गोरखापत्र अनलाइन
भूमिगत पानीको सतह घट्दै , हातेनलबाट पानी आउन छाड्यो
कैलाली जिल्लाको धनगढी उपमहानगर क्षेत्रमा हातेनलमा पानी आउन छाडेको छ । खानेपानीका लागि वैकल्पिक स्रोतका रूपमा यहाँका हरेक घरमा हातेनल राखिएको हुन्छ । पछिल्ला दिनमा भूमिगत पानीको सतह घट्दै गएपछि यहाँका हातेनलबाट पानी आउन छाडेको हो । पानी आउन छाडेपछि धनगढी उपमहानगरपालिका विशेष गरी सहरी क्षेत्रका बासिन्दा बढी प्रभावित हुन थालेका छन् । लामो समयको खडेरीका कारण जमिनमुनि पानीको सतह सुक्दै गएपछि धनगढीका २३ हजार २४९ परिवार प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् । धनगढी नगर क्षेत्रमा खानेपानी वितरण गर्दै आएको नेपाल खानेपानी संस्थानसँग ग्राहक सङ्ख्या नौ हजार एक सय जति छ, बाँकी अरू घरपरिवारले हातेनलको पानी प्रयोग गर्दै आइरहेका छन् ।
‘भलमनसा प्रथा मौलिक संस्कृति’
थारू समुदायमा सदियौँदेखि प्रचलनमा रहेको भलमनसा प्रथालाई जोगाउनुपर्ने सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । परम्परागत प्रथा संरक्षण गर्ने उद्देश्यले सुदूरपश्चिम प्रज्ञा–प्रतिष्ठानले भलमनसाका लागि आयोजना गरेको कार्यक्रममा सरोकारवालाले यस्तो धारणा राखेका हुन् । सहभागीले भलमनसा प्रथालाई कानुनी मान्यता दिएर प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका बिनाविभागीयमन्त्री अक्कलबहादुर रावलले प्रदेश सरकारले यो प्रथालाई सम्पत्तिका रूपमा लिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “प्रदेश सरकार यो प्रथा संरक्षणका लागि गम्भीर छ ।
ट्रयाक खुलेको १८ वर्षपछि ग्रामीण सडक कालोपत्र गरिँदै
चालु आर्थिक वर्षमा सङ्घीय सरकार र जैमिनी नगरपालिकाले विनियोजन गरेको रु ५० लाख गरी रु एक करोडमा सडक कालोपत्र गर्न थालिएको हो । कुश्मिसेरा बजारदेखि सर्कुवा, ब्यार्थला, बिनामारी, जैदीछिस्ती पुग्ने सडकको कालोपत्रसँगै स्तरोन्नतिको कामसमेत भइरहेको छ ।
गण्डकी प्रदेशमा छ वर्षमा ६३ झोलुङ्गे पुल निर्माण
प्रदेश पूर्वाधार निर्देशनालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा थप चार झोलुङ्गे पुलको बहुवर्षीय ठेक्काका लागि स्रोत सुनिश्चित गरिएको छ । प्रदेशका ११ वटै जिल्लामा गरी थप ५१ झोलुङ्गे पुल निर्माण सुरु हुने चरणमा छन् ।
घुमफिरको गन्तव्य बन्दै गोदावरी पुल
प्रयोगविहीन अवस्थाको कैलालीको एक पुरानो पुल आम्दानी गर्ने थलो बनेको छ । गोदावरी नगरपालिका–४ स्थित गोदावरी नदीमा रहेको काठेपुललाई अचेल ‘भाइरल पुल’ भनेर चिनिन थालेको छ । यसको पहिचान बदलिएसँगै यो पुल आम्दानी गर्ने थलो बनेको हो । पुरानो काठेपुलनजिकै सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्ला जोड्ने भीमदत्त राजमार्गमा पक्की पुल बनेपछि विगत केही वर्षदेखि भाइरल पुल सवारीसाधन ओहोरदोहोरका लागि प्रयोगमा छैन ।
बन्द हुन लागेको विद्यालय ‘क’ वर्गमा
निःस्वार्थ भावना भएर काम गरे बन्द हुन लागेको संस्थालाई सबैको रोजाइमा पार्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण भएको छ भरतपुरको हिमालयन आधारभूत विद्यालय । भरतपुर महानगरपालिका–११ मा रहेको हिमालयन आधारभूत विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना हुन आउन छाडेपछि तीन वर्षअगाडि बन्द हुने सूचीमा पुगेको थियो । भरतपुर महानगरपालिकाका शिक्षा महाशाखाका पूर्वप्रमुख महेन्द्र पौडेलका अनुसार प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रमा भर्ना हुन आउन छाडेपछि नजिकैको विद्यालयमा गभिने सूचीमा राखिएको थियो । विद्यालयको नयाँ व्यवस्थापन समिति गठन भएपछि अध्यक्षको सक्रियतामा विद्यालयले पुनर्जीवन पाउन सफल भएको छ । विद्यार्थी सङ्ख्या घटेर जम्मा ८० जना पुगेपछि तीन वर्ष
पाँच दशकपछि खाद्यसम्बन्धी नयाँ ऐन
नेपालमा खाद्य पदार्थको स्वच्छता, गुणस्तर निर्धारण र त्यसको नियमन गर्न ऐन कानुन बनेको छ दशक पुग्न लाग्दासमेत उपभोक्ताले खरिद गर्ने खाद्य पदार्थको स्वच्छता र गुणस्तरमा सुधार आउन सकेको छैन । खाद्य उत्पादक र व्यवसायीको लापर्बाही, बजार अनुगमन प्रभावकारी नहुनु, उपभोक्ता सचेतना अभावलगायतका कारणले उपभोक्ताले गुणस्तरहीन, मिसावटयुक्त र मानव स्वास्थ्यलाई हानिकारक खाद्य पदार्थको उपभोग गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताइएको छ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय, हेटौँडाको आयोजना र मकवानपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घको सहकार्यमा हेटौँडामा भएको बागमती प्रदेशस्तरीय खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तरसम्बन्धी गोष्ठीका सहभागीले यस्तो बताएका हुन् ।
आलु खेती
कृषि ज्ञान केन्द्र म्याग्दीको खायन आलु उत्पादन तथा प्रवर्द्धन कार्यक्रम अन्तर्गत म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–३,भकिम्लीस्थित बेलढुङ्गा कृषक समूहले उत्पादन गरेको आलु ।
आइडिए काठमाडौँ बैठक
मुलुकमा पटक पटक भएका राजनीतिक परिवर्तनसँगै नागरिक तहमा विकासको तीव्र चाहना अभिव्यक्त हुँदाहुँदै पनि गति भने कछुवाकै चालमा छ । ‘किन चाउरिस् मरीच, आफ्नै पिरोले !’ भन्ने झैँ सीमित स्रोतसाधन नेपालका विकासको अवरोध बनेको छ । त्यसो त राजनीतिक परिवर्तनका अनेक चरणमा विश्वका सम्पन्न मुलुकहरूको दाँजोमा पु¥याउने अनेक सपना नेतृत्व तहबाट देखाइए पनि स्रोतसाधनलगायत अनेक कारणले सपना यथार्थ बनेको छैन । पछिल्लो समयमा आएर सरकार
बजेट कार्यान्वयनका जटिलता
आर्थिक वर्ष ८१/८२ का लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको बजेट व्यवस्थापिका संसद्को संयुक्त सदनमा पेस भइसकेको छ । अहिले बजेटबारे विभिन्न टीकाटिप्पणी पनि आई नै रहेका छन् । यो स्वाभाविक पनि हो किनभने बजेट कस्तो आयो, कति आयो र बजेटले कस्ता कस्ता आयोजना तथा कार्यक्रम समेटेको छ भन्ने सन्दर्भमा सर्वसाधारणमा चासो जोडिएको हुन्छ । यस कारण बजेट साधारण दस्ताबेज मात्र नभएर जनजीविकासँग सरोकार राख्ने भएकाले सबैका लागि महत्वपूर्ण हुने गर्छ ।
जलजलामा ५० करोड बढीको बजेट सार्वजनिक
म्याग्दीको बेनीसँग नजिक रहेको पर्वतको जलजला गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ का लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरी गाउँ सभाबाट पारित गरेको छ ।
एआई कानुनमा ढिलाइ
युरोपेली सङ्घ (इयु) सदस्य राष्ट्रहरूका मन्त्रीहरूले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) ऐनलाई अन्तिम स्वीकृति दिएको युरोपेली परिषद्ले घोषणा गरेको छ । एआई ऐनले जोखिममा आधारित दृष्टिकोण अपनाएको छ । उच्च जोखिममा रहेका एआई अनुप्रयोगहरूलाई कडा नियमन गर्न यस्तो गरिएको हो । ऐनले इयुभित्र संज्ञानात्मक व्यवहार हेरफेर र सामाजिक स्कोरिङमा संलग्न एआई प्रणालीहरूलाई प्रतिबन्धित गर्छ । यसले प्रोफाइलिङ र प्रणालीहरूमा आधारित भविष्यवाणी गर्ने प्रहरीका लागि एआईको प्रयोगलाई पनि निषेध गर्छ । जसले जाति, धर्म वा यौन झुकाव जस्ता विशिष्ट वर्गहरू अनुसार मानिसलाई वर्गीकरण गर्न बायोमेट्रिक डेटा प्रयोग गर्छ ।
भीरबाट लडेर महिलाकाे मृत्यु
जाजरकोटमा भीर बाट लडेर एक महिलाको मृत्यु भएको छ । भेरी नगरपालिका–१ खहरे पाखा की ५१ बर्षीया पानमता सुनारको घर नजिकैको जङ्गलमा घाँस काट्न गएको बेला भीर बाट लडेर मृत्यु भएको हो ।
वाम आन्दोलनको कोसेढुङ्गा
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीको दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन आगामी २०८१ असार १६–२० गते काठमाडौँमा हुँदै छ । एमालेबाट २०७८ असोजमा छुट्टिएर बनेको एकीकृत समाजवादी पार्टीको पहिलो पटक महाधिवेशन हुने भए पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनकै निरन्तरता स्वरूप दसौँ महाधिवेशन आयोजना हुन लागेको हो । नयाँ पार्टी निर्माण गरेपछि य
यार्सागुम्वाको खोजी
डोल्पाको शे–फोक्सुण्डो गाउँपालिका–९ स्थित मालुवाचौरमा यार्सागुम्वा खोज्दै सर्वसाधारणहरु ।
