गोरखापत्र अनलाइन
चालु आवको बजेटका उद्देश्य : लोक सेवा विशेष विषयगत प्रश्नोत्तर
चालु आवको बजेटका उद्देश्य १. नेपाल सरकारको चालु आर्थिक वर्षको बजेटले लिएका उद्देश्य र प्राथमिकता उल्लेख गर्दै मुलुकको आर्थिक सुधारका लागि सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेका रणनीतिहरूमाथि प्रकाश पार्नुहोस् । सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको सोच सहित जारी भएको सोह्रौँ आवधिक योजनालाई कार्यान्वयन गर्न सघाउ पुग्ने गरी तर्जुमा गरिएको चालु आवको बजेटले पाँच उद्देश्य, पाँच प्राथमिकता र पाँच आर्थिक सुधारका रणनीतिहरू तय गरेको छ । जुन निम्नानुसार रहेका छन् । क) बजेटका उद्देश्यहरू :
गाजाको विद्यालयमा इजरायली आक्रमण हुँदा १२ जनाको मृत्यु
गाजाको नागरिक सुरक्षा विभागले मङ्गलबार आश्रय शिविरको रुपमा प्रयोग भइरहेको एक विद्यालयमा इजरायली आक्रमण हुदाँ कम्तिमा १२ जनाको मृत्यु भएको बताएको छ ।
-original-thumb.jpg)
साउने पूर्णिमामा दुई करोड रुपियाँभन्दा बढीको बोका बिक्री
साउने पूर्णिमाका अवसरका दुई करोडभन्दा बढी मूल्यका बोका बिक्री भएका छन् । जिल्लाभरमा देउतामा मन्दिरमा बलि चढाउने प्रयोजनका लागि बोका बिक्री भएका हुन् । बोका व्यापारी उब्जन शाहीले साउने पूर्णिमाको दुई दिनमा मात्र डेढ सय बोका बिक्री भएको बताउनुभयो । उहाँले आफूले मात्र १५ लाखका बोका बिक्री गर्न सफल भएको र कमाइ पनि राम्रै भएको बताउनुभयो ।
दोब्बरले बढ्यो ट्रेडमार्क दर्ता
गत आर्थिक वर्षमा औद्योगिक ट्रेडमार्क दर्ता दोब्बरले बढेको छ । उद्योग विभागको तथ्याङ्क अनुसार आव २०८०/८१ मा छ हजार ५१ वटा ट्रेडमार्क दर्ता भएका छन् । आव २०७९/८० मा तीन हजार २५४ वटा ट्रेडमार्क दर्ता भएका थिए । अघिल्लो आवको तुलनामा दोब्बरभन्दा बढी ट्रेडमार्क दर्ता भएका हुन् । पुराना फाइल क्लियर भएको र ट्रेडमार्कको महत्व बढ्दै गएकाले पनि धेरै सङ्ख्यामा यो वर्ष ट्रेडमार्क दर्ता भएको विभागले जनाएको छ ।
भारतको राजधानीका सपिङ मलमा बम आक्रमणको धम्की
भारतको राजधानीका विभिन्न सपिङ मलहरूमा मङ्गलबार बम आक्रमणको धम्की आएको दिल्ली प्रहरीले जनाएको छ ।
‘विकासोन्मुख देशको आर्थिक विकास झनै चुनौतीपूर्ण’
उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले विकासोन्मुख र अल्पविकसित मुलुकहरूमा पछिल्लो आर्थिक समृद्धिको प्रयास झनै चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ । व्यापार घाटा चुलिँदै जाने, विकास सहायता घट्दै जाने तथा ऋणको भार पनि बढ्दै गएको र आन्तरिक राजस्व परिचालन पनि कमजोर बन्दै जानुले अवस्था चुनौतीपूर्ण बनाउँदै लगेको उहाँले धारणा राख्नुभयो । संयुक्त राष्ट्र सङ्घले अर्थ मन्त्रालय र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घसँगको सहकार्यमा मङ्गलबार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘विकासका लागि वित्त संवाद’ कार्यक्रममा उहाँले नेपालले पछिल्ला वर्ष सङ्कलित राजस्वको ठुलो हिस्सा ऋणको किस्ता तथा ब्याज तिर्नै खर्चिनुपर्ने बताउँदै यस्तो अवस्थाले दिगो विकासको लक्ष्य पूरा गर्ने सङ्कल्पलाई टाढा धकेल्ने जोखिम बढेको बताउनुभयो ।
तरकारीको मूल्य दोब्बर वृद्धि
वर्षाले पहाडका ग्रामीण सडक भत्केपछि तरकारीको ढुवानी खर्च बढेको भन्दै व्यापारीले तरकारीको मूल्य जथाभावि बढाएका छन् ।
कोषबाट दस अर्ब बयालिस करोड भुक्तानी
सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना अन्तर्गत १० अर्ब ४२ करोड रुपियाँ भुक्तानी गरेको छ । योगदानमा आधारित सुरक्षा योजना लागु गरेको साढे पाँच वर्षको अवधिमा ६२ अर्ब ७४ करोड सङ्कलन गरेको कोषले विभिन्न चार वटा योजनाका लागि कोषमा सङ्कलित रकमको १५ प्रतिशत भुक्तानी गरेको हो ।
केही स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना
हाल देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव कायमै छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार मनसुनको न्यून चापीय रेखा सरदर स्थानको केही उत्तर दिशातर्फ अवस्थित छ ।
ओटिटीमा ‘नाङ्गो गाउँ’ र ‘दान्भी’
दीपेन्द्र लामा निर्देशित चलचित्र ‘नाङ्गो गाउँ’ र पूजा शर्मा अभिनीत एक्सन चलचित्र ‘दान्भी’ सोमबारदेखि नेपाली ओटिटी प्लाटफर्म ‘कान्तिपुर सिनेमाज’ मा प्रदर्शन भएको छ । जनैपूर्णिमा तथा रक्षाबन्धनका अवसरमा दुवै चलचित्रलाई ओटिटीमा प्रदर्शन गरिएको हो । चलचित्रमा गाउँमा हुने चुनावको प्रवृत्तिलाई चित्रण गरिएको कथा समावेश छ । लामाको पटकथा लेखनसमेत रहेको चलचित्रमा दयाहाङ राई मिरुना मगर, शिशिर बाङ्देल, कार्म, साम्राज्ञी शाह, बुद्धि तामाङ, रवीन्द्र झा, विशाल पहारीको अभिनय रहेको छ ।
वैदेशिक रोजगारी महिलाको सङ्ख्या वृद्धि
वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश जाने महिलाको सङ्ख्या बर्सेनि बढेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो पाँच वर्षको तथ्याङ्क अनुसार रोजगारीका लागि विदेश जाने महिलाको सङ्ख्या आर्थिक वर्ष २०७९/८० अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत आवमा पनि वृद्धि भएको छ । यो सङ्ख्या श्रम स्वीकृति लिएका महिलाको मात्रै हो । श्रम स्वीकृति नलिईकन भारतलाई ट्रान्जिट बनाएर खाडी र मलेसियामा घरेलु काम जानेको सङ्ख्या योभन्दा धेरै भएको अनुमान गरिन्छ । यति नै महिला त्यहाँ कार्यरत छन् भन्ने तथ्याङ्क भेटिँदैन ।
अठार स्थानीय तहमा विद्युत् पुग्न बाँकी
नेपालका ७५३ स्थानीय तहमध्ये १८ स्थानीय तहमा विद्युत् पुग्न बाँकी रहेको देखिएको छ । ५३९ स्थानीय तहमा पूर्ण विद्युतीकरण र १९६ मा आंशिक विद्युतीकरण भएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड नपुगे पनि १८ स्थानीय तहका बासिन्दाले लघु जलविद्युत् र सौर्य ऊर्जाबाट विद्युत् उपभोग गरिरहेको प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । प्राधिकरणले देशभरका स्थानीय तहका गाउँपालिका र नगरपालिकाका वडासम्मको विस्तृत अध्ययन गरी तयार पारेको विद्युतीकरण तथ्याङ्क, २०८१ अनुसार कुल जनसङ्ख्याको ९९ प्रतिशतमा विद्युत् पुगेको छ । विद्युत्का ग्राहक सामुदायिकसहित ५९ लाख ३५ हजार पुगेको छ ।
गट्ठाघर दुर्घटना ट्रकचालकको लापर्बाही
भक्तपुरको गट्ठाघरमा साउन ३१ मा ट्रकले स्कुटरलाई ठक्कर दिएको घटनाबारे छानबिन समितिले ट्रकचालकको लापर्बाहीका कारण दुर्घटना भएको निष्कर्ष निकालेको छ । बा ४९ प ८९४४ नम्बरको स्कुटरलाई ना ६ ख २१७३ नम्बरको ट्रकले ठक्कर दिँदा ओखलढुङ्गाको चिसङ्खुगढी–४ का उत्तम कोइरालाको घटनास्थलमा नै मृत्यु भएको थियो । प्रहरी उपरीक्षक प्रजित केसी नेतृत्वको छानबिन समितिले सो दुर्घटनाबारे तयार पारेको प्रतिवेदन मङ्गलबार उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) किरण वज्राचार्यलाई बुझाएको छ ।
‘दलले कर कट्टी गरेनन्’
महालेखा परीक्षकको कार्यालयका विज्ञ टोलीले १० दिनमै राजनीतिक दलहरूको आयव्ययको लेखा परीक्षणको जाँचबुझ गरी फर्केको छ । सो टोलीले साउन २१ गतेदेखि राजनीतिक दलको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को आयव्ययको लेखा परीक्षणको जाँचबुझ सुरु गरेको थियो । आयोगका प्रवक्ता रघुराम विष्टले महालेखा परीक्षकको कार्यालयको टोलीले आइतबार प्रमुख निर्वाचन आयुक्तलाई भेटेर कार्यसम्पन्न भएको जानकारी गराएको बताउनुभयो । प्रवक्ता विष्टले भन्नुभयो, “आयोगले अब महालेखा परीक्षकको टोलीले जनाएको कैफियत कार्यान्वयन गर्न वा सुधार गर्नुपर्ने सुझाव भए सम्बन्धित दललाई पत्राचार गर्ने छ ।”
व्यवस्थित सहरीकरणको मापदण्ड निर्माण हुन सकेन
सरकारले आधुनिक सहरीकरणको महसुस गराउने गरी नगरपालिका निर्माण गरे पनि अधिकांश नगरपालिकामा व्यवस्थित सहरीकरणको मापदण्ड निर्माण भएको छैन । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले काम गरेको सात वर्ष पूरा भए पनि २९३ वटै नगरपालिकाको एकीकृत सहरी पूर्वाधार विकासको मापदण्ड तयार गर्न नसकेको नेपाल नगरपालिका सङ्घले स्वीकार गरेको छ । सङ्घका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुङ्गानाले केही नगरपालिकाले व्यवस्थित सहरी योजनाको मापदण्ड निर्माण गरे पनि सबै नगरपालिकाले सहरी योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न नसकेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अधिकांश नगरपालिकासँग व्यवस्थित सहरी योजना निर्माण गर्ने दक्ष जनशक्ति छैनन् । योजना बनिहाले पनि कार्यान्वयन गर्ने बजेट नगरपालिकासँग नहुँदा सहरी योजनाको मापदण्ड कार्यान्वयन नभएका हुन् ।”
