गोरखापत्र अनलाइन
सुपा देउरालीदेखि कालेश्वरसम्म
यसैपालिको वसन्त हो, पानी ट्याङ्की युवा समाज बौद्धको आह्वानमा अर्घाखाँचीतिर हान्निएको म, सन्धिखर्कको सुपा देउराली, प्युठानको स्वर्गद्वारी दर्शनकै व्रmममा । काठमाडौँ बर्दघाटको कठिनयात्रा सकेर भोलिप
पहिरोमा परी चारजना बेपत्ता, दुई घाइते
उत्तरी गोरखाको धार्चे गाउँपालिका–५ सिड्लास्थित रेसेगाउँमा पहिरोमा परी चारजना बेपत्ता भएका छ भने दुईजना घाइते भएका छन् । पहिरोले एउटा घर र गोठ बगाउँदा परिचय नखुलेका चारजा बेप
नेकपा एसको केन्द्रीय कमिटी बैठक सोमबार
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) केन्द्रीय कमिटी बैठक भोलि सोमबार बस्ने भएको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय आलोकनगरमा सोमबार १ः०० बजे बस्ने बैठकले केन्द्रीय सदस्य टुङ्गो लगाउने केन्द्रीय सदस्य आलोक रायमाझीले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।
समावेशीकरणको दिशामा नयाँ फड्को : गोरखापत्रद्वारा प्रकाशित किसान भाषा
समावेशीकरणको दिशामा नयाँ फड्को : गोरखापत्रद्वारा प्रकाशित किसान भाषा
सहमतीय सरकारका चुनौती
राजनीतिक स्थायित्व जनताको मूल माग होइन । समस्याविहीन सरकार, सुशासन र देश एवं जनताप्रति उत्तरदायी सरकार जनताको चाहना हो । भ्रष्टाचारीमाथिको कारबाही र तल्लो वर्गका जनताको उत्थान आमनागरिकको मात्रै नभई देशकै आवश्यकता हो ।सत्ता समीकरण बदलिएको छ । जनतामा उत्साह जगाउने अभिप्रायका साथ गठित प्रमुख दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको सहमतीय सरकार बनेको छ । गणतन्त्र प्राप्तिपश्चात् सत्तामा पुगेका दलहरू र सरकारमा पदासीन हुन पुगेकाहरूका व्रिmयाकलापले वर्तमान संविधान, व्यवस्था र शासन सञ्चालन प्रणालीप्रतिको नागरिकको आस्थामा बढोत्तरी गर्न नसकेको अनुभूति गरी दुई दलले सत्ता सञ्चालनका लागि सहमति गरेको बताइएको छ । मुलुकका दुई ठुला राजनीतिक दल मिलेर मुलुकलाई निकास दिने प्रतिबद्धताका साथ सहमतिमा पुगेको भनेपछि सरकार र दल दुवै पक्षका कामकारबाही तदनुरूप नै हुनु अनिवार्य हुन्छ । सहमतिका कागजमा एउटा र व्रिmयाकलाप अर्कै दिशातिर मोडियो भने गणतन्त्रमाथि रहेको जनताको बाँकी विश्वासमा समेत खिया पर्न थाल्छ । यस विषयमा दुई दल सजग हुन अति आवश्यक छ ।दुई ठुला राजनीतिक दलको सहमतिमा सरकार गठन हुँदा सांसद् सङ्ख्याका दृष्टिले सरकार जति सबल देखिन्छ, त्यसका वरिपरि घेरा हालेर बसेका समस्या र जटिलताले त्यत्तिकै चुनौती थपिरहेका हुन्छन् । साना दल र तिनका नेताका आकाङ्क्षा र अपेक्षा जति साना हुन्छन्, ठुला दल र तिनका नेताका अपेक्षा त्यति नै ठुला हुन्छन् । प्रतिपक्षमा रहँदा नदेखिएका दलभित्रका समस्या पनि सत्तामा पुगेपछि बाहिर आउन थाल्छन् र सत्ताधारी दललाई जकड्दै जान्छन् । सीमित स्रोतमा नागरिकका असीमित आकाङ्क्षा परिपूर्ति गर्दै जानु त सरकारको कर्तव्य नै हो । आफ्नै दलभित्रका सन्तुष्टि र असन्तुष्टिका स्वरलाई सम्बोधन गर्दै तारतम्य मिलाएर सत्तालाई स्थिरता दिन पनि ठुला दललाई सकस पर्छ नै ।‘हुने बिरुवाको चिल्लो पात’ भने झैँ राजनीतिक स्थिरता दिने र आमनागरिकको संविधान, व्यवस्था र प्रणालीप्रतिको विश्वास बढाउने शुभसङ्केत सरकारले आसन ग्रहण गरेकै दिनदेखि देखाउने हो । सरकार गठन हुँदा चयन गरिएका व्यक्तिका नामले नै जनतामा उत्साह पैदा गर्न सक्नु पथ्र्यो । पहिलो दिनको कामबाटै जनतामा अनुभूति हुने गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले निर्णय गर्नु पर्छ । त्यसो भनेर ढिला भयो भन्न खोजिएको होइन तर कम्तीमा एक महिनाभित्र आशाको सञ्चार गराउनु पर्छ । सरकार गठन एक महिना हाराहारी पुग्दै गर्दा मैले के गर्न सकेँ÷सकिन भन्ने कुरा आजैदेखि मूल्याङ्कन गर्ने जिम्मा अब कसैको होइन, यही सरकारमा बसेका मन्त्रीहरूको स्वयम्को कर्तव्य हो । सबै जनता, दलका कार्यकर्ता र सबै कार्यकर्ता नेता जस्तै भएको मुलुक नेपालमा दुई ठुला दल मिलेपछि यो सरकारलाई प्रतिपक्षीय दृष्टिले सचेत गराउने स्वर मतबुत छैन भन्ने कुरा पनि लोकतान्त्रिक भनिएको सरकारले आफैँ बुझ्न सक्नु पर्छ ।दुई ठुला दल मिलेर सरकार गठनको खुिसयाली मनाउन पाउँदा नपाउँदै जनताका दाँतमा ढुङ्गा लागे कि लागेनन् भनेर सरकारले ध्यान दिनुपर्ने हो तर त्यतापट्टि त्यति होस पु¥याए जस्तो आरम्भका गतिविधिले दिन सकेका छैनन् । पदीय हैसियत प्राप्त गर्नेहरू सकेसम्म निष्कलङ्क होऊन् भन्ने आमजनताको चाहना हो । कतिपय मन्त्रीका नामले नागरिकलाई आंशिक सन्तुष्टि दिए पनि केही नामले आशङ्का जन्माएको छ । प्रदेश सरकार पनि फेरिएका छन् । त्यहाँका मन्त्री पनि सबै विवादरहित नहुँदा कांग्रेस र एमालेको स्थायित्व प्रदान गर्ने सरकारप्रतिको भरोसामा केही ठेस लाग्न सक्छ भन्नेतर्फ सजग हुन आवश्यक छ । देशका सीमाका बारेमा सरकार चनाखो हुनु, रोग र भोकले सताएका जनताका पीडामा मलम लगाउनु, राष्ट्रको अर्थतन्त्र सुधारमा तल्लीन रहनु, मुलुकको भौतिक पूर्वाधार विकासमा दृढ सङ्कल्पका साथ अघि बढ्नु जस्ता सरकारका दायित्वभित्र पर्ने सामान्य विषय हुन् । यिनै सामान्य कर्तव्य पूरा गर्ने दायित्वबाट विगतका सरकार टाढिँदै जाँदा नागरिकमा चरम असन्तुष्टि चुलिँदै गएको थियो । जसका कारण नयाँ गठबन्धन आवश्यक भएको हो । स्वच्छ छवि भएका मन्त्रीहरूको सव्रिmयतामा जनतामा उब्जिएका निराशा चिर्नु नै यो सरकारको मूल चुनौती हो । यो चुनौतीबाट भाग्ने छुट पनि छैन । घरमा मान्छे एक्लै छ भने ऊ नाच्न पनि सक्छ, गाउन पनि पाउँछ । गञ्जी र कट्टु मात्रै लगाएर पनि बस्न सक्छ र दौरा सुरुवालमा ठाँटिएर पनि बस्न सक्छ । एक्लै छु भनेर दुई जनाका अगाडि जुन काम गर्न सक्दैन, त्यो काम भने एक्लै हुँदा पनि गर्न हुँदैन । एउटै पार्टीको बहुमतीय एकल सरकार भए पनि त्यसका यस्तै सीमा हुन्छन् भने सहमतीय सरकारको त धेरै सीमारेखा कोरिएका हुन्छन् । जसरी पाँच जनाका बीचमा बस्दा आफूलाई रुचि भएका विषय मात्रै बोल्न वा गर्न पाइँदैन, त्यसै गरी दुई दल मिलेर सरकार बनाएपछि आफ्नै रुचि अनुसारका मात्रै काम गर्ने छुट हुँदैन । समूहमा बस्दा अरूको रुचि अनुसारका व्यवहार प्रदर्शन गर्न बाध्य भए जस्तै सहमतिको सरकारले पनि सहकार्य गर्ने अर्को दलको भावना बुझेर अघि बढ्न सक्नु पर्छ ।सहमतीय सरकार हाँकेको अनुभव कांग्रेस–एमाले दुवै दललाई छ । एमालेका अध्यक्ष एवं वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा दुवैलाई गठबन्धन सरकार चलाएको राम्रै अनुभव छ । वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई त सरकारमा रहँदा आफ्नै पार्टी जोगाउन मुस्किल परेको अनुभव पनि छ भने कांग्रेस सभापति देउवालाई पार्टीभित्र र बाहिर दुवैतिरबाट आउने दबाबका बारेमा राम्रै ज्ञान छ । विगतका ती अनुभवको मूल्याङ्कन गर्दै भर्खरै भएको दुई ठुला दलको सहमतिको वातावरणलाई बिग्रन नदिनु नै वर्तमान सरकारका ठुलो चुनौती हो । सरकारको मात्रै नभएर सौहार्द वातावरण बनाइरहनु कांग्रेस र एमाले दुवै दलको दायित्व हो, जुन पूरा हुने आमअपेक्षा छ ।कांग्रेसले मुलुककै सबैभन्दा ठुलो दल भएको घमण्ड गर्नु हुन्न, त्यसो भए दुई दलबिचको सहमति भङ्ग हुन सक्छ । कांग्रेसको समर्थनमै एमालेका ओली प्रधानमन्त्री बनेको शाश्वत सत्य हो तर यही सत्यलाई लिएर एमाले र प्रधानमन्त्रीलाई सधैँ कमजोर बनाउने प्रयत्न कांग्रेसले ग¥यो भने सहमतिका कागजमा लेखिएका कुरा कागजमै सीमित हुने छन् । अर्कोतिर प्रधानमन्त्रीको आसनमा बस्दाबस्दै एमालेका अध्यक्ष ओलीमा दम्भ पलाउँदै गयो भने सहमतिको वातावरणमा दरार पैदा हुन सक्छ । प्रतिपक्षमा रहेको कांग्रेसलाई आफूले साथ दिएर सत्तापक्षमा ल्याएँ भनेर एमालेले भन्न थाल्यो भने यो सहमतिको कुनै अर्थ रहँदैन । दम्भ र घमण्डरहित नेता र दल नै अहिलेको अपरिहार्यता हो, जसले मुलुकको भाग्य र भविष्य कोर्ने छ ।सामान्यतया ठुलो दलले लामो समय शासन गर्ने हो तर कांग्रेसले डेढ वर्ष र एमालेले दुई वर्ष प्रधानमन्त्रीको पद समाल्ने सहमति भएको छ । यसलाई कांग्रेसले गुन लगाएको अर्थमा एमालेले हेर्न सक्नु पर्छ । सत्तामा रहँदा रहँदै पनि माओवादी केन्द्रलाई छाडेर एमाले कांग्रेससँग मिल्न आएको छ । यस कुरालाई कांग्रेसले एमालेको सदाशयताका रूपमा लिन सक्नु पर्छ । यसरी अगाडि बढे भने दुई दलको सहकार्यले देशमा राजनीतिक स्थिरता दिन सक्छ भने आमनागरिकका समस्या अपेक्षाकृत रूपमा समाधान हुन नसके पनि केही न केही पूरा हुँदै जान्छन् । अन्यथा उही पुरानै नियति देश र जनताले भोगिरहनु पर्ने हुन्छ ।कांग्रेस र एमालेले एक महिनाअघिसम्म एक दलले अर्को दललाई सत्तोसराप गर्दै बसेका थिए । लगाउन हुने र नहुने सबै खाले आरोप एकआपसमा लगाइरहेका थिए । सत्ताको आनन्दले अहिले त्यो पुरानो प्रवृत्तिमा फेरबदल त ल्याएको छ तर यसलाई पूर्ण विश्वासको वातावरणमा बदल्न आवश्यक छ । कांग्रेस र एमालेका मन्त्रीले राम्रा काम गर्ने कुरामा प्रतिस्पर्धा गर्ने, आगामी चुनावमा एकअर्काको प्रतिस्पर्धी बन्न सक्ने गरी देश र जनतालाई प्रतिफल दिने तर समस्यामा एकअर्काको सहयोगीका रूपमा उभिने बानीको विकास गर्नु पर्छ । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका कार्यकर्तामा मित्रभाव रहेको सन्देश प्रवाह गर्नु पर्छ । प्रधानमन्त्रीले यो मन्त्री कांग्रेसको भनेर टाढा राख्ने र यो एमालेको भनी काखी च्याप्नेभन्दा पनि सबै मन्त्री मेरा मातहतका हुन् भनेर सबैलाई उपयुक्त काममा प्रोत्साहन गर्नु पर्छ । यस्तो निष्पक्ष व्यवहार सबै नेताबाट हुन सकेमा मात्रै यो सहमति दीर्घकालसम्म रहन सम्भव हुन्छ भन्ने पक्कै पनि पाका नेताले बोध गरेकै हुनु पर्छ ।एउटा कुरा के हेक्का राख्नु पर्छ भने राजनीतिक स्थायित्व जनताको मूल माग होइन । समस्याविहीन सरकार, सुशासन र देश एवं जनताप्रति उत्तरदायी सरकार जनताको चाहना हो । भ्रष्टाचारीमाथिको कारबाही र तल्लो वर्गका जनताको उत्थान आमनागरिकको मात्रै नभई देशकै आवश्यकता हो । सरकार सरकार जस्तै देख्न पाउने रहर नेपाली जनतामा पलाएको लामै समय बितेको छ । आशा गरौँ, कांग्रेस र एमालेको सहमतीय सरकारले आउँदा साढे तीन वर्षमा जनताका मनमा केही न केही आशा जगाउने छ । त्यसले मुलुकलाई पनि स्थिरताको मार्गमा लैजाने छ ।
प्रजातन्त्रका अथक योद्धा
नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा धेरै योद्धाको योगदान छ तर तिनलाई कसैले सम्झँदैन । नयाँ पुस्तालाई सात सालको जनव्रmान्तिदेखि छयालीस सालको जनआन्दोलनमा लडेका, ज्यान गुमाएका तथा सहादत प्राप्त गरेका योद्धाबारे थाहा नहुनु स्वाभाविकै हो । त्यहीमध्ये एक अथक योद्धा रामेश्वरप्रसाद सिंह हुनुहुन्थ्यो ।
समावेशीकरणको दिशामा नयाँ फड्को : गोरखापत्रद्वारा प्रकाशित गुरुङ भाषा
समावेशीकरणको दिशामा नयाँ फड्को : गोरखापत्रद्वारा प्रकाशित गुरुङ भाषा
हवाई उड्डयनमा गर्नुपर्ने काम
सङ्घीय संसद्मा २०७६ मा नागरिक उड्डयनसँग सम्बन्धित दुई छुट्टै विधेयक प्रस्तुत भएको थियो । २०७९ मा निर्वाचित प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त भएकाले उक्त दुई विधेयक पारित हुन सकेन । विधेयक नहुँदा हवाई सेवाको अन्तर्राष्ट्रिय विकास र विस्तारमा अवरोध उत्पन्न भएको छ । यी दुई विधेयक अघि बढाएर कानुन बनाउन सके नागरिक उड्डयनसँग सम्बन्धित समस्याको समाधान हुने थियो ।
पढाइ जतातिर काम त्यतैतिर
कर्मलाई शिक्षा र शिक्षालाई कर्मसँग जोड्नमा हामी सबैले चासो देखाउनु पर्छ । एआईको जमानामा केवल तीन घण्टा परीक्षामा लेखेको भरमा मात्रै विद्यार्थीको क्षमताको मापन गर्न थाल्यौँ भने विद्यार्थीको भविष्यमाथिकै खेलबाड हुन जान्छ ।
नेपालमा काम छैन भारत जाँदा बन्धक
लामो समय बेरोजगार बस्नुको पीडा सहन नसकेर भारतीय ठेकेदारको सम्पर्कमा भारतको काश्मीरस्थित श्रीनगरमा काम गर्न पुगेका धनुषा र सिराहाका २८ जना नेपाली श्रमिकलाई उद्धार गरिएको छ ।
खाँदबारी बालविकास समाजलाई एक करोड सहयोग
सङ्खुवासभा–काठमाडौँ जर्नालिष्ट एशोसिएसन र खाँदबारी बालविकास समाजले शनिबार यहाँ आयोजना गरेको कार्यक्रममा घिमिरे दम्पतीले प्रदान गर्नुभएको उक्त रकमको चेक ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले समाजका अध्यक्ष रामप्रसाद घिमिरेलाई हस्तान्तरण गर्नुभयो ।
पहिरोपीडितलाई सांसद तामाङको सहयोग
जिल्लाको गोकुलगङ्गा गाउँपालिका वडा नं ६ फर्पुको पहिरोमा परी मृत्यु भएका किशोरीका परिवारलाई प्रतिनिधिसभाका सांसद एवं नेपाली कांग्रेस रामेछापका सभापति पूर्णबहादुर (कान्छाराम) तामाङले राहत रकम उपलब्ध गराउनुभएको छ ।
खोटाङ ट्राफिक प्रहरीले उठायाे ५० लाख ३२ हजार राजस्व
दश स्थानीय तह रहेको जिल्लामा आव २०८०/८१ मा १५ वटा सवारीसाधन दुर्घटना हुँदा पाँचजनाले ज्यान गुमाएका थिएभने १६ जना घाइते भएका थिए ।
यस वर्ष घटे डेङ्गुका बिरामी
रुपन्देही जिल्लामा यो वर्ष डेङ्गुका बिरामी घटेका छन् । बुटवलको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, भैरहवाको भीम अस्पताललगायत विभिन्न पालिकामा रहेका स्वास्थ्य केन्द्रमा गरी यो वर्ष अहिलेसम्म ५३ जनामा मात्रै डेङ्गु सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ ।
डुम्रे–बेँसीसहर–चामे सडक अवरुद्ध
पहिरोले डुम्रे–बेँसीसहर–चामे सडक अवरुद्ध भएको छ । गए रातिदेखि परेको अविरल वर्षासँगै सडकका विभिन्न ठाउँमा पहिरो खसेर अवरुद्ध भएको हो ।
