सुशासन कायम गर्न एकता

सुशासन र भ्रष्टाचार परस्पर एकअर्काका विरोधी हुन् । आमजनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन सुशासन अति आवश्यक छ । सबै खालका भ्रष्टाचारले सुशासनको विकासमा बाधा पु¥याउँछ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण नभएसम्म सुशासनका आधार स्थापना गर्न सकिँदैन । त्यसैले सुशासनको माध्यमबाट विकासलाई प्रभावकारी बनाउँदै सामाजिक तथा आर्थिक रूपान्तरणलाई सकारात्मक ढङ्गबाट अगाडि बढाउन भ्रष्टाचार नियन्त्रणको विकल्प छैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनलाई समृद्धिको आधार बनाएर सभ्य र सुसंस्कृत समाजको निर्माण गर्नु राज्यको पहिलो दायित्व हो ।

भ्रष्टाचार समाजको धातक रोग, विकासको अवरोधक भएको हुँदा भ्रष्टाचारविरुद्ध विशेष कार्यव्रmम सञ्चालन गरी भ्रष्टाचार समाप्त पार्ने अभियान कडाइका साथ लागु गर्न राज्यका संयन्त्रले खुट्टा कमाउनु हुँदैन । भ्रष्टाचारले विधि तथा सुशासनलाई अवमूल्यन गर्ने र मानव विकासका लागि सबैभन्दा ठुलो बाधकका रूपमा खडा हुने भएकाले गरिबी, अन्याय, अत्याचार, शोषण मौलाइ समतामूलक समाज निर्माणमा अवरोध गर्छ । भ्रष्टाचारले सेवा प्रवाहमा समेत असर पुर्याउँछ । 

राज्यले निर्धारण गरेको शून्य सहनशीलताको नीतिमा राज्यका सबै निकायले इमानदारी साथ काम गरी राज्यलाई माथि उठाउने अभियानमा सबै एकताबद्ध हुनु आवश्यक छ । सदाचारलाई व्यावहारिक जीवनमा उतार्न सबै तहका सरकार तथा राज्यका जिम्मेदार संस्थाले इमानदारी साथ देश र जनताप्रति समर्पित भएर भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा पारदर्शी ढङ्गले काम गर्नु पर्छ । सरकारी र निजी क्षेत्रमा भित्रभित्रसम्म फैलिएको भ्रष्टाचारको जालोे नतोडेसम्म समृद्धिको सपना अधुरो हुन्छ, त्यसैले जिम्मेवार निकाय र अधिकारीले नीतिगत भ्रष्टाचार र आर्थिक अनुशासनहीनताको विरुद्ध कडा नीति अवलम्बन गर्नु जरुरी छ । उच्च राजनीतिक तह, नीति निर्माण तह र समाजकै माथिल्लो तप्काका व्यक्ति नै धेरै र ठुला भ्रष्टाचार गरी सामाजिक अपराधमा संलग्न हुने, छानबिन सही र यथार्थ नहुने भएकाले भ्रष्टाचारी निर्मूल पार्ने अभियान माथिबाट थालनी गरी जरासम्म पुग्ने खालको नीति अख्तियार गर्नु आवश्यक छ । खास गरी नीतिगत निर्णय र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सदाचारको कमीले भ्रष्टाचार चुनौतीका रूपमा खडा भएको छ ।

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा राज्यको विश्वास बढाउन पार्टी तथा नेताहरू सुध्रिएर सुशासन कायम गर्दै भ्रष्टाचार र दण्डहीनताविरुद्ध विधिवत् रूपले दण्डित गर्ने परिपाटीको विकास गर्नु पर्छ । आर्थिक अनियमितता गर्ने तथा भ्रष्टाचार गर्नेलाई कसैले कसैलाई बचाउनु हुँदैन । भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि सम्बन्धित निकाय र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको जिम्मेवारी पाएका निकाय सचेत र गम्भीर बन्नु पर्छ । भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा संलग्न व्यक्ति र संस्थाको सूची नै बनाएर अनुसन्धान र कारबाही गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरी सबै तहका सरकार तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा काम गर्ने निकायले त्यस्ता अपराधलाई निरुत्साही गर्दै अपराधीलाई उम्कन दिनु हुँदैन । त्यस्ता कार्यमा संलग्न हुन सक्ने सम्भावना रहेका व्यक्ति र संस्थालाई निगरानीमा राख्नु पर्छ । 

अदालत, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलगायतका संस्था एकअर्काका परिपूरकका रूपमा सव्रिmय भई भ्रष्टाचारलाई निरुत्साही बनाउने तर्फ ध्यान दिनु पर्छ । ती निकाय र पदाधिकारीको स्वच्छता र निष्पक्षतामा निगारानी राख्दै उनीहरूको छुट्टै उजुरी सुन्ने निकाय हुनुको साथै उजुरीका आधारमा सर्वसाधारण सरह छानबिन गरिनु पर्छ । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई यस विषयमा गुप्तचरी गर्ने र सही सूचना सही ठाउँमा उपलब्ध गराउन जिम्मेवार बनाउनु पर्छ । अनुसन्धान र कारबाही गर्ने निकायको कार्यगत र संस्थागत क्षमता विकासमा पनि विशेष जोड दिनु पर्छ । नीतिगत रूपमा कडाइका साथ भ्रष्टाचारलाई शून्यमा झारेर सुशासन कायम गर्दै देशलाई विकसित मुलुकमा रूपान्तरण गरी सुन्दर र आधुनिक मुलुक बनाउने रणनीतिका साथ राज्य अगाडि बढ्न आवश्यक छ । 

सुशासन कायम गर्न पारदर्शी, जवाफदेही, प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा, शान्ति सुव्यवस्थालगायत स्थिर तथा व्यवस्थित शासनलाई बलियो बनाउँदै राज्यले असल कानुनी शासनलाई सुशासनको आधार बनाउनु पर्छ । जनअपेक्षा अनुसार सञ्चालित हुने शासन विधि र सेवाग्राही जनताको सन्तुष्टिमा आधारित अर्थात् गुनासोरहित शासन प्रणालीलाई सुशासनको थप आधार बनाउनु पर्छ । सुशासनका चार आधार स्तम्भका रूपमा रहेका जनसहभागिता, पूर्वानुमानियता, जवाफदेहिता र पारदर्शितालाई राज्यका तीनै अङ्ग र जिम्मेवार निकायले लोकतन्त्रको आधार बनाएर जिम्मेवारीका साथ काम गर्नु पर्छ ।

निर्णय प्रव्रिmयामा बृहत् नागरिक सहभागिता, सहमति, पारदर्शी, जवाफदेही बनेर प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा र समावेशी तथा समानताको सिद्धान्त अङ्गीकार गर्दै मानव अधिकारको सम्मान, विधिको शासन, लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र प्रशासनिक पारदर्शिता र क्षमता वृद्धिलाई सुशासनको आधार बनाउनै पर्छ । सुशासनले सकारात्मक परिवर्तन गर्ने, सामाजिक द्वन्द्व र अराजकतालाई किनारा लगाउने, सन्तुलित विकास गर्ने, सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा कोसेढुङ्गाका रूपमा काम गर्ने भएकाले सुशासनलाई राज्यको मेरुदण्डका रूपमा लिई लोकतन्त्रलाई परिष्कृत बनाउनु पर्छ । 

सुशासनका लागि राजनीति नै मूल तìवको रूपमा रहेको छ । नेपालको संविधानमा राज्यका नीति अन्तर्गत सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवासुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको भए पनि राज्यले त्यसलाई मुख्य आधार बनाएर काम गर्न सकेको देखिँदैन । कार्यकारिणी अधिकार रहेका तीन तहका सरकारले विशेष जिम्मेवारीका साथ सुशासन कायम गर्न दायित्व लिनु पर्छ । गुनासोरहित शासन प्रणालीलाई सुशासनको आधार बनाउँदै कानुनी राज्यको अवधारणा अनुसार विधि र पद्धतिलाई आत्मसात्् गरी मुलुकलाई सुशासनको बाटोमा अगाडि बढाउनु पर्छ ।

सुशासनका लागि सबै तहका सरकार सक्षम बन्दै देश र जनताप्रति उत्तरदायी तथा जिम्मेवारी बन्नु पर्छ भने कर्माचारीतन्त्रले देश र जनतालाई शिरमा राखेर असल सेवक बनी जनगुनासो अन्त्य गर्दै जनमुखी, पारदर्शी, निष्पक्ष, स्वच्छ प्रशासन सञ्चालन गर्नु पर्छ । सुशासनमा खलल पुग्ने गरी कुनै पनि तहका सरकारले राजनीतिक हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन । चुनाव जितेपछि आफूलाई सर्वेसर्वा ठान्ने जनप्रतिनिधि र लोकसेवा पास गरेपछि आफूलाई कसैले केही गर्न सक्दैन भन्ने कर्मचारीको मानसिकतामा परिवर्तन गरी देश र जनताको सेवाका लागि मैले यो जिम्मेवारी पाएको छु, म देश जनताप्रति उत्तरदायी भएर सेवा गर्छु भन्ने उच्च मानसिकताको साथ जिम्मेवार बन्ने अठोट आवश्यक छ । 

राजनीतिक शक्तिहरूको जनतासामु गरिएका राजनीतिक प्रतिबद्धता अनुसार काम गर्नु पर्छ । राजनीतिक शक्तिले असल आचरण, इमानदारी, नैतिकता, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र उत्तरदायित्वलाई आफ्नो पहिचान बनाउनु पर्छ । सुशासनका लागि आर्थिक अनुशासन तथा सार्वजनिक कार्य र स्रोतसाधनको कुशल व्यवस्थापन गर्दै छिटो, छरितो तथा कम खर्चिलो ढङ्गबाट सर्वसाधारणले सन्तुष्टिका साथ सेवा पाउने व्यवस्था गरिनु पर्छ । सुशासनसम्बन्धी बनेको ऐनलाई ऐन कार्यान्वयनमा जिम्मेवार सबै निकायले इमानदारीका साथ तोकिएको कार्यविधिलाई अवलम्बन गरी कार्यान्वयन गराउँदै सुशासनको जग मजबुत बनाउनु पर्छ । 

सुशासनका लागि आधुनिक सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई हरेक क्षेत्रमा व्यवस्थित गरी लागु गर्दै मुलुकलाई अग्रगामी दिशामा अगाडि बढाउनु पर्छ । वित्तीय कारोबारलाई नगदरहित विद्युतीय कारोबारमा बदल्दै डिजिटल प्रणाली लागु गरेर मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार, घुस र अनियमितता नियन्त्रण गरी हरेक क्षेत्रलाई जवाफदेही र पारदर्शी बनाउनु पर्छ । नीतिगत तथा संस्थागत सुधार गरी राजनीतिक, प्रशासनिक र अन्य क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्दै कठोरताका साथ शून्य सहनशीलताको बिन्दुमा भ्रष्टाचारलाई झार्ने अभियान सञ्चालन गर्नु पर्छ । 

सङ्घीयता लागु गरिएको वर्तमान परिपेक्षमा सङ्घीयताले जनतालाई नजिक बनाएर समृद्धिको राष्ट्रिय अभियानमा बिना अवरोध अगाडि बढाउन सक्नु पर्छ । सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, वित्तीय पारदर्शिता तथा कानुनी शासन एवं समय अनुकूल कानुनी सुधार गरेर सङ्घीयतालाई समृद्धिको आधारशिला बनाउने ग्यारेन्टी राज्यले लिनु पर्छ । साथै तीनै तहका सरकारले आआफ्ना आर्थिक विकासको रोडम्याप तयार गरी समृद्धिको अभियानमा समन्वयात्मक रूपमा एक आपसमा मिलेर काम गर्नु पर्छ । राष्ट्रनिर्माणको अभियानमा सुशासनलाई विकासको आधार स्तम्भ बनाउँदै मुलुकको अनुकूलतालाई ध्यानमा राखी आर्थिक सुधारको नीति अगाडि सारेर आर्थिक तथा भौतिक पूर्वाधार, औद्योगीकरण, ऊर्जा, कृषि तथा पर्यटनको विकास, विज्ञान र प्रवृत्तिको विकासमा विश्वलाई चकित पार्ने काम गर्नु पर्छ ।