विपत् व्यवस्थापन कोषमा दुई अर्ब उपलब्ध गराइने

गोरखापत्र समाचारदाता 

काठमाडौँ, पुस २६ गते । सरकारले प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप सहायता कोषमा मौज्दात रहेको रकममध्येबाट विपत् व्यवस्थापन कोषमा दुई अर्ब रुपियाँ उपलब्ध गराउने भएको छ । मङ्गलबारको मन्त्रीपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले विपत् कोषमा जम्मा गरेको रकम भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण खर्च गरिने पनि बताउनुभयो । 

त्यस्तै राष्ट्रिय विकास परिषद्मा सरकारबाट मनोनयन हुने विभिन्न जिल्ला समन्वय समिति, स्थानीय तह, विभिन्न निकायका पदाधिकारी- व्यक्तिमध्येबाट २५ जना सदस्य मनोनयन गर्ने निर्णय भएको पनि उहाँले बताउनुभयो ।   

यस्तै बैठकले भारतको गुजरातमा हुने दसौँ क्वारेन्टाइन गुजरात ग्लोबल समिट २०२४ मा भाग लिन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतलाई पुस २४ देखि २७ सम्म जान दिने स्वीकृति दिने, २०८० पुस २५ गते हुन लागेको भर्चुअल मिटिङ अफ सिसिएसआई ट्रेड मिनिस्टर बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालको नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डलले नेपालका तर्फबाट सहभागिता जनाउन स्वीकृत दिने र पुस २७–२८ सम्म काठमाडौँमा हुने नेपाल–भारत वाणिज्य सहसचिवस्तरीय अन्तरसरकारी उपसमितिको बैठकका लागि सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली र कार्यसूचीसहित एजेन्डा स्वीकृत दिने निर्णय गरेको छ । 

विश्व बैङ्कबाट प्राप्त हुने प्रस्तावित दस करोड अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता र कार्यव्रmमसम्बन्धी दस्तावेजलाई अन्तिम रूप दिन बैङ्कसँग वार्ता गर्न अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्न अख्तियारी दिने निर्णय भएको छ ।

यस्तै सशस्त्र प्रहरी बलको श्रेणीविहीन पदमा स्तरवृद्धि कायम भएका श्रेणीविहीन प्रथम स्तर, द्वितीय स्तर, तृतीय स्तर, चतुर्थ स्तर र पाँचौँ स्तर पदको सुरु तलबमान, ग्रेड सङ्ख्या र ग्रेड दर स्वीकृत भएको छ । यसै सन्दर्भमा सशस्त्र प्रहरीकै प्रहरी नायव महानिरीक्षक ई. किशोर प्रधानको पुस २२ गतेदेखि लागु हुने गरी एक वर्ष पदावधि थएिको छ । 

बैठकले गोदक सोयाङ १२३ केभी प्रसारणलाइन आयोजनाको इलाम जिल्ला, इलाम नगरपालिका ९, १० र ११ मा निर्माणाधीन प्रसारण लाइनको केन्द्र रेखाबाट दायाँ नौ मिटर र बायाँ नौ मिटर गरी जम्मा १८ मिटर अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने निजी जग्गा र सोहीभित्र रहेका अन्य संरचनाको क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्न अध्यक्ष र विशेषज्ञ सदस्य तोक्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै ताप्लेजुङ जिल्लाको फावाखोला तथा आठराई त्रिवेणी गाउँपालिका र पाँचथर जिल्लाको हिलिहाङ गाउँपालिकामा निर्माणाधीन प्रसारण लाइनको केन्द्र रेखाबाट दायाँ नौ मिटर र बायाँ नौ मिटर अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने निजी जग्गा र सोहीभित्र रहेका अन्य संरचनाको क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्न अध्यक्ष र विशेषज्ञ सदस्य तोक्ने पनि निर्णय भएको छ ।

यस्तै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यावधि २०८१ असार मसान्तसम्म थप्ने संलग्न बाधा अड्काउ फुकाउको आदेश जारी गर्ने गरी सूचना राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने र सङ्घीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ । 

न्याय सेवा आयोगको सिफारिसमा न्याय परिषद्का सचिव देवेन्द्रराज ढकाललाई सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिस्ट्रार पदमा बढुवा गरी पदस्थापन गर्ने निर्णय भएको छ । त्यस्तै सर्वोच्च अदालतमा सहरजिस्ट्रार विमल पौडेललाई सर्वोच्च अदालतको रजिस्ट्रार पदमा बढुवा गरी पदस्थापन गर्ने निर्णय भएको छ ।

तानसेन नगरपालिका–१, भुसाल डाँडामा प्रस्तावित ढल तथा फोहोर पानी प्रशोधन तथा व्यवस्थापनका लागि ध्रुवघाट सामुदायिक वनको रुख नभएको १०१७.४७ वर्गमिटर राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने, हेवा ए साना जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि पाँचथर जिल्लाको फाले गाउँपालिका १, २, ३, ७ र ८ मा रहेको राष्ट्रिय वनको १.४७ हेक्टर जग्गा पच्चिस वर्षसम्म प्रयोग गर्न दिन तथा सो वन क्षेत्रमा रहेका विभिन्न प्रजातिका २७५ वटा रूख काट्न स्वीकृत दिने पनि निर्णय भएको छ ।

कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिका ३ र न्यायालय गाउँपालिका–७ मा रहेको चिसापानी–मङ्गलसेन (१६ किमी) सडक खण्डको स्तरोन्नतिका लागि राष्ट्रिय वनको ८.९२ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न र सो जग्गामा रहेका विभिन्न प्रजातिका ४७२ वटा रूख काट्ने स्वीकृति दिने, सुर्खेतको चौकुने–मायाताल–लगाम बजार २८ किलोमिटर सडक खण्डको स्तरोन्नतिका लागि चौकुने गाउँपालिका २, ३, ४ र ५ अन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय वनको २७.७६ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न दिन एक हजार ८८४ वटा रुख काट्न दिने स्वीकृति दिइएको छ ।

विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीको तोकिएबमोजिमको चार किल्लाभित्रको क्षेत्रलाई लुम्बिनी संरक्षित स्मारक क्षेत्र घोषणा गर्ने गरी राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने, भरतपुर महानगरपालिका–१५ स्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय व्रिmकेट रङ्गशाला निर्माण, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि सहमति प्रदान गर्ने पनि निर्णय भएको छ । 

मन्त्री शर्माले एनसेलको सेयर खरिदबिक्री भएको भनिएको सम्बन्धमा अध्ययन तथा छानबिन समितिको समय माघ १५ गतेसम्म थप्ने निर्णय भएको बताउनुभयो ।