नेपालमा वित्तीय क्षेत्रमा लगानीका धेरै विकल्प छन् । घरजग्गा, सुनचाँदी, पुँजी बजार र मुद्दती निक्षेप जस्ता क्षेत्रमा नागरिकले प्राथमिकता दिने गरेका छन् ।
राजधानीमा जारी नेपाल प्रिमियर लिग (एनपिएल)मा शनिबार दुई खेल हुँदैछन् । एनपिएलको आजको पहिलो खेलमा लुम्बिनी लायन्स र सुदूरपश्चिम रोयल्सबिच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ । यो खेल त्रिवि क्रिकेट मैदान कीर्तिपुरमा बिहान ९ः१५ बजे सुरू हुनेछ ।
बाँकेको राप्तीसोनारी गाउँपालिका–८, शमशेरगन्जस्थित मत्स्य विकास केन्द्रले वार्षिक दुई करोडभन्दा बढी माछाका भुरा उत्पादन गर्दै आएको छ तर पनि किसानले माग अनुसार भुरा पाउन सकेका छैनन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमण नेपालमा लगानीका लागि राम्रो वातावरण बनेको सन्देश प्रवाह गर्न सफल भएको बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रिय कर दिवस–२०८१ का अवसरमा नेपाल सरकारबाट सम्मानित उच्च करदाताहरूलाई नेपाल उद्योग परिसङ्घले सम्मान गरेको छ ।
कर सङ्कलन गर्न लाग्ने सरकारको खर्च बढ्न थालेको छ । सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत कर लागत घटाउने सरकारको लक्ष्य रहे पनि पछिल्ला दुई वर्ष यस्तो लागत झन् बढेको पाइएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले शनिबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैङ्कका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिदर एक सय ३५ रूपियाँ २१ पैसा र बिक्रीदर एक सय ३५ रूपियाँ ८१ पैसा कायम भएको छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले नेपाल वायु सेवा निगमको केन्द्रीय कार्यालयमा निरीक्षण तथा अनुगमन गर्नुभएको छ ।
आगामी मङ्सिर २८ गते तय भएको नेपाल पत्रकार महासङ्घको निर्वाचन अन्तर्गत शुक्रबार (मनोनयन) उम्मेदवारी दर्ता सम्पन्न भएको छ ।
उपनिर्वाचनको समीक्षा गर्न नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक मङ्सिर २४ गते बस्ने भएको छ ।
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री तथा नेकपा एमालेका सचिव रघुवीर महासेठले चीन र नेपालबिच भएको बिआरआई सम्झौताबाट भारत डराउनु नपर्ने बताउनुभएको छ ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गाउँपालिका र नगरपालिकामा गठन भएका न्यायिक समितिले गरेका असल अभ्यासको सूचीकरण गर्ने भएको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले भूमिहीनको समस्या समाधानका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।
भ्रष्टाचार निवारण र अख्तियारसम्बन्धी विधेयकमा छलफल गरिरहेको प्रतिनिधि सभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति अन्तर्गतको उपसमितिले थप समय माग गरेको छ ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको तलब मासिक रूपमा उपलब्ध गराउन सबै स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको छ ।