गोरखापत्र अनलाइन
‘डाइभर्सन’ बगाउँदा कान्तिलोकपथ अवरुद्ध
हेटौँडा–काठमाडौंँ जोड्ने कान्तिलोकपथ अवरुद्ध भएको छ । वर्षासँगै आएको बाढीले कान्तिलोकपथमा पर्ने बागमती पुल ९बगुवा खोला० मा बनाइएको ‘डाइभर्सन’ बगाएपछि सो सडक बिहानैदेखि अवरुद्ध भएको हो ।
यस्तो छ आज सागसब्जी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार तरकारी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरिएको हो ।
अदालत र प्रेसको लक्ष्मणरेखा
स्वतन्त्र न्यायपालिका र स्वतन्त्र प्रेस दुवै लोकतन्त्रका खम्बा हुन् । न्यायालय र नागरिकका बिचका संवाहकको रूपमा प्रेसबाहेक अर्को विकल्प छैन । न्यायपालिकाको जनविश्वासमा आघात पुग्नबाट बचाउन बोलिदिने भनेको पनि आखिर प्रेसले नै हो । यही भूमिकाको आलोकमा नै दुवैै निकायको सम्बन्ध खोजी हुनु पर्छ ।न्यायपालिका र प्रेस । दुवै निकाय इतिहासको कालखण्डमा एकअर्काका प्रत्यक्षदर्शीका रूपमा उभिएका छन् । धेरै चिनारीको जरुरत छैन । न्यायपालिकाले स्वच्छ र प्रभावकारी न्याय सम्पादन गर्ने कुरामा पत्रकारको रचनात्मक र सहयोगी भूमिका चाहिन्छ नै । संसद्, कार्यकारी वा बाह्य हस्तक्षेप हुँदा आवाज बोलिदिन प्रेसबाट न्यायपालिकाले सम्भवतः सहयोगको अपेक्षा अली बढी नै गरेको हुन सक्छ । यस्तो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा न्यायपालिकाको अस्तित्व बचाउन प्रेस वा पत्रकार जहिल्यै सशक्त भूमिकामा उभिएका पनि छन् । न्यायपालिका होस् या प्रेस । व्यक्तिमा बदलाव आइरहन्छ तर संस्था जीवन्त रहिरहन्छन् । दुवै निकायले भोलिका लागि आधार तय गर्दै समाजलाई स्पष्ट मार्गदर्शन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ । सुधार, विसङ्गति, विकृति भन्ने चिज एक समय र एकै पक्षबाट मात्र सुधार्न सम्भव छैन । निरन्तर चलिरहने प्रव्रिmया हो । न्याय, समृद्धि, परिवर्तन जे भने पनि अघि बढ्न दुवैथरी निकायको स्वच्छता आवश्यक पर्छ । सुन्दा कर्णप्रिय लागे पनि यसो हुन त्यति सजिलो पनि छैन । तै पनि दुवै निकायको अन्तरसम्बन्धबाट एउटा विधि र थिति बसाउन भने पक्कै सकिन्छ ।तर समस्या जस्ताका तस्तै रहे सम्बन्ध असल भएर मात्रै पनि ताìिवक अर्थ राख्दैन । चिन्तन र कार्यशैलीमा पनि बदलाव चाहिएला । आआफ्ना सिमाभित्र रहेर खुला र उदार पनि हुनु पर्ला । स्वतन्त्र न्यायपालिका, कानुनको शासन, निष्पक्ष र छिटोछरितो न्याय, अदालतप्रतिको जनआस्था वृद्धि, नागरिक हकको प्रवर्धन एवं संरक्षण साझा अभीष्ट हुन् भने एकअर्कासँग अनावश्यक झस्किनुपर्ने कारण नै के छ र ? झन प्रेसको त सदैव पहरेदारका रूपमा अहम् भूमिका छ । साथमा न्यायाधीश या कर्मचारीले बाटो बिराउँदा खबरदारी गर्दै सुधारको मार्गमा ल्याउने दायित्व पनि छ । प्रेसबाट सुधारको दिशामा स्वस्थ ढङ्गले आलोचना हुने विषयलाई न्यायालयले पनि अन्यथा रूपमा लिन हुँदैन । एकअर्काको वस्तुनिष्ट आलोचना समालोचना पनि हुनु आवश्यक छ । ताकि उत्तरदायित्व निर्वाह गर्न दुवैै निकाय अझै खारिएर अगाडि बढ्न प्रेरणा मिलोस् । फेरी पनि पत्रकार या प्रेसले आफू अन्याय र थिचिमिचोमा परेको अवस्थामा न्यायका लागि जाने अन्तिम ढोका भनेको अदालत नै हो । न्यायमा सुखद अनुभूति दिलाउने ध्येयका साथ दुई निकायको सम्बन्ध जोडिनु पर्छ । न्याय प्रणालीभित्रका कमीकमजोरी केलाएर अगाडि बढे न्यायिक जनआस्था बढाउन अवश्य मद्दत पुग्ने छ । न्यायालयले आफ्नो फैसला, आदेशमार्फत निर्णय दिन्छ । यस्ता निर्णयहरू कानुनसरह लागु हुन्छन् र तिनको पालना सबैका लागि अनिवार्य हुन्छ । प्रेसबाट हुने यस्ता निर्णयबारे दिने सूचना, सिर्जना गर्ने बहस र छलफल तथा ल्याउने जागरणबाटै लोकतान्त्रिक र सभ्य समाज निर्माण सम्भव छ । सञ्चार माध्यम न्यायपालिकाको सहयोगी मात्र होइन, सारथि पनि हुन् । वास्तवमा स्वतन्त्र प्रेसको रक्षा गर्ने अभिभावक भनेकै न्यायालय हो । यस कारण पनि अदालत र न्यायाधीशले सदैव पत्रकारप्रति सदासय एवं सहयोगी भावना राख्नुपर्ने हुन्छ । यता संविधानले स्वतन्त्र, सक्षम र अधिकारसम्पन्न निकायका रूपमा स्थापित गरेको न्यायपालिकाबाट हुने न्याय सम्पादनमा निगरानी राख्ने र गलत हुँदा खबरदारी गर्ने गहनतम भूमिकामा प्रेस छ । जनसरोकारका विषयमा अदालतबाट भएका फैसला तथा अदालतका कामकारबाहीबारे समाचार, कार्यव्रmम र सामयिक विश्लेषणमार्फत प्रेसले सन्तुलित सामग्री पस्किने दायित्व पूरा गर्नुपर्ने अभिभारा छ । वास्तवमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष मिडियाले आफूमाथि निगरानी गरिरहेको छ भन्ने भएपछि न्यायालय पनि स्वच्छन्द हुन पाउँदैन । अदालतको अवहेलनासम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुनु र न्यायाधीशको स्वविवेकमा निर्भर रहने भएका कारण निर्धक्क साथ अदालती सूचना सम्प्रेषणमा हच्किनुपर्ने अवस्था पनि नभएको होइन । न्यायाधीशको आचारसंहिता उल्लङ्घनका वैयक्तिक विषयलाई संस्थागत चरित्र वा गोपनीयता, सामाजिक प्रतिष्ठा, अवहेलना र गाली बेइज्जतीसँग जोडेर हेर्ने प्रवृत्ति पनि छ । सार्वजनिक जवाफदेहितामा काम गर्ने न्यायाधीश या जुन कुनै संस्था, जसका कामकारबाहीसँग सम्बन्धित कार्यलाई लिएर सार्वजनिक हितमा मनासिब आलोचना गर्न नहुने भन्ने होइन तर कुनै गलत सूचनाको वास्तविकताबारे स्वयम् जानकार भएर पनि त्यसबाट पर्ने प्रभाव र नोक्सानीलाई ठाडै बेवास्ता गरिएको छ भने त्यो बेइमानी हुन्छ । कसैको सार्वजनिक चरित्र या प्रतिष्ठामाथि आघात हुन्छ भनेर पूर्वसावधानी हुनुपर्ने कुरा भनिरहनु पर्दैन । समाजलाई अधोगतितर्फ जानबाट रोक्न सञ्चार कर्मको ठुलो हात रहेको तथ्यलाई आँखा चिम्लिन मिल्दैन । न्यायपालिकाभित्र लुकेका विकृति, बेथिति, ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचारका कथाव्यथालाई उजागर गरेर न्यायमा शुद्धीकरण ल्याउने जिम्मेवारी पनि प्रेसको काँधमा छ । यो गहन जिम्मेदारीका बाबजुद अदालतका कर्मचारी, न्यायाधीश अझै पनि अपेक्षाकृत मिडियामैत्री छैनन् । पत्रकार जागिरे नभएर न्यायपालिका र जनताबिचका सूचना संवाहक हुन् भनेर बुझ्ने बुझाउने समस्या एकातिर छ भने सूचना प्रविधिको जमानामा अदालत अझै पनि परम्परागत छ । आफ्ना कुरा राम्ररी भन्न डराएको र लजाएको हो कि जस्तो स्थिति पनि छ ।न्याय प्राप्तिमा अन्योल, अस्थिरता र द्विविधाको अवस्था आउन नदिन सञ्चारकर्मीमा पनि पूर्वसावधानी चाहिने कुरामा विवाद छैन । कहिलेकाहीँ त सानो कमजोरीले पनि ठुलो नोक्सानी ल्याउन सक्छ । न्यायिक वातावरण अनाहकमा गिजोलिने अवस्था आइ पर्न सक्छ । भनिन्छ पनि, ‘न्यायाधीशले गरेको अन्याय भन्दा पत्रकारले गरेको अन्याय चर्को हुन्छ ।’ समयव्रmमसँगै यसै पनि सञ्चार माध्यमको बढोत्तरी पनि भइरहेको छ । पत्रकार र सञ्चार माध्यमले गर्न हुने र नहुने कामको बारेमा पत्रकार आचारसंहिताले स्पष्ट मार्गदर्शन गरेको छ । आफूले प्रकाशित गरेका समाचार र विचारमा एक सञ्चार संस्था र लेखेका या बोलेका शब्दमा एक सञ्चारकर्मी जिम्मेवार त बन्नै पर्छ । मिडिया यथार्थ सूचनामूलकसँगै विचारप्रधान हुनुपर्ने विश्वव्यापी मान्यताको जगमा अडेको छ । यस कारण पत्रकारिताको मर्म र धर्म अनुसार चल्न सक्ने व्यक्ति मात्रै असल पत्रकार हुन सक्छ भन्ने मान्यतालाई बिर्सन मिल्दैन । संंविधानले सञ्चारको हकको सुनिश्चितता गरिए पनि सँगसँगै सिमा र बन्देजहरू पनि छन् । अदालतमा विचाराधीन विषय, सामाजिक मर्यादा, शान्ति सुरक्षा, व्यक्तिको इज्जत, प्रतिष्ठा, गोपनीयता, मुलुकको स्वतन्त्रता, भय त्रास उत्पन्न गर्ने जस्ता कुरामा त भारी सजगता अपनाउनै पर्छ । यसो भन्दैमा न्याय सम्पादनमा अनावश्यक ढिलासुस्ती, बिचौलिया र दलालको चलखेल, न्यायाधीशका सन्देहास्पद उठबस, शङ्कास्पद साँठगाँठ, अवाञ्छित गतिविधि, बेथिति भएका छन् भने सत्य, तथ्य र निष्पक्षताको जगमा उभिएर यथार्थ बाहिर ल्याइनु पर्छ । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता भनेको न्यायाधीशको निस्फिव्रmी होइन तर व्यक्ति खराब हुन सक्छन् । संस्थामा व्यक्ति आउने जाने व्रmम निरन्तर चलिरहन्छ । संस्था नै दोषी हुन सक्दैन । संस्थाको गरिमा, अस्तित्वबारे हेक्का भने राख्नै पर्छ । सञ्चार माध्यमले अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको स्वच्छ सुनुवाइ प्रव्रिmया वा निर्णयमा प्रतिकूल असर पार्ने गरी कुनै पनि सामग्री सम्प्रषेण गर्न हुँदैन भनेर पहिले त आफैँलाई स्वनियमनमा राख्नु राम्रो हो । जुन कार्य पत्रकार आचारसंहिताविरुद्ध हुन्छ, त्यसमा सचेत हुनै पर्छ । जसरी न्यायाधीश स्वच्छन्द हुन मिल्दैन, उसरी नै प्रेस स्वतन्त्रताको उपभोगमा पत्रकार पनि उन्मुक्त सक्दैन । लेख्ने र बोल्ने अधिकार छ, मिडियाको शक्ति छ भन्ने नाममा संवैधानिक र कानुनी सीमा नाघ्न हुँदैन, मिल्दैन । प्रेस स्वतन्त्रताको भरपूर उपभोग गर्र्नु पर्छ तर स्वच्छन्दता होइन । आचारसंहिताले व्यक्तिको गोपनीयताको हकको सम्मान गर्नुपर्ने कुराको ख्याल राख्न पनि सचेत गरेको छ । यो विषय न्यायाधीशका सन्दर्भमा पनि मननीय हुन आउँछ । संविधानले प्रस्तावनामा भनेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता र मिडियाको अधिकार भनेको कर्तव्य अनि उत्तरदायित्वसहितको स्वतन्त्रता हो । यस कारण मुलुकको कानुन, नैतिक, मर्यादा र आचरणका बहुपक्षलाई ख्याल गर्दै प्रेसले निर्बाध स्वतन्त्रताको उपभोग गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ । यसरी स्वतन्त्रताको पनि सिमा र बन्देज छ भनेर ख्याल राख्नैपर्ने हुन्छ । एउटा मूल्यभित्र रहेर न्यायिक प्रणाली देशमा सुशासन र अमनचयन कायम गर्न सक्षम छ कि छैन, फैसलामार्फत सेवाग्राहीमा न्युनतम न्यायको महसुस भएको छ कि छैन भन्ने विषय स्वाभाविक रूपमा प्रेसको चौथो आँखा पुग्नु पर्छ । ढुक्क साथ पुष्टि हुने खराबी छ भने उत्खनन हुनु पर्छ । जसले अदालतभित्रको खिया निकालेर न्याय चम्काउन मद्दत पुगोस् । न्यायको पवित्रता कायम गर्न असल मनसायले सम्प्रेषित सूचना सामग्रीलाई लिएर अवहेलनाको विषय पनि बनाइनु हुँदैन । बेथितिलाई बोकेर न्यायपालिका बलियो हुन सक्दैन । कमजोर न्यायपालिकाले न्यायको साख धान्न पनि सक्दैन र अवहेलनाको हतियार निजी रक्षाकवज बनाउन पनि मिल्दैन । निष्कर्षमा स्वतन्त्र न्यायपालिका र स्वतन्त्र प्रेस दुवै लोकतन्त्रका खम्बा हुन् । न्यायालय र नागरिकका बिचका संवाहकको रूपमा प्रेसबाहेक अर्को विकल्प छैन । न्यायपालिकाको जनविश्वासमा आघात पुग्नबाट बचाउन बोलिदिने भनेको पनि आखिर प्रेसले नै हो । यही भूमिकाको आलोकमा नै दुवै निकायको सम्बन्ध खोजी हुनु पर्छ । समस्या आउँछन् तर तिनको निप्टारा मर्यादित तरिकाबाटै गरिनु पर्छ । यस कारण सम्बन्ध असल कार्यका लागि हुनु पर्छ, बेथितिको ढाकछोपका लागि होइन ।
हिल्सा जोड्ने सडक निर्माणमा लापरबाही, साँघुरो सडकले जोखिम बढ्दो
प्रेमराज सिम्खडा कालीकोट, जेठ ५ गते । जमुनाह हिल्सा जोड्ने पश्चिम नेपालको उत्तरी सडक कर्णाली कोरिडोरको यात्रा जोखिमपूर्ण छ । सरकारले नेपाली सेना मार्फत निर्माण जारी राखेको कोरिडोर अन्तर्गत कालीकोटको नरहरीनाथ ९ खुलालु देखि हुम्ला सम्मको सडक साँघुरो भएकाले जोखिम बढिरहेको हो । खुलालु देखि लालीघाटसम्मको दुई किलोमिटर सडक त अति साँघुरो छ । नेपाली सेनाले अन्तिममा बलास्टर गरेर ट्याक खोलेको यो खण्ड निकै साँघुरो भएकाले दोहोरा गाडी आउजाउ गराउन एक फराकिलो ठाउँमा कुर्नुपर्ने अवस्था छ । उसो त कालीकोटको ४५ किलोमिटर खण्ड उस्तै जोखिम छ । बाजुरा तिरको पनि यस्तै रहेको गाडी चालकको भनाई छ । समग्रमा कर्णाली कोरिडोर साँघुरो भएकाले यहाँको यात्रालाई जोखिमपूर्ण मानिन्छ । कालीकोट पचालझरना गाउँपालिका वडा नं ९ का भूपेन्द्र सज्यालले सुर्खेत कालीकोट कर्णाली वारिको खण्ड अलि सहज भए पनि खुलालु हिल्सा खण्ड सारै साँघुरो भएकाले यात्रा गर्न पनि निकै मन दरो बनाउनु पर्ने बताउनुभयो । उहाँले यहाँ यात्रा गर्ने हामी यही जन्मेकाहरूका लागि पनि डर लाग्दो रहेकाले बाहिरबाट आउनेले त झनै मनलाई दरो बनाएर मृत्यु जितेर यात्रा गर्नु पर्ने सज्यालले सुनाउनुभयो । तल सिधै निलो कलरको कर्णाली बगिरहेको छ ।निकै ठुला चट्टानले भरिएको भिर छ । हेर्दा मान्छेलाई रिँगटा समेत लाग्ने भएकाले यहाँको यात्रा मानसिक हिसाबले पनि त्रास पूर्ण रहेको स्थानीयको भनाई छ । पलाताका लंकवहादुर बमले सडक नहुँदा पैदल हिँड्ने बाटो झनै डर लाग्दो भएको सुनाउनुभयो । हामी कुनै ठाउँमा त मालुपात भन्ने बिरुवा हुन्छ त्यसैको हाँगा लहरा समातेर भरिमा हिँड्ने गरेको अनुभव सुनाउनुभयो । खुलालुको भिरमा कतै बाबियाको झिम्टा कतै त डोरी झुन्डाएका थिए भने प्राय ठाउँमा मालुको लहराको साहरामा नुनका भारी बोकेर मृत्युलाई हत्केलामा राखेर यात्रा गर्नु पर्ने बाध्यता रहेको बताउनुभयो । उति बेलाको दुख हेर्दा त आज भोली धेरै सहज हो । अव जे सडक निमार्ण गर्नु अलि फराकिलो भएको भए बाहिरबाट आउने यात्रु डराउनु नपर्ने बमको भनाई छ । कोरिडोरमा गाडी चलाउँदै आउनु भएका चालक महेश न्यौपानेले यताउता हेर्ने आट आउँदैन सिधै अगाडी गाडीको सिसामा हेदै बढीको १६ देखि २१ सम्मको स्प्रिडमा गाडी चलाउने गरेको सुनाउनुभयो । कुनै ठाउँमा त जिरोमा पनि गाडी चलाउनु पर्छ । अहिले स्पिड बढ्ने बित्तिकै ठाउँ नपुगेर गाडी भिरमा जाने खतरा हुन्छ, त्यसैले पनि यहाँको यात्रा जति सक्दो बिस्तारै गर्नु पर्ने बाध्यता साँघुरो सडकका कारणले रहेको न्यौपानेको भनाई छ । सरकारले यो सडक चौडाका लागि खासै बजेटको व्यवस्थापन गरेको छैन । नाला निमार्ण बर्सातको समयमा आएको पहिरो पन्छाउने लगायतका क्षेत्रमा सानो आकारको बजेट विनियोजन गर्ने गरे पनि खोलामा बनाउनु पर्ने पुल र चौडा सडकका लागि भने सरकारको ध्यान पुगेको छैन । बजेट अभावले कर्णाली कोरिडोरको यात्रा निकै जोखिम छ ।
बालविवाहको प्रचलन : सचेतना जगाउँदै आमा
बालविवाह रोक्न पश्चिम बागलुङको निसीखोला गाउँपालिकामा गठित आमा समूह सक्रिय हुन थालेका छन् । मध्यपहाडी लोकमार्गले छिचोले पनि निसीखोलाको अधिकांश क्षेत्र अति विकट रहेकाले त्यहाँ बालविवाह हुने क्रम रोकिएको छैन । क
भूमिहीनले पाए सुरक्षित आवास
सप्तकोशी नगरपालिका–४ की ममतादेवी सदाको परिवारमा सात सदस्य छन् । श्रीमान्, ससुरासँगै तीन छोरी र एक छोरासहितको उहाँको परिवार अर्काको जग्गामा फुसको घर बनाएर जेनतेन बस्दै आएको थियो ।
जमिन भासिने जोखिम
बाढीपहिरो, भूक्षयलगायत अनेक खालका प्राकृतिक विपत्ति नचाहेर पनि मानिसले भोग्नु पर्छ । अतिवृष्टि र अनावृष्टिले पर्यासन्तुलन बिगार्न ठुलो भूमिका खेल्छन् । अतिवृष्टिका कारण बाढीपहिरो, डुबान र भूक्षय हुन सक्छ । अनावृष्टिले मरुभूमीकरण बढाउन सक्छ । आँधीहुरी, भूकम्पले पनि संसारमा ठुलो क्षति पु¥याइरहेको हुन्छ । यीभन्दा अझ बेग्लै खालको विपत्ति भने जमिन भासिनु हो । हिजोआज विश्वभर नै जमिन भासिने घटना देखिन थालिएको छ । चीनका कतिपय तटीय सहर बिस्तारै भासिन थालेको केही समयअघि समाचारमा आएको थियो । अत्यधिक कङ्व्रिmटको प्रयोगका कारण भारवहन क्षमता कमजोर हुँदा जमिन भासिन थालेको बताइन्छ । त्यति मात्र होइन, सहरी पूर्वाधार निर्माण तथा उपयोगका निम्ति जमिनमुनिको पानीको अत्यधिक दोहनका कारण पनि जमिन भासिन थालेको छ । तटीय सहर औसतमा वार्षिक ३.३ मिलिमिटरका दरले भासिन थालेको र त्यसले सन् २१२० सम्म कतिपय तटीय सहर समुद्री सतहभन्दा तल पुग्न सक्ने जोखिम चीनमा औँल्याइएको छ । पूर्वाधार निर्माण र जमिनमुनिको पानी दोहनमा सचेत रहन पनि विज्ञले सुझाएका छन् । विश्वको यो परिवेशमा नेपालकै हेटौँडामा केही दिनअघि एउटा गाडी नै भासिएर बेपत्ता भयो । भूगर्भविद्को टोलीले समेत अध्ययन गरेर पनि तत्कालै यकिन निष्कर्ष निकाल्न सकेन । हेटौँडा उपमहानगरपालिका–१६, गैरीगाउँको सो घटनाले फेरि यो विषय चर्चामा ल्याएको छ । हेटौँडाको गैरीगाउँ मात्र होइन, देशका धेरै स्थानमा भासिने जोखिम भएको अध्ययनबाट देखिएको छ । नेपालका कम्तीमा २४ स्थान ‘सिङ्कहोल’ अर्थात् जमिन भासिने खतरामा देखिएको छन् । खानी तथा भूगर्भ विभाग र भौगर्भिक अध्येताले २०५५ सालयता गरेको अध्ययन अनुसार तराई, मधेशका साथै कतिपय पहाडी जिल्लामा समेत जमिन भासिने खतरा देखिएको हो । कास्कीको पोखरामा त जमिन भासिने विमर्श धेरै वर्षदेखि गरिएको थियो । भूगर्भ विभागकै भूविज्ञान महाशाखाका अनुसार झापाको भद्रपुर र दमक, मोरङको विराटनगर, सुनसरीको धरान, सिन्धुली, धनुषाको जनकपुरधाममा जमिन भासिने जोखिमयुक्त भौगर्भिक संरचना छन् । त्यसै गरी महोत्तरीको बर्दीबास र जलेश्वर, पर्साको वीरगन्ज, मकवानपुरको हेटौँडा, काठमाडौँ र नुवाकोटमा पनि जमिन भासिने जोखिमयुक्त भौगर्भिक संरचना पाइन्छ । त्यस्तै चितवनको भरतपुर, कास्कीको पोखरा, तनहुँको दमौली, रुपन्देहीका बुटवल र भैरहवा, दाङको तुलसीपुर, बाँकेको नेपालगन्ज, बर्दियाको गुलरिया, सुर्खेत, कैलालीको टीकापुर र धनगढी र कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा पनि जमिन भासिने खतरा छ । यसरी आधिकारिक निकायबाट प्राप्त जानकारी हेर्दा देशका धेरै स्थानमा जमिन भासिने जोखिम देखिन्छ । जमिनमुनिको पानीको अधिक दोहन गरेकाले पनि कतिपय सहरी क्षेत्र जमिन भासिने जोखिममा छन् । कतिपय क्षेत्र भने जमिनमुनिको माटो तथा पानीको प्राकृतिक कारणले पनि जमिन भासिने जोखिममा देखिन्छन् । पोखरामा जमिनमुनिको प्रकृतिले भासिने जोखिम छ भनिन्छ । विस्तृत अध्ययनले अझ यकिन गरिने विषय हो, यो । विभिन्न जिल्लामा जमिन भासिएर दुर्घटना भएको खबर आउने नै गर्छ । हेटौँडा गैरीगाउँको घटना भने ठुलै हो । भूगर्भविद्को भनाइमा जमिन भासिनु आफँैमा खतरापूर्ण हो । भूगर्भविद् प्राडा मेघराज धितालको भनाइमा भौतिक संरचना निर्माण गर्दा जमिनको अध्ययन हुनु पर्छ । जमिनमुनि दलदल भएको, कमेरेपाटी र पानी छ भने भासिने सम्भावना बढी हुन्छ । जमिनको कुनै भागमा एकाएक आफैँ प्वाल पर्नुलाई ‘सिङ्कहोल’ भन्ने गरिन्छ । जमिनको माथिल्लो भागमा कडा खालको माटो वा चट्टान रहे पनि तल नरम अथवा पानीमा घुलनशील चट्टान अथवा माटो भएमा जमिनमुनिको सतहको पानीले त्यसलाई घोल्दै बगाउँछ । समय व्रmममा त्यस्तो ठाउँ भासिन्छ । अझ बिनाअध्ययन त्यस्ता ठाउँमा पूर्वाधार संरचना बनाउँदा झन् भासिने जोखिम हुन्छ । चुनढुङ्गाको चट्टान भएमा, गुफा वा भित्री च्यानल बढिरहेको खोव्रmो ठाउँमा जमिन भासिन सक्छ । जमिनमुनिबाट पानीको अधिक दोहन गर्दा पनि जमिन भासिने जोखिम हुन्छ । भूकम्पलगायतको हलचलले पनि जमिनमुनि कमजोर बनाएको हुन सक्छ । त्यसले पनि जमिन भासिने जोखिम हुन्छ । भासिने जोखिम भएको क्षेत्रको पहिचान गरी सर्वसाधारणलाई सचेत पारिनु सम्बद्ध निकायको कर्तव्य हो । सहरी संरचना बनाउँदा जमिनको राम्ररी अध्ययन गर्नु पर्छ । जमिनमुनिको पानी दोहनलाई नियमनको दायरामा ल्याउनु पर्छ । सडक, घर, पेटी आदि क्षेत्रमा सिमेन्टको अधिक प्रयोगले पानी पुनर्भरण हुन नसक्दा पनि जमिनमुनिको जलचव्रm बिथोलिन्छ । यसमा सचेत हुनु जरुरी छ ।
क्षमताभन्दा तीन गुणा बढी कैदीबन्दी
ओखलढुङ्गा जिल्ला कारागारमा क्षमताभन्दा झन्डै तीन गुणा बढी कैदीबन्दी रहेपछि खानेपानी, वासस्थान र शौचालयको व्यवस्थापनमा गम्भीर समस्या देखिएको छ । २५ जना
‘विश्व व्यवस्था तीव्र रूपमा परिवर्तन हुँदैछ,’ पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराई
एम्बास्डर्स क्लब र आइआरजिडिडी उद्घाटन, ‘द डिप्लोम्याट नेपाल म्यागेजिन’ सार्वजनिककाठमाडौँ, जेठ ५ गते । कूटनीति र अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नका लागि नेपालमा आइतबारबाट एम्बास्डर्स क्लब र इन्टरनेसनल रिलेसन्स एन्ड ग्लोबल डिप्लोमेसी डाइलग (आइआरजिडिडी) को सुरुआत भएको छ । सोही अवसरमा नेपालको पहिलो कूटनीतिक पत्रिका तथा मिडिया प्लेटफर्म ‘द डिप्लोम्याट नेपाल’ पनि सार्वजनिक गरिएको हो । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले आइआरजिडिडी, एम्बास्डर्स क्लब र ‘द डिप्लोम्याट नेपाल’ म्यागेजिनको शुभारम्भले विश्वमा भइरहेको परिवर्तनमा नेपालले एक महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने बताएका छन् । उनले भने,‘वैश्विक व्यवस्था तीव्र रूपमा परिवर्तन हुँदैछ । र, नेपाल अब किनारामा बस्न सक्दैन । शान्ति, सक्रिय सार्वभौमिकता र न्यायमा आधारित योगदानहरूका लागि हुने प्रयास एक समयानुकुल र आवश्यक कदम हो ।’ डा. भट्टराईले तीन संस्थाहरूले नेपालले यस्तो सफ्ट पावर उपलब्ध गराउने बताए । उनले विश्वास निर्माण र दूरदर्शिता तथा समावेशी सोचमा आधारित परराष्ट्र नीति निर्माण हुने उल्लेख गरे । उनले भने,‘यी प्लेटफर्महरूले श्रमिक अधिकार, जलवायु परिवर्तन, महिला र युवाको सशक्तीकरणजस्ता गम्भीर मुद्दाहरूमा आवाज उठाउँछन् । केवल प्रतिक्रिया होइन, नेपालको भविष्य निर्माणमा सक्रिय सहभागिता जनाउँछन् ।’ कार्यक्रममा अम्बासडर्स क्लब र आइआरजिडिडिकी अध्यक्ष तथा पूर्व राजदूत डा. शर्मिला पराजुली ढकालले महत्त्वपूर्ण संस्थाहरूको उद्घाटन केवल सुरुवात मात्र नभई यात्राको थालनी भएको बताइन् । ‘यो यात्रा नेपाललाई विश्व संवादको केन्द्रमा पुर्याउने यात्रा हो । नेपालको आवाज, शान्ति र सहनशीलतामा आधारित, अब विश्व मञ्चमा गुन्जिने छ । साना राष्ट्रहरू उभिनुपर्छ । द्वन्द्वमा होइन, दृढतामा । हामी स्पष्ट भाषामा बोल्नुपर्छ, सहानुभूतिसाथ संवाद गर्नुपर्छ र साहसका साथ अघि बढ्नुपर्छ । विश्व परिवर्तनको सामना गर्दै हामीले त्यसमा आफ्नो भूमिका खेल्नुपर्छ, केवल प्रतिक्रिया होइन ।’ पूर्व राजदूत डा. ढकालले भनिन्,‘हामी विश्वासको यस्तो वृत्त बनाउने कल्पना गर्छौँ जहाँ विचारहरू स्वतन्त्र रूपमा बहस गरिन्छन् र साना वा ठुला सबै आवाजहरू सुन्छ । मलाई गर्वका साथ भन्नु छ कि सबै राजदूतहरू, मिसन प्रमुखहरू र कूटनीतिक समुदायका सदस्यहरू यो साझा दृष्टिकोणको हिस्सा छन् ।’ उनले थपिन्, ‘यो क्षण शान्ति, संवाद र साझा प्रगतिप्रति हाम्रो अडिग प्रतिबद्धता झल्काउँछ । कूटनीतिज्ञका रूपमा, नेपालले न केवल आफ्नो लागि, तर समानता र समझदारीको खोजीमा लागेकाहरूका लागि स्पष्ट र आत्मविश्वासी आवाज बन्नुपर्छ ।’ उनले कूटनीति समावेशी हुने पर्ने बताइन् । ‘कूटनीतिले रङ, सीमा वा हैसियत पछ्याउँदैन । यसले मूल्य पछ्याउँछ । हामी एउटै आवाजमा बोल्छौँ । र, यसै बाचा साथ, नेपाललाई नक्साभन्दा माथि उठाई विश्वका लागि आवाज बनाउने अठोट गर्दछौँ ।’पूर्व परराष्ट्र मन्त्री रमेशनाथ पाण्डेले नेपालले गर्ने प्रत्येक निर्णयले केवल नीति मात्र होइन, हाम्रो पहिचान, इतिहास र अस्तित्वसँग सम्बन्धित गम्भीर प्रश्नहरूलाई सम्बोधन गर्नु पर्ने बताए । उनले भने,‘आज नेपालको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कार्य भनेको आफ्नो उपस्थितिलाई पुनः परिभाषित गर्नु हो— निष्क्रियताबाट होइन, रणनीतिक संलग्नता, बहुपक्षीय साझेदारी र स्पष्ट कूटनीतिक आवाजमार्फत। त्यो चुनौतीको उत्तर हो । यस्तो प्लेटफर्म जहाँ नेपाल अरूबाट प्रतिनिधित्वको पर्खाइमा बस्दैन, तर दृढता, उद्देश्य र सिद्धान्तसाथ आफैँ बोल्छ ।”यसै गरी, पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्री सुजाता कोइरालाले आइआरजिडिडी र एम्बास्डर्स क्लबलाई ‘समय सापेक्ष र रूपान्तरणकारी’ प्लेटफर्मको रूपमा व्याख्या गर्दै भनिन्, विश्व आपसमा जटिल सङ्कट र जलवायु संवेदनशीलतासँग जुझिरहेको अवस्थामा यस्ता पहलहरू नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण छन् । केवल चुनौती सामना गर्न होइन, अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा नेपालको भूमिका सशक्त बनाउन पनि ।’ उनले थपिन्, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको शान्ति स्थापनादेखि लिएर वैश्विक वकालत र सैद्धान्तिक परराष्ट्र नीतिसम्म नेपालको योगदान उल्लेखनीय छ। नेपालको प्राचीन सांस्कृतिक सम्पदा विश्व मञ्चमा नैतिक र कूटनीतिक नेतृत्वका लागि अद्वितीय स्थान दिन्छ ।’ रास्वपाका कार्यवाहक अध्यक्ष डीपी अर्यालले भने, ‘यी पहलहरूले नेपाल र विश्वमा भइरहेको जटिल कूटनीतिक अभ्यास सुधार्न मद्दत गर्ने छन् । अहिलेको समयमा जलवायु सङ्कट, एआई र आप्रवासनका चुनौतीसँग जुझिरहँदा परम्परागत अभ्यासलाई नयाँ अभ्यासले प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ । यी पहलहरूले नयाँ विचारहरू ल्याउन र प्रवर्धन गर्न प्रमुख भूमिका खेल्ने छन् ।’ डिप्लोम्याटिक कोप्र्सकी डीन तथा नेपालका लागि इजिप्टकी राजदूत नोहा हाम्दी अहमदले आयोजक समिति तर्फबाट धन्यवाद ज्ञापन दिँदै भनिन्, ‘आइआरजिडिडी, एम्बास्डर्स क्लबले अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई प्रवर्धन गर्ने एक महत्त्वपूर्ण प्लेटफर्म प्रदान गर्छ, जसले कूटनीतिज्ञहरूलाई अनुभव र ज्ञान साट्न सहयोग पुर्याउँछ। साथै, द्विपक्षीय र बहुपक्षीय कूटनीति प्रवर्धनमा पनि सहायक हुने छ ।’उनले नेपाली कूटनीतिक परम्पराको प्रशंसा गर्दै भनिन्, ‘नेपालको कूटनीति पेसागत, आत्मीयता र आतिथ्ययतामा आधारित छ । जसले नेपाललाई शान्ति प्रवर्धन तथा वैश्विक चुनौतीहरूप्रति न्यायसङ्गत रूपमा भूमिका खेल्न सक्षम बनाएको छ ।’संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय आवासीय संयोजक–नेपाल हाना सिङ्गर हाम्दीले भनिन्, ‘विनाशका दिनहरूपछि अब उत्सव मनाउने समय आएको छ । तपाईँहरूले हामीलाई प्रेरित गराउने तीन वटा कारण लिएर आउनु भएको छ ।’कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि डा. भट्टराई, गृहमन्त्री रमेश लेखक, पूर्व उपप्रधानमन्त्री सुजाता कोइराला, पूर्व परराष्ट्र मन्त्री रमेशनाथ पाण्डे, एम्बास्डर्स क्लब र आइआरजिडिडिकी अध्यक्ष डा. ढकाल, वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरी, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरदसिंह भण्डारी, युवा तथा खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कार्यवाहक अध्यक्ष डीपी अर्याल, ‘द डिप्लोम्याट नेपाल’ म्यागेजिनका प्रकाशक विमल ढकाल, डिप्लोम्याटिक कोप्र्सका डीन तथा नेपालका लागि इजिप्टका राजदूत नोहा हाम्दी अहमद र नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय आवासीय संयोजक हाना सिंगर हाम्दीले संयुक्त रूपमा पत्रिका विमोचन गरे । साथै, सोहि अवसरमा प्रमुख अतिथि र अतिथिहरूले तीनै संस्थाको सुरुआतको उपाध्यक्षमा केक काटेर उत्सव समेत मनाएका थिए । जसमा अन्य अतिथि र राजदूतहरू समेत सामेल थिए ।
पुराना हराउँदै, नयाँ चम्किँदै
सन्तोष सुवेदीकास्की, जेठ ५ गते । विसं २०५२ मा निर्माण भएको पहिलो गुरुङ फिल्म ‘पाते’ की नायिका अनु गुरुङ र विनीता गुरुङ अहिले यो क्षेत्रमा हुनुहुन्न । उहाँहरूको अभिनय राम्रो नभएर होइन, पारिवारिक कारणले चिलचित्र उद्योगबाट अलग हुनुहुन्छ । झन्डै २७ वर्ष इतिहास बोकेको गुरुङ चलचित्रमा मुख्य अभिनय गर्ने महिला कलाकारको यात्रा किन लामो समयसम्म चल्न सक्दैन ? निर्देशक माओत्से गुरुङ भन्नुहुन्छ, “पहिलो कुरा विवाह नै हो । विवाह गरेपछि चलचित्रबाट अलग भएको पाइएको छ । यो अवस्था गुरुङ मात्र होइन, मूलधारका चलचित्रमा पनि यस्तै छ ।”चलचित्र क्षेत्रमा टाढिएका नायिकामा शुक्ला गुरुङ, शोभा गुरुङ, पार्वती गुरुङ, तारा गुरुङ, कल्पना गुरुङ, सुनिता गुरुङ, सोनाली गुरुङ, लक्ष्मी गुरुङ, विनीता गुरुङ, कमला गुरुङ, मीना गुरुङ, मिरा गुरुङ, शान्ती गुरुङ, अनिता गुरुङ, नवीना गुरुङलगायत हुनुहुन्छ । कतिपय महिला कलाकारले यसैमा भविष्य कोरे पनि केही चलचित्रमा अनुहार देखाएर हराउने गरेका छन् । चलचित्रबाट मनग्गे आम्दानी गर्न नसक्दा विकल्पका रूपमा यो क्षेत्रबाट पलायन हुने गरेको गुरुङ बताउनुहुन्छ । “यहाँबाट थुप्रै गुरुङ चलचित्र बन्छन् तर पेसा नै बनाएर लाग्नेको कमी छ । जति पनि महिला कलाकार आएका छन् । उनीहरूको मनोविज्ञान बुझ्दा नाम, दाम र क्यारियर बनाउँछु भनेर आएको पाइँदैन्,” माओत्से भन्नुहुन्छ, “केही सिक्नका लागि आएर हराउने व्रmम छ । पहिला वर्षमा नगण्य गुरुङ भाषाका चलचित्र बन्थे । अहिले थुप्रै बन्छन् । राम्रो गर्न सक्नेका लागि करियर पनि राम्रो बन्छ ।” कतिपय कलाकार उमेरका कारणले पनि पलायन हुने गरेको उहाँको भनाइ छ । “केही कलाकारको अभिनयले गर्दा उनीहरू चलचित्रकर्मीको रोजाइमा पर्न थालेका छन् । उनीहरूलाई खोजी खोजी अभिनय गराइन्छ, उहाँले भन्नुभयो । केही नायिका भने यही क्षेत्रमा निरन्तर लागिरहनुभएको छ । जस्तै ः जसु गुरुङ, रजनी गुरुङ, अनुता गुरुङ, निस्ता गुरुङ, सविना गुरुङ, धनमाया गुरुङ, अस्मी गुरुङ, रन्जिता गुरुङ, रिस्मा गुरुङ, सिपोरा गुरुङलगायत । केही कलाकारले गुरुङ चलचित्रलाई भ¥याङ बनाएर मूलधारको फिल्ममा फड्को मारेका पनि छन् । रजनी गुरुङले ‘टलक जङ्ग भर्सेज टुल्के’ मा अभिनय गर्नुभयो । रिस्मा गुरुङले ‘कबड्डी’, ‘कबड्डी कबड्डी’ र ‘झुम्की’ मा काम गर्ने अवसर पाउनुभयो । ‘घलेक’ बाट राष्ट्रिय भलिबल खेलाडीसमेत रहनुभएकी नायिका सिपोरा गुरुङले ‘याम्फावती दी प्रिन्सेस’ र ‘भुइँ मान्छे’ मा अवसर पाउनुभयो । गाउँ तथा पर्यटनसम्बन्धी गीतको म्युजिक भिडियोमा मोडलका रूपमा काम गर्ने नायिकासमेत छन् । यसमा रजनी, अनुता, रसिला, इन्दु, उर्मिला, सविना, झरना र वर्षा बढी व्यस्त देखिनुहुन्छ । केही प्रतिभावान् कलाकार अविभावकले स्वीकृत नदिँदा आफ्नो प्रतिभा देखाउनबाट वञ्चितसमेत हुने गरेको माओत्से गुरुङ बताउनुहुन्छ । जसु गुरुङलाई साहित्यले प्रभाव पारेसँगै चलचित्र क्षेत्रमा आएको बताउनुहुन्छ । उहाँ डान्सरबाट कोरियोग्राफर, निर्देशन हुदै यसै क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यवसायमा संलग्न हुनुहुन्छ । उहाँको पहिलो गुरुङ फिल्म ‘टोरा’ हो । गुरुङ चलचित्रको मुख्य बजार कास्की जिल्ला रहेको छ । पछिल्ला समयमा भारतको सिक्किम, दार्जिलिङलगायतका ठाउँमा समेत गुरुङ चलचित्रको प्रदर्शन भएका छन् । यसबाहेक हङकङ, जापान, दक्षिण कोरिया कोरिया, संयुक्त अधिराज्य, खाडी मुलुकमा पनि प्रदर्शन हुने गरेको छ ।
मधुमेहका कारण आँखामा जोखिम बढ्दो
पछिल्लो समय मधुमेहका बिरामीको सङ्ख्या वृद्धिसँगै बिरामीमा आँखाको समस्या हुन सक्ने जोखिम बढ्दै गएको छ । मधुमेहका बिरामीमा हुने आँखासम्बन्धी समस्याको जो
मधुपर्कको ‘बन्दीपुर विशेषाङ्क’ लोकार्पण
‘पहाडकी रानी’का रूपमा परिचित छ यहाँको बन्दीपुर । ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र पर्यटकीय नगरी बन्दीपुरको विविधता र समृद्धिको प्रचारप्रसार गर्ने उद्देश्यले गोरखापत्र संस्थानको प्रतिष्ठित साहित्यिक मासिक पत्रिका मधुपर्कको ‘बन्दीपुर विशेषाङ्क’ लोकार्पण गरिएको छ ।
सात वर्षदेखि अलपत्र दैजी–जोगबुढा सडक, ठेकेदार बेपत्ता
कञ्चनपुर, जेठ ५ गते । ठेक्का सम्झौता भएको सातवर्षसम्म पनि महेन्द्रनगर र डडेल्धुराको भित्रि मधेश जोड्ने दैजी जोगबुढा सडक निमार्ण सम्पन्न हुन सकेको छैन ।विसं २०७४ वैशाख ८ मा तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी नार्गाजुन कन्स्ट्रक्सनसँग रु २१ करोड २६ लाख ५३ हजारमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । ठेक्का सम्झौता भएको सात वर्ष बित्दा नौ किलोमिटर सडक खण्डमात्रै कालोपत्र भएको छ । हालसम्म सडक निमार्णका लागि पाँच पटक म्याद थप भएको छ । यही २०८२ असार २० गते निमार्ण सम्पन्न गर्ने गरी पाचौँ पटक म्याद थप गरिएको पूर्वाधार विकास कार्यालय महेन्द्रनगरले जनाएको छ । कञ्चनपुरबाट डडेल्धुरालगायत सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्ला जान दूरीका हिसाबले नजिक पर्ने उक्त सडक निमार्ण नहुँदा यहाँका स्थानीयले सास्ती खेप्नु परेको छ । डडेल्धुराको भित्रिमधेशका स्थानीयले धनगढीको अत्तरिया भएर घुमाउरो बाटो प्रयोग गरी महेन्द्रनगर आवतजावत गर्नुपर्ने बाध्यता छ । “यो सडक निमार्ण नहुँदा भित्रिमधेशका जनताले धेरै समस्या खेप्नु परेको छ”, परशुराम नगरपालिका–९ का वडा अध्यक्ष देवबहादुर बोहराले भन्नुभयो, “सडक निमार्ण भइदिएको भए यहाँ उत्पादन भएका दाल तरकारी महेन्द्रनगर बजार बिक्री गर्न सहज हुन्थ्यो ।” सडक निर्माणमा सरोकारवाला निकायले चासो नदेखाउँदा निमार्ण गरिएका ‘ड्रेन’समेत पुरिन थालेको स्थानीय राम धामीको भनाइ छ । डडेल्धुराको आधा जनसङ्ख्या भएको भित्री मधेसलाई कञ्चनपुरसँग जोड्न यो छोटो दुरीको सडक भीमदत्त राजमार्गको विकल्प समेत हो । पूर्वाधार विकास कार्यालय कञ्चनपुरका सूचना अधिकारी लक्ष्मणराज जोशीले सडक निमार्णका लागि पाचौँ पटक म्याद थप गरिएको भएपनि सडक निमार्ण सम्पन्न हुन नसकेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार निर्माण व्यवसायीले रु १८ करोड ३६ लाख रकम भुक्तानी पाइसकेको छ ।
अभिभावकत्व ग्रहण गर्दै बालग्राम
चौतारा साँगचोकगढी नगरपालिका–७, दरबारडाँडामा गत वर्षदेखि सहिद स्मृति आवासीय बालग्राम सञ्चालनमा ल्याएको छ । बालग्राम टुहुरा, असहाय र अभिभावकविहीन बालबालिकाको अभिभावकत्व ग्रहण गर्न सफल भएको छ । साहराविहीन १९ बालबालिकाको अभिभावकत्व लिएर निःशुल्क आवासीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा दिँदै आएको हो ।
अझै बनेन दुई वर्षअघि भासिएको बिरिङको पुल
झापा, जेठ ५ गते । यहाँको अर्जुनधारा नगरपालिकास्थित बिरिङ खोलामा दुई वर्षअघि बाढीले भासिएको पक्की पुल अझैसम्म बनेको छैन । झापाको विर्तामोडबाट अर्जुनधारा हुँदै इलामको माइ नगरपालिका जोड्ने उक्त पुलमा जोखिम मोलेर साना सवारी आवतजावत गरिरहेका छन् ।स्थानीय मेघराज रम्तेलले भासिएको पुल तत्काल मर्मत सम्भार गर्न सरकारले चासो नदेखाएको बताउनुभयो । उहाँ भन्नुहुन्छ, “पहिलो वर्ष त बजेट थिएन होला भनेर चित्त बुझायौँ, अब दोस्रो वर्ष पनि नबन्दा चाहिँ चिन्ता लागेको छ ।”हिउँदमा सवारी आवागमन हुने उक्त पुल बर्खामा बन्द हुने गरेको छ । पुलको छत भासिएर खोलामा पुगेको कारण अब सो स्थानमा नयाँ पक्की पुल बनाउनु पर्ने स्थानीयवासीको माग छ । बर्खाको बाढी पुलमाथिबाट बग्ने गरेको छ ।अर्जुनधारा नगरपालिकाका सूचना अधिकारी हेमराज सेढाईले पुल निर्माणमा बजेट व्यवस्थापनका लागि पालिकाले सङ्घीय सरकारसँग अनुरोध गरेको बताउनुभयो । “सभामुख देवराज घिमिरे र भौतिक पूर्वाधार मन्त्री देवेन्द्र दाहालले चासो देखाउनुभएको छ ।” उहाँले भन्नुभयो, “उहाँहरुले पुलको अवस्था हेर्नु भएको पनि छ र आगामी वर्षको बजेटमा पुल पर्ने आशा गरेका छौं ।”नगरपालिकासँग नयाँ पुल निर्माण गर्न पुग्ने बजेट नभएको जनाउँदै उहाँले सङ्घीय सरकारकै बाटो कुर्नु बाध्यता भएको बताउनुभयो । पुल भासिएर काम नलाग्ने भइसकेको कारण मर्मतसम्भारबाट काम नचल्ने उहाँको भनाइ छ ।विसंं २०६५ सालमा भारत सरकारको रु दुई करोडको सहयोगमा उक्त पुल निर्माण गरिएको थियो । पुल निर्माणसँगै सो सडकमा लामो दूरीका यातायातसमेत चल्न थालेका थिए ।सडक डिभिजन कार्यालय दमकका सूचना अधिकारी विपीन ढुङ्गानाले चालु आर्थिक वर्षको कार्ययोजनामा सो पुल नपरेको बताउनुभयो ।
