भाजपामा केन्द्रित हुँदै जनमत

तेस्रो कार्यकालमा रहनुभएका भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको लोकप्रियता फेरि उत्कर्षमा पुगेको छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलन मिलाउँदै मुलुकलाई अगाडि बढाउन चालिएका कदमले उहाँको लोकप्रियता बढेको हो । हालै सम्पन्न पाँच वटा राज्यको चुनावी परिणामले उहाँको भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) लाई आगामी आमनिर्वाचन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । मोदीका जनपक्षीय कार्यक्रमको प्रभावले भारतमा वामपन्थी राजनीति नै विस्थापित हुँदै गएको छ । 

हालै सम्पन्न भारतका पाँच राज्य पश्चिम बङ्गाल, केरला, तमिलनाडु, असम र पुडुचेरीको विधान सभा निर्वाचन परिणामले भारतीय राजनीतिमा ठुलो तरङ्ग ल्याएको छ । यो निर्वाचनलाई सन् २०२४ को आमनिर्वाचनपछिको सबैभन्दा महìवपूर्ण परिघटनाका रूपमा हेरिएको छ । पश्चिम बङ्गालको चुनावी नतिजा यस पटकको सबैभन्दा ठुलो आश्चर्य बनेको छ । १० वर्षअघि मात्र तीन सिटमा खुम्चिएको भाजपाले ममता बनर्जी नेतृत्वको तृणमूल कङ्ग्रेसलाई पराजित गर्दै पहिलो पटक सत्तामा पुगेको छ । भाजपाले २९४ मध्ये २०६ सिट जितेर ऐतिहासिक बहुमत हासिल गरेको छ । प्रधानमन्त्री मोदीको व्यक्तिगत लोकप्रियता र सुभेन्दु अधिकारी जस्ता स्थानीय नेताको रणनीतिक सक्रियताले यसमा मुख्य भूमिका निर्वाह ग¥यो । मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीले कोलकाताको भवानीपुर क्षेत्रबाट आफ्नै पूर्वसहयोगी सुभेन्दु अधिकारीसँग चुनाव हार्नुभयो । यसले विपक्षी एकतामा ठुलो धक्का पु¥याएको छ । कुनै समयको गढ मानिएको पश्चिम बङ्गालमा वामपन्थी र कङ्ग्रेस गठबन्धनको उपस्थिति लगभग समाप्त भएको छ । केरला वामपन्थीको अन्तिम किल्ला थियो । त्यो पनि यस पटक ढल्यो । लामो समयदेखि आलोपालो शासन गर्ने परम्परालाई पछ्याउँदै यस पटक कङ्ग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनले वामपन्थी नेतृत्वको गठबन्धनलाई सत्ताबाट बाहिर निकालेको छ । भारतमा वामपन्थी शासन रहेको एक मात्र राज्य केरला पनि अब उनीहरूको हातबाट फुत्कियो । त्यहाँ कङ्ग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनले १४० मध्ये १०२ सिट जितेर स्पष्ट बहुमत प्राप्त ग¥यो । 

तमिलनाडुमा परम्परागत पार्टीहरू डिएमके र एआइएडिएमकेबिचको द्विध्रुवीय राजनीतिलाई अभिनेता थलापति विजयको नयाँ पार्टी टिभिकेले ‘ब्रेक’ लगाइदिएको छ । सन् २०२४ मा मात्र स्थापना भएको विजयको पार्टी टिभिकेले २३४ मध्ये १०८ सिट जितेर सबैभन्दा ठुलो दल बनेको छ । ५९ वर्षपछि पहिलो पटक राज्यमा दुई प्रमुख द्रविड पार्टीबाहिरको शक्ति सत्तामा पुगेको छ । विजयले आफ्नो ‘धर्मनिरपेक्ष’ छवि कायम राख्दै सबै समुदायको भोट बटुल्न सफल हुनुभयो । 

असममा मुख्यमन्त्री हिमन्तविश्व शर्माको नेतृत्वमा भाजपा लगातार तेस्रो पटक सत्ता टिकाउन सफल भयो । १२६ सिटमध्ये भाजपा र यसको गठबन्धनले १०२ सिट जितेर विपक्षी कङ्ग्रेसलाई पाखा लगाएको छ । पुडुचेरीमा पनि भाजपा नेतृत्वको गठबन्धनले फेरि आफ्नो वर्चस्व कायम राख्दै सत्ता फिर्ता गरेको छ । मुख्यमन्त्री एन रङ्गासामी नेतृत्वको नेसनल डेमोक्रेटिक एलायन्स (एनडिए) बहुमतका साथ पुनः सत्तामा फर्किएको हो । ३० सदस्यीय विधान सभामा एनडिएले १८ सिट जितेको छ । 

यो निर्वाचनले भारतीय राजनीतिमा केही गम्भीर सङ्केत गरेको छ । ममता बनर्जी र एमके स्टालिन जस्ता प्रभावशाली क्षेत्रीय नेताहरूले चुनाव हार्नुभएको छ । यो हारले राष्ट्रियस्तरमा भाजपाको प्रभाव झन् बढ्ने देखिएको छ । विशेष गरी पश्चिम बङ्गाल र असममा भाजपाको ‘हिन्दुत्व’ कार्ड र कङ्ग्रेसको ‘मुस्लिम’ भोट बैङ्कको ध्रुवीकरण झन् गहिरिएको छ । कङ्ग्रेसले केही राज्यमा सुधार गरे पनि ठुला राज्यहरूमा उसको कमजोर प्रदर्शनले गठबन्धनको भविष्यमा प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ । यो नतिजाले सन् २०२९ को आमनिर्वाचनका लागि भाजपालाई मनोवैज्ञानिक र रणनीतिक रूपमा निकै बलियो स्थितिमा पु¥याएको छ । 

पश्चिम बङ्गालको विधान सभा निर्वाचनमा ममता बनर्जी र उहाँको पार्टी तृणमूल कङ्ग्रेसले १५ वर्षपछि सत्ता गुमाएको हो । यस पटकको निर्वाचनमा कोलकाताको आरजी कर मेडिकल कलेजमा भएको बलात्कार र हत्याको घटनाले ठुलो मोड ल्यायो । यो घटनापछि ममता बनर्जीको ‘महिला सुरक्षा’ को छविलाई नराम्रो धक्का लाग्यो । भाजपाले रणनीतिक रूपमा सोही अस्पतालकी पीडित छात्राकी आमा रत्ना देवनाथलाई चुनावी मैदानमा उतारेको थियो, जसले आमजनता र विशेष गरी महिला मतदातालाई भावुक बनायो । त्यस्तै सरकारमाथि लागेका भ्रष्टाचारका विभिन्न मुद्दाले जनतामा आक्रोश पैदा गरेको थियो । हजारौँ योग्य युवा बेरोजगार हुँदा पार्टीका ठुला नेताहरू भ्रष्टाचारमा मुछिएकाले युवापुस्तामा निराशा छाएको छ । तल्लो तहका कार्यकर्ताले सरकारी योजनाको लाभ दिन जनताबाट पैसा लिने (कट मनी) प्रवृत्तिले ग्रामीण क्षेत्रका जनता सत्तारूढ दलसँग चिढिएका थिए । सोही कारण स्वयम् मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीले नै आफ्नो सुरक्षित मानिएको भवानीपुर क्षेत्रबाट आफ्नै पूर्वसहयोगी सुभेन्दु अधिकारीसँग १५ हजारभन्दा बढी मतान्तरले चुनाव हार्नुभयो । अधिकारीले ममताको कमजोरी र स्थानीयको असन्तुष्टिलाई राम्रोसँग उपयोग गर्नुभयो, जसले गर्दा सत्तारूढ दलको मनोबल नै कमजोर भयो ।

विगतका चुनावमा सत्तारूढ दलको जितको मुख्य आधार अल्पसङ्ख्यक मुस्लिम भोट थियो तर यस पटक कङ्ग्रेस, वामपन्थी र आइएसएफले यो भोट बैङ्कमा विभाजन लगाउन सफल भए । यो मत विभाजनले प्रत्यक्ष रूपमा भाजपालाई फाइदा पुग्यो । निर्वाचन आयोगले यस पटक मतदाता नामावलीको सुदृढीकरणमार्फत झन्डै २५ हजारभन्दा बढी ‘नक्कली मतदाता’ को नाम हटाएको थियो । साथै बुथहरू भित्रै केन्द्रीय सुरक्षा बलको उपस्थितिले मतदाताले बिनाडर मतदान गर्न पाए । लगातार १५ वर्ष सत्तामा रहँदा पैदा हुने ‘सत्ताविरोधी लहर’ ले पनि काम ग¥यो । जनताले बेरोजगारी र औद्योगिक विकासको अभावका कारण नयाँ विकल्प खोजिरहेका थिए, जुन भाजपाले ‘सोनार बङ्गला’ को नारामार्फत दियो । समग्रमा आरजी कर अस्पतालको त्रासदी, भ्रष्टाचार र सुभेन्दु अधिकारीको बढ्दो प्रभावले गर्दा ममता बनर्जीको १५ वर्षको बलियो किल्ला ढल्न पुगेको हो । 

अर्कातर्फ कुनै समय भारतीय राजनीतिमा एउटा बलियो तेस्रो धारका रूपमा रहेको वामपन्थी आन्दोलन, विशेष गरी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माक्र्सवादी) आज आफ्नो अस्तित्व नै समाप्त हुने चरणमा पुगेको छ । पश्चिम बङ्गालमा सन् १९७७ देखि २०११ सम्म लगातार ३४ वर्ष ज्योति बसु र बुद्धदेव भट्टाचार्यको नेतृत्वमा वाममोर्चाले शासन ग¥यो । यो विश्वकै इतिहासमा लोकतान्त्रिक विधिबाट चुनिएको सबैभन्दा लामो समयको कम्युनिस्ट शासन थियो । लामो समय सत्तामा रहँदा पार्टी र सरकारबिचको भिन्नता हराउँदै गयो । पार्टीका तल्लो तहका कार्यकर्ता स्थानीय प्रशासनमा हाबी भए, जसले गर्दा आमजनतामा ‘पार्टीतन्त्र’ प्रति वितृष्णा पैदा भयो । बुद्धदेव भट्टाचार्यले राज्यलाई औद्योगिक बनाउन खोज्दा सिङ्गुर र नन्दिग्राममा किसानको जमिन जबरजस्ती अधिग्रहण गर्ने प्रयास गर्नुभयो । भूमिसुधारबाट उदाएको पार्टीले नै किसानमाथि दमन गर्दा उसको मुख्य आधार ‘भोट बैङ्क’ नै गुम्यो । लामो शासनले नेताहरूमा एकप्रकारको अहङ्कार ल्यायो । उनीहरूले जनताको बदलिँदो आकाङ्क्षा, आधुनिक शिक्षा र रोजगारीलाई बुझ्न सकेनन् । पुरानै ट्रेड युनियन संस्कृतिमा अल्झिए ।

केरलामा पनि वामपन्थी सत्ता विस्थापित भयो । पिनाराई विजयनको नेतृत्वको दोस्रो कार्यकालको सरकार ढल्यो । केरलाको उच्च साक्षरता दर र वैदेशिक रोजगारी (विशेष गरी खाडी मुलुक) ले त्यहाँ एउटा ठुलो मध्यम वर्ग निर्माण गरेको छ । यो वर्गले अब ‘क्रान्ति’ भन्दा पनि ‘सुविधा र अवसर’ खोजेको छ, जुन परम्परागत वामपन्थी सिद्धान्तसँग मेल नखाने अवस्थमा पुगेको छ । भाजपा जस्ता शक्तिले केरलामा धार्मिक धुरवीकरणमार्फत वामपन्थीहरूको भोट आफूतिर तान्न सफल भए । केरलाको ‘कल्याणकारी राज्य’ मोडेल राम्रो भए पनि त्यहाँ ठुला उद्योगको अभाव छ, जसले गर्दा युवा पलायन भइरहेका छन् । वामपन्थीहरू अझै पनि २० औँ शताब्दीको जडसूत्रवादी शैलीबाट भिन्न हुन सकेनन् । आधुनिक भारतको पुँजीवादी विकास, प्रविधि र उपभोक्तावादी संस्कृतिलाई उनीहरूले राम्रोसँग व्याख्या गर्न र त्यस अनुसारको वैकल्पिक आर्थिक मोडल दिन सकेनन् । 

भारतीय राजनीतिमा ‘जात’ एउटा कठोर सत्य हो । वामपन्थीले जहिले पनि समाजलाई ‘वर्ग’ को आँखाबाट मात्र हेरे । उनीहरूले दलित र पिछडिएका वर्गको जातीय पहिचान र अस्मिताको लडाइँलाई वर्गसङ्घर्षमा मिसाउन खोज्दा ती समुदाय अन्य ठुला पार्टीतिर आकर्षित भए । भाजपाले अगाडि सारेको ‘सांस्कृतिक राष्ट्रवाद’ को अगाडि वामपन्थीको ‘अन्तर्राष्ट्रियवाद’ र ‘धर्मनिरपेक्षता’ को नारा कमजोर साबित भयो । वामपन्थीहरूलाई प्रायः ‘भारतीय संस्कृतिविरोधी’ र ‘चीन वा रुस परस्त’ भएको आरोप लाग्यो, जसको रक्षात्मक जवाफ उनीहरूसँग भएन । वामपन्थी पार्टीहरूमा नेतृत्व हस्तान्तरणको प्रक्रिया निकै ढिलो भयो । पार्टीका नीति निर्माण गर्ने ‘पोलिटब्युरो’ मा वृद्ध नेताहरूको बाहुल्य छ, जसले गर्दा युवापुस्तासँग उनीहरूको सम्पर्कविच्छेद भएको छ । पहिले कङ्ग्रेसको विकल्प वामपन्थी हुन्थे तर अहिले नयाँ शक्ति र प्रभावशाली क्षेत्रीय दलहरूले वामपन्थीहरूले उठाउने जनजीविकाका मुद्दा (शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजुली) लाई बढी प्रभावकारी रूपमा उठाउन थालेका छन् । भारतमा वामपन्थी राजनीतिको विस्थापन केवल चुनावी हार मात्र होइन, यो एक वैचारिक सङ्कट पनि हो । पश्चिम बङ्गालमा उनीहरूले आफ्नो आधारभूत धरातल बिर्सिए भने केरलामा उनीहरू व्यवस्थापनमै चुके । यदि भारतीय वामपन्थीले समयको माग अनुसार आफूलाई परिमार्जन नगर्ने, जातीय समीकरणलाई नबुझ्ने र केवल पुरानो दस्ताबेजको रटान मात्र लगाउने हो भने अब उनीहरू भारतीय राजनीतिमा एउटा ‘सांस्कृतिक अवशेष’ मात्र बनेर रहने खतरा छ ।

भारतमा सशस्त्र माओवादी (नक्सलवादी) विद्रोह पनि असफल भएको छ । यसो हुनुका पछाडि सैन्य, राजनीतिक र सामाजिक गरी थुप्रै कारण छन् । सन् १९६० को दशकमा पश्चिम बङ्गालको नक्सलबाडीबाट सुरु भएको यो आन्दोलन सन् २०२६ सम्म आइपुग्दा पूर्ण रूपले असफल भयो । सरकारले माओवादी विद्रोहलाई ‘देशको सबैभन्दा ठुलो आन्तरिक सुरक्षा चुनौती’ घोषणा गरी बहुआयामिक सैन्य कारबाही चलायो । ‘अपरेसन ग्रिन हन्ट’ नाममा सन् २००९ देखि सुरु भएको यो ठुलो सैन्य अभियानले माओवादीका आधार इलाकामा सुरक्षा बलको उपस्थिति मजबुत बनायो । सुरक्षा बलले माओवादीका कैयौँ शीर्ष नेतालाई मार्न वा पक्राउ गर्न सफल भयो । सन् २०२४ मा माओवादीका महासचिव नम्बाल्ला केशव राव (बसवराजू) को मृत्यु नै यो आन्दोलनको ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ हो, जसले सङ्गठनमा नेतृत्वको ठुलो रिक्तता ल्यायो । सरकारले केवल सैन्य बल मात्र नभई ‘क्लियर, होल्ड एन्ड डेभलप’ को रणनीति अपनायो । माओवादीको प्रभाव रहेका विकट क्षेत्रमा सडक, पुल, विद्यालय र स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण गरिए । यसले माओवादीले प्रयोग गर्ने ‘राज्यको अनुपस्थिति’ को फाइदालाई कम गरिदियो । ‘मनरेगा’ जस्ता रोजगारीका कार्यक्रम र वन अधिकार ऐनमार्फत आदिवासीको आर्थिक समस्या सम्बोधन गर्ने प्रयास गरियो । माओवादीले अझै पनि चिनियाँ क्रान्तिको पुरानो मोडल र हिंसालाई मात्र प्राथमिकता दिए । उनीहरूले परिवर्तनशील भारतीय लोकतन्त्र र आधुनिक अर्थतन्त्रको वास्तविकता बुझ्न सकेनन् । पार्टीभित्र कडा पदानुक्रम र असहमतिप्रति असहिष्णुताले गर्दा धेरै नेताले विद्रोह त्यागेर आत्मसमर्पण गरे । सन् २०१५ देखि २०२५ को बिचमा १० हजारभन्दा बढी माओवादी विद्रोहीले आत्मसमर्पण गरे । माओवादी विद्रोहीले विकासका काम (सडक, मोबाइल टावर) रोक्ने र सुराकीको आशङ्कामा स्थानीय आदिवासीको हत्या गर्न थालेपछि उनीहरूप्रतिको जनसमर्थन घट्दै गयो । सुरक्षा निकायसँग आधुनिक प्रविधि (ड्रोन, स्याटेलाइट इमेज) हुँदा विद्रोही जङ्गलमा पनि असुरक्षित भए, जसले उनीहरूको मनोबल कमजोर बनायो, सरकारले हतियार त्याग्ने विद्रोहीका लागि आकर्षक आर्थिक प्याकेज र व्यावसायिक तालिमसहितको पुनस्र्थापना नीति ल्यायो । यसले गर्दा तल्लो तहका लडाकुले सशस्त्र सङ्घर्षभन्दा शान्तिपूर्ण जीवन रोज्न थाले । अतः भारत सरकारको रणनीतिक सैन्य कारबाही, विकासको पहुँच र माओवादी आफ्नै वैचारिक जडतामा अल्झिनु नै यो विद्रोह असफल हुनुका प्रमुख कारण हुन् ।