गोरखापत्र अनलाइन
सद्भावको पर्व बन्दै मोहर्रम
मुस्लिम समुदायले मनाउने महान् पर्व मोहर्रम केही वर्षयता हिन्दु समुदायले पनि मनाउन थालेपछि सद्भावको पर्व बन्दै गएको छ । हिन्दुले समेत मनाउन थालेपछि धार्मिक सद्भावको पर्वका रूपमा विकसित हुँदै गएको हो । तराईका हिन्दु र मुस्लिम समुदायले एकैसाथ मनाउन थालेपछि छुट्टै रौनक थपिएको छ ।
व्यापारीको अतिक्रमणमा फुटपाथ
पर्वत सदरमुकाम कुश्मा बजारको मुख्य सडक शिवालय चोकदेखि प्रगति चोकसम्मको सडक फुटपाथ व्यापारीले अतिक्रमण गरी सामान राख्दा पैदलयात्रीलाई सास्ती भएको छ। मुख्य बजारक्षेत्रको मुख्य सडक व्यापारीका कारण अस्तव्यस्त हुँदा पनि सम्बद्ध निकायले कुनै चासो देखाएको छैन। कुश्मा नगरपालिका र जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयसमेत यो समस्या समाधानमा मौन देखिएका छन्।
तेह्र विद्यालय कालोसूचीमा
वीरगञ्ज महानगरपालिकाले नगर क्षेत्रभित्र पर्ने १३ वटा सामुदायिक विद्यालयलाई कालोसूचीमा राखेको छ। कालोसूचीमा परेका विद्यालय महानगरपालिकाबाट पाउने सबै प्रकारका सेवासुविधा र अनुदानबाट वञ्चित हुनेछन्।
मोटरसाइकल अनियन्त्रित भई पल्टिदा एक जनाको मृत्यु
कैलालीमा गएराति मोटरसाइकल अनियन्त्रित भई पल्टिदा मोटरसाइकलमा पछाडि सवार एक जनाको ज्यान गएको छ । धनगढी उपमहानगरपालिका–३ चटकपुरस्थित ६ लेन सडकमा दुर्घटना हुँदा डोटीको जोरायल गाउँपालिका–१ का २७ वर्षीय चित्र मडैको ज्यान गएको हो ।
हुलाकी सडक कालोपत्रे
मधेशको जीवनरेखाका रूपमा लिइएको हुलाकी सडकमा कालोपत्रे भएपछि दक्षिणी भेगका बासिन्दा खुसी भएका छन्। सिरहाको सदरमुकाम सिरहा र सप्तरीको सदरमुकाम राजविराज सुक्खा मौसममा जान सो सडक प्रयोग भइरहेको छ।
सप्तकोसी पीडित सुरक्षित बासस्थानमा
सप्तकोसी कटानले एक सातायता डुबानमा परेको उदयपुर र सुनसरीको प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा जोखिम कायमै रहेकाले अझै घर फर्किन सकेका छैनन्। सप्तकोसीको भङ्गालो पसेर डुबानमा परेपछि सुरक्षित स्थानमा बस्दै आएका करिब दुई हजार पाँच सय घरपरिवार प्रभावित जोखिम कायम रहेकाले घर फर्किन सक्ने अवस्था नरहेको बेलका नगरप्रमुख अशोक कार्कीले बताउनुभयो।
कर्णालीको मन्त्रिपरिषद् हेरफेर
कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरिएको छ । मुख्यमन्त्री जीवन बहादुर शाहीले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय आफैसँग राख्नु भएको छ ।
ड्रागन खेतीले फल दिन थालेपछि व्यवसायी मक्ख
नौलो तथा मीठो फल ड्रागन खेतीले फल दिन थालेपछि व्यवसायी खुसी भएका छन् । आफूले थालेको सो खेतीबाट राम्रो आम्दानी पनि हुन थालेपछि उहाँहरू खुसी भएका हुन् । २०७७ भदौ ११ मा लगाइएको बिरुवाले फल दिन थालेको पूर्व वन अधिकृत तथा वेस्टर्न मल्टी एग्रिकल्चर एन्ड रिसर्च सेन्टर प्रालिका अध्यक्ष रमेश चन्दले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामी व्यवसायमा सफल भएका छौँ, ड्रागनले फल दिन थालेको छ ।” नौलो व्यवसाय भएकाले कस्तो हुन्छ भन्ने चिन्ता लिनुभएका उहाँले फल लागेपछि खुसी भएको बताउनुभयो ।
गन्तव्यमा पुग्नै कठिन
मेलम्ची नगरपालिका–१२ का अमर तामाङ शिक्षण पेसा गर्नुहुन्छ। मेलम्ची ६ को तालामाराङमा रहेको जागेश्वरी आधारभूत विद्यालयमा अङ्ग्रेजी विषय अध्यापनरत उहाँ दैनिकजसो मोटरसाइकलमा विद्यालय जाने गर्नुभएको छ। सोमबार बिहान ८ बजे घरबाट विद्यालयका लागि निस्कनुभएका उहाँ १० बजे विद्यालय पुग्नुपर्नेमा बाढीले क्षति पुगेका सडक नबन्दा मध्याह्न १२ बजेसम्म मेलम्ची ११ सिमखेतमा रोकिनु भयो। “पोहोर झन् कठिन थियो, अहिले त सडकमा केही सुधार होला भनेको समस्या उही छ”, उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो, “यस्तो हुँदा पठनपाठन अवरुद्व हुन्छ। विद्यालय पुगेर एक–दुई घण्टा पढाउन पाए पनि विद्यार्थीलाई सहज हुन्थ्यो,” उहाँले भन्नुभयो।
भेरी खानेपानीको डिजाइन रिभ्यु हुने
भेरी लिफ्टिङ्ग खानेपानी आयोजनाको ‘डिजाइन रिभ्यु’ हुने भएको छ । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आगामी ३० वर्षको अवधिमा बृद्धि हुनसक्ने जनसंख्यालाई पानीको सहज आपूर्ति गर्ने उद्देश्य राखी निर्माण गर्न लागिएको आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डिपिआर माथी विज्ञहरुबाट पुनः परामर्श लिन लागिएको हो ।
तलबमानको दीर्घकालीन समाधान
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट भाषणमा नयाँ आर्थिक वर्षदेखि सबै सरकारी कर्मचारीको तलबमानमा १५ प्रतिशतले बढोत्तरी गरिएको घोषणा गरिएको थियो। बजार भाउ वृद्धिकै अनुपातमा नभए पनि कर्मचारीलाई केही हदसम्म राहत दिन यो बढोत्तरीलाई सकारात्मक रूपमा लिइएको समेत हो तर विगत केही दिनदेखि तलब वृद्धिका सम्बन्धमा कर्मचारीबीच नै अविश्वासको वातावरणको सिर्जना भइरहेको छ। माथिल्लो तहका कर्मचारीको असन्तुष्टि यसको कारक तत्वका रूपमा देखिएको छ। अन्य कर्मचारीको पनि आफ्नै किसिमका असन्तुष्टि सार्वजनिक भएका छन्। नायब सुब्बा तहका कर्मचारीमा समेत असन्तुष्टि देखिएपछि वातावरण खल्लो जस्तो भएको छ।
कर्मचारी संयन्त्रमा सेवा भाव
सिद्धान्ततः कर्मचारी संयन्त्र र राजनीतिलाई एकअर्काका परिपूरकका रूपमा हेरिन्छ। लोकतन्त्रको सफल सञ्चालक भनेका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू र योग्यता प्रणालीमा निखार आई सोही आधारमा नियुक्ति भएका कर्मचारीहरू नै हुन्। कर्मचारीहरूको व्यवहार, कार्यशैली यदि लोकतन्त्र अनुकूल भएन भने राजनीतिक व्यवस्थाप्रति जनताको विश्वास घट्दै जान्छ। त्यसैले राजनीतिज्ञहरूले आफ्नो असली अनुहार कर्मचारीतन्त्ररूपी ऐनामा हेर्नु पर्दछ तर यस्तो महìवपूर्ण संयन्त्रलाई नेपालमा सुशासनको मुख्यपात्रका रूपमा आजका दिनसम्म स्वीकार गर्न सकिएको छैन। कर्मचारीतन्त्रले पुरातन सोच मूल्य मान्यतामै अभ्यस्त रहनुले पनि यो अवस्था सिर्जना गरेको हो। लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई मेल नखाने गरी यो संयन्त्र सञ्चालित भइराखेको छ। लोकतन्त्र वा राजनीति र कर्मचारीतन्त्र विपरीत ध्रुवमा आबद्ध देखिन्छन्।
लाखौं खर्च गरेर बनाएको तरकारी संकलन केन्द्र संचालनमा आएन
रुकुम पश्चिमको मुसीकोट नगरपालिका ५ बागबजारमा निर्माण गरिएको तरकारी संकलन केन्द्र निर्माण भएको लामो समय बितिसक्दा पनि संचालन हुन सकेको छैन । एक वर्षअघि नै तरकारी संकलन केन्द्र संचालन गर्नेगरी निर्माण सम्पन्न गरिए पनि हालसम्म संचालनमा नआएको हो ।
निर्वाचनमा बढ्दो खर्च
निर्वाचनको माध्यमबाट जनताले राजनीतिज्ञलाई राज्य स्रोतको प्रयोगमार्फत आफूमाथि शासन गर्ने वैधानिक अधिकार प्रदान गर्ने गर्दछन्। प्रत्यक्ष, समानुपातिक वा मिश्रित जुनसुकै निर्वाचन प्रणालीको अवलम्बन गरिए पनि निर्वाचन प्रणाली स्वच्छ, निष्पक्ष र मितव्ययी हुनुपर्दछ। यसले आधिकाधिक जनताको अभिमतलाई प्रतिविम्बित गर्न सक्नुपर्दछ। शक्ति र स्रोतको आधारमा निर्वाचनको नतिजालाई अदलबदल पार्न खोजिए यसबाट भ्रष्टाचारको जन्म हुन्छ र कुशासनले प्रश्रय प्राप्त गर्दछ ।नेपालको निर्वाचन इतिहासलाई सिंहावलोकन गर्ने हो भने प्रायः सबै निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूबाट उच्च रकम खर्चिने गरेको देखिन्छ। यसको दृष्टान्तको रूपमा हालै सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूले गरेको खर्चलाई लिन सकिन्छ। स्थानीय तहमा वडाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिनै पन्ध्र÷बीस लाख खर्च गर्नुपर्ने, गाउँपालिका अध्यक्ष तथा नगर प्रमुखमा एक करोडसम्म खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भनी राजनीतिक तहबाट कुरा आउनु तथा केही राजनीतिज्ञबाट निर्वाचनमा लागेको ऋण तिरिदिने कोही मान्छे भेटिए पद नै दिन तयार रहेको भन्ने जस्ता अभिव्यक्ति सार्वजनिक हुनुले हाम्रो निर्वाचन प्रणाली कति महँगो छ भन्ने विषयलाई छर्लङ्ग पार्दछ। दल र देशप्रति गरेको योगदानभन्दा अमुक व्यक्तिसँग भएको सम्पत्तिलाई उम्मेदवार चयन गर्ने मुख्य आधार लिने प्रवृत्तिको कारण नै नेपालका राजनीतिज्ञहरूमा व्यक्तिवादी सोच र चिन्तन हावी हुँदै गएको देखिन्छ। यसका लागि दलको टिकट वितरणको निश्चित आधार तय गरिनुपर्दछ। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा उम्मेदवार हुन टिकट वितरण गर्दा सम्भावित उम्मेदवारको सूची तयार गरी उनीहरूको योग्यता, राष्ट्र र समाजका लागि गरेको योगदान, नागरिकप्रति उनीहरूको बुझाइ र विश्वास, निजहरूको भविष्यमुखी सोचजस्ता विषयलाई आधार बनाइनुपर्ने हो तर हाम्रो विडम्बना यहाँ दलको टिकट लिनै साधारण मानिसका लागि खर्च गर्नुपर्छ भन्ने सुनिन्छ। साथै टिकट पाएपश्चात् प्रतिस्पर्धाका लागि कार्यकर्ताहरूको परिचालन, निर्वाचन अवधिभर उनीहरूको खानपानको सुनिश्चितता, प्रचार प्रसारका लागि सवारीसाधन तथा विद्युतीय उपकरणको व्यवस्थापन गर्न तथा निर्वाचनपश्चात् मतगणनामा कार्यकर्तालाई एजेन्टको रूपमा राख्न र निर्वाचन परिणामपश्चात् विजय जुलुस र भोजभतेरको आयोजना गर्नका लागि राजनीतिज्ञले ठूलो रकम खर्च गर्ने गरेको तथ्य निर्वाचन ताकाका पढ्न र सुन्न पाइन्छ। यसका साथै समानुपातिक निर्वाचनतर्फ सम्बन्धित दलले उम्मेदवारको सूची तयार पार्ने र त्यसमा दलको निर्णय नै अन्तिम हुने भएकाले यसमा झन् ठूलो रकमको चलखेल हुने सम्भावना रहन्छ।ठूला व्यापारिक घरानाका व्यक्तिहरूले यो सुविधा प्राप्त गर्नु र मन्त्रीसमेत बन्नुले यस तथ्यलाई पुष्टि गर्दछ। यी र यस्ता प्रवृत्तिले गर्दा राजनीतिज्ञहरू मुलुकको समृद्धिभन्दा भविष्यमा चुनावका लागि टिकट प्राप्त गर्न र चुनाव जित्नका लागि स्रोतसाधनको जोहो गर्न नै केन्द्रित छन्। यसले राजनीतिक तहमा भ्रष्टाचारयुक्त मानसिकताको विकास गराएको मात्र छैन मुलुक नै भ्रष्टाचारको चङ्गुलमा फस्न पुगेको छ।निर्वाचनमा ठूलो रकम खर्च गरेर निर्वाचित हुने र निर्वाचित भएपश्चात् सत्ता प्राप्तिका लागि अनेकन जालझेल बुन्ने र सत्ता प्राप्तिपश्चात् राज्य स्रोतको आफू र आफूकेन्द्रित प्रयोग गरी छोटो अवधिमा अत्यधिक स्रोत जुटाउन सक्रिय रहने गरेको देखिन्छ। राजनीतिक नियुक्ति हुने पदमा मोलाहिजा गर्ने, राष्ट्र र नागरिकको हितको उपेक्षा गरी विभिन्न सन्धि सम्झौता गर्न सरकारलाई दबाब दिने तथा आर्थिक फाइदा हुने अवस्थामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीचमा जनहित विपरीतकै कार्य भए पनि समझदारी हुने जस्ता कार्यले भ्रष्टाचारको ग्राफ बढाउन सहयोग पु-याइरहेको देखिन्छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ (पहिलो संशोधन) विधेयकमाथि संसदीय समितिमा छलफल हुँदा निर्वाचन प्रणाली र राजनीतिक नियुक्तिहरू पारदर्शी बनाउनुपर्ने विषय उठान हुनु, राजनीतिज्ञ, नागरिक समाजका प्रतिनिधि तथा भ्रष्टाचारविरोधी अभियानका अभियन्ताबाट समेत मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि निर्वाचन प्रणाली र राजनीतिक संस्कार सुधार हुनुपर्ने अभिव्यक्ति आउनुले खर्चिलो निर्वाचन प्रणाली नै भ्रष्टाचारको जग हो, त्यसैले यसमा सुधार गरिनुपर्दछ भन्ने कुरालाई बहसको विषय बनाइदिएको देखिन्छ।निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो हुँदै जाँदा यसका बहुआयामिक प्रभावहरू समेत देखा पर्दै गएका छन्। यसले समाजमा हुनेखाने र हुँदाखाने बीचको खाडललाई अझ गहि-याउँदै लगेको छ। गरिबी र बेरोजगारीको ग्राफ उचो बन्दै गएको छ। सरकार वा सत्तामा हुँदा जे जस्तो काम गरे पनि निर्वाचनमा पैसा खर्च गरेपछि अवश्य जित्छु भने मानसिकताको विकास भएको छ भने रकम नहुने तर नागरिकको मन जितेको र दीर्घकालीन सोच भएका व्यक्ति निर्वाचनमा भाग लिनै नसक्ने र भाग लिई हाले पनि शक्ति र स्रोतको अभावमा निर्वाचित हुनै नसक्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ। उम्मेदवारको चयन, प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने क्षमता र निर्वाचनमा विजयी हुने मूल आधार नै उम्मेदवारको खर्च गर्नसक्ने क्षमता हो भन्ने सोचको विकास गराएको छ। यस अवस्थाले नेपाली जनताले ज्यानको आहुति गरी ल्याएको लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिको व्यावहारिक कार्यान्वयनमाथि उपहास गरेको छ र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा मुलुकको छविलाई धुमिल्याएको छ। यसका साथै, निर्वाचनमा लाग्ने ठूलो रकम सञ्चिति गर्न निजी क्षेत्रका व्यापारिक घरानाबाट सहयोगस्वरूप रकम लिने र निर्वाचित भएपश्चात् सत्ता र शक्ति प्राप्तिमा क्रियाशील रहने र सत्ता प्राप्ति गरेपछि निर्वाचनमा गरेको खर्चलाई आफ्नो लगानी सम्झी राज्यको स्रोत साधनको दोहन गर्ने तथा सहयोग उपलब्ध गराउने निजीलगायतका क्षेत्रलाई फाइदा पुग्ने खालका नीति निर्माण गर्ने वा गराउन दबाब दिनेजस्ता गतिविधि राजनीतिक तहमा हुने गरेको देखिन्छ। यस किसिमका कार्यले भ्रष्टाचारलाई हुर्कन मलजल दिइरहेको छ। माथि उल्लिखित विषयलाई मनन गर्दै निर्वाचन प्रणालीको सुधारका विषयमा राजनीतिक तथा प्रशासनिक वृत्तमा समय समयमा चर्चा गर्ने गरिए पनि यो विषय चर्चामै सीमित रहेको देखिन्छ। खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीबाट के कुन क्षेत्रमा कतिको प्रभाव पारेको छ। यसलाई सुधार गर्न के कस्ता पहलकदमी आवश्यक छन्। यसमा को–कसको भूमिका के रहन्छ भन्ने विषयमा खासै अध्ययन विश्लेषण भएको देखिँदैन र भए पनि त्यसले खासै प्रभाव छाड्न सकेको देखिँदैन।निर्वाचनलाई स्वच्छ, पारदर्शी, कम खर्चिलो र निष्पक्ष बनाउन निर्वाचन आयोगले विभिन्न प्रकारका कार्य सञ्चालन गर्दै आएको देखिन्छ। निर्वाचन आचारसंहिता तयार गरी कार्यान्वयनमा लैजाने, विभिन्न माध्यमको प्रयोग गरी मतदाता शिक्षा सञ्चालन गर्ने, मौन अवधि तोकी उक्त अवधिमा निर्वाचनसम्बन्धी कुनै पनि क्रियाकलाप गर्न नपाउने व्यवस्था गर्ने, देशभित्र र बाहिरका स्वतन्त्र पर्यवेक्षकबाट निर्वाचनको पर्यवेक्षण गराउने, राजनीतिक दलको खर्चको फाँटवारी माग गरी सोको अध्ययन विश्लेषण गर्नेजस्ता कार्य गरी निर्वाचनलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउन निर्वाचन आयोग क्रियाशील रहेको देखिए पनि प्रर्याप्त भने हुन सकेको देखिँदैन। शासन व्यवस्थालाई सुशासनयुक्त, सुदृढ, जनमुखी, जवाफदेही र समावेशी बनाउनका लागि मुलुकले अवलम्बन गरेको निर्वाचन प्रणाली निष्पक्ष, पारदर्शी, मितव्ययी र अधिकतम मतदाताको सहभागिताको प्रत्याभूति गर्ने खालको हुनुपर्दछ। प्रत्यक्ष वा समानुपातिक जस्तोसुकै निर्वाचन प्रणाली भए पनि टिकट वा कोटा वितरणलाई तथ्यसम्मत, न्यायसम्मत र पूर्वनिर्धारित आधारसम्मत बनाइनु पर्दछ। मतदाता शिक्षालाई अझ प्रभावकारी बनाइ प्रत्येक मतको महìवबारे नागरिकमा सचेतना जगाइनुपर्छ र नागरिक समाज तथा खोज पत्रकारितालाई थप जिम्मेवार र सशक्त बनाइनुपर्दछ। भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा क्रियाशील निगरानी निकायको भूमिकालाई बढाइनुपर्दछ। असल राजनीतिक संस्कारको विकास गरी शासकीय पात्रको सोच र प्रवृत्तिमा समेत आमूल परिवर्तन गरिनुपर्दछ।
पश्चिम सेतीमा यसरी बग्दछ सपना
“बैँस गयो उमेर गयो, सेती हेर्दा हेर्दा हामरा बउला दुःख, सुइना फेर्दा–फेर्दा” आदर्श गाउँपालिका–४, तलाराका ७१ वर्षीय जयबहादुर सिंहले सुनाएको डेउडा गीत हो यो । डेउडामा भनेजस्तै सेती नदीले बर्सेनि दिने दुःख सहँदै जीवनका सात दशक पश्चिम सेतीको डुबान क्षेत्रमा उहाँले बिताउनुभएको छ ।
