कृष्ण अधिकारी
कृष्ण अधिकारी
पञ्चायती व्यवस्थामा प्रताडित र सङ्कुचित नेपाली पत्रकारिताले २०४७ सालको प्रजातान्त्रिक संविधान जारी भएपछि मुक्ति पाएको हो । त्यसपछि मुद्रणीय सञ्चारको क्षेत्रमा जतिजति मिडिया हाउस बढ्दै गए त्यति त्यति प्रकाशनहरू पनि थपिँदै गए । जति प्रकाशनहरू थपिँदै गए त्यति नै सहज रूपमा जनतामा सूचना प्रवाह बढ्दै गयो । धेरै मान्छेको जीवन पद्धति नै बन्यो बिहानैको चियाको चुस्कीसँगै पत्रिका पढ्ने ।
टेलिफोनका कारण चिट्ठी छोडियो र मोबाइलका कारण टेलिफोन छोडियो । टेलिभिजनका कारण रेडियो छोडियो र मोबाइलका कारण टेलिभिजन छोडिने अवस्थामा छ । अनलाइन मिडिया यी सबैलाई उछिनेर अगाडि जाने ध्येय राख्छ । मुद्रणीय माध्यम यी सबै इलोक्ट्रोनिक मिडियाभन्दा भिन्न हो र महत्व पनि भिन्न छ । मुद्रणीय माध्यम अर्थात् प्रिन्ट मिडिया सङ्ग्रहणीय हुन्छ, दिमागमा खात लगाएर राख्नु पर्दैन । कसैले चाहँदैमा डिलिट हुँदैन । त्यस कारण पनि प्रिन्ट मिडियामा जवाफदेहिता बढी हुन्छ । विश्वसनीय र भरपर्दो पनि हुन्छ ।
रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइन छिटो समाचार दिने सञ्चार माध्यम हुन् तर सबै अनलाइनले विश्वसनीयता आर्जन गर्न सकेको देखिँदैन । सामाजिक सञ्जालको सूचना आधिकारिक र विश्वसनीय दुवै छैन । त्यस कारण पनि प्रिन्ट मिडियाभन्दा भरपर्दो अर्को सूचना माध्यम छैन । प्रिन्ट मिडियामा चिन्तन, अनुसन्धान, विचार, कार्टुन अभिव्यक्ति, सम्पादकीय, पाठकका अनुभूति, सिर्जना आदि अटाउँछन् र सुरक्षित हुन्छन् ।
सय वर्ष पहिलेको गोरखापत्र आज पनि पढ्न पाइन्छ तर सय वर्षअघिको आवाज दोहोर्याउने प्रविधि छैन हामीसँग । छिटोको नाममा अधुरो सूचना पुग्नु वा अल्पायु सूचनामा भर पर्नुभन्दा सङ्ग्रहणीय प्रिन्ट मिडियाको प्रयोजन उत्तम हुन्छ । पुस्तकालयबाट झिकेर पढेको सन्दर्भ सामग्रीमा आधिकाकरिता हुन्छ । त्यो गुगलमा खोजेर पाइँदैन ।
यसरी प्रिन्ट मिडियाको महत्व हुँदाहुँदै पनि आज हावा विपरीत दिशातिर बग्दै गएको छ । एकातिर राज्यशक्ति विकेन्द्रीकरण गर्नका लागि प्रादेशिक अवधारणा संविधानमा समेटिएको छ । त्यही अनुरूप देशमा सात प्रदेश स्थापना भएका छन् तर सूचना प्रवाह गर्ने ठुला भनिएका मिडिया हाउस राजधानीमा मात्र पोको पर्न थालेका छन् । कोशी प्रदेशबाट आफ्नो प्रादेशिक प्रकाशन यसअघि दुई वटा दैनिक पत्रिकाले बन्द गरिसकेका छन् भने अहिले भर्खर मात्रै पनि एक दैनिक पत्रिकाले प्रादेशिक प्रकाशन बन्द गरेर काठमाडौँमा ढाकर बिसाइसकेको छ । कोशी प्रदेशबाट मात्र होइन, पश्चिमाञ्चलको नेपालगन्जबाट पनि प्रादेशिक प्रकाशन ती दैनिक पत्रिकाहरूले बन्द गरेका छन् ।
यसरी प्रकाशन बन्द हुँदा जनताको सूचनाको पहुँच साँघुरिएको छ । के उपत्यकाका मान्छेले पत्रिका पढेपछि देशभरिका जनता तृप्त हुन्छन् ? सबैको सूचनाको हक परिपूर्ति हुन्छ ? हामी काठमाडौँमा छापेर पठाउँछौँ भन्छन् ती मिडिया हाउस । काठमाडौँमा छपाइ गरेर हवाईमार्गबाट विराटनगर वा नेपालगन्ज पठाउनु प¥यो । पहिलो उडान ८ बजेभन्दा पहिले हुँदैन । कहिले कुहिरो लाग्छ, कहिले बर्षात् हुन्छ । इलाम, ताप्लेजुङ कतिखेर पुग्छ, भोजपुर, सोलु कतिखेर पुग्छ । हुम्ला, जुम्लाको कुरै छोडौँ । नेपालगन्जबाट दुई सय किलोमिटर परका महेन्द्रनगर, धनगढीका पाठकले पत्रिका कतिखेर पाउलान् । कति दिन त हवाईजहाज नै उड्दैन, अनि बासी पत्रिका कसरी पढ्लान । बासी समाचार पठाउने मिडियाको कसले ग्राहक बन्ला र किन विज्ञापन छपाउला ? तराईका सुगम जिल्लामा नै समयमा पढ्न नपाउने समाचार पहाडी र ग्रामीण पाठकले पढ्न पाउने कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । केही समय व्यापार घट्यो भन्दैमा प्रादेशिक प्रकाशन बन्द गरेर राजधानीमा केन्द्रित गर्नु पत्रिकाका पाठकहरूका लागि धोका हो भने विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त प्रतिकूल पनि हो ।
विद्युतीय सञ्चार प्रविधिको कारण मात्र होइन, प्रकाशनले पनि आजको पुस्तालाई आकर्षण दिन नसकेको कारण नयाँ पुस्ता पठन संस्कृतिबाट विमुख हुँदै गएको छ । ओछ्यानमा पल्टेर एक दुई पाना पुस्तक नपढुन्जेल निद्रा नलाग्ने पुस्ताका सन्तती पुस्तक होइन, मोबाइल पढ्न रुचाउँछन् । रेडियोबाट समाचार नसुनी भात नरुच्ने पुस्ताका सन्तान सामाजिक सञ्जाल हेरेर दृष्टिकोण बनाउन थालेका छन् । नयाँ प्रविधि प्रयोग गर्नु पर्छ तर गुण र दोषको विश्लेषण नै नगरी जे आउँछ त्यो सबै स्वीकार्नु, परम्परालाई चटक्कै छोड्नु सरह हुन्छ र त्यो घातक पनि हुन सक्छ । हातले लेख्ने प्रवृत्ति साँघुरिँदै गएको कारण एउटा कलमको सट्टा ल्यापटपको भारी बोकेर हिँड्नु परेको छ आज ।
नयाँ मिडिया हाउसको चुरीफुरीको मौन दर्शक बनेर बसेको एक सय बाइस वर्षे बुढो गोरखापत्र नै स्थानीय पत्रिकाहरूको साथी बनेर मोफसलका जनतालाई सूचना दिन अडिइरहेको छ विराटनगर र नेपालगन्जमा । यसका लागि उसलाई धन्यवाद भन्नु पर्छ । गोरखापत्रको सूचना अरूभन्दा विश्वसनीय र आधिकारिक हुन्छ भन्ने मान्यता छ । औपचारिक सूचनाका लागि गोरखापत्रको प्रसिद्धि पनि छ तर निरन्तर औपचारिकताको रस पान गर्नु पनि निरस हुन जान्छ । देशमा लोकतान्त्रिक व्यवस्था छ । व्यवस्था लोकतान्त्रिक भएपछि मान्छेको पढ्ने र सुन्ने अपेक्षा पनि फराकिलो हुन्छ ।
सधैँ एउटै परिधिभित्रका सामग्रीले लोकतान्त्रिक चेतनालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन । तितो हुँदा मात्र गुलियोको महìव थाहा हुन्छ । तसर्थ गोरखापत्रको सूचना नीति नै परिमार्जन गरेर दुई पेज ‘अनौपचारिक पेज’ प्रकाशन गर्नु आवश्यक छ, जसले गर्दा गोरखापत्र स्वयम् पनि लोकतान्त्रिक छविको पर्याय बन्ने छ । पाठक वृद्धि हुने छन् र व्यापार वृद्धि पनि हुने छ । निजी प्रकाशन गृहहरूले केन्द्रीकरण गर्दै गरेको पत्रकारितालाई पुनः विकेन्द्रीकरण गर्नका लागि यो नै एउटा अस्त्र हुन जान्छ । सूचनाको विकेन्द्रीकरण र पठन संस्कृतिलाई जोगाई राख्नमा गोरखापत्रले नेतृत्व गर्ने छ, यो नेपाली जनताको भरोसा बनोस् ।
