निजामती सेवा ऐनमा समेटिनुपर्ने विषय

नेपालको संविधानले सङ्घीय शासन प्रणाली व्यवस्था गरेको छ । नेपालमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकार छन् । संविधानको धारा २८५ ले मुलुकको प्रशासन सञ्चालन गर्न सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । 

मुलुक एकात्मक शासन प्रणालीबाट सङ्घात्मक शासन प्रणालीमा गएपछि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारमा कर्मचारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने भयो । कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ अनुसार कर्मचारी समायोजन गरी तीन तहका सरकारमा कर्मचारीको व्यवस्था गरियो । कर्मचारी समायोजन ऐन सँगै आउनु पर्ने सङ्घीय निजामती सेवा ऐन अझै जारी हुन सकेको छैन । निजामती सेवा ऐन र समायोजन ऐन दुवै २०७४ सालमा प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन पहिले आइसक्नुपर्ने थियो ।

सङ्घीय निजामती सेवा ऐन २०७५ सालमा संसद्मा पेस भएको थियो । विवादको कारण संसद्बाट फिर्ता भयो । त्यसपछि अर्को पाँच वर्ष बित्दासम्म पुनः पेस भएर पारित हुन सकेको छैन ।

 सङ्घीय निजामती सेवा ऐन नभएका कारण समायोजन ऐनको कार्यान्वयनले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन । समायोजन सच्चाउने सम्बन्धमा अदालतमा मुद्दा मामिला गर्ने, सरकारले तदर्थ निर्णयमार्फत कर्मचारीलाई काजमा खटाउने, आवश्यक ठाउँमा कर्मचारी अपुग हुने र अनावश्यक ठाउँमा थुप्रिने समस्या देखिएका छन् ।

 सङ्घले निजामती सेवा ऐन जारी नगर्दा प्रदेश सरकारहरूले प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन जारी गर्न समस्या परेको छ । प्रतीक्षाको घडी समाप्त भएपछि बागमती र लुम्बिनी प्रदेशले ऐन जारी गरिसकेका छन् । सङ्घीय ऐन जारी हुँदा प्रदेश कानुनका व्यवस्था बाझिएमा समस्या पर्ने छ ।

बागमती प्रदेशले अवकाश उमेर ६० वर्ष बनाएको छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा ५८ वर्ष छ । सङ्घबाट समायोजन भएर स्थानीय र प्रदेश सेवामा गएका कर्मचारीको अवकाश उमेर कुन लागु हुने भन्ने अन्योल छ । तीनै तहका कर्मचारी प्रशासनमा व्यापक सुधारको खाँचो छ । सङ्घीय ऐन जारी नहुँदा सबै सुधारका कार्य अवरुद्ध भएका छन् । तदर्थ निर्णयहरूबाट प्रशासन सञ्चालन गर्दा सरकारले अनावश्यक समय खर्चिनुपर्ने, अदालतमा मुद्दा मामिलाको सङ्ख्या वृद्धि हुने, कर्मचारी कार्य जिम्मेवारीभन्दा सेवा सर्तका विषयमा दौडधुप गर्ने अवस्था छ । मुलुकको प्रशासनिक सङ्घीयतालाई संस्थागत गर्न सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जरुरी छ । सरकारको नीति कार्यान्वयन र सार्वजनिक सेवा जनतासमक्ष पु¥याउने विषयलाई मार्गदर्शन गर्न यो ऐन चाहिन्छ ।

तीनै तहका सरकारको सार्वजनिक प्रशासनको योग्यता प्रणाली प्रणालीलाई सुनिश्चित गर्न सङ्घीय ऐन आवश्यक पर्छ । यसमा व्यवस्था भएका मूलभूत सिद्धान्त, मान्यता र प्रावधानलाई ख्याल गरी प्रदेश र स्थानीय तहले कानुन निर्माण गर्नु पर्छ ।

सार्वजनिक प्रशासनमा कस्तो योग्यता भएका व्यक्ति कुन सेवामा प्रवेश गर्न सक्छन् र अवकाशपछिसम्म उनीहरूको सुविधा के हुन्छ भनेर सुनिश्चित गर्न निजामती सेवा ऐन चाहिन्छ । यसको आधारमा जनशक्तिले आफ्नो वृत्ति पाथ रोज्छन् । नेपाल नागरिक शासन प्रणाली भएको मुलुक हो । सार्वजनिक प्रशासनभित्र जङ्गी प्रशासन पनि पर्छ । नेपालमा प्रहरी र सेना निजामती प्रशासन मातहत र नियन्त्रणमा रहन्छ । शिक्षक सेवा, विभिन्न सरकारी सेवा र सङ्गठित संस्थाहरूको सेवा छुट्टाछुटटै ऐनबाट नियमन हुन्छ । ती सबै मात्र होइन, निजी कम्पनीले समेत निजामती सेवा ऐनकै सेवा सर्तलाई आधार मानेर आफ्ना कर्मचारी विनियमावली निर्माण गर्छन् ।

सरकारको सेवा जनतासम्म पु¥याउने माध्यम कर्मचारीतन्त्र हो । सम्पूर्ण कर्मचारीतन्त्रको नेतृत्व गर्ने निजामती सेवा हो । निजामती सेवा ऐनका आधारमा नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा कस्ता कर्मचारी भित्रिन्छन्, सेवाको गुणस्तर र मात्रा के हुन्छ भन्ने निर्धारण हुन्छ । 

पहिले नेपालमा कर्मचारीको अवकाश उमेर ६३ वर्ष थियो । त्यसलाई ६० र पछि ५८ बनाइयो । विज्ञबाट क्रमशः ५५ वर्षमा झार्ने सुझाव दिइएको थियो । स्वास्थ्य सेवामा भने ६० वर्ष नै कायम छ । प्रस्तावित सङ्घीय निजामती सेवामा ६० वर्ष पु¥याउने कि ५८ मा राख्ने भन्ने विवाद छ । उमेर झार्ने प्रस्ताव त आउने कुरै भएन । अवकाश उमेर जति राखे पनि त्यसले सार्वजनिक सेवा प्रवाहको गुणस्तर र समग्र प्रणालीमा कुनै तात्त्विक अन्तर नपर्ने भएको हुनाले निर्णय लिने अधिकार भएको तहले निर्ममतापूर्वक निर्णय लिनु पर्छ ।

सचिव बढुवाको क्लस्टर राख्ने कि नराख्ने विषय विवादमा छ । मन्त्रालयको सचिव व्यवस्थापकीय, लेखा उत्तरदायी, समन्वयकारी र कर्मचारी र राजनीतिबिच पुलको काम गर्ने पद हो । क्लस्टरमा राखेर आफ्नै मन्त्रालयमा वृत्ति पथ सीमित राख्ने वा अन्तर मन्त्रालय वृत्ति पथ खुला गर्ने भन्ने प्रमुख विवादको विषय छ ।

प्रदेश र स्थानीय सेवामा तहगत प्रणाली लागु भएको हुँदा सङ्घमा पनि तहगतमै जानु पर्छ भन्ने राय छ । यसबाट प्रदेश र स्थानीय सेवाको मनोबल बढ्न, वृत्ति पथलाई वैज्ञानिक बनाउन, सेवा सुविधामा एकरूपता कायम राख्न सहजीकरण हुन्छ । सेवा प्रवाहमा भने तहगत वा श्रेणीगत जे भए पनि त्यसले केही फरक पर्दैन । जुन प्रणालीमा पनि कर्मचारीको वृत्ति विकासलाई वैज्ञानिक बनाउन सकिन्छ । केन्द्रीय निजामतीलाई विशिष्ट देखाउन श्रेणीगत गर्नु पर्छ भन्ने सोच देखिन्छ । यसमै अल्झेर ऐन जारीमा ढिलाइ गर्न आवश्यक छैन । जुन व्यवस्था लागु गरे पनि हुन्छ ।

जनसङ्ख्याकै अनुपातमा आरक्षण हुनु पर्छ भन्ने एकथरीको राय छ । अहिले ४५ प्रतिशत सिट आरक्षित छ । कम्तीमा ५१ प्रतिशत खुला कायम गर्न नसक्ने हो भने मेरिटोक्रेसीको मूल मर्म नै मर्छ भन्ने अर्कोथरीको राय छ ।

आरक्षणभित्र जनजाति र मधेशी भनेर एक ढिक्का राखेर हुँदैन । मुस्लिम र थारूलाई छुट्टै क्लस्टरमा राख्नु पर्छ भन्ने माग छ । जुन माग नाजायज देखिँदैन । आरक्षणभित्र महिलालाई ५१ प्रतिशत प्रतिशत गर्नु पर्छ । त्यसभित्र पनि दलित महिलालाई समानुपातिक आरक्षण चाहिन्छ भन्ने माग छ ।

आरक्षणलाई धेरै सूक्ष्म तहसम्म विभाजन गर्दै जाँदै कोटा खेर जाने सम्भावना पनि बढ्छ । मेरिटोक्रेसीलाई आधारभूत सिद्धान्त मानिएको कारण आरक्षणभित्र पनि न्यूनतम उत्तीर्णाङ्क प्राप्त नगरी नियुक्ति नपाउने व्यवस्था छ । एउटा व्यक्तिलाई एकभन्दा बढी पदमा आरक्षण सुविधा दिन नहुने माग उठिरहेको छ । त्यही समुदायको अर्को व्यक्तिलाई अवसर दिनु पर्छ भन्ने राय व्यक्ति भइरहेको छ । यो विचार नाजायज छैन । यसले परीक्षा र रेकर्ड व्यवस्थापनमा भार थप्ने काम गर्छ ।

प्रदेश मुख्य सचिव, मन्त्रालयका सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सङ्घीय निजामती कर्मचारी हुने वा सम्बन्धित सेवाकै हुने भन्ने अर्को प्रमुख विवादको विषय हो । सहकारिता र सहकार्यमा आधारित सङ्घीयता भएको हुँदा सङ्घको प्रतिनिधित्व रहनुलाई नराम्रो मान्न मिल्दैन ।

 सङ्घीय निजामती कर्मचारीलाई बढी अवसर र एक्सपोजर दिने मात्र नियतले तल्ला तहमा प्रतिनिधि पठाउने व्यवस्था भने ठिक हुँदैन । असल नियतले यो व्यवस्था गर्ने हो भने स्थानीय र प्रदेशबाट सङ्घीय सेवामा अन्तर सेवा प्रतिस्पर्धा गरी वृत्ति विकास गर्ने अवसरमा कुनै पनि कमी नहुने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नु उचित हुन्छ ।

सरुवालाई प्रणालीमा आबद्ध गर्ने र चक्रीय रूपमा स्वचालित सरुवाको व्यवस्था गर्नुपर्ने राय छ । अहिले सरुवालाई अप्रत्यक्ष रूपले व्यवस्थापकले दण्ड र सजायको हतियारको रूपमा प्रयोग गर्ने अवसर मिलिरहेको छ । प्रणालीमा आबद्ध गर्न साथ यो सम्भव हुँदैन । सरुवालाई वैज्ञानिक र अनुमान योग्य बनाउने कुरालाई कुनै पनि आधारमा नराम्रो भन्न मिल्दैन । यसपछि दण्ड र सजायको मानक कार्यक्षमता र कार्यसम्पादनलाई मान्न थप दबाब सिर्जना हुने छ । 

कर्मचारी ट्रेड युनियन अधिकारलाई यथावत् राख्ने वा खुम्चाउने भन्ने विषय पनि विवादको घेरामा छ । कर्मचारी आफ्ना अधिकारका विषयमा मात्र ट्रेड युनियन अधिकार दिनु पर्छ भन्ने विज्ञ राय छ । ट्रेड युनियनलाई खुला ठाउँ दिइएन भने उच्च व्यवस्थापकले कर्मचारीमाथि भेदभाव गर्छन् भन्ने तर्क गरिन्छ । व्यवस्थापनलाई नै नियन्त्रण र सन्तुलनमा राख्न ट्रेड युनियनलाई बलियो बनाउनु पर्छ भन्ने तर्क जायज होइन ।

ट्रेड युनियन अधिकारलाई पेसागत हकहित संरक्षणमा सीमित राख्नु पर्छ । अन्य विकृति रोकथामका लागि अरू वैधानिक र औपचारिक विधि अवलम्बन गर्नु पर्छ । अरू निकायले गरेनन्, त्यसैले युनियन अघि सर्नु पर्छ भन्ने मान्यतालाई अस्वीकार गर्नु उपयुक्त हुन्छ । निजामती सेवा ऐन कर्मचारीको सेवा, सर्त, सुविधा र सुरक्षा निर्धारण गर्ने मूल कानुन हो । साथै उनीहरूको काम, कर्तव्य, कार्यशैली, दायित्वलाई पनि निर्देश गर्ने कानुन हो । यो कानुनबाट कर्मचारीले के पाउँछन् भन्ने मात्र होइन, आमसेवाग्राहीले सार्वजनिक सेवा प्राप्तमा के सहजता प्राप्त गर्छन् भन्ने झन् महत्वपूर्ण विषय हुनु पर्छ ।