वार्षिक ९२ लाख यात्रु क्षमताको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हवाई यात्रुको सङ्ख्या बर्सेनि बढ्दै गएको छ । दैनिक करिब २० हजारभन्दा बढी हवाई यात्रुले ओहोरदोहोर गर्ने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उडान सङ्ख्यासहित हवाई यात्रुसमेत बढ्दै गएका छन् । प्रतिघण्टा अन्तर्राष्ट्रियतर्फ एक हजार पाँच सय र आन्तरिकतर्फ हरेक घण्टा पाँच सय यात्रु व्यवस्थापन गर्ने क्षमता रहेको यस विमानस्थलमा सन् २०२३ को १२ महिनामा ८६ लाख बढी यात्रुले अन्तर्राष्ट्रिय तथा आन्तरिक हवाई यात्रा गरेका छन् ।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले ओमिक्राेनको नयाँ सबभेरियन्ट र बिदाको समयमा भएको जमघटले गत डिसेम्बर महिनामा १० हजार कोभिडका बिरामीको मृत्यु भएको जनाएको छ । सङ्क्रमणको फैलावट भएका ५० देशमध्ये अमेरिका र युरोपमा बढी देखिएको छ । नेपालमा समेत विभिन्न अस्पताल, सीमा नाका, स्थान र उमेर समूहबाट पुस २२ गते गरिएको पछिल्लो जिनोम सिक्वेन्सिडमा १६ नमुनामध्ये सातमा ‘जे एन वन’ पुष्टि भइसकेको छ । तथापि हालसम्म सामान्य ज्वरो आउने, रुघाखोकी लाग्ने, घाँटी दुख्ने जस्ता लक्षण मात्र देखिएका छन् । सर्ने माध्यम खोक्दा, हाच्छ्युँ गर्दा निस्केका छिटाबाट नै एक व्यक्तिबाट अर्काे व्यक्तिमा सर्ने गर्दछ । यो सबभेरियन्ट भाइरस छिटो फैलिए पनि मानव स्वास्थ्यमा हानि पुर्याएको पुष्टि भएका छैनन् । विशेषतः वृद्धवृद्धा, गर्भवती, दीर्घरोगी, बालबालिका र खोप नलगाएका बढी प्रभावित हुने देखिएको छ । जोखिममा रहेकाहरूले विशेष सावधानी र ध्यान दिन जरुरी छ । सीमानाकामा शङ्कास्पद सबैको स्वास्थ्य तथा कोरोना परीक्षण, होम तथा संस्थागत क्वारेन्टाइन, आइसोलेसनको व्यवस्था र निगरानी, स्वास्थ्य संस्था तथा जनशक्तिलाई तयारीको अवस्थामा राखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालय र तीनै तहका सरकारले जनाएका छन् । तथापि नागरिक सचेत नहुँदासम्म नियन्त्रण गर्न सकिँदैन भन्ने विगतले देखाएको छ ।
दुई दिनसम्म भरतपुरमा चलेको सातौँ राष्ट्रिय चेपाङ भेलाले चेपाङ बसोबास क्षेत्रलाई विशेष संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्न नेपाल सरकारसँग माग गरेको छ । भेलापछि शनिबार यहाँ जारी गरिएको चितवन घोषणापत्रमा
चौँरीपालनलाई व्यावसायिक बनाउन प्रदेश सरकारले किसानलाई सघाउने भएको छ । चौँरीपालन व्यवसायप्रति आकर्षण घट्दै गएपछि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले चौँरीपालन व्यवसायमा आकर्षित गर्ने कार्यक्रम सुरु गरेको हो ।
मुलुकमा योजनागत विकास प्रारम्भ भएयताको १५ औँ पञ्चवर्षीय योजनाको समीक्षासँगै १६ औँ योजनाको तयारीमा राष्ट्रिय योजना आयोग जुटिसकेको छ । आफ्नो क्षेत्रमा राष्ट्रिय स्तरका आयोजना पार्न तथा चालु योजनालाई पर्याप्त बजेट विनियोजन गराउन पहुँच भएका नेताले दबाब दिने, सङ्घीय सरकारका मन्त्रीहरूले जोडबल लगाउने प्रवृत्ति छ । त्यसका निम्ति प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारीहरू सङ्घीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन प्रतिनिधि मण्डलसहित धाउने परिपाटीले निरन्तरता पाइरहनुलाई व्यवहारगत पद्धतिमा विकास हुन नसकेको भन्न थालिएको छ । आवश्यकताका आधारमा भन्दा पहुँचका आधारमा बजेट तान्ने महारोग व्यापक छ ।सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था लागु भइसकेपछि नेपालको संविधानमा अधिकार बाँडफाँटसहित तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरिए अनुसार प्रदेश सरकार र स्थानीय तह संविधानतः अधिकार सम्पन्न भएका छन् । ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ को लोकप्रिय नारा गाउँसम्म पुगेको भए पनि जनतामा सेवा प्रवाह तथा विकास निर्माणका कार्यमा भने अलमल कायमै छ । सङ्घ र प्रदेश सरकारको पहुँच पुगेका स्थानीय तहमा विकास आयोजनाहरू प्रशस्त पुगेका छन् । माथिसम्म पहुँच नपुगेका स्थानीय तहमा त्यस किसिमका विकास आयोजना नपर्दा जनप्रतिनिधिमा निराशा उत्पन्न हुनुका साथै सेवा प्रवाहमा असर देखिने गरेको छ । यसरी विकास निर्माणका कार्यमा पनि ‘बोल्नेको पिठो बिक्छ, नबोल्नेको चामल पनि बिक्दैन’ भन्ने उखान चरितार्थ हुनुलाई स्थानीय शासनविज्ञहरूले प्रणालीगत सुधार हुन नसकेको बताउनुलाई स्वाभाविक अभिव्यक्ति मान्नपर्ने हुन आउँछ । सङ्घीय सरकारले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य जिम्मेवारीमा पर्ने विकास कार्यव्रmम तथा आयोजनाको वर्गीकरण तथा बाँडफाँटसम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । जसमा संविधानले निर्दिष्ट गरे अनुसार तीनै तहको कार्य जिम्मेवारी स्पष्ट छ । नीतिगत रूपमा भएको व्यवस्थाभन्दा पहुँच, सम्पर्क तथा राजनीतिक सम्बन्धलाई महìव दिएर योजना बाँडफाँट गरिँदा स्थानीय तहबिच असन्तुष्टि छ । सङ्घ र प्रदेश सरकारमा पहुँच पुगेका स्थानीय तहमा एकसाथ तीनै तहका विकास योजना सञ्चालन भएका उदाहरण प्रशस्त छन् । सँगैको अर्को स्थानीय तहमा भने आवश्यक हुँदाहुँदै पनि योजना नपुग्नुले जनतामा निराशा स्वाभाविक हुन्छ । बजेट अभावमा चालु अवस्थाका विकासका काम अधुरा र अलपत्र छोडिएका पनि उत्तिकै छन् । व्यवस्थित विकास नीतिको अभावमा स्थानीय तहमा कतै योजनाको खातैखात र कतै योजनाको अभाव राम्रो अभ्यास होइन ।तीनै तहको बजेट आआफ्नो हुने भए पनि समानुपातिक तथा आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन हुने नगरेको गुनासो जनस्तरबाट बारम्बार उठिरहेको छ । आवश्यकताले योजना मागका आधारमा नभई नेतृत्वको पहुँचका आधारमा बजेट लगिँदा भौतिक पूर्वाधार विकासको काम उपलब्धिमूलक हुन नसक्नु स्वाभाविक हो । स्थानीय तहले न्यूनतम पाँचदेखि १० वर्षे एकीकृत विकासको आवधिक योजना बनाएर स्रोतसाधनलाई आवश्यकताका आधारमा परिचालन गर्नेतर्फ दृष्टि नदिँदा अधिकांश स्थानीय तह आफूखुसीका टुव्रmे योजनामै रमाइरहेका देखिन्छन् । व्यवस्थित र योजनाबद्ध विकासको अभावमा कतै योजना धेरै भएर हुनुपर्ने काम पनि हुन नसकेको तर कतै योजना नै नपरेर टुलुटुलु हेरेर बस्नु परेको स्थितिले सङ्घीयताको मर्म अनुरूपको स्थानीय तहको विकास हुन नसकेको तितो यथार्थ छलङ्ग छ । अर्कोतर्फ अन्तरपालिका स्तरीय क्लस्टर निर्माण गरेर सोका आधारमा तीनै तहको भौतिक पूर्वाधार निर्माणको बजेटलाई एकीकृत गर्ने, उक्त क्लस्टरमा निर्माण गर्नुपर्ने विद्यालय, खानेपानी, पुल सडक, सामुदायिक भवनलगायतका भौतिक पूर्वाधारको व्रmमिक रूपमा आवश्यकताका आधारमा निर्माण गर्दै जाँदा समानुपातिक रूपमा विकास गर्न नसकिने होइन । स्थानीय तहले आवधिक र वार्षिक योजनालाई एकीकृत गरी बजेट निर्माण नगर्दा विकासका योजना छरिएर परिणाममुखी कार्य हुन नसकेको धेरैको बुझाइ छ । स्थानीय तहको कामकारबाहीमा सहजीकरण र समन्वय गर्ने जिम्मेवारी बोकेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग स्थानीय तहले समन्वय नगर्दा योजना कार्यान्वयनको जानकारीसम्म नहुने गरेको बताउनुले समन्वयको अभाव देखिन आउँछ । यद्यपि मन्त्रालयले समय समयमा स्थानीय तहलाई योजना कार्यान्वयन र सरकार सञ्चालनका सवालमा तालिम प्रदान गर्ने तथा अनुगमन गर्ने गरेको मन्त्रालयको भनाइ छ । सङ्घीय गणतान्त्रिक व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न तीनै तहका सरकारबिच समन्वय र विकास निर्माणका कार्यमा समन्वय हुन आवश्यक छ । तीनै तहको विकास प्रारूपमा एकरूपता कायम गरेर आवधिक विकास प्रारूपलाई मूलभूत रूपमा अवलम्बन गर्दै जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्नु वाञ्छनीय हुन आउँछ ।
सुन्तला बिक्री नहुँदा बाजुराका किसान मर्कामा परेका छन् । किसानले उत्पादन गरेको सुन्तलाले कतै बजार पाएको छैन । कात्तिकमा पाकेको सुन्तला पुस महिनासम्ममा पनि बिक्री नभएको त्रिवेणी नगरपालिका–९, पैमाका धनराज उपाध्यायले बताउनुभयो ।
बैङ्किङ क्षेत्र देशको अर्थतन्त्रको ऐना हो । देशको अर्थतन्त्र सुदृढ दिशामा अगाडि बढेका बेलामा बैङ्किङ क्षेत्र पनि राम्रो हुने हो । लगानी गर्न सबै बैङ्कहरू तत्पर हुँदाहुँदै पनि उद्योगी व्यवसायीहरूको मनोबल त्यति उच्च छैन । आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा बाह्य क्षेत्र असन्तुलनलाई सम्बोधन गर्नका लागि अवलम्बन गरिएको आयात नियमनले वस्तु पैठारीमा कमी आए पनि राजस्व असुलीमा भने प्रतिकूल प्रभाव पर्न गयो ।
मनाङ–मुस्ताङ–डोल्पा–जुम्ला सड्क अन्तर्गत जुम्लादेखि डोल्पासम्मको सडकखण्ड निर्माण तीव्र पारिएको छ । सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाका अनुसार दुई जिल्लाको सीमा क्षेत्र मौरे लेकको विभिन्न स्थानमा काम निरन्तर भइरहेको छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) को उपमहाप्रबन्धक राजेन्द्रप्रसाद अधिकारीलाई निमित्त महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिएको छ ।
दाउरा चिर्न गएका एक बालकको रूखमा च्यापिएर मृत्यु भएको छ । रामारोशन गाउँपालिका ७ सुतार निवासी केसे कामीको छोरा १४ वर्षीय जनक विकको ज्यान गएको हो ।
अध्ययन र भ्रमणका लागि पाँच महिना मुलुकबाट एक खर्ब २३ अर्ब रुपियाँ बिदेसिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार साउनदेखि मङ्सिरसम्मको अवधिमा सो बराबरको रकम बाहिरिएको हो ।
समावेशीकरणको दिशामा एउटा फड्को : गोरखापत्रद्वारा प्रकाशित माझी भाषा
समावेशीकरणको दिशामा एउटा फड्को : गोरखापत्रद्वारा प्रकाशित मगही भाषा
सङ्घीय पर्यटन विकास साझेदारी कार्यव्रmम अनुसार पर्यटकलाई शैलुङ जान सहजताका लागि निर्माण सुरु गरिएको मिनी ग्रेटवाल निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सरकार र पालिकाको ७० र ३० प्रतिशत साझेदारीमा पाँच करोड ३० लाख रुपियाँ लागतमा बेस क्याम्प कालापानीदेखि केही माथिबाट भएको निर्माण मिनी ग्रेटवालको ९८ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको पालिकाका इन्जिनियर कमलबहादुर थापामगरले जानकारी दिनुभयो ।
“तब देवताहरू डराई भाग्न लाग्या । हे देवता हो, अब ञाहाँ नबसौँ, क्या भन्या । तारकासुर दैत्यलाई महादेवले वरदान दियाको छ । तेसलाई युद्ध गरी को जित्न सक्ला । अब भागौँ भनी सबै देवता स्वर्गदेखि आई मृगस्थलीमा बसी रह्या ।”