गोरखापत्र अनलाइन
किन हुन्छ कम बिजुली
विद्युत् ऊर्जा उत्पादन गर्न सकिने विभिन्न विधि तथा स्रोतहरूमध्ये पानीबाट उत्पादन हुने जलविद्युत् हो, जसलाई अङ्ग्रेजीमा हाइड्रोपावर भनिन्छ । पानीबाट विद्युत् उत्पादन गर्न मूलतः पानीको बहाव अर्थात् ‘फ्लो’ (प्रतिएकाइ समय बग्ने पानीको मात्रा) एवं पानी बग्ने ठाउँ (इन्टेक वा मुख्य सुरुङ) ‘हेडरेस’ देखि टरबाइन वा टेलरेस बिचको उचाइ (वाटर हेड) को मुख्य भूमिका हुन्छ । जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिसकेपछि वर्षैंभरि हरेक घण्टा कति कति क्षमतामा विद्युत् उत्पादन हुन्छ भन्ने बुझ्न ‘हेड’ परिवर्तनीय हँुदैन । अर्थात् हरेक जलविद्युत् आयोजनाका लागि निश्चित ‘हेड’ हुन्छ भने मौसम र आवश्यकता अनुसार परिवर्तन हुने भनेको पानीको बहाव नै हो । नेपालका जलविद्युत् आयोजना पानीको बहावको आधारमा मूलतः तीन प्रकारका छन्– पहिलो– रन अफ दि रिभर (नदी जलप्रवाहमा आधारित), दोस्रो– पिकिङ रन अफ दि रिभर (आंशिक वा अर्धजलाशय) र तेस्रो रिजरभ्वायर (जलाशययुक्त) । पहिलो प्रकारको आयोजनामा खोलामा जति पानी बगेर आउँछ, त्यति नै प्रयोग गरी उत्पादन गर्दा हिउँदमा कम र बर्खामा बढी क्षमतामा उत्पादन हुने हुन्छ । दोस्रोमा पनि पहिलो जस्तै हो तर यसमा खोलामा कम पानी भएको समयमा आयोजनाको बाँधस्थलमा दुईदेखि छ घण्टासम्म पूर्ण क्षमतामा विद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने गरी पानी भण्डारण गर्ने जलाशय (दैनिक पिकिङ पोखरी) पनि निर्माण गरिएको हुन्छ । न्यूनतम विद्युत् माग (खपत) हुने रातको समयमा प्रायः विद्युत्गृह न्यूनतम क्षमतामा चलाएर वा पूर्ण बन्द गरेर राखिन्छ । यो बेला नदीको पानी खेर नफाली त्यही पिकिङ पोखरीमा जम्मा हँुदै जान्छ र अत्यधिक माग हुने समय (पिक आवर) मा नदीमा उपलब्ध पानीको बहाव र यो जम्मा भएको पानीसमेत जोडेर केही घण्टा पूर्ण क्षमतामा विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ । नेपालमा माथिल्लो तामाकोशी, कालीगण्डकी ए, मस्र्याङ्दी, मध्य मस्र्याङ्दी, चमेलिया, चिलिमे जस्ता नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाटै प्रवर्धन गरिएका जलविद्युत् आयोजना सुक्खा याममा समेत चारदेखि छ घण्टासम्म पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न सकिने गरी निर्माण गरिएका आंशिक वा अर्ध जलाशययुक्त आयोजनाहरू हुन् । विद्युत् माग बढी हुने तर नदीमा बहाव कम हुने सुक्खा याममा लोडसेडिङ नगरी दिनभरिको उच्च माग धान्नका लागि यस्ता आयोजनाको महìव बढी हुन्छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट निर्माण गरिएका त्रिशूली, माथिल्लो त्रिशूली ३ए, देवीघाट, सुनकोशी, मोदीखोलाका साथै निजी क्षेत्रबाट बनाइएका अधिकांश जलविद्युत् आयोजना भने पहिलो प्रकारका अर्थात् नदी प्रवाहमा आधारित आयोजना हुन् ।तेस्रो प्रकारको अर्थात् स्टोरेज (जलाशययुक्त) आयोजना मकवानपुरमा अवस्थित कुलेखानी आयोजना मात्र हो । विभिन्न जलाधार क्षेत्रबाट जम्मा भएको एवं बर्सातमा परेको पानी इन्द्रसरोवरमा जम्मा गरिन्छ । त्यहाँबाट (क्यास्केड प्रणालीमा) ६० मेगावाटको प्रथम, ३२ मेगावाटको दोस्रो र १४ मेगावाटको तेस्रो गरी कुलेखानीका तीन विद्युत गृहबाट कुल १०६ मेगावाटसम्म विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ । माथि नै भनियो, जलविद्युत् उत्पादन क्षमता (मेगावाट) पानीको उचाइ (हेड) र बहाव (फ्लो) मा भर पर्ने कुरा भयो । प्रश्न उठ्न सक्छ, कुनै एउटा नदी (उदाहरणको रूपमा कालीगण्डकी) मा बनाइएको एउटा आयोजना (१४४ मेगावाट जडित क्षमता) ले हिउँदयाममा त पानीको बहाव थोरै भएर कम क्षमतामा (अर्थात् पूर्ण क्षमताको एक चौथाइसम्म मात्र) सञ्चालन हुन्छ तर बर्खायाम जुनबेलामा अत्यधिक रूपमा (वा बाढीकै स्वरूपमा) पानी उर्लेर आएको हुन्छ, सो बखत त्यो जडित १४४ मेगावाटलाई चाहिनेभन्दा बढी नै बहाव हुन्छ । त्यस्तो बेलामा किन बढी क्षमतामा उत्पादन गरिँदैन ? किन उच्चतम (जतिसक्दो बढी) क्षमतामा विद्युत् आयोजनामा डिजाइन गरिँदैन त ? सरल र छोटोमा यसको जवाफ दिनुपर्दा हरेक महिना फरक हुने सो नदीको बहाव (हाइड्रोलोजी), आयोजनाको निर्माण लागत खर्च, विद्युत् बेचेर प्राप्त हुने रकम (आम्दानी) एवं विद्यमान सरकारी नीति जस्ता पक्षहरूलाई विश्लेषण गरी ‘अप्टिमाइजेसन’ गरिन्छ र एउटा बिचको क्षमता निर्धारण गरिन्छ । नदी प्रवाही आयोजनाका लागि अचेल प्रायसः क्यु ४० हाइड्रोलोजीमा आयोजना निर्माण गरिँदै आएको छ । यो भनेको एक वर्षमा हुने ३६५ दिनमध्ये त्यसको ४० प्रतिशत अर्थात् १४६ दिन चाहिँ पूर्ण (जडित) क्षमतामा विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने भन्ने हो । अर्थात् १४४ मेगावाट जडित क्षमताको स्याङ्जामा अवस्थित कालीगण्डकी ए जलविद्युत् आयोजना डिजाइन, निर्माण गरी सञ्चालनमा आए पनि त्यहाँको बर्खाको पानीको उपलब्धताले त्योभन्दा अधिक क्षमतामा पनि सो आयोजनाको निर्माण गर्न सकिने हो तर माथि भनिए झैँ क्यु ४० मा डिजाइन गर्दा अप्टिमाइजेसन गरी १४४ मेगावाट निर्धारण गरिएको हो । सामान्यतया क्यु ४० मा १०० मेगावाटमा डिजाइन गरिएको एउटा कुनै आयोजना, क्यु ३० मा डिजाइन गरियो भने लगभग १४५ मेगावाटसम्म क्षमता बन्न सक्छ भने क्यु ५० मा त्यसै गरी जडित क्षमता घट्ने हुन्छ । हाल नुवाकोटमा सञ्चालित ६० मेगावाट जडित क्षमताको माथिल्लो त्रिशूली ३ए जलविद्युत् आयोजना क्यु ७० मा डिजाइन गरिएको हो । त्यसैले अन्य क्यु ४० का विद्युत्गृह सुक्खा याममा आफ्नो एक चौथाइ क्षमतामा चलेको बेला त्यहाँ भने ५५ देखि ६० प्रतिशत क्षमताभन्दा कम घटेको पाइएको छैन । अर्थात् यसको सुक्खा यामको ऊर्जा उत्पादन राम्रो मानिन्छ । यसपालि असार २१ गते शुव्रmबार रातिबाट परेको अविरल वर्षको कारण अधिकांश जलविद्युत् उत्पादन गृहबाट विद्युत् उत्पादन घटाउनु परेको थियो भने केही उत्पादन केन्द्रहरू केही समयलाई पूर्ण रूपमा बन्द नै गर्नु प¥यो । गत सुक्खायाम (२०८० को हिउँददेखि २०८१ सालको जेठसम्म) मा समेत नदीहरूमा पानीको बहाव घटेर कम क्षमतामा उत्पादन भएको घटना ताजै छ । जिज्ञासा हुन सक्छ, हिउँदमा त नदीमा जलप्रवाह घटेर विद्युत् उत्पादनमा कमी आयो तर बर्खामा चाहिँ जडित (पूर्ण) क्षमतामा किन उत्पादन हुन सकेन ? जबकि पानीको बहावको कुनै कमी हुन्न, बहावको बाढी नै आएको हुन्छ । जिज्ञासा स्वाभाविक हो । यसको प्राविधिक कारण हो, एउटा जलविद्युत् आयोजनामा बाँधक्षेत्र (हेडवक्र्स) देखि विद्युत् गृह (टेलरेस) सम्म विभिन्न अङ्ग हुन्छन् । जस्तै– हेडवक्र्समा पानी फर्काउने बाँध, बराज, फलामे डाइभर्सन गेटहरू हुन्छन् । सामान्य अवस्थामा ती डाइभर्सन गेट तल झारेर पानी इन्टेक वा नहरतिर हालिएको हुन्छ । पानी हाल्ने ठाउँमा पानीसँग बगेर आउने नदीजन्य फोहोर (ढुङ्गा, मुढा, रुख, प्लास्टिक आदि जस्ता ट्रास) लाई रोक्न ट्र्यास¥याक नामको बार जस्तो फलामे संरचना हुन्छ भने केही ठुला गिटी, ढुङ्गा, गाभेलहरू रोक्न ग्राभेल ट्र्याप नामको संरचना हुन्छ । त्यसभन्दा अगाडि (डाउन स्ट्रिम तर्फ) पानीसँगै मिसिएर आउने बालुवा थिगार्न वा विद्युत्गृहमा जान नदिन बालुवा थिगार्ने पोखरी (डिसाङ्डिङ बेसिन) हुन्छ । त्यो पोखरीमा बालुवा मिश्रित पानी फ्याँक्ने (फ्लस गर्ने) साना गेट तथा भल्भ हुन्छन् । सो पोखरीबाट बालुवारहित पानी फोरवे, नहर र मुख्य सुरङ वा पाइप हुँदै विद्युत्गृहतर्फ जान्छ । नदी÷खोलामा बाढी आएको बखत पानीसंँगै अत्यधिक मात्रामा ढुङ्गा, मुढा, लेदो र बालुवा पनि आएको हुन्छ । माथि उल्लिखित हरेक संरचना तोकिएको अधिकतम बहावका लागि डिजाइन गरिएका हुन्छन् । बाढी आउँदा बाँधस्थलका गेट त खोल्नै पर्छ । खोल्दा पनि अधिक मात्रामा आउने ट्र्यास, फोहोरमैला, ढुङ्गा मुठाले ती संरचनामा क्षति गर्न सक्ने, बालुवा थिगार्ने पोखरीको आफ्नो क्षमताभन्दा बढी बालुवा, गिटी थुप्रिएर त्यसको निकास हुने मार्ग नै अवरुद्ध हुने समस्या पनि आउँछ । बालुवा फाल्ने पोखरीलाई सञ्चालन गर्दा कहीँ आंशिक र कहीँ पूर्ण रूपमा विद्युत् उत्पादन बन्द हुने गर्छ । किनकि सामान्य अवस्थामा मात्र त्यहाँका आउटलेट गेट बन्द हुन्छन् तर फ्लसिङ गर्दा गेट खोल्नुपर्ने कारणले विद्युत्गृहतर्फ आवश्यक बहाव नपुग्ने हुन्छ वा कहीँकहीँ चाहिँ सुरुङतर्फ जाने गेट नै झारेर पानी पठाउने कार्य रोक्नु पर्दा उत्पादन बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ । अझ गएको शुव्रmबार÷शनिबार जस्तो बाढी आउँदा ट्र्यास¥याक, इन्टेक संरचना, डिस्यान्डरहरूले आफ्नो क्षमताले नभ्याउने हुँदा विद्युत्गृहतर्फ पानी नपठाई खोलातर्फ निकास हुने प्रायः सबै गेट खोल्ने गरिन्छ, जसले विद्युत् उत्पादन अवरुद्ध हुने गर्छ । थप कुरो, सबैजसो जलविद्युत् संरचनामा पानीको निश्चित बहावभन्दा बढी मात्रामा बाढी आएमा प्लान्ट सट्डाउन (उत्पादन पूर्ण बन्द) गर्न सुझाइएको हुन्छ । जस्तै १४४ मेगावाट क्षमताको कालीगण्डकी ए जलविद्युत् केन्द्रमा पूर्ण क्षमतामा विद्युत् उत्पादनलाई ११५ मिटर पानीको हेड र १४१ क्युमेक्स (१४१ घन मिटर प्रतिसेकेन्ड) पानीको बहाव चाहिन्छ भने खोलामा २००० क्युमेक्सभन्दा बढी पानी आएमा विद्युत्गृह सञ्चालन नगर्ने भनी सञ्चालन निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ । त्यसै गरी, ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनामा ८२२ मिटरको उच्च हेड छ भने पूर्ण क्षमता उत्पादनका लागि ६६ क्युमेक्सको पानी चाहिन्छ तर २५० क्युमेक्सभन्दा बढी पानी आएमा विद्युत्गृह नचलाउने निर्देशिकामा उल्लेख छ । गत शनिबार उक्त दुई नदीहरूको बाँध क्षेत्रमा व्रmमशः ४,३२० क्युमेक्स र २८५ क्युमेक्स पानीको बहाव मापन गरिएको छ, जुन अत्यधिक लेदो, बालुवा र नदीजन्य फोहोर मिश्रित भएकाले, निर्देशिका अनुसार तथा माथि उल्लिखित संरचनाको सुरक्षाका लागि १० घण्टा जति उक्त दुई प्लान्ट बन्द गरिएका थिए । अन्य धेरै जलविद्युत्गृह पनि केही घण्टा मात्र बन्द गरी पुनः सञ्चालनमा ल्याइयो ।
परिवर्तनको पर्खाइमा यातायात क्षेत्र
विसं २०६२-६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि जनताले देशको चौतर्फी क्षेत्रमा परिवर्तन चाहेका छन् । सबै खाले राजनीतिक आन्दोलनको उद्देश्य जनताको हितमा परिवर्तन र विकास हो । सुस्त विकास निर्माण र दस वर्षसम्म चलेको सशस्त्र युद्धले आजित भएका जनताले आजको शान्तिपूर्ण अवस्थामा परिवर्तन अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक हो ।सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि देशका धेरै क्षेत्रमा परिवर्तन भएको पनि छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी हाल देशमा तीन तहको शासन व्यवस्था कायम गरिएको छ । देशको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक र स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेख्य परिवर्तन भएको छ । सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रको पहलमा विकासको व्रmम आजपर्यन्त जारी छ । यद्यपि जनताको सेवाका लागि स्थापना गरिएका संस्थाको उत्तरदायित्व र सेवाको गुणस्तरमा भने थुप्रै प्रश्न छन् । सार्वजनिक यातायात सुधारका लागि आम जनताले आशा गरेको वर्षौं भयो तर अपेक्षाकृत सुधार हुन सकेको छैन । गाउँ गाउँमा सडक पुगेसँगै सार्वजनिक सवारीसाधनको सङ्ख्या पनि दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ । काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार ट्रयाक्सीबाहेक काठमाडौँ उपत्यकामा ५७ यातायात समिति मातहत तीन हजार चार सयभन्दा धेरै सर्वाजनिक यातायात दैनिक सञ्चालनमा रहेका छन् । काठमाडौँ उपत्यका बाहिर पाँच हजार समितिमार्फत दैनिक अठार सय सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा छन् । उनीहरूले प्रवाह गर्ने सेवाको गुणस्तर भने चित्तबुझ्दो छैन । यस क्षेत्रको सुधारका लागि न नियमनकारी निकायको नियमित अनुगमन छ न त यातायात व्यवसायी आफैँ स्वनियमन गर्न तत्पर देखिन्छन् ।पर्यटक बोक्ने सवारी साधानबाहेक अधिकांश सवारीसाधनको गुणस्तरमाथि प्रश्न गर्नयोग्य छन् । दसैँ तिहार छठ जस्ता ठुला चाडपर्वका बेलामा झन् सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनमा भद्रगोल देखिन्छ । त्यसबाहेक पनि लामो दुरीका यातायात सेवा भरोसायोग्य हुन सकेका छैनन् । काठमाडाँैलगायत सहरी क्षेत्रबाट तराई तथा पहाडी जिल्लामा चल्ने टाटासुमोले कतिपय अवस्थामा कृतिम अभाव सिर्जना गरी रिजर्भका नाममा यात्रुसँग अनुचित भाडा असुल्नेसमेत गर्छन् । लामो दुरीमा यात्रा गर्ने यात्रुले बिच बाटो वा काउन्टर बाहिरबाट सवारीसाधन चढ्दा टिकटबिना नै भाडा तिरिरहेका हुन्छन् । बिनाटिकट यात्रा गर्दा यात्राका व्रmममा दुर्घटना भइहाल्यो भने यात्रुले बिमा दाबी गर्ने आधार कम हुन्छ । यता यातायात व्यवसायीलाई (लगानीकर्ता) पनि आम्दानी तथा यात्रु सङ्ख्या अभिलेख राख्ने आधार कम हुन्छ । सार्वजनिक यातायातको अवस्था काठमाडौँ उपत्यकासहित देशको मुख्य सहर तथा भित्री सडकमा चल्ने सवारीसाधनको गुणस्तरमा धेरै समस्या छ । कार्यालय समयमा यात्रुले सिट नपाउनु सामान्य हो । बसका सिट फोहोर र झुत्रा हुन्छन् । चर्को आवाजमा अश्लील शैलीका गीत बजिरहेका हुन्छन् । बिनाटिकट भाडा असुल्ने र कन्डक्टरले भनेको नमन्दा यात्रुलाई गालीगलौज गर्ने गरेको पाइन्छ । नयाँ यात्रुसँग बढी भाडा असुल्नु र आरक्षित सिटमा लक्षित वर्गले सिट नपाउनु सामान्य जस्तै भएको छ । झट्ट सुन्दा अनौठो लाग्न सक्छ, सहरमा दैनिक सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्ने हरकोही यात्रुसँग यात्राका व्रmममा दुव्र्यवहार भोगेको तितो अनुभव हुन्छ । भाडादर र बसमा सिट खाली नहुँदा यात्रुलाई पछाडि सार्ने बहानामा सहचालकबाट यात्रुले दुव्र्यवहार समेत भोग्दै आएका छन् । कतिपय अवस्थामा यात्रुबाट महिला यात्रीमाथि यौन दुव्र्यवहार समेत हुने गरेको छ । साम्प्रदायिक दुव्र्यवहारको आरोपमा केही महिनाअघि काठमाडौँ प्रहरीमा सवारी चालक र सहचालकविरुद्ध उजुरीसमेत परेको थियो । यस्ता समस्या विशेष गरी भित्री रुटका भिडभाड हुने बस तथा माइव्रmो बसमा धेरै छ ।पहाडी तथा दुर्गम क्षेत्रमा चल्ने सवारीसाधनको नियमितता छैन । घण्टौँसम्म सार्वजनिक यातायात नपाइने र तोकिएका भन्दा बढी भाडा तिरी यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था छ । दुर्गम पर्यटकीय क्षेत्रमा नयाँ ट्र्याक खोलिएका सडमा जोखिमपूर्ण सवारीसाधन सञ्चालनसमेत हुने गरेको देखिन्छ । नियमनकारी निकायको आँखा छलेर क्षमताभन्दा धेरै यात्रु तथा मालसामान बोक्ने गरिएको पाइन्छ । सुधार्न सकिन्छ सार्वजनिक यातायात नेपालको सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन आवश्यक छ । अन्य पेसा व्यवसायमा जस्तै सार्वजनिक यातायातलाई जिम्मेवार तथा गुणस्तरीय सेवा विस्तार गर्न प्रशिक्षित श्रमिक र प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिनु पर्छ । सरोकारवाला, विज्ञ तथा उपभोक्ताको सुझावका आधारमा आवश्यक परेका कानुन परिमार्जन गरी नीतिगन सुधार गरिनु पर्छ । यातायात मजदुरको पेसागत सुरक्षाको ग्यारेटी गरिनु पर्छ । श्रम ऐन अनुसार मजदुर नियुक्ति र सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन सके यातायात मजदुर पलायन रोक्न सकिन्छ । यो व्यवस्थाले यातायात श्रमिकको पेसागत सुरक्षा वृद्धि भई रोजगारीप्रति आकर्षण बढ्छ । चालक तथा सहचालकका लागि आवश्यक मात्रामा ट्राफिक नियम र यात्रुमैत्री व्यवहारका लागि अभिमुखीकरण गरिनु पर्छ । यसका लागि नियमकारी निकायले प्रोत्साहन गर्नु पर्छ । सडकमा खटिएका ट्राफिक प्रहरीको भूमिका नियम उल्लङ्घनका नाममा जरिबाना गर्नेभन्दा पनि सहजीकरण तर्फ जिम्मेवारीबोध हुनु पर्छ । लापरबाही तथा जघन्य अपराधका घटनालाई कानुनी दायरामा ल्याइ कडाभन्दा कडा कारबाही गरिनु पर्छ । सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्ने हरकोही यात्रुको मैत्रीपूर्ण व्यवहारसहित बिना किचकिच तोकिएको भाडा तिनु हुन्छ । हरेक महिनाजसो फेरिरहने सहचालक (कन्डक्टर) र उनीहरूको रुखो व्यवहारप्रति सरोकारवाला सबैको ध्यान जान आवश्यक छ । भाडादरसम्बन्धी सूची देखीने गरी राख्नु पर्छ । लक्षित वर्गका लागि तोकिएका आरक्षित सिटमा ससम्मान पहुँच हुनु पर्छ । पछिल्लो समय बढ्दो डिजिटल भुक्तानीलाई आत्मसात् गर्दै दुरीका आधारमा वैज्ञानिक भाडा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था अवलम्बन गर्नु पर्छ । यात्राका व्रmममा यात्रुको जिउधनको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरिनु पर्छ । डिजिटल भुक्तानीले कागजीको नोटको क्षति र प्रयोग कम हुन्छ । यसले यात्रुलाई खुद्रा रुपियाँको अभावमा हुँदै आएको ठगी अन्त्य गर्छ । लगानीकर्तालाई चुहावट हुँदैआएको आम्दानीलाई पारदर्शी बनाउनुका साथै लेखा परीक्षण गर्न थप सहयोग पुग्छ ।देशका मुख्य मुख्य सहर तथा सदरमुकाममा सिफ्टका आधारमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गरिनु पर्छ । सहरी क्षेत्रमा रातको समयमा समेत सहज र सरल सार्वजनिक यातायातको सुनिश्चित हुनु पर्छ ।सरकारले सबैभन्दा कम लगानी गरेको क्षेत्रमध्येमा नेपालको सार्वजनिक यातायात पर्छ । सडक निर्माण तथा राजमार्गको स्तरोन्नतिमा वार्षिक करोडौँ रकम विनियोजन हुन्छ । सार्वजनिक यातायातमा भने सरकारको लगानी शून्यकै अवस्थामा छ । मधेश प्रदेश सरकारले किनेका बस पनि सञ्चालन ल्याउन सकेको छैन । सरकारी स्वामित्वको ट्रली बस सेवा बन्द भइसकेको छ । तत्कालीन साझा यातायातलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न सकेन । सरकारले सार्वजनिक यातायातमा लगानी नगरे पनि सञ्चालनमा रहेका यातायातको सेवा गुणस्तरमा ध्यान दिनु पर्छ । मातहतका कार्यालयबाट सेवाग्राहीले सास्तीका साथ सेवा लिनुपर्ने अवस्था छ । कतिपय अवस्थामा जनता बिचौलियामार्फत सेवा लिन बाध्य छन् । सार्वजनिक यातायात सञ्चालनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिँदा सार्वजनिक यातायात सम्पूर्ण रूपमा निजी क्षेत्रको तजबिज सञ्चालनमा रहेको छ । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण ऐन, २०४९ र सार्वजनिक यातायात आचार संहिता, २०७९ ले सार्वजनिक यातायातसम्बन्धी जनताको अधिकारलाई संरक्षण गरेको छ ।सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा निजी सङ्घ संस्थाको लगानीलाई सरकारले सम्मान गर्दै यस क्षेत्रको दिगो विकास र गुणस्तरीय सेवा विस्तारमा सरोकारवाला सबैले ध्यान दिनु पर्छ ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अङ्कुश
‘म तिम्रो विचारसँग असहमत छु तर तिम्रो विचार व्यक्त गर्ने स्वतन्त्रताका पक्षमा सधैंँ लडिरहने छु ।’ –भोल्तेयर फ्रान्सका प्रसिद्ध लेखक तथा दार्शनिक भोल्तेयरको माथिको भनाइबाट पनि प्रस्ट हुन्छ कि स्वतन्त्रताको महìव कति हुन्छ भन्ने । त्यस कारण पनि भनिन्छ, आधुनिक विश्वमा लोकतन्त्र मापन गर्ने सबैभन्दा प्रमुख औजार भनेकै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हो । व्यक्तिले आफूलाई लागेको कुरा निर्वाध, कुनै डर, त्रास वा कानुनी बन्देजबिना बोल्न पाउनु नै वास्तविक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हो । यही वास्तविकतालाई ध्यानमा राखेर संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् १९४८ मा जारी गरेको मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको धारा १९ (जसलाई आर्टिकल नाइन्टिनका नामले चिनिन्छ) मा हरेक व्यक्तिलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हुने छ भनिएको छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी यो नै पहिलो औपचारिक अन्तर्राष्ट्रिय दस्ताबेज हो । यसका साथै नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १९६६ को धारा १९ मा पनि विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सुनिश्चित गरिएको छ । उक्त धाराको उपधारा १ मा प्रत्येक व्यक्तिलाई बिना हस्तक्षेप विचार राख्न पाउने अधिकार हुने छ भनिएको छ ।अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सन्दर्भमा प्रस्तुत लेखमा उठाउन खोजिएको प्रसङ्ग राजनीतिक दलभित्र बोल्न पाउने स्वतन्त्रताको विषयमा हो । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएको जुनसुकै मुलुकका दलका नेतासँग आमनागरिकले राजनीतिक संस्कारको अपेक्षा गरेका हुन्छन् । नागरिकको यस्तो अपेक्षालाई स्वाभाविक पनि मानिन्छ । पार्टीभित्रै पनि एक अर्काबिच आलोचना र टीकाटिप्पणी गर्न पाउनु पर्छ । वास्तवमा यसलाई नै लोकतन्त्रको सुन्दर पक्षका रूपमा लिइन्छ । अर्थात् लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा टीकाटिप्पणी र आलोचना गर्ने तथा लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यतालाई निषेध गर्ने कुराको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा लामो राजनीतिक इतिहास अनि स्पष्ट सिद्धान्त र आदर्श भएका दलमा यस्तो संस्कार तुलनात्मक रूपमा पाइन्छ नै तर भर्खर बामे सर्दै गरेका आदर्श र सिद्धान्त प्रस्ट नभएका दलका नेताले लोकतन्त्रको गहनारूपी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई स्वीकार्न सकेका छैनन् । नेतृत्वको यस्तो निरङ्कुश चरित्रका सामु स्वतन्त्रताका पक्षपाती भनिनेहरू पनि निरीह देखिएका छन् । अर्थात् उनीहरू नेतृत्वको अलोकतान्त्रिक कदमको आलोचना गर्नुको साटो त्यसको साक्षी बनेर बसेका छन् । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सन्दर्भमा यहाँ जोड्न खोजिएको प्रसङ्ग राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको हो । २० असारको केन्द्रीय समितिको बैठकमा पार्टी अध्यक्ष एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने र शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठको बिचमा महामन्त्री डा. मुकुल ढकाल मुखमा पट्टी बाँधेर बसेको तस्बिर सार्वजनिक भयो । पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा बसेका महामन्त्रीको मुखमा पट्टी बाँधेको तस्बिर सार्वजनिक हुँदा खास गरी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्नेहरू आश्चर्यमा परे । ढकालले आफूलाई बोल्न नदिएर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक अधिकार हनन भएको भन्दै मुखमा कालो टेप टाँसेर बैठकमा विरोध जनाउनु भएको थियो । ढकाललाई अनुशासनविपरीत अमर्यादित व्यवहार प्रदर्शन गर्नुका साथै पार्टीको छविमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने अभिव्यक्ति दिएको आरोप लगाउँदै अध्यक्ष लामिछानेले महामन्त्री पदबाट निलम्बन पनि गर्नुभएको छ । निलम्बनको यो निर्णय केन्द्रीय समिति बैठकबाट सर्वसम्मत भएको भनिएको छ । महामन्त्रीलाई मुखमा पट्टी बाँध्नुपर्ने अवस्था आउनुले रास्वपाका स्वनामधन्य विद्वान्हरूले भन्दै आएको सो पार्टीको लोकतान्त्रिक छवि उदाङ्ग भएको छ । अध्यक्ष लामिछानेका अगाडि गरुडको छायामा सर्प बन्न उनीहरूलाई के कुराले बाध्य बनायो त ? गम्भीर विषय इलामको उपनिर्वाचनमा जमानतसमेत जफत हुने गरी पराजय भएपछि महामन्त्री ढकाललाई रास्वपाले समीक्षा यात्रामा पठाएको थियो । ३८ वटा जिल्ला घुमेर फर्केपछि तयार पारिएको प्रतिवेदनले रास्वपाको अवस्था सङ्कटग्रस्त रहेको चित्रण गरेको छ, जुन प्रतिवेदनले पार्टीभित्र एक किसिमको तरङ्ग ल्याएको छ । घण्टीमा कालो बादल मडारिएको भन्दै प्रतिवेदनमा बिरामी परेको रास्वपालाई शल्यव्रिmयाबाट उपचार गराउनु पर्नेतर्फ उहाँले ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । महामन्त्री ढकालको प्रतिवेदनमा कतिपय गम्भीर विषयलाई महìवका साथ उठाइएको छ । नेताहरूका गतिविधिकै कारण पार्टी कमजोर हुँदै गएको, पुँजी नभएको मान्छेलाई पार्टीमा स्थान नभएको र रास्वपाको आर्थिक व्यवस्थापन माथिसमेत प्रश्न उठाइएको छ । यति मात्र होइन, पार्टीका नेताहरू सुविधाभोगी भएको आरोप प्रतिवेदनमा लगाइएको छ । रास्वपामा कामको मूल्याङ्कन नभएर गुट हाबी भएको भन्दै उहाँले २०८४ सालसम्म पार्टीका केही नेता अमेरिका पलायन हुन सक्ने प्रक्षेपण गर्नु भएको छ । ढकालले पार्टी सभापति लामिछानेमाथि सहकारीको विषयलाई लिएर उठेको प्रश्नको जवाफ दिन नसक्दा इलामको उपनिर्वाचनमा पराजय बेहोर्नु परेको निष्कर्ष निकाल्नुभएको छ । सभापति लामिछानेका विवादित अभिव्यक्तिले पार्टीलाई क्षति पुगेको उहाँले औँल्याउनुभएको छ । सहकारी ठगीका फरार अभियुक्त जिबी राईलाई तत्काल पव्रmाउ गर्ने भनेर लामिछानेले भने पनि काम गर्न नसकेको, ठुला भ्रष्टाचारका फाइल खोल्ने चेतावनी मात्र दिएर बसेको लगायत आरोप कार्यकर्ताबाटै लागेको ढकालको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पुराना दलको विकल्पमा आएको भनेर दाबी गरिएको पार्टीमा पुँजी नभएको मान्छेलाई कुनै स्थान नभएको यथार्थता उजागर गरिएको छ । प्रतिवेदनमा ढकालले लेख्नुभएको छ, ‘पुँजी नभएको मान्छेलाई पार्टीमा स्थान भएन । पैसा भएका मान्छे मात्र पार्टीमा आकर्षित भइरहेका छन् । गरिबहरूले राजनीति गर्ने होइन, अलिकति कमाइ छैन भने राजनीतिमा किन लाग्नु प¥यो भन्ने भनाइ पार्टीको उपल्लो तहको नेतृत्वबाट नै सुनियो ।’ आदर्शका कुरा गर्ने तर व्यवहारमा फरक चरित्रका कारण पार्टीलाई एलिट वर्गको पार्टीको रूपमा मात्र स्थापित गराउने काम भएको आँैल्याइएको छ । पार्टी नै पैसावालाहरूको कब्जामा गएको उहाँको ठहर छ । उहाँले राजनीतिक संस्कार र बुझाइमा अत्यन्त कमी देखिएको भन्दै रास्वपा पार्टी नभएर एनजिओ जस्तो बनेको निष्कर्ष निकाल्नुभएको छ । पार्टी सोही कारण तथटस्थवाद, यथास्थितिवाद र तदर्थवादमा फसेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । हुन पनि रास्वपामा एनजिओमा काम गरेकाहरूको बाहुल्यता छ । सरकारमा गएपछि पार्टीप्रति जनताको लगाव कम भएको तथ्यलाई स्वीकारेर अगाडि बढ्नु पर्नेमा मन्त्रीहरूले आफ्नो अक्षमताको भारी महामन्त्रीको रूपमा आफूलाई बोकाउन खोजेको आरोप लगाइएको छ । ढकालले भन्नुभएको छ– रविजी जब पत्रकार हुनुहुन्थ्यो, नेता दोषी । जब नेता हुनुहुन्छ, पत्रकार दोषी । जब प्रतिपक्षमा हुनुहुन्थ्यो, सत्तापक्ष दोषी । जब सत्तापक्ष हुनुहुन्छ, प्रतिपक्ष दोषी ? सरकार अल्मपतमा परिसकेका कारण गृहमन्त्रीका रूपमा लामिछानेको कार्यकाल अब धेरै दिन रहने देखिँदैन । स्वतन्त्र पार्टीको नाममा खुलेको दल पहिलो पटक निर्वाचनमा जाँदै गर्दा पुराना दलबाट वाक्क भएका नागरिकले विश्वासका साथ मत दिएको भए पनि दल र सो दलमा आबद्ध नेताहरूका कारण मतदाता थप निराश भएका छन् । आजको दिनमा बोल्न नदिएर मुख थुन्ने प्रयास गर्नु अलोकतान्त्रिक चरित्र हो । यस्तो अलोकतान्त्रिक चरित्रका पक्षमा रास्वपाका सबै नेता एकमत देखिनुले सो पार्टीले भोलिका दिनमा अवलम्बन गर्ने नीति कस्तो होला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यस कारण भोल्तेयरले भने जस्तै विचारसँग असहमत भए पनि विचार व्यक्त गर्ने स्वतन्त्रताका पक्षमा लोकतान्त्रिक दल र यसको नेतृत्व सधैंँ अडिग हुनै पर्छ ।
डुबानमा सुकुमवासी बस्ती
यस वर्षको मनसुनी प्रभाव भित्रिएसँगै सुरु भएको वर्षाका कारण मुलुकका विभिन्न स्थानका बाढीपहिरोमा परेर करिब ७० जनाको ज्यान गइसकेको छ । पशुधन तथा भौतिक सम्पत्ति नोक्सानीको यकिन तथ्याङ्क सङ्कलन हुन भने बाँकी छ । वर्षाको सुरुवाती चरणमै यति ठुलो क्षति भइसकेको छ । अझै केही समयसम्म अविरल वर्षा हुन सक्ने मौसमविद्हरूको चेतावनीले जोखिम कायमै रहेको अनुमान हुन्छ । काठमाडौँ उपत्यकाका नदीनालामा आएको बाढीले किनारका सुकुमवासी बस्ती मात्र नभएर आसपासका अन्य बस्तीसमेत डुबानमा परेका छन् । उपत्यकामा खास गरी विसं २०५० पछि तीव्र गतिमा नदीनाला मिचेर बस्ती विस्तार हुन थालेपछि बर्सैपिच्छे डुबानको समस्या बढिरहेको छ । वर्षाको पानीले सहज निकास नपाउँदा नदीनाला किनारका बस्तीसँगै पानीको बहाव कतिपय स्थानमा सहर पसेर आतेस बनाएको देखियो ।उपत्यकाका नदीनालाले चर्चेको प्राकृतिक बाटोमा मानवीय अतिव्रmमणको परिणाम नै बस्ती डुबानको मूल समस्या भएको उपत्यकाको पुरानो स्वरूपका जानकारहरूको भनाइ छ । प्रायः सबै नदी किनारमा सुकुमवासी बस्ती बसेका छन् । बागमती नदी किनारमा सिनामङ्गल, थापाथली, शङ्खमूल तथा पशुपतिनाथ मन्दिर आसपासमा सुकुमवासीको बाक्लो बस्ती रहेको छ । कागेश्वरी मनोहरा, धोबीखोला, जडीबुटी मनोहरा खोलासहित अन्यत्र पनि सुकुमवासीका नाममा बस्ती अतिव्रmमण गरिएको छ । सुरक्षा निकायले बाढीबाट ठुलो क्षति हुन नदिन पूर्वतयारीसहित उच्च सतर्कता अपनाएकाले उच्च जोखिम भने भएन । यद्यपि समस्या यो पटकको मात्र होइन, बर्सेनि उही समस्या दोहोरिने गरेको छ । अतिव्रmमण हटाउन सानातिना पहल हुँदै आए पनि मुख्य समस्या भनेकै सुकुमवासी बस्ती हो । गत वर्षको तथ्याङ्क अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा सुकुमवासी परिवारको सङ्ख्या तीन हजार ४९६ छ । उपत्यकामा मात्रै २७ स्थानमा यस्ता सुकुमवासी बस्ती बसेका छन् ।विसं २०४४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मरीचमानसिंह श्रेष्ठले उपत्यकाका नदी किनार अतिव्रmमण हुन नदिन ‘ग्रिन बेल्ट’ कायम गर्ने नीति ल्याउँदा सो समयमा ठुलै बहस भएथ्यो । राजनीतिक परिवर्तनपछि यो कार्य तत्काल रोकिएको थियो । उतिबेलै निरन्तरता पाएको थियो भने अहिले देखिएको जस्तो अतिव्रmमण पक्कै हुने थिएन । सुकुमवासीको सङ्ख्या यकिन गर्न तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थित गर्ने गरी दीर्घकालीन उपाय खोजी गर्न अधिकारसम्पन्न बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले २०७८ सालमा एक कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले सङ्ख्या यकिन गर्नुका साथै व्यवस्थित बसोबासका लागि सबै सुकुमवासीलाई इचङ्गुनारायणमा सार्न प्रस्तावसमेत गरेको थियो । सोही अनुरूप पहिलो चरणमा सामूहिक आवासगृहसमेत निर्माण गरेर स्थानान्तरण प्रव्रिmया अगाडि बढाइए पनि बसिरहेको स्थान छाडेर जान नमानेपछि समस्या ज्युँका त्युँ रहेको हो । अर्कोतर्फ सरकारद्वारा गठित भूमि समस्या समाधान आयोगले १० वर्षदेखि सरकारी जग्गा अतिव्रmमण गरेर बसेकाहरूलाई सुकुमवासी, भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबास गरी तीन किसिममा वर्गीकरण गरेर प्रव्रिmयागत रूपमा लालपुर्जा वितरण गर्ने नीति अख्तियार गरेको छ । सुकुमवासीलाई व्यवस्थित रूपमा जग्गा उपलब्ध गराउन सरकारले २०१३ सालदेखि नै प्रयास गर्दै आएको हो । विसं २०१३ मा व्यवस्थित रूपमा जग्गा वितरण गर्न राप्ती जग्गा दुन गठन भएको थियो । यसै गरी सुकुमवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने नाममा पुनर्बास कम्पनी र वन क्षेत्र सुदृढीकरण उच्चस्तरीय आयोगसमेत गठन भएका थिए । विसं २०४६ देखि २०७० सम्ममा १२ वटा सुकुमवासी समस्या समाधान आयोग गठन गरिसकिएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जनाएको छ । यति लामो पहल हुँदा पनि समाधानभन्दा समस्याको गाँठो झन् झन् कसिएको अनुभव हुन्छ । त्यसो त काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगरभित्रको सुकुमवासी समस्या समाधानका लागि पहल नगरेको होइन । राष्ट्रिय भूमि आयोगले १४ पटक लगत सङ्कलन गरिसकेर पनि समस्या समाधान नगरेको भन्दै महानगरले आव्रmोशसमेत पोख्यो । बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति, काठमाडौँ महानगरपालिका र राष्ट्रिय भूमि आयोगबिच समन्वय हुनु पथ्र्यो । महानगरले बल प्रयोग गरेरै भए पनि हटाउन चाहेको थियो तर अन्य निकायबिच समन्वय नहुँदा महानगरको अभियानलाई न्यायसङ्गत ठह¥याइएन । सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थित गरेर खोला किनार अतिव्रmमण रोक्नेतर्फ सबैको पहल हुन आवश्यक छ । सरकारले स्थानान्तरणको आफ्नो निर्णयमा बाध्य पार्न नसक्नुलाई सुकुमवासी समस्याका जानकारहरू स्वयम् सरकारको कमजोरी भएको बताउँछन् । रोजेको ठाउँभन्दा पनि सरकारले उपयुक्त ठह¥याएको मुलुकको जुनसुकै स्थानमा बसोबास गराउनेतर्फ सबैको जोडबल वाञ्छनीय छ । अन्यथा बाढी आउँदा सधैँ त्रासमै बस्नुपर्ने हुन्छ ।
नारायणीमा हालसम्मकै ठुलो बाढी
नारायणी नदीमा यस पटक इतिहासकै ठुलो बाढी आए पनि तटबन्धका कारण नदी किनारका बस्ती जोगिएका छन् । भरतपुर–१, नारायणगढ निवासी रमेश खड्की नारायणी नदीमा यस पटक आएको बाढी इतिहासकै ठुलो बाढी भएको दाबी गर्नुहुन्छ । नारायणी नदी किनारमा आइतबार बिहानै भेटिनुभएका खड्कीले भन्नुभयो, “मलाई लाग्छ त्यो २०१८ साल थियो । यस्तै प्रकृतिको बाढी आएको थियो । अहिलेको रेडव्रmस चोकमा कच्ची सडक थियो त्यहाँसम्म पानीको छाल आएको थियो ।”
हरियाली
हल्का मौसम खुलेसँगै देखिएको सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका –१०स्थित क्षेत्र र वर्षात लागेसँगै हरियाली छाएको खेताबारी तथा डाँडाकाँडाको दृश्य ।
विपत् प्रभावित सर्वसाधारणको उद्धार जारी
अविरल वर्षाका कारण प्रदेशका विभिन्न स्थानमा जनधनको क्षति भएको छ । बाढीपहिरोका कारण पहाडी जिल्ला बढी प्रभावित भएका छन् । तराईका जिल्लामा डुबानको समस्या देखिएको छ । पहिरोमा परी ज्यान गुमाउनेको खोजतलास र पीडितको उद्धार भइरहेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । राहत तथा पुनस्र्थापना कार्यमा जोड दिइएको छ ।
पिपलबोट फाँट
वर्षाले हरियाली छाएको डाँडाकाँडा तथा धान रोपेपछि हरियाली छाएको म्याग्दीको मङ्गला गाउँपालिका–५ मा पर्ने पिपलबोट फाँटको दृश्य । पिपलबोट क्षेत्र गौरीया र गुडुरा जातको धानको पकेट क्षेत्र हो ।
पुरानै शैलीमा पुनःनिर्माण हुँदै लमजुङ दरबार
चौबिसे राज्यका पालाको लमजुङ दरबार पुनःनिर्माण भइरहेको छ । सोह्रौँ शताब्दीमा बनेको जिकिर गरिएको उक्त दरबार जीर्ण भएपछि पुरातत्व विभागले दुई वर्षअघि पुनःनिर्माण थालेको थियो । विभागका इन्जिनियर गोविन्द अधिकारीका अनुसार दरबार पुनःनिर्माणमा झण्डै ७० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ ।
अपाङ्गतामैत्री छैनन् सरकारी कार्यालय भवन
जिल्लास्थित कुनै पनि सरकारी कार्यालय अपाङ्गतामैत्री नभएपछि सेवाग्राहीलाई सेवा लिनै सकस हुने गरेको छ । कार्यालय भवन निर्माण गरिँदा र भाडामा कार्यालय लिने समयमा अपाङ्गता भएका सेवाग्राहीको समस्याबारे ख्याल नगरिएका कारण अपाङ्गता भएका सेवाग्राहीलाई सेवा लिन सकस भएको हो ।
उद्धार र राहतमा तदारुकता देखाउन निर्देशन
मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले विपत्मा परेकालाई राहत र उद्धारका लागि उच्च सजगता अपनाउन निर्देशन दिनुभएको छ । विपत् व्यवस्थापन समितिको बैठकमा उहाँले सुरक्षा निकायलाई राहत र उद्धार कार्यमा तदारुकताका साथ लाग्न निर्देशन
आइपिओ निष्कासन गर्दै रिलायन्स स्पिनिङ
रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले सर्वसाधारणका लागि प्राथमिक सेयर (आइपिओ) निष्कासन गर्ने भएको छ । यही असार २७ गतेदेखि बुक बिल्डिङ विधिबाट प्रतिकित्ता ८२० रुपियाँ ८० पैसामा ११ लाख ५५ हजार ९६० कित्ता सेयर निष्कासन गर्न लागिएको कम्पनीले जनाएको छ ।
भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हुम्लाको सुर्केगाड गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित नौ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
सुन आयत ४० प्रतिशतले घट्यो
स्थानीय बजारमा सुनको मूल्य बढेर नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ । साताको पहिलो दिन आइतबार सुनको मूूल्य तोलामा एक हजार रुपियाँ बढेर एक लाख ४५ हजार चार सय रुपियाँ पुुगेको छ ।
मेघालयमा चार नेपालीको हत्या
रोजगारीका लागि भारतको मेघालय पुगेका चार जना नेपालीको घाँटी रेटेर बीभत्स हत्या भएको छ । मृतकमध्ये हालसम्म एक जनाको
