सार्वजनिक प्रशासनको छवि

लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा सरकारले प्रदान गर्ने सेवा नागरिकको घरदैलोसम्म नै पुग्नु पर्छ । सरकारले नागरिकलाई प्रदान गर्ने सेवा प्रवाह जति प्रभावकारी हुन्छ, त्यति नै नागरिकले सरकार आफ्नै वरिपरि छ भन्ने अनुभूत गर्छन् । यसका लागि सार्वजनिक प्रशासनको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । सेवाग्राही बसेको स्थानमा नै छिटोछरितो तथा सहज तरिकाले सेवा प्रवाह हुन सके मात्र सार्वजनिक प्रशासनको औचित्य पनि पुष्टि हुन्छ । यस कार्यका लागि ज्येष्ठ नागरिक, सुत्केरी महिला, पिछडिएका वर्ग, असहाय तथा अपाङ्गता भएकालाई सेवाप्रदायकले पहिलो प्राथमिकता राख्ने जस्ता काम गर्नु पर्छ । स्वच्छ र जनचाहना अनुसारको सेवा प्रवाह गर्न सक्ने क्षमता नै सक्षम, सबल र प्रभावकारी प्रशासनको पहिचान हो । सरकारी सेवा नाफारहित, सेवामूलक तथा कल्याणकारी हुने भएकाले मुलुकभित्र जहाँसुकै बस्ने सबै सेवाग्राहीलाई उपयुक्त समय र स्थानमा वस्तु तथा सेवा उपलब्ध गराउन सक्नु पर्छ । 

लोकतान्त्रिक तथा सङ्घीय शासन प्राणालीले गर्दा नागरिकलाई घरपायक स्थानमा सेवा प्रवाह गर्ने सुवर्ण अवसर हामीलाई मिलेको छ । वर्तमान शासकीय स्वरूपले समुदायका हरेक व्यक्तिको आवाज सुन्न सजिलो बनाएको छ । जनप्रतिनिधिहरू गाउँगाउँमा रहने र जनताको घरदैलोमा नै उनीहरूको पिरमर्का बुझेर माथिल्लो निकायमा त्यसको समाधानका लागि ध्यानाकर्षण गराउन सकिने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा पनि सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा स्वच्छता ल्याउन सकेन भने स्वर्णिम शासकीय शैलीको के अर्थ हुन्छ र ? 

नागरिकको सार्वजनिक सेवामा सहज पहुँचको अवस्थालाई मूल्याङ्कन गरेर देशको समग्र पक्षको सबलता तथा दुर्बलताको आकलन गर्न सकिन्छ । एक्काइसौँ शताब्दीका सेवाग्राहीले आफूलाई चाहिने सेवा वा वस्तुको बजार खोजेर हिँड्ने होइन कि सेवाप्रदायक नै सेवाग्राहीले रोजेको वस्तु लिएर ऊ बसेको स्थानसम्म पुग्नु पर्छ । अबको सरकारले विगतमा गरेका कामकाजको पुनरवलोकन एवं सिंहावलोकन गर्दै प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा ध्यान दिई राज्यको विकास निर्माणमा स्थानीय जनतालाई सक्रिय सहभागी गराउन सकिने गरी कार्ययोजना ल्याउनु पर्छ । सरकारी सेवालाई जनतासम्म पु¥याउन असल तथा सक्षम प्रशासनिक संयन्त्रसहित दक्ष मानव स्रोतको आवश्यकता पर्छ । सार्वजनिक प्रशासन अपरिवर्तनीय तथा उच्च साखसहितको स्थायी संयन्त्र हो । सार्वजनिक प्रशासनको सञ्जाल सङ्घदेखि प्रदेश, प्रदेशदेखि स्थानीय र स्थानीयदेखि नागरिकको घरदैलोसम्म फैलिएको हुन्छ । 

राज्यमा सुशासन कायम गर्न, मानव अधिकारको रक्षा गर्न, राज्यमा सञ्चालन गरिएका क्रियाकलापलाई पारदर्शी, जवाफदेही तथा उत्तरदायी बनाउन, भ्रष्टाचार तथा अनियमितता रोक्न, सरकारमा सहभागी राजनीतिक दलका नेताले जनतासामु गरेका वाचा कार्यान्वयन गर्न, सरकारले गरेका कामको अभिलेख अद्यावधिक राख्न, नीति तथा कानुन निर्माणमा सहयोग गर्न, दैनिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न सार्वजनिक प्रशासनको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । 

प्रशासनको ढोका नखोली कसैले पनि राज्यका तर्फबाट वैधानिक सेवा पाउन सक्दैनन् । आमनागरिकको आस्थाको केन्द्र नै प्रशासन भएकोले यसले अधिकतम नागरिकको भलो हुने गरी काम गर्नु पर्छ । प्रशासनबिना राज्यका तीन अङ्ग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाले राज्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कामकाज गर्न सक्दैनन् । प्रशासनको भूमिका राज्यका प्रायः सबै निकायमा रहन्छ । 

वर्तमान परिदृश्यमा प्रशासन राजनीतिक चपेटामा पर्दै जाँदा अपजस जति थोपर्ने फोहोरको टोकरी बनेको हो भन्ने अनुभूत हुन्छ । काम सप्रियो र राम्रो भयो भने राजनीतिकर्मीले गरेको र बिग्रियो वा राम्रो भएन भने प्रशासनले गरेको पनि भन्ने यदाकदा सुनिन्छि । कर्मचारीले आफ्नो दक्षता देखाएर काम गर्न पाउनु पर्छ । अनि मात्र सार्वजनिक प्रशासन चुस्त, दुरुस्त र प्रभावकारी हुन्छ । जनप्रतिनिधिले पनि आफ्नो दलको विचार, दर्शन र नीतिबमोजिम काम गर्न पाउनु पर्छ । यसरी कर्मचारीले जनप्रतिनिधिसँगको सहकार्यबिना काम गर्न सक्दैनन् भने जनप्रतिनिधिले पनि कर्मचारीसँगको सहकार्यबिन जनसेवालाई प्रभावकारी बनाउन सक्दैनन् । प्रशासन राज्यको स्थायी सरकार भएकोले देशको प्रशासनलाई दक्ष तथा सक्षम बनाइराख्नु पर्छ किनभने प्रशासनले देशमा आपत्कालीन अवस्थामा पनि कुशलतापूर्वक काम गर्नु पर्छ ।

प्रशासनले राजनीतिसँग समन्वय र सहकार्य गरी सार्वजनिक नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्नु पर्छ । प्रशासन राज्यको स्थायी संयन्त्र भएकाले यसले आफूलाई समय अनुसार देशको हावापानी सुहाउँदो परिवर्तन र संशोधन गर्दै लग्नु पर्छ । प्रशासनले आफ्नो मूल्यमान्यता, मर्यादा, सिद्धान्त, दर्शनलाई बिर्सेर राज्य र समाजप्रतिको कर्तव्य एवं दायित्वबोध नगरी नागरिकहरूलाई जथाभावी दुःख दिँदा समग्रमा सरकारको गरिमामा आँच आउन सक्छ । 

सरकारले प्रवाह गरिरहेको सार्वजनिक सेवामा सेवाग्राहीको अविश्वास बढाउने, राजनीतिक दाउपेच खेल्ने, जनप्रतिनिधिबाट आफ्नो भोट भएको स्थानमा बढी सक्रियाता देखाउने, सेवामा गुणस्तरताको प्रश्न उठ्दा जनप्रतिनिधिले प्रशासनिक कर्मचारीलाई र प्रशासनिक कर्मचारीहरूले जनप्रतिनिधिलाई देखाउने गर्नु हुँदैन । यस्तै चिनेजानेको र भनसुनबाट आएका सेवाग्राहीको काम छिटो गरिदिने र अन्य सेवाग्राहीको काममा ढिलाइ गरिदिने वा सहज कामलाई पनि कागजपत्र मिलेन भनेर अलमल्याएर दुःख दिने काम गर्नु हुँदैन । यसले नागरिकमा सार्वजनिक प्रशासनको छवि उजिल्याउन मद्दत गर्दैन । 

आज प्रशासकहरू राजनीतिकर्मी जस्ता र राजनीतिकर्मीहरू प्रशासक जस्ता हुने होडबाजी पनि चलेको भन्ने सुनिन्छ । राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनबिच हुने द्वन्द्वले नागरिकले सरकारी सेवा भने जस्तो पाउन सक्दैनन् । राज्यको प्रशासन स्वच्छ, सहभागीमूलक, पारदर्शी, मितव्ययी, न्यायिक र जनमैत्री हुनु पर्छ । प्रशासनले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता अनुरूप काम गर्नु पर्छ । काम गर्दा जनतालाई यताउती झुलाउने, भुलाउने भोलिभोलि भन्दै दिक्दार पार्ने, कानुनको नाममा अड्को थाप्ने, भनसुन, चाकडी र चाप्लुसी मन पराउने, चिनेजानेको भरमा काम गरिदिने जस्ता प्रवृत्ति प्रशासन सेवामा भित्रियो भने समग्रमा सरकारको विश्वास घट्दै जान्छ । कर्मचारीले भोलिको काम आजै र आजको काम अहिल्यै गरिदिनु पर्छ । अबको प्रशासन सेवाग्राही आउलान् र काम गरौँला भनेर बस्नुभन्दा सेवाग्राहीमाझ पुगेर उनीहरूलाई सेवा दिन सक्ने हुनु पर्छ । परम्परागत कार्यशैली त्यागेर प्रशासन आधुनिक, नागरिकमैत्री तथा सर्वसुलभ हुनु पर्छ ।