स्थानीय तह बजेट पेश गर्ने तयारीमा

नगेन्द्र सापकोटा

काठमाडौँ, असार ७ गते । गाउँपालिका र नगरपालिकाले आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट आआफ्नो सभामा प्रस्तुत गर्दा पुरानै अभ्यासलाई निरन्तरता दिने तयारी गरेका छन् । संविधानले स्थानीय तहलाई पनि सरकारकै हैसियत प्रदान गरे पनि स्थानीय तहले सरकारकै अभ्यास भने गर्न सकेका छैनन् ।  सङ्घ र प्रदेश संसद्मा जस्तै स्थानीय तहका सभामा पनि आगामी वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्दा पहिला नीति, कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने र उक्त नीति र कार्यक्रम नगर र गाउँसभामा व्यापक छलफल भएपछि सोको आधारमा बजेट ल्याउनुपर्ने भए पनि त्यसको अभ्यास स्थानीय तहले गरेका छैनन् ।
यसअघि स्थानीय निकायले नीति, कार्यक्रम र बजेट एकै पटक आआफ्नो सभामा प्रस्तुत गर्ने र नीति, कार्यक्रम र बजेट एकैपटक पास गर्ने परम्परा थियो अहिले पनि सोही परम्परालाई निरन्तरता दिने तयारी स्थानीय तहको छ ।
अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनको दफा २१ अनुसार स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट आआफ्नो सभामा प्रस्तुत गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सोही अनुसार केही महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका बाहेक सबै स्थानीय तहले असार ८, ९ र १० गते आआफ्नो सभामा बजेट प्रस्तुत गर्ने अन्तिम तयारी गरेका छन ।
स्थानीय शासन विज्ञ एवं जिल्ला समन्वय समिति महासंघका कार्यकारी महासचिव कृष्णचन्द्र न्यौपानेले सङ्घ र प्रदेशमा जस्तै स्थानीय तहले पहिला आगामी वर्षको नीति र कार्यक्रम आआफ्नो सभामा पेश गर्ने र सोको आधारमा बजेट निर्माण गर्नुपर्ने हो तर त्यस्तो अभ्यास नभएको बताउनुभयो । kathmandu-mahanagar-palkika
उहाँका अनुसार नीति र कार्यक्रमको आधारमा बजेट ल्याउँदा वैज्ञानिक हुने र बजेटको स्रोतसमेत एकीन गर्न सहज हुन्छ तर नीति, कार्यक्रम र बजेट एकै पटक आउँदा अन्योल हुन्छ ।
अर्का स्थानीय शासन विज्ञ रमेशकुमार अधिकारीले सङ्घ र प्रदेशमा जस्तै स्थानीय तहले पनि अगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याउँदा नीति र कार्यक्रम पहिला सभामा पेश गरी सोको आधारमा बजेट ल्याउनुपर्ने केही उल्लेख छैन तर सो अभ्यास गर्नु वैज्ञानिक हुने बताउनुभयो ।
योजना र कार्यक्रमका आधार बजेटको तर्जुमा गर्ने हो उहाँले भन्नुभयो, ‘यो सर्वमान्य सिद्धान्त पनि हो तर अपवादका केही स्थानीय तह बाहेक अन्य स्थानीय तहले सो अभ्यास गरेका छैनन् ।’  स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु नयाँ भएको र स्थानीय तहले सरकारको रुपमा कार्य गर्ने अभ्यास भर्खरै मात्र सुरु भएकाले स्थानीय तहहरुले सोको अभ्यास गर्नेतर्फ ध्यान पुग्न नसकेको हो ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले नीति र कार्यक्रम एकैपटक ल्याउनु हुँदैन भन्ने होइन तर पहिला नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याउने अभ्यास भने स्थानीय तहले नगरेको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार नीति, कार्यक्रम र बजेट एकै दिन ल्याए पनि पहिला नीति र कार्यक्रम पास भएपछि मात्र बजेट स्थानीयसभा पास गर्छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई योजना अनुगम, मूल्याङ्कन र सिफारिसलगायतका काम गर्दा फुसर्द नभएकाले पहिला नीति र कार्यक्रम ल्याइसकेपछि मात्र बजेट ल्याउने समय नभएको हो ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तिय आयोगले स्थानीय तहको बजेट निर्माणका लागि सङ्घ र प्रदेशले स्थानीय तहलाई पठाएको सम्मानीकरण, बिशेष, समपुरक, सशर्त, राजस्व बाँटफाँटलगायत आआफ्नो आन्तरिक स्रोतलाई बजेट निर्माणको आधार बनाउनका लागि यसअघि नै सुझाव दिइसकेको छ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना