वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कन गरी सबैको साझा धारणा आउनु आवश्यक छ । यसका लागि इमानदार आँखाको खाँचो छ ।संसद्को बनोटका आधारमा हेर्दा धेरै दललाई मिलाएर गठबन्धन सरकार टिकाउनु पनि ठुलै उपलब्धि हो । जनताका लागि सरकार टिक्यो कि टिकेन भन्ने कुरा प्रमुख होइन ।जनताका लागि त सरकारले गरेको विकास निर्माणको काम र सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता प्रमुख कुरा हो । राजनीतिक विश्लेषक डम्बर खतिवडाका अनुसार वर्तमान सन्दर्भमा सरकारको काम लोकतन्त्रलाई सघनीकरण गर्नु, अर्थतन्त्रको पुनर्संरचना गरी आर्थिक सङ्कट हल गर्नु, सुशासनका लागि संस्थागत तथा संस्कृतिगत सुधार गर्नु, विभेदको अन्त्य र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूतिका लागि ठोस कदम चाल्नु तथा भूराजनीतिक सन्तुलन र अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता कायम गर्नु हो । यी विषयमा नागरिकले अनुभूति गर्ने गरी सरकारबाट काम भए÷नभएको बारे गम्भीर समीक्षा आवश्यक छ । सरकारले विगत एक वर्षमा केही पनि गरेन भनियो भने त्यो न्यायोचित हुँदैन, सरकारले सबै ग¥यो भनिदियो भने पनि त्यो वस्तुनिष्ठ विश्लेषण नहोला । भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास काण्ड, सुन प्रकरणको छानबिन, मिटरब्याजीका समस्या समाधान गर्ने प्रयास, एनसेल प्रकरणमा छानबिन गर्न समिति निर्माण गरी छानबिनको प्रतिबद्धता जस्ता कार्यका लागि यो सरकारलाई जस दिइएन भने त्यो सरकारप्रतिको पूर्वाग्रह हुन जान्छ । भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अहिले पनि उच्चपदस्थ अधिकारी अनुसन्धानको घेरामा छन् । सुन प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीको आफ्नै पार्टीका नेतासमेतलाई छानबिनको दायरामा तानिएको छ । ललिता निवास काण्डमा समेत उच्च घरानियाँ छानबिनको दायरामा छन् । मिटरब्याजीका समस्या समाधानका लागि कानुन निर्माण हुनु आफैँमा सकारात्मक कदम हो । लामो समयदेखि अल्झिएको नागरिकता विधेयक टुङ्गिएको छ । यी र यस्ता असल कार्यको पनि विरोध मात्र गर्ने हो भने समर्थन चाहिँ के को गर्ने ?कतिपय आर्थिक सूचक सकारात्मक देखिएको र अर्थतन्त्र लयमा फर्किंदै गरेको भन्ने अर्थमन्त्रीको दाबी छ । त्यस्तो हो भने यसलाई सकारात्मक मान्नु पर्छ । बङ्गलादेश र भारतसँग विद्युत् पारवहन सम्झौता भएको, अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको शिलान्यास भएको, वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेले अनलाइन अनुमति लिने व्यवस्था मिलाउन खोजिएको जस्ता विषयलाई पनि सरकारले उपलब्धि भनेको छ । यसतर्फ प्रयास भएका छन् तर परिणामको अनुभूति हुन अझै बाँकी छ । सरकारसँग नागरिकका आशा र अपेक्षा धेरै छन् । तितो सत्य चाहिँ के हो भने नागरिकका ती सबै अपेक्षा पूरा हुन सक्दैनन् । यो सरकारले मात्र होइन, कुनै पनि सरकारले नागरिकका सबै अपेक्षा पूरा गर्न सक्दैन । अपेक्षा पूरा नभएपछि नागरिकका असन्तुष्टि बाहिर आउनु स्वाभाविक हुन् । असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने, आलोचना गर्ने, अधिकार खोज्ने नागरिकलाई हक छ । त्यसैले आगामी दिनमा नागरिकका अधिकतमभन्दा अधिकतम अपेक्षाको पूर्ति गर्न सरकारले केही प्रभावकारी कदम चाल्नु आवश्यक छ । जस्तो कि अर्थतन्त्रका सूचकमा सुधार आएको भनी सरकारले गरेको दाबीमा जनतालाई अनुभूति गराउनु आवश्यक छ यो सरकारको सबैभन्दा प्रमुख प्राथमिकता हुनु पर्छ । अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याए मात्र देशको विकास, समृद्धि र समुन्नति भई जनताको जीवनस्तरमा सुधार आउँछ । जनताको जीवनस्तरमा सुधार आउन सके मात्र सरकारले राम्रो काम गरेको नागरिकले अनुभूति गर्ने हुन् ।सुशासन कायम गराउनु सरकारका लागि निकै चुनौतीपूर्ण कार्य छ । जतिसुकै चुनौतीपूर्ण भए पनि भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता देखाउन सरकार दत्तचित्त भएर लाग्नु आवश्यक छ । जतिसुकै काम गरे पनि सुशासनको प्रत्याभूति र भ्रष्टाचारको अन्त्य नगरेसम्म देशले विकास र समृद्धिको गति लिँदैन । लामो समयदेखि निजामती सेवा विधेयक अल्मलिएको छ । कर्मचारी संयन्त्रलाई सही ट्र्याकमा ल्याउन यसलाई पारित गर्नु आवश्यक छ । निजामती प्रशासनलाई जनमुखी बनाउन सके मात्र सरकार सफल हुने छ । सङ्व्रmमणकालीन न्यायको विषय लामो समयदेखि अल्झिएको छ । वर्तमान सरकारले पनि यो कुरा टुङ्ग्याउन सकेन भने त्यसको अपजस यो सरकारले बढी नै लिनु पर्छ । वर्तमान प्रधानमन्त्री शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने एक पक्ष भएका कारण पनि सङ्व्रmमणकालीन न्याय टुङ्ग्याउने अभिभारा अरू दलका नेताको भन्दा वर्तमान प्रधानमन्त्रीमाथि बढी छ । देशको मानव अधिकारको अवस्थालाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नजिकबाट नियालिरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सरकारको काम देखिने भनेकै देशभित्र मानव अधिकारको अवस्थामा सुधार र कूटनीतिमा सन्तुलन हो ।त्यसो त पछिल्लो समय सरकारलाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्न थाल्नुभएको छ । यो सराहनीय कार्य हो । मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्न ढिला भइसकेको थियो । मन्त्री नियुक्ति भएपछि हरेक महिना प्रधानमन्त्रीले प्रगति विवरण माग्न सकेको भए सरकारको प्रभावकारिता बढ्ने थियो । ढिलो नै किन नहोस्, प्रधानमन्त्रीबाट राम्रो कार्यको थालनी भएको छ । यसलाई प्रभावकारी रूपमा वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कन गर्न सके आगामी दिनमा मन्त्रालयका कामको प्रभावकारिता बढ्ने छ र सरकारले पनि तथ्याङ्कमा आफूले गरेको प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्न सक्ने छ । देशको अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य सुधार, बढ्दो महँगी र कालोबजारी नियन्त्रण, कृषि क्षेत्रमा लगानी वृद्धि, सेवाप्रवाहमा प्रभावकारिता, जनमुखी प्रशासन, भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता, विकासमा तीव्रता सरकारले आगामी दिनमा चाल्नुपर्ने कदम हुन् । दण्डहीनताका विषयमा सरकार पटक पटक आलोचित भएकाले त्यसतर्फ गम्भीर हुुनु आवश्यक छ । कानुन निर्माणमा द्रुतता दिन सरकारले थप कदम चाल्नु पर्छ । लोकतन्त्रमा एकअर्काको स्वच्छ विरोध र आलोचना गर्न पाइन्छ । कुनै पनि राजनीतिक दल र दलका नेतालाई एकअर्का पार्टी र नेतालाई तुच्छ गाली गरेर समय खेर फाल्ने छुट भने अब छैन । लोकतन्त्र सबैको हो, यसलाई मजबुत बनाउन सबैले योगदान गर्नु पर्छ । देश सबैको साझा हो, निर्माण सबैले मिलेर गर्नु पर्छ ।कुनै पनि दलले लोकतन्त्रको दुहाइ दिएर त्यसको ब्याज मात्र खाएर जनता र राष्ट्रप्रतिको जिम्मेवारी पूरा हुँदैन । मैले जीवनमा यति सङ्ख्यामा भोटो फटाएको, यति वर्ष जेल बसेको, तपसिलको त्याग गरेको भनेर नेताहरूले पेस गरेको बायोडाटा अबको एक्काइसौँ शताब्दीको राजनीतिमा बिक्दैन । कुन दल र नेताले विगतमा के काम ग¥यो र भविष्यमा के गर्न सक्छ भन्ने बायोडाटा मात्र राजनीतिक बजारमा बिक्छ, जनताको आँखामा पर्छ । त्यसैले समर्थनका लागि समर्थन र विरोधका लागि विरोध मात्र नगरौँ । एकआपसमा वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कन गरौँ, सरकारले देश र जनताका लागि के ग¥यो त ? नागरिकले पनि आआफ्नो ठाउँबाट सरकारलाई सघाए कि सघाएनन् ? सरकारको विरोध मात्र गरेर नागरिकको पनि जिम्मेवारी पूरा हुन्छ र ? देश निर्माण गर्ने भनेको सबैको सामूहिक प्रयासबाट मात्रै सम्भव छ, सरकारको मात्र मुख ताकेर हुँदैन ।
सुशासन कायम गर्न एकता
सुशासन र भ्रष्टाचार परस्पर एकअर्काका विरोधी हुन् । आमजनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन सुशासन अति आवश्यक छ । सबै खालका भ्रष्टाचारले सुशासनको विकासमा बाधा पु¥याउँछ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण नभएसम्म सुशासनका आधार स्थापना गर्न सकिँदैन । त्यसैले सुशासनको माध्यमबाट विकासलाई प्रभावकारी बनाउँदै सामाजिक तथा आर्थिक रूपान्तरणलाई सकारात्मक ढङ्गबाट अगाडि बढाउन भ्रष्टाचार नियन्त्रणको विकल्प छैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनलाई समृद्धिको आधार बनाएर सभ्य र सुसंस्कृत समाजको निर्माण गर्नु राज्यको पहिलो दायित्व हो ।भ्रष्टाचार समाजको धातक रोग, विकासको अवरोधक भएको हुँदा भ्रष्टाचारविरुद्ध विशेष कार्यव्रmम सञ्चालन गरी भ्रष्टाचार समाप्त पार्ने अभियान कडाइका साथ लागु गर्न राज्यका संयन्त्रले खुट्टा कमाउनु हुँदैन । भ्रष्टाचारले विधि तथा सुशासनलाई अवमूल्यन गर्ने र मानव विकासका लागि सबैभन्दा ठुलो बाधकका रूपमा खडा हुने भएकाले गरिबी, अन्याय, अत्याचार, शोषण मौलाइ समतामूलक समाज निर्माणमा अवरोध गर्छ । भ्रष्टाचारले सेवा प्रवाहमा समेत असर पुर्याउँछ । राज्यले निर्धारण गरेको शून्य सहनशीलताको नीतिमा राज्यका सबै निकायले इमानदारी साथ काम गरी राज्यलाई माथि उठाउने अभियानमा सबै एकताबद्ध हुनु आवश्यक छ । सदाचारलाई व्यावहारिक जीवनमा उतार्न सबै तहका सरकार तथा राज्यका जिम्मेदार संस्थाले इमानदारी साथ देश र जनताप्रति समर्पित भएर भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा पारदर्शी ढङ्गले काम गर्नु पर्छ । सरकारी र निजी क्षेत्रमा भित्रभित्रसम्म फैलिएको भ्रष्टाचारको जालोे नतोडेसम्म समृद्धिको सपना अधुरो हुन्छ, त्यसैले जिम्मेवार निकाय र अधिकारीले नीतिगत भ्रष्टाचार र आर्थिक अनुशासनहीनताको विरुद्ध कडा नीति अवलम्बन गर्नु जरुरी छ । उच्च राजनीतिक तह, नीति निर्माण तह र समाजकै माथिल्लो तप्काका व्यक्ति नै धेरै र ठुला भ्रष्टाचार गरी सामाजिक अपराधमा संलग्न हुने, छानबिन सही र यथार्थ नहुने भएकाले भ्रष्टाचारी निर्मूल पार्ने अभियान माथिबाट थालनी गरी जरासम्म पुग्ने खालको नीति अख्तियार गर्नु आवश्यक छ । खास गरी नीतिगत निर्णय र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सदाचारको कमीले भ्रष्टाचार चुनौतीका रूपमा खडा भएको छ ।राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा राज्यको विश्वास बढाउन पार्टी तथा नेताहरू सुध्रिएर सुशासन कायम गर्दै भ्रष्टाचार र दण्डहीनताविरुद्ध विधिवत् रूपले दण्डित गर्ने परिपाटीको विकास गर्नु पर्छ । आर्थिक अनियमितता गर्ने तथा भ्रष्टाचार गर्नेलाई कसैले कसैलाई बचाउनु हुँदैन । भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि सम्बन्धित निकाय र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको जिम्मेवारी पाएका निकाय सचेत र गम्भीर बन्नु पर्छ । भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा संलग्न व्यक्ति र संस्थाको सूची नै बनाएर अनुसन्धान र कारबाही गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरी सबै तहका सरकार तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा काम गर्ने निकायले त्यस्ता अपराधलाई निरुत्साही गर्दै अपराधीलाई उम्कन दिनु हुँदैन । त्यस्ता कार्यमा संलग्न हुन सक्ने सम्भावना रहेका व्यक्ति र संस्थालाई निगरानीमा राख्नु पर्छ । अदालत, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलगायतका संस्था एकअर्काका परिपूरकका रूपमा सव्रिmय भई भ्रष्टाचारलाई निरुत्साही बनाउने तर्फ ध्यान दिनु पर्छ । ती निकाय र पदाधिकारीको स्वच्छता र निष्पक्षतामा निगारानी राख्दै उनीहरूको छुट्टै उजुरी सुन्ने निकाय हुनुको साथै उजुरीका आधारमा सर्वसाधारण सरह छानबिन गरिनु पर्छ । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई यस विषयमा गुप्तचरी गर्ने र सही सूचना सही ठाउँमा उपलब्ध गराउन जिम्मेवार बनाउनु पर्छ । अनुसन्धान र कारबाही गर्ने निकायको कार्यगत र संस्थागत क्षमता विकासमा पनि विशेष जोड दिनु पर्छ । नीतिगत रूपमा कडाइका साथ भ्रष्टाचारलाई शून्यमा झारेर सुशासन कायम गर्दै देशलाई विकसित मुलुकमा रूपान्तरण गरी सुन्दर र आधुनिक मुलुक बनाउने रणनीतिका साथ राज्य अगाडि बढ्न आवश्यक छ । सुशासन कायम गर्न पारदर्शी, जवाफदेही, प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा, शान्ति सुव्यवस्थालगायत स्थिर तथा व्यवस्थित शासनलाई बलियो बनाउँदै राज्यले असल कानुनी शासनलाई सुशासनको आधार बनाउनु पर्छ । जनअपेक्षा अनुसार सञ्चालित हुने शासन विधि र सेवाग्राही जनताको सन्तुष्टिमा आधारित अर्थात् गुनासोरहित शासन प्रणालीलाई सुशासनको थप आधार बनाउनु पर्छ । सुशासनका चार आधार स्तम्भका रूपमा रहेका जनसहभागिता, पूर्वानुमानियता, जवाफदेहिता र पारदर्शितालाई राज्यका तीनै अङ्ग र जिम्मेवार निकायले लोकतन्त्रको आधार बनाएर जिम्मेवारीका साथ काम गर्नु पर्छ ।निर्णय प्रव्रिmयामा बृहत् नागरिक सहभागिता, सहमति, पारदर्शी, जवाफदेही बनेर प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा र समावेशी तथा समानताको सिद्धान्त अङ्गीकार गर्दै मानव अधिकारको सम्मान, विधिको शासन, लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र प्रशासनिक पारदर्शिता र क्षमता वृद्धिलाई सुशासनको आधार बनाउनै पर्छ । सुशासनले सकारात्मक परिवर्तन गर्ने, सामाजिक द्वन्द्व र अराजकतालाई किनारा लगाउने, सन्तुलित विकास गर्ने, सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा कोसेढुङ्गाका रूपमा काम गर्ने भएकाले सुशासनलाई राज्यको मेरुदण्डका रूपमा लिई लोकतन्त्रलाई परिष्कृत बनाउनु पर्छ । सुशासनका लागि राजनीति नै मूल तìवको रूपमा रहेको छ । नेपालको संविधानमा राज्यका नीति अन्तर्गत सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवासुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको भए पनि राज्यले त्यसलाई मुख्य आधार बनाएर काम गर्न सकेको देखिँदैन । कार्यकारिणी अधिकार रहेका तीन तहका सरकारले विशेष जिम्मेवारीका साथ सुशासन कायम गर्न दायित्व लिनु पर्छ । गुनासोरहित शासन प्रणालीलाई सुशासनको आधार बनाउँदै कानुनी राज्यको अवधारणा अनुसार विधि र पद्धतिलाई आत्मसात्् गरी मुलुकलाई सुशासनको बाटोमा अगाडि बढाउनु पर्छ ।सुशासनका लागि सबै तहका सरकार सक्षम बन्दै देश र जनताप्रति उत्तरदायी तथा जिम्मेवारी बन्नु पर्छ भने कर्माचारीतन्त्रले देश र जनतालाई शिरमा राखेर असल सेवक बनी जनगुनासो अन्त्य गर्दै जनमुखी, पारदर्शी, निष्पक्ष, स्वच्छ प्रशासन सञ्चालन गर्नु पर्छ । सुशासनमा खलल पुग्ने गरी कुनै पनि तहका सरकारले राजनीतिक हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन । चुनाव जितेपछि आफूलाई सर्वेसर्वा ठान्ने जनप्रतिनिधि र लोकसेवा पास गरेपछि आफूलाई कसैले केही गर्न सक्दैन भन्ने कर्मचारीको मानसिकतामा परिवर्तन गरी देश र जनताको सेवाका लागि मैले यो जिम्मेवारी पाएको छु, म देश जनताप्रति उत्तरदायी भएर सेवा गर्छु भन्ने उच्च मानसिकताको साथ जिम्मेवार बन्ने अठोट आवश्यक छ । राजनीतिक शक्तिहरूको जनतासामु गरिएका राजनीतिक प्रतिबद्धता अनुसार काम गर्नु पर्छ । राजनीतिक शक्तिले असल आचरण, इमानदारी, नैतिकता, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र उत्तरदायित्वलाई आफ्नो पहिचान बनाउनु पर्छ । सुशासनका लागि आर्थिक अनुशासन तथा सार्वजनिक कार्य र स्रोतसाधनको कुशल व्यवस्थापन गर्दै छिटो, छरितो तथा कम खर्चिलो ढङ्गबाट सर्वसाधारणले सन्तुष्टिका साथ सेवा पाउने व्यवस्था गरिनु पर्छ । सुशासनसम्बन्धी बनेको ऐनलाई ऐन कार्यान्वयनमा जिम्मेवार सबै निकायले इमानदारीका साथ तोकिएको कार्यविधिलाई अवलम्बन गरी कार्यान्वयन गराउँदै सुशासनको जग मजबुत बनाउनु पर्छ । सुशासनका लागि आधुनिक सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई हरेक क्षेत्रमा व्यवस्थित गरी लागु गर्दै मुलुकलाई अग्रगामी दिशामा अगाडि बढाउनु पर्छ । वित्तीय कारोबारलाई नगदरहित विद्युतीय कारोबारमा बदल्दै डिजिटल प्रणाली लागु गरेर मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार, घुस र अनियमितता नियन्त्रण गरी हरेक क्षेत्रलाई जवाफदेही र पारदर्शी बनाउनु पर्छ । नीतिगत तथा संस्थागत सुधार गरी राजनीतिक, प्रशासनिक र अन्य क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्दै कठोरताका साथ शून्य सहनशीलताको बिन्दुमा भ्रष्टाचारलाई झार्ने अभियान सञ्चालन गर्नु पर्छ । सङ्घीयता लागु गरिएको वर्तमान परिपेक्षमा सङ्घीयताले जनतालाई नजिक बनाएर समृद्धिको राष्ट्रिय अभियानमा बिना अवरोध अगाडि बढाउन सक्नु पर्छ । सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, वित्तीय पारदर्शिता तथा कानुनी शासन एवं समय अनुकूल कानुनी सुधार गरेर सङ्घीयतालाई समृद्धिको आधारशिला बनाउने ग्यारेन्टी राज्यले लिनु पर्छ । साथै तीनै तहका सरकारले आआफ्ना आर्थिक विकासको रोडम्याप तयार गरी समृद्धिको अभियानमा समन्वयात्मक रूपमा एक आपसमा मिलेर काम गर्नु पर्छ । राष्ट्रनिर्माणको अभियानमा सुशासनलाई विकासको आधार स्तम्भ बनाउँदै मुलुकको अनुकूलतालाई ध्यानमा राखी आर्थिक सुधारको नीति अगाडि सारेर आर्थिक तथा भौतिक पूर्वाधार, औद्योगीकरण, ऊर्जा, कृषि तथा पर्यटनको विकास, विज्ञान र प्रवृत्तिको विकासमा विश्वलाई चकित पार्ने काम गर्नु पर्छ ।
उद्यमसँग जोडिँदै कैदीबन्दी
गुल्मी कारागारमा रहेका कैदीबन्दीको सिपलाई प्रयोग गरी उद्यमसँग जोड्न थालिएको छ । यस कारागारमा रहेका कैदीबन्दी तथा थुनुवासँग भएको सिपलाई प्रयोग गरी उनीहरूलाई उद्यमसँग जोड्न थालिएको हो ।
विवाद निरूपणका निम्ति समिति
केही वर्षअघिसम्म विद्युत्भार कटौतीका कारण नियमित सञ्चालन हुन नसक्दा समस्यामा परेको औद्योगिक क्षेत्र विद्युत् आपूर्ति सहज हुन थालेपछि लयमा फर्किएका थिए । लगत्तै कोरोना सङ्व्रmमणले पुनः थिलथिलो परेको यस क्षेत्रले मुलुकको समृद्धिका लागि जुन रूपमा योगदान पुर्याउनुपर्ने हो, त्यस अनुरूपको लय समात्न अझै नसकेको स्वयम् उद्योग व्यवसायीहरूकै अभिमत छ । यसका पछाडिका कारण अनेक होलान् तर हिजोका दिनमा जस्तो विद्युत् अभावको समस्या भने अब छैन । देशको समृद्धिका लागि पूर्वाधारका रूपमा रहेको विद्युत् क्षेत्रको सुधारसँगै निर्यातको चरणमा प्रवेश गरेको प्राधिकरण आन्तरिक खपत वृद्धि अभियान सञ्चालन गरेर सरकारको ‘उज्यालो नेपाल’ अभियानलाई सफल बनाउने यात्रामा अगाडि बढिसकेको छ । हिजोका दिनमा पर्याप्त बिजुलीको अभावमा उद्योगधन्दा बन्द गरिएका, भएका उद्योगले पनि क्षमता अनुसारको उत्पादन गर्न नपाएर घाटामा गएका तथा औद्योगिक क्षेत्रबाट हजारौँले रोजगारी गुमाएको यथार्थ सबैसामु छर्लङ्ग छ । यद्यपि विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत्भार कटौतीको समयमा पनि ठुला उद्योगलाई आवश्यकता अनुसारको बिजुली उपलब्ध गराउन छुट्टै औद्योगिक फिडर, डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको सुविधा दिएको थियो । यस्तो सुविधा उपयोग गरेका उद्योगले विद्युत् महसुल समयमा भुक्तान नगरेका कारण बक्यौता रकम अर्बाैं रुपियाँको हुनुले विद्युत् विस्तारमै समस्या उत्पन्न भएको प्राधिकरणको भनाइ मननीय छ । अर्बौंको बक्यौता रकम नतिर्ने उद्योगी व्यवसायीको लाइन काट्ने तयारी नेपाल विद्युत् प्राधिकरण व्यवस्थापनले गत भदौमा नै गरिसकेको हो । उद्योगीहरूले मुलुकको कार्यकारी प्रमुखलाई नै गुहार्न पुगेपछि तत्काललाई लाइन काट्ने कार्य रोकियो । पुनः कार्यकारी प्रमुखले नै ऊर्जा मन्त्रालयको एक समीक्षा बैठकमा बक्यौता नतिर्नेको लाइन काट्न निर्देशन दिनुभए अनुरूप भोलिपल्टै प्राधिकरणले त्यस्ता उद्योगको लाइन काट्न सुरु गरेको थियो । विवादित विषय बनेको ‘लोडसेडिङ’ अन्त्य भइसकेपछि र २०७२ साउनदेखि माघसम्मको महसुल छुट हुनुपर्ने उद्योगीहरूको मागलाई विद्युत् प्राधिकरण एक्लैले सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था नभएपछि विवाद विद्युत् नियमन आयोग एवं मन्त्रीपरिषद्सम्मै पुगेर लम्बिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीबिचको विवाद पेचिलो बन्दै गएपछि सरकारले समाधान प्रयासस्वरूप डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको अतिरिक्त बिलसम्बन्धी विवादको अध्ययन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ । समितिमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिवलाई सदस्य तोकिएको छ । समिति गठनसँगै सरकारले बक्यौता महसुल नतिरेका कारण लाइन काटिएका उद्योगको लाइन तत्काल चालु गर्न विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशनसमेत दिइसकेको छ । यसअघि पनि २०७६ पुस २१ गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । समितिले तोकिएको समयमा मन्त्रीपरिषद्मा प्रतिवेदन बुझाएर कार्यान्वयनमा पठाउने निर्णयसमेत मन्त्रीपरिषद्ले गरेको थियो । प्रतिवेदनमा २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाख मसान्तसम्मको अवधिमा डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत् आपूर्ति लिएका उद्योगीबाट प्राधिकरणको स्वीकृति नलिई लोडसेडिङ तालिकामा तोकिएको समयभन्दा बढी अवधि विद्युत् सेवा लिएकाले विद्युत् महसुल सङ्कलन विनियमावली, २०७३ बमोजिम असुलउपर गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । बाँकी केही अवधिका विषयमा विद्युत् नियमन आयोगले निर्णय गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । विद्युत् नियमन आयोगले पनि खपत प्रमाणित गरेर ‘लोडसेडिङ’ अन्त्यपछि नयाँ महसुल निर्धारण नभएको अवधिसम्मको रकम असुल गर्न मिल्ने निर्णय गरेको थियो । उतिबेलै प्रतिवेदन कार्यान्वयन चरणमा गएको भए अहिले यो विवाद उठ्ने नै थिएन भन्ने उद्योगीहरूको भनाइलाई अस्वीकार गर्न सकिने अवस्था छैन । सोही प्रतिवेदनमा उद्योगसँग रकम असुल गर्दा प्राधिकरणको नगद प्रवाहको अवस्थामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी उद्योगीले किस्ताबन्दीमा बुझाउन सक्ने व्यवस्था प्राधिकरणले गरिदिनुपर्ने पनि सुझाव थियो । अहिले आएर बक्यौता रकम किस्ताबन्दीमा भुक्तानी गर्न सकिने गरी प्राधिकरणले ३५ दिने सूचना जारी गरेको छ । विद्युत् नियमन आयोगले २०७५ वैशाखदेखि २०७७ असारसम्मको डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन प्रयोग गर्ने ग्राहकको विशेष शुल्क लिन सकिने अवस्था निक्र्योल गरेकोलाई उद्योगीहरूले समस्या समाधानका लागि ढोका खोल्ने काम भएको बताएका छन् । मुलुकमा उत्पादित विद्युत्को ठुला ग्राहक भनेकै औद्योगिक क्षेत्र हो । आवश्यकता अनुसारको आपूर्ति गरिसकेपछि सम्झौता मुताविक भुक्तानी गर्नु ग्राहकको दायित्व हो । घरायसी उपभोक्ता र उद्योग–प्रतिष्ठानहरू प्राधिकरणका लागि समान हैसियतका ग्राहक भएकाले व्यवहार समान हुन आवश्यक छ । विद्युत् उपभोग गरेर वर्षौं महसुल नतिर्ने छुट पनि कसैलाई हुनुहुन्न भने ग्राहकलाई अन्याय हुने गरी बढी महसुल असुल्ने प्रवृत्ति छ भने पनि विराम लगाउनै पर्छ ।
समावेशीकरणको दिशामा एउटा फड्को : गोरखापत्रद्वारा प्रकाशित धिमाल भाषा
समावेशीकरणको दिशामा एउटा फड्को : गोरखापत्रद्वारा प्रकाशित धिमाल भाषा
समावेशीकरणको दिशामा एउटा फड्को : गोरखापत्रद्वारा प्रकाशित मारवाडी भाषा
समावेशीकरणको दिशामा एउटा फड्को : गोरखापत्रद्वारा प्रकाशित मारवाडी भाषा
भारतीय पर्यटकका लागि रकमको सीमा बढाउन माग
लुम्बिनी प्रदेशका पर्यटन व्यवसायीले भारतीय पर्यटक आउँदा साथमा ल्याउने रकमको दायरा बढाउन माग गरेका छन् । सरकारी नियम अनुसार एक जना भारतीय पर्यटकले २५ हजार भारतीय रुपियाँ (भारु) मात्र ल्याउन पाउँछन् । जसले गर्दा भारतीय पर्यटकले चाहेर पनि यहाँ धेरै रकम खर्च गर्न पाइरहेका छैनन् ।
सीमावर्ती क्षेत्रमा समस्यै समस्या
बाँके जिल्ला नरैनापुर गाउँपालिका निवासी दुर्गाप्रसाद पाण्डेयको खेतीयोग्य जग्गा नेपाल–भारतको सीमावर्ती क्षेत्रमा बनेको लक्ष्मणपुर बाँधका कारण राप्ती नदीमा परिणत भयो । उहाँको हातमा लालपुर्जा छ, मालपोत कर पनि तिर्नुहुन्छ तर जग्गामा नदी बग्छ । बाँधका कारण लामो समयदेखि डुबानको समस्या भोग्दै आउनुभएका पाण्डेयले बाँके जिल्लाका नरैनापुर, राप्तीसोनारी र डुडुवा गाउँपालिकाका धेरैको समस्या आफूको जस्तै रहेको बताउनुभयो ।
बजारमा मिसावट नुन तेल पाइएपछि परीक्षण गरिँदै
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले खानेतेल र नुनको गुणस्तर परीक्षणका लागि खाद्य, प्रविधि तथा गुुणस्तर विभागमा पठाएको छ । आयोडिनयुक्त नुनमा आयोडिनको मात्रा आवश्यकताभन्दा बढी प्रयोग भएको र खानेतेलमा मिसावट भएको भन्ने उजुरी परेपछि विभागले सम्बन्धित कम्पनी र उद्योगबाट नमुना सङ्कलन गरेर परीक्षणका लागि खाद्य प्रविधि विभागमा पठाएको हो ।
डिडिसीका महाप्रबन्धकलाई मन्त्रालय झिकाइयो
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) का महाप्रबन्धक सञ्जीव झालाई मन्त्रालय झिकाएको छ ।
बिस वर्षपछि फार्मेसी व्यवस्थित
अस्पताल स्थापना भएको दुई दशकपछि टीकापुर अस्पतालमा फार्मेसी व्यवस्थित भएको छ । पहिले जस्ताले छाएको टहरा थियो । फार्मेसीमा अहिले पाँच वटा कक्ष तयार भएका छन् ।
खुकुलो मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्र सुध्रिने अनुमान
चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्रले गति लिने अनुमान गरिएको छ । विश्व बैङ्कले बुधबार सार्वजनिक गरेको ‘ग्लोबल इकोनोमिक प्रोस्पेक्ट्स’ प्रतिवेदनले गत आर्थिक वर्षको तुलनामा नेपालको अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य सुधार हुने अनुमान गरेको हो । खास गरी खुकुलो मौद्रिक नीति र आयात प्रतिबन्ध खुला गरिएपछि अर्थतन्त्रमा सुधार देखिने अनुमान प्रतिवेदनमा गरिएको छ । जस अनुसार चालु आवमा नेपालले ३.९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने छ जुन गत आवको १.९ प्रतिशतले सुधार हो ।
दुर्घटनामा दम्पतीको मृत्यु
मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा अछामको पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका वडा नम्बर १ कुइकाका खकेन्द्र ढकाल र उहाँकी श्रीमती मैसरा ढकालको ज्यान गएको छ ।
विपत् व्यवस्थापन कोषमा दुई अर्ब उपलब्ध गराइने
सरकारले प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप सहायता कोषमा मौज्दात रहेको रकममध्येबाट विपत् व्यवस्थापन कोषमा दुई अर्ब रुपियाँ उपलब्ध गराउने भएको छ । मङ्गलबारको मन्त्रीपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले विपत् कोषमा जम्मा गरेको रकम भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण खर्च गरिने पनि बताउनुभयो ।
