विद्यार्थी जीवनमा होस् वा लोक सेवाका परीक्षामा, ‘हरियो वन, नेपालको धन’ शीर्षकमा निबन्ध नलेख्ने व्यक्ति सायदै होलान् । इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई रेलको लिक निर्माणका लागि सालका काठ बिक्री गरेर राज्यको आम्दानी वृद्धि गरेको ऐतिहासिक सन्दर्भसँग जोडेर प्रचलनमा आएको अभिव्यक्तिमा राष्ट्रिय गौरवको अनुभूति हुनु स्वाभाविक हो । मुलुकको कुल क्षेत्रफलको करिब ४५ प्रतिशत ओगटेको वन क्षेत्रबाट राज्यले यथेष्ट लाभ प्राप्त गर्न सक्नुपर्ने भए पनि त्यस अनुरूपको लाभ हुन सकेको देखिँदैन । अन्य वन पैदावारबाट लाभ लिनु त परको कुरा, जङ्गलमा ठुलो सङ्ख्यामा काठ कुहिएर नष्ट हुनुले सरोकारवाला एवं स्थानीय निकायमा व्यापक गुनासो वृद्धि हुन थालेको छ ।
पञ्चायती व्यवस्थामा प्रताडित र सङ्कुचित नेपाली पत्रकारिताले २०४७ सालको प्रजातान्त्रिक संविधान जारी भएपछि मुक्ति पाएको हो । त्यसपछि मुद्रणीय सञ्चारको क्षेत्रमा जतिजति मिडिया हाउस बढ्दै गए त्यति त्यति प्रकाशनहरू पनि थपिँदै गए । जति प्रकाशनहरू थपिँदै गए त्यति नै सहज रूपमा जनतामा सूचना प्रवाह बढ्दै गयो । धेरै मान्छेको जीवन पद्धति नै बन्यो बिहानैको चियाको चुस्कीसँगै पत्रिका पढ्ने । टेलिफोनका कारण चिट्ठी छोडियो र मोबाइलका कारण टेलिफोन छोडियो । टेलिभिजनका कारण रेडियो छोडियो र मोबाइलका कारण टेलिभिजन छोडिने अवस्थामा छ । अनलाइन मिडिया यी सबैलाई उछिनेर अगाडि जाने ध्येय राख्छ । मुद्रणीय माध्यम यी सबै इलोक्ट्रोनिक मिडियाभन्दा भिन्न हो र महत्व पनि भिन्न छ । मुद्रणीय माध्यम अर्थात् प्रिन्ट मिडिया स
प्रायः हरेक देशका कम्युनिस्ट पार्टीले सङ्गठन निर्माण गर्न र क्रान्तिका कामलाई अगाडि बढाउन समाजमा विद्यमान वर्गहहरूको स्थिति तथा वर्ग संरचनामा आइरहेको परिवर्तनबारे गहिरोसँग अध्ययन र विश्लेषण गरेर तदनुरूप क्रान्तिको कार्यनीतिक कार्यदिशा निर्धारण गर्ने गर्छन् तर बुर्जुवा पुँजीवादी वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक पार्टीहरूले भने समाजको वर्ग स्थितिको विश्लेषण गरेर नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्ने गरेको पाइँदैन । मुलुकमा २०६२/६३ को युगान्तकारी परिवर्तनबाट राजनीतिक हिसाबले सामन्तवादको अ
म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका–४ दग्नाममा स्वास्थ्यचौकीको भवन निर्माण भएको छ । सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना, बागलुङद्वारा रु एक करोड ५९ लाख ७८ हजार लागतमा दुई तले नौ कोठा भएको भवन निर्माण भएको हो ।
पर्यटन क्षेत्रका अगुवाहरुले नेपाल पर्यटन बोर्डको कार्यकारी प्रमुख पर्यटन क्षेत्रको विकासलाई केन्द्रमा राख्ने क्षमतावान् व्यक्ति नियुक्ति गर्न माग गरेका छन् । आज नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स, टे«किङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल र नेपाल एसोसिएसन अफ राफ्टिङ एजेन्सिज संस्थाले पर्यटनमन्त्रीलाई संयुक्तरुपमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।
नेपालको संविधानले सङ्घीय शासन प्रणाली व्यवस्था गरेको छ । नेपालमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकार छन् । संविधानको धारा २८५ ले मुलुकको प्रशासन सञ्चालन गर्न सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । मुलुक एकात्मक शासन प्रणालीबाट सङ्घात्मक शासन प्रणालीमा गएपछि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारमा कर्मचारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने भयो । कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ अनुसार कर्मचारी समायोजन गरी तीन तहका सरकारमा कर्मचारीको व्यवस्था गरियो । कर्मचारी समायोजन ऐन सँगै आउनु पर्ने सङ्घीय निजामती सेवा ऐन अझै जारी हुन सकेको छैन । निजामती सेवा ऐन र समायोजन ऐन दुवै २०७४ सालमा प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन पहिले आइसक्नुपर्ने थियो ।
कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख गोपाल हमालले फोहोरलाई मोहर बनाउने कार्यमा अगाडी बढीरहदा अन्य पालिकाले भने फोहर व्यवस्थापनको नाममा दुर्घन्ध फौलाईरहेको स्थानीयले आरोप लगाएका छन् ।
समावेशीकरणको दिशामा एउटा फड्को : गोरखापत्रद्वारा प्रकाशित बाहिङ भाषा
थारु समुदायको परम्परागत पहिचान बोकेका घर हराउँदै गएका छन् । थारु बस्तीमा काठले बनाएका परम्परागत घर विस्थापित हुँदै गएका हुन् ।“अचेल काठको घर अधिकांशले बनाउन छोडिसके । इँटा, ढुङ्गाको पक्की घर बनाउँछन्”, बेदकोटका राजेश रानाले भन्नुभयो, “पुराना काठका घर विस्थापित हुँदैछन् ।”
एसियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले बोनस सेयर वितरणपश्चात् हकप्रद सेयर पनि जारी गर्ने भएको छ । कम्पनीले ४२ प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्न लागेको हो । चुक्ता पुँजी पाँच अर्ब पुर्याउन लाभांशपश्चात् ४२ प्रतिशत अर्थात् एक कित्ता सेयरबराबर ०.४२ को अनुपातमा हकप्रद सेयर जारी गर्न लागेको हो ।
समावेशीकरणको दिशामा एउटा फड्को : गोरखापत्रद्वारा प्रकाशित लिम्बु भाषा
भूमि अतिक्रमण, हत्या, दुव्र्यवहार, लुटपाट, असुलीलगायतका थुप्रै समस्या व्याप्त छन्, नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा । सीमा क्षेत्रको यही वास्तविक पीडा, समस्यालाई नेपाली चलचित्र ‘काँडेतार’ ले उजागर गरेको छ । लालपुर्जा हुँदाहुँदै आफ्नो भूमिदेखि लिएर चेलीबेटीले अस्मिता गुमाउनु परेको वास्तविकता चलचित्रमा देखाइएको छ । रातारात कैयौँ ठाउँमा नेपाली भूमि अतिक्रमणमा परिरहेको छ । दुई देशको सीमा छुट्याउने सीमास्तम्भलाई रातारात सार्दा पनि राज्यबाट देखिएको मौनतालगायतका कुरालाई चलचित्रले छर्लङ्ग पारेको छ ।
कृषि तथा पशुपन्छीको क्षेत्रमा भएका अध्ययन तथा अनुसन्धानका विषय कृषकसमक्ष नपुगेको गुनासो आउने गरेको छ । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) का वैज्ञानिकहरूले अनुसन्धान गरेका हुन्छन् तर ती दराजमै तथा अनुसन्धान केन्द्रमै सीमित भएको गुनासो आइरहेका छन् । यस्तो गुनासो कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री डा. वेदुराम भुसालले पनि गर्नुभएको छ । उहाँले पनि कृषि तथा पशुपन्छीको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण अनुसन्धान भएका छन् तर त्यो कृषकसमक्ष नपुगेको गुनासो गर्नुभयो । त्यसले गर्दा उत्पादनमा प्रभाव परेको उहाँले बताउनुभयो ।
पछिल्ला वर्षमा हिउँदको समय मेला/महोत्सवमय हुने गरेको छ । स्थानीय उद्योग वाणिज्य सङ्घ, विभिन्न सांस्कृतिक संस्था तथा स्थानीय निकायले समेत हिउँदको समयमा स्थानीय विशेषतासँग नाम जोडेर मेला/महोत्सव आयोजना गर्ने प्रचलन बढिरहेको छ । हिउँदे खेतीपाती लगाएर फुर्सदिलो भएका बेला लाग्ने मेला, महोत्सवले स्थानीय बजारको व्यापार, व्यवसायलाई चलायमान गराउँछ भने अर्कोतिर स्थानीय कला, संस्कृति तथा भाषाको संरक्षण गर्नमा योगदान दिएको हुन्छ । स्थानीय खाने परिकार, वेशभूषा तथा परम्परागत जीवनशैली झल्काउने प्रदर्शनी हुने गरेका छन् ।
सोमबार देशभरका चलचित्र घर बन्द हुने भएका छन् । चलचित्र विकास शुल्क र स्थानीय मनोरञ्जन करको विरोधमा हल सञ्चालकले देशभरका हल बन्द गर्न लागेका हुन् ।