काठमाडौं, वैशाख १३ गते। सर्वोच्च अदालले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व सांसद एवं काँग्रेस नेता आङटावा शेर्पालाई ३० लाख धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको छ।
बिहीबार न्यायाधीश कुमार रेग्मी र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले शेर्पालाई पूर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने जिल्ला अदालत काठमाडौं र उच्च अदालत पाटनको आदेश बदर गर्दै ३० लाख धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको हो।
त्यस्तै शमशेर मियाँको हकमा १० लाख रुपियाँ धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको छ। निवेदक प्रतिवादी विक्रम भन्ने गोविन्दकुमार चौधरीको हकमा मुद्दा पूर्पक्षको लागि थुनामा नै राख्नुपर्ने सम्मको अवस्था नदेखिएकोले निजलाई मुद्दा पूर्पक्षको क्रममा थुनामा राख्ने गरी उच्च अदालत पाटनको आदेश बदर गर्दै १० लाख धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी गोविन्दप्रसाद घिमिरेले बताउनुभयो।
उहाँका अनुसार सरकारले प्रतिवादी टेकनारायण पाण्डे, डा. इन्द्रजित राई, टोपबहादुर रायमाझी, केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई र सन्देश शर्माको हकमा निजहरु उपर ठगीको कसुरबाट उठान भएको विभिन्न कसुरमा सजाय गरी पाउँ भन्ने अभियोग पत्र माग दाबी रहेकोमा प्रतिवादी उपर किटानी जाहेरी रहेको, निजले एक अर्कालाई पोल गरी गरेको बयान व्यहोरा, पीडितको घटना विवरण कागज समेतका मिसिल संलग्न तत्काल प्राप्त प्रमाणको आधारमा निजलाई मुद्दा पूर्पक्षको लागि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि सहिता, २०७४ को दफा ६७ बमोजिम थुनामा राखे गरी उच्च अदालत पाटनको आदेशलाई सदर गरेको छ।
