गोरखापत्र अनलाइन
सार्वजनिक प्रशासनको छवि
लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा सरकारले प्रदान गर्ने सेवा नागरिकको घरदैलोसम्म नै पुग्नु पर्छ । सरकारले नागरिकलाई प्रदान गर्ने सेवा प्रवाह जति प्रभावकारी हुन्छ, त्यति नै नागरिकले सरकार आफ्नै वरिपरि छ भन्ने अनुभूत गर्छन् । यसका लागि सार्वजनिक प्रशासनको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । सेवाग्राही बसेको स्थानमा नै छिटोछरितो तथा सहज तरिकाले सेवा प्रवाह हुन सके मात्र सार्वजनिक प्रशासनको औचित्य पनि पुष्टि हुन्छ । यस कार्यका लागि ज्येष्ठ नागरिक, सुत्केरी महिला, पिछडिएका वर्ग, असहाय तथा अपाङ्गता भएकालाई सेवाप्रदायकले पहिलो प्राथमिकता राख्ने जस्ता काम गर्नु पर्छ । स्वच्छ र जनचाहना अनुसारको सेवा प्रवाह गर्न सक्ने क्षमता नै सक्षम, सबल र प्रभावकारी प्रशासनको पहिचान हो । सरकारी सेवा नाफारहित, सेवामूलक तथा कल्याणकारी हुने
प्राविधिक अध्ययन नभएसम्म कर्णाली पुलमा सवारी आवागमन बन्द
सुदूरपश्चिम प्रदेशको ‘लाइफ लाइन’ मानिने चिसापानीस्थित कर्णाली पुलमा आगलागी भएपछि आवागमन बन्द गरिएको छ । सोमबार भएको आगलागीबाट पुलमा क्षति पुगेपछि आवागमन बन्द गरिएको हो । पुलमा गुडिरहेको ट्रकमा एक्कासि आगो दन्केर पुलमा पनि सल्किएको प्रतयक्षदर्शीले बताएका हुन् । पूर्वपश्चिम राजमार्ग रहेको सो पुलको लट्ठामा क्षति पुगेपछि सवारीसाधनलाई वैकल्पिक बाटो प्रयोग गर्न आग्रह गरिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीका सूचना अधिकारी शिवराज जोशीले आगलागीका कारण पुलमा जोखिम बढ्ने सम्भावना भएकाले वैकल्पिक बाटो प्रयोग गर्न आग्रह गरिएको बताउनुभयो ।
शिलान्यासको चार वर्षपछि भवन निर्माण सुरु गरिँदै
शिलान्यास गरिएको चार वर्षपछि नवलपरासी [बर्दघाट सुस्तापूर्व]को कावासोतीस्थित नमूना सदरमुकामस्थलमा भवन निर्माण सुरु हुने भएको छ । जिल्लाको नमूना सदरमुकाममा संरचना निर्माणका लागि संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि रु ५० करोड स्रोत सुनिश्चित गरेपछि संरचना निर्माणको प्रक्रिया सुरु भएको हो ।
दलित बस्तीमा खानेपानीको समस्या
जगन्नाथ गाउँपालिकाको ओबाब दलित बस्तीमा खानेपानीको समस्या भएको छ । यो बस्तीमा खानेपानी नहुँदा स्थानीयवासी पैदल हिँडेर खोलाको पानी खान बाध्य छन् । जगन्नाथ गाउँपालिका–६, ओबाबका स्थानीय काशीचन्द्र सार्कीले खोलाको पानी बोकेर ल्याउन घण्टौँ समय लाग्ने गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “त्यसमाथि खोलाको धमिलो पानी पिउनुपर्ने काध्यता छ ।” “खोलाको पानी पिउँदा बिरामी हुने गरेका छन् । स्वास्थ्यकर्मी आएर सफा स्वच्छ पानी पिउनु पर्छ भन्नुहुन्छ, तर यहाँ सफा खानेपानी नहुँदा स्थानीयलाई खोलाकै धमिलो पानी खान बाध्यता छ,” सार्कीले भन्नुभयो ।
समावेशीकरणको दिशामा एउटा फड्को : गोरखापत्रद्वारा प्रकाशित राजवंशी भाषा
समावेशीकरणको दिशामा एउटा फड्को : गोरखापत्रद्वारा प्रकाशित राजवंशी भाषा
लोक सेवा विशेष वस्तुगत प्रश्नोत्तर
१. ९६ औँ संस्करणको ओस्कार अवार्ड (२०२४) मा उत्कृष्ट चलचित्रको उपाधि जित्ने चलचित्र कुन हो ? ओपनहाइमर – आणविक बमका आविष्कारक भौतिकशास्त्री रोबर्ट जे ओपनहाइमरको सो बायोपिक फिल्मले सात विधामा अवार्ड जितेको छ । ओपनहाइमरले सर्वश्रेष्ठ फिल्म, निर्देशक, अभिनेता, सहायक अभिनेता, सम्पादन, छायाङ्कन, बेस्ट स्कोरसहित सात अवार्ड जितेको छ । – उत्कृष्ट चलचित्र : ओपनहाइमर – उत्कृष्ट अभिनेता : किलियन मर्फी (ओपनहाइमर)
समावेशीकरणको दिशामा एउटा फड्को : गोरखापत्रद्वारा प्रकाशित अछामि भाषा
समावेशीकरणको दिशामा एउटा फड्को : गोरखापत्रद्वारा प्रकाशित अछामि भाषा
लोक सेवा विशेष विषयगत प्रश्नोत्तर
अव्यवस्थित सहरीकरणका असर १. अव्यवस्थित सहरीकरण भनेको के हो ? अव्यवस्थित सहरीकरणका असरहरू उल्लेख गर्नुहोस् । सहरी विकाससम्बन्धी नीति, योजना, मापदण्ड तथा आधारभूत सहरी पूर्वाधारबिना नै सहर विस्तार हुने प्रक्रियालाई अव्यवस्थित सहरीकरण भनिन्छ । अव्यवस्थित सहरीकरण प्रक्रियामा योजनाबद्ध सहर बस्ती विकास गर्ने सरकारी प्रयास कामयावी बनेका हुँदैनन् । जमिन कारोबारी र सर्भेयरको सीमित समूहको हातमा सहर तथा बस्ती विकासको जिम्मेवारी पुगे जस्तो देखिन्छ । पछिल्लो समय नेपालमा सहर विस्तार हुने व्रmम तीव्र छ । योजनाबद्ध सहर र बस्ती विकासका सरकारी प्रयासहरू सीमित छन्
सरकार र आरती साहको परिवारबीच पाँच बुँदे सहमति
गृह मन्त्रालय र स्वर्गीय आरती साहका परिवारबीच गए राति पाँच बुँदे सहमति भएको छ । घटनाको सत्यतथ्य छानबिन र दोषीउपर कारबाहीको माग राखी २०८० असार १ गतेदेखि आन्दोलनमा रहेका धनुषा जनकपुर उपमहानगरपालिका–९ थापाचोकका २२ का स्वर्गीय आरती साहका परिवार र गृह मन्त्रालयबीच उक्त सहमति भएको काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतले जानकारी दिनुभयो ।
बाढी प्रभावित मनाङे महिला सामूहिक खेती गर्दै
२०७८ को मर्स्याङ्दी नदीमा आएको बाढीले क्षतविक्षत पारेर भर्खरै बसेको बस्ती । अनि त्यही बस्तीको बाँचेको समथर जमिन । हो त्यही जमिनलाई सदुपयोग गरी सामूहिक खेती गर्दै छन् ताल गाउँका महिला । यसै पनि हिमाली भेगमा खेतीयोग्य जमिन कमै हुन्छ । भएका जमिन पनि भिरालो तथा पखेरामा हुन्छन् तर ताल गाउँको जमिन भने बगरमै भए पनि सम्म छ । यही सम्म परेको ठाउँमा नासोँ गाउँपालिका–१ ताल गाउँका महिला यति बेला सामूहिक खेतीमा व्यस्त छन् ।
भ्रष्ट राजनीतिज्ञको भूमिकामा आचार्य
चलचित्र ‘महाजात्रा’ मा हरिवंश आचार्यलाई राजनीतिज्ञको भूमिकामा देख्न सकिने भएको छ । स्वच्छ र सरल छवि निर्माण गरेका आचार्य यस पटक भ्रष्ट राजनीतिज्ञको कार्यशैलीमार्फत चलचित्रमा देखिने छन् । आचार्यले सकारात्मक र नकारात्मक दुवै भूमिकाले अभिनयलाई पूर्ण बनाउने बताउनुभयो । आचार्यले अभिनेताका रूपमा आफू एकै किसिमको भूमिकामा समेटिन नचाहेको बताउनुभयो । मैले अभिनय गर्ने पात्रको भूमिका सधैँ फरक हुन्छ । आचार्यले भन्नुभयो, “यस पटक मैले नेताको भूमिकामार्फत भइरहेको विकृति र त्यसले समाजमा पारिरहेको असरलाई चलचित्रमा अभिनयमार्फत देखाउन खोजेको छु । यसले नकारात्मक पक्षबारे आमदर्शकलाई प्रस्ट्याउने काम गरेको छ ।”
विदेशको पीडा ‘परदेशीको बाकस’
गरिबीका कारण श्रीमती, साना लालाबाला र वृद्ध बाबुआमालाई छाडेर धन कमाउने सपना बोकी परदेश जानुपर्ने बाध्यताको कथा समेटिएको गीत ‘परदेशीको बाकस’ सार्वजनिक भएको छ । गीतमा म्यानपावरले दिएको दुःख, परदेश गएपछि केही कसुरबिना नै जेल जानुपर्ने अवस्था र मृत्युवरण जस्तो भयानक परिस्थितिलाई गीतमा चित्रण गरिएको छ । परदेश गएपछि लास भएर बाकसमा घर फर्कंदा एउटा परिवारको सपना कसरी तुहिन्छ भन्ने कुरा पनि गीतमा देखिन्छ । सुरेश शाही र शान्तिश्री परियारको स्वर रहेको गीतमा दुर्योधन बस्नेतको रचना एवं गायक सुरेशकै सङ्गीत एवं सङ्गीत संयोजन र कृष्ण पुनको मिक्सिङ रहेको छ । गीत दुर्योधन बस्नेतको युट्युब च्यानलबाट सार्वजनिक गरिएको हो ।
स्वच्छ प्रतिस्पर्धी बजारका लागि उपभोक्ता अदालत गठन जरुरी
उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ ले व्यवस्था गरेको उपभोक्ता अदालत गठन नहुँदासम्म स्वच्छ प्रतिस्पर्धी बजारको परिकल्पना गर्न नसकिने बताइएको छ । विश्व उपभोक्ता दिवसको अवसरमा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले मङ्गलबार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘स्वच्छ प्रतिस्पर्धी बजार उपभोक्ताको सार्वभौम अधिकार स्थापितका लागि उपभोक्ता अधिकारकर्मी र सञ्चारकर्मीको भूमिका’ विषयक छलफलमा सो कुरा बताइएको हो । राष्ट्रिय उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले उपभोक्ता अदालत गठन नहुँदा उपभोक्ता अधिकार कुण्ठित भएको बताउनुभयो ।
मिटरब्याजपीडितको छानबिन आयोगमार्फत
सरकार र मिटरब्याजपीडितबिच सहमति भएको छ । गृह मन्त्रालयमा भएको दुईपक्षीय छलफलपछि चारबुँदे सहमति भएको हो । मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान समिति गठन गरेर आन्दोलनरत किसानसँग मङ्गलबार सरकारले सहमति गरेको हो । सहमति अनुसार अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) अपराधबाट सिर्जित समस्या अन्त्य गरी दीर्घकालीन समाधान गर्नुपर्ने भएकाले अध्ययन तथा जाँचबुझ गरी राय/सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न तीन सदस्यीय अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) विरुद्ध जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय भएको छ । समितिले तीन महिनाभित्र सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने छ ।
मेला, महोत्सव सञ्चालनमा प्रदेशले लगानी गर्ने
बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र आयोजना हुने मेला, महोत्सव, प्रदर्शनी सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि सहलगानी गर्ने भएको छ । औद्योगिक उत्पादनलगायत हस्तकलाका वस्तुलाई मेला, महोत्सव तथा प्रदर्शनीका माध्यमबाट औद्योगिक उत्पादनलाई बजारीकरणका लागि सहयोग रउत्पादन वृद्धिलाई उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले औद्योगिक मेला, महोत्सव, प्रदर्शनीलाई व्यवस्थित गर्न प्रदेश सरकारले ५० प्रतिशतसम्म सहलगानी वा साझेदारी गर्ने नीति लिएको हो ।
