गोरखापत्र अनलाइन
निकुञ्जमा घाँसेमैदान व्यवस्थित हुँदै
वन्यजन्तुको विचरणका लागि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले घाँसेमैदान व्यवस्थापनको कामलाई तीव्रता दिएको छ। निकुञ्जले यस वर्ष घाँसेमैदान निर्माण आयोजनाअन्तर्गत ३०८ हेक्टर क्षेत्रफलमा घाँसेमैदान व्यवस्थापन र ५० हेक्टरमा नयाँ निर्माणको काम सुरु गरेको हो। अहिले निकुञ्जको तमोर ताल क्षेत्रमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षण आरक्षण आयोजनाअन्तर्गत घाँसेमैदान व्यवस्थापन र निर्माणको काम भइरहेको निकुञ्जका सूचना अधिकारी गणेशप्रसाद तिवारीले जानकारी दिनुभयो।
चालक अनुमतिपत्रमा अङ्क प्रणाली लागू हुने
बागमती प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले सुरु गर्न लागेको सवारीचालक अनुमतिपत्रको प्रयोगात्मक परीक्षामा नयाँ अङ्क भार प्रणाली अब कार्यान्वयनमा आउने भएको छ। मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री कार्यालयबीच विवादका कारण यसअघि तीन पटक कार्यान्वयनमा ल्याउन मन्त्रालयले निर्णय गरे पनि मुख्यमन्त्री कार्यालयको निर्देशनमा रोकिँदै आएको थियो।
बिटौरी जग्गा: पाँच हजार परिवार पीडामा
सप्तरीको राजविराज नगरपालिका क्षेत्रभित्र बिटोरी जग्गाका कारण पाँच हजार परिवारले वर्षौंदेखि पीडा खेप्दै आएका छन्। वर्षौँदेखि करको रसिदका आधारमा भोग चलन गर्दै आएको बिटौरी जग्गा धनी समस्या पर्दा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा धरौटी राख्न नपाउँदा पीडा खेप्न बाध्य भएका हुन्। राजविराजको ६८ बिघा जग्गा विगत पाँच वर्षदेखि सरकारले बिक्री वितरण गर्न र बैङ्कमा राख्न रोक लगाएपछि बिटोरी धनी पीडित बनेका छन्।
थला पर्यो जेठो भीम पुस्तकालय
विगतमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै प्रसिद्धि कमाएको जिल्लाकै जेठो दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिका–२ ऐतिहासिक सहर दोलखामा रहेको भीम पुस्तकालय अहिले थला परेको छ ।
रेल विभागद्वारा जग्गा रोक्का, जग्गाधनीको बेहाल
मोरङको कानेपोखरी–७, आइतबारेका कमलप्रसाद पौडेल छोराछोरी पढाउने खर्च जुटाउन नसकेर पुर्पुरोमा हात लगाएर बस्न बाध्य हुनुहुन्छ। दुई बिघा जमिन भएका उहाँले १५ कट्ठाको एउटा कित्ता सहकारी संस्थामा धितो राखेर ऋण लिनुभयो। छोरीको बिहे गर्नुपर्ने भएपछि उहाँले ऋण लिनुभएको हो। उहाँकै नाममा एक बिघा पाँच कट्ठाको अर्को कित्ता छ। दुवै कित्ताको पुच्छरतर्फ १५ धुर जति जमिन रेल मार्गमा परेको छ। दुवै कित्तामा रेलको नक्सा परेकाले दुईवटै जग्गा नेपाल सरकार रेल विभागले रोक्का गर्न बेलबारी मालपोत कार्यालयलाई पत्राचार ग-यो। त्यसयता उक्त क्षेत्रका बासिन्दालाई अप्ठेरो परेको छ।
पाँच पैसाबाट चलेको बाल विद्यामन्दिर निरन्तर
रुपियाँ होइन, पैसाको सहयोगले विद्यालय चलेको सुन्दा आश्चर्य लाग्न सक्छ। पाँच पैसाको सहयोगबाट चलेको विद्यालयमा अहिले चार जना स्थायी दरबन्दीमा शिक्षक कार्यरत छन्।
अनुदानमा कृषि औजार वितरण
गुल्मीमा ५० प्रतिशत अनुदानमा कृषकहरूलाई यान्त्रीकरण औजार वितरण गरिएको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना कार्यान्वयन एकाइ गुल्मीले सूचीकृत, कृषक समूह, सहकारी र निजी फार्महरूलाई पचास प्रतिशत अनुदानमा वितरण गरेको हो ।
लघुवित्तले कसैको उठिबास कोही किस्ता तिर्न भारतमा बेचिए
लघुवित्त संस्थाहरूले सदस्यलाई यातना दिन थालेको भन्दै पीडितहरू संस्थागत हुन थालेका छन्। संस्थाले असुल्ने चर्को ब्याजदर र सहुलियतका नाममा विपन्नलाई झन् विपन्न बनाउने योजनाविरुद्ध समूहकै सदस्यले आवाज उठाउन थालेका हुन्। कोरोनाले थलिएको बजारमा सानो लगानीका साथ व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका सदस्यलाई लघुवित्त संस्थाले कठिन समयमा पनि रकम असुल्ने नाममा प्रताडित गर्ने गरेको गुनासो छ। बचत र ऋण असुलीका लागी संस्थाका कर्मचारीले घरायसी सामानसमेत जफत गर्ने गरेको भन्दै सदस्यहरू यतिबेला दौडधुप गरिरहेका छन्। संस्थाले अनावश्यक दबाब दिएको भन्दै केही सदस्य प्रशासनको सम्पर्कमा समेत पुगेका छन्।
एक साताभित्रै सुधारको पहल गर्ने प्रतिबद्धता
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले उद्योग, वाणिज्य क्षेत्रको अवस्था सुधार गर्न सरकार गम्भीर भएर लागेको बताउनुभएको छ । शुक्रबार झापा जिल्लाको दमकमा उद्योगी व्यवसायीसँग छलफल गर्दै उहाँले विद्यमान समस्या सामधानका लागि ठोस कदम चाल्ने बताउनुभयो । यसका लागि मन्त्रालयले आन्तरिक तयारी सुरु गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । भूकम्प, नाकाबन्दी र कोभिड–१९ महामारीको अवस्थामा भन्दा पनि पछिल्लो १८ महिनामा उद्योग तथा व्यापार क्षेत्रमा धेरै समस्या आएको उहाँले बताउनुभयो ।
मह उत्पादन घट्यो
दुई वर्षअघि जाजरकोटको सदरमुकाम खलङ्गासहित आसपासका बजारमा पाइने कात्तिकेमह अहिले किन्न पाइँदैन । कात्तिकेमह उत्पादन नै घटेका कारण बजारमा भेटिन छोडेको हो । नलगाड नगरपालिका कृषि शाखाका प्रमुख बालकृष्ण आचार्यले अघिल्लो वर्षभन्दा यो वर्ष महको उत्पादन घटेको बताउनुभयो । असोज महिनामा भएको बेमौसमी वर्षाले चिउरीको फूल झारेको र रस बगाएकाले मह उत्पादन घटेको उहाँले बताउनुभयो ।
सहकारीले रकम फिर्ता गर्न नसकेपछि बचतकर्ता समस्यामा
यहाँ सञ्चालन भइरहेको शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडले रकम फिर्ता गर्न नसकेपछि बचतकर्ता अन्योलमा छन् । सो सहकारी संस्थाको डडेल्धुरा शाखाले एक दिनमा एक जना ग्राहकलाई पाँच हजार रुपियाँ मात्रै झिक्न मिल्ने बताएपछि बचतकर्ता समस्यामा परेका हुन् । सो सहकारी संस्थाले डडेल्धुरामा करिब ४० करोड रुपियाँ निक्षेप सङ्कलन गरेको छ भने लगानी करिब अढाई करोड रुपियाँ गरेको छ ।
फरक फरक वर्षमा निर्वाचन गर्न सुझाव
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन फरक फरक वर्षमा गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको छ। उहाँले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन एकै चरणमा र एकै दिन हुँदा प्रादेशिक ‘एजेन्डा’ ओझेलमा परेको तर्क गर्दै उक्त सुझाव अगाडि सार्नुभएको हो।
अनधिकृत बस्ती हटाउन माग
काठमाडौँ महानगरपालिकाले यहाँ रहेका अनधिकृत बस्ती हटाउने र सम्पदाको संरक्षण गर्ने कार्यमा आफूहरूको पूर्ण समर्थन रहेको भन्दै उपत्यकावासी व्यवस्थापन तथा सहयोग सङ्घर्ष समितिले राष्ट्रिय भूमि आयोग खारेजीको माग गरेको छ । शुक्रबार ताहाचलस्थित राष्ट्रिय भूमि आयोग पुगेर समितिका पदाधिकारीहरूले सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न नसकेको भन्दै आयोगका उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्कालाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सो माग गरेको हो । समितिका उपसंयोजक अशोक वज्राचार्यले आयोग गठन भएको वर्ष दिन बितिसक्दा पनि सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबाससँग सम्बन्धित समस्याहरूको समाधान गर्न नसकेको, अहिलेसम्म उनीहरूको लगतसमेत तयार गर्न नसकेको, अहिलेसम्म सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण गरेको विवरण सार्वजनिक नगरेकाले आयोगको कुनै उपादेयता नदेखिएकाले आयोग खारेजीको माग गरिएको बताउनुभयो ।
महासङ्घद्वारा विरोध
काठमाडौँ महानगरपालिकाका नगरप्रहरीले ह्विलचेयर प्रयोगकर्ता अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको घटनाप्रति राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घले विरोध जनाएको छ । नेपालसमेत पक्षराष्ट्र भई हस्ताक्षर गरेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिविपरीत महानगरपालिकाले अपाङ्गता भएको व्यक्तिलाई अमानवीय व्यवहार गरेको महासङ्घले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
नीतिगत सुधार गर्न निजी क्षेत्रको सुझाव आवश्यक
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले नीतिगत सुधारका विषयमा निजी क्षेत्रबाट स्पष्ट सुझावको अपेक्षा गरेको बताउनुभएको छ । नेपाल उद्योग परिसङ्घको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा शुक्रबार पर्यटनमन्त्री किराँतीले नीतिगत सुधार गर्न निजी क्षेत्रको सुझाव आवश्यक रहेको बताउनुभएको हो ।
