रामनारायण देव
रामनारायण देव
गत वर्ष पुस १० गते बनेको एमालेसहितको गठबन्धन भत्किएपछि फागुन २५ गते राष्ट्रपतिको निर्वाचनसँगै कांग्रेस र माओवादीबिच नयाँ गठबन्धन बनेको थियो । त्यो गठबन्धन सरकार करिब एक वर्षसम्म चलेपछि फागुन २१ गते टुट्यो । पुनः एमाले, रास्वपा र जसपासित गठबन्धन गरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) कै नेतृत्वमा सरकार गठन भएको छ । यसरी छिटो छिटो सरकार परिवर्तन भएपछि मुलुकको निरन्तर विकास र निर्माणमा असर पर्छ नै । कुनै दलको एकलौटी बहुमत नआएपछि गठबन्धन सरकारको गठन हुँदै आएको छ ।
२०७२ सालको संविधानमा समानुपातिक चुनावको व्यवस्था गरिएकाले कुनै एउटा दलले सरकार गठन गर्ने बहुमत पु¥याउन सक्दैन । यसअघि कांग्रेस, एमाले र माओवादी दलको सरकार गठन भइसकेको छ । यस्तो अवस्था भएपछि सुशासन दिन सकिँदैन । गत आमनिर्वाचनमा जनताले पाँच वर्षका लागि सरकार निर्वाचित गरेका थिए । पटक पटक सरकार गठन र विघटन भएपछि देश र जनतालाई सेवा प्रवाह गर्न सकिने कुरा भएन ।
नेपाल जस्ता मुलुकमा गठबन्धन संस्कृतिको विकास हुन सकेको छैन । यसैको परिणाम हो– सरकार गठन र विघटनको खेल । दलका नेताको दलीय स्वार्थले गर्दा गठबन्धनमा असर पर्ने गरेका छन् । दलहरूले दलीय आग्रहभन्दा माथि उठी देश र जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखी गठबन्धन सरकारलाई पूरै अवधि टिकाउनु पर्छ । अहिले गठबन्धन सरकारले अबको बाँकी रहेका करिब चार वर्षसम्म निरन्तरता दिनु पर्छ । यसले जनताको विश्वासमा वृद्धि भई विकास र निर्माण तथा सुशासनलाई द्रुतता दिने छ ।
नयाँ गठबन्धन सरकारसमक्ष धेरै अवसर र चुनौती छन् । यो गठबन्धन केन्द्रीय सरकारको नेतृत्व गरिराखेकाले प्रादेशिक सरकारलाई पनि सन्तुलनमा ल्याई अवरुद्ध रहेका कामलाई पनि अघि बढाउनुपर्ने दायित्व छ । विगत वर्षदेखि प्रदेश सरकारले केन्द्रीय सरकारबाट यथोचित अधिकार र आर्थिक स्रोत उपलब्ध नहुँदा विकासनिर्माणमा व्यवधान उत्पन्न भएको गुनासो गरिराखेका छन् । सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारबिच संविधानमा गरिएको अधिकारको बाँडफाँट पनि नभएको भनी प्रदेश सरकारले आरोप लगाइरहेका छन् । मधेशकेन्द्रित दल जसपा, लोसपाहरूले वर्तमान संविधानको घोषणासँगै विरोध गर्दै आएका छन् तर जसमा भने सरकारमा जान पनि छाडेको छैन ।
यो संविधानको विरुद्धमा विगत आठ वर्षदेखि निरन्तर विरोध गरिरहेका मधेशकेन्द्रित दलको माग सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ । तिनीहरू सरकारमा गएको बेला केही संविधान संशोधनका बुँदाको सर्त राखी सहभागी हुने गरेका छन् । ती संविधान संशोधनका कुरा अगाडि नबढी सरकार असफल हुने गरेका छन् । संसद्मा संविधान संशोधनका बुँदा एकमुस्ट विधेयकका रूपमा प्रस्तुत गरी पारित गराउनु पर्छ । यसका लागि आवश्यक दुई तिहाइ मत गठबन्धन सरकारसित नभएको होइन । इच्छाशक्तिको कमीले गर्दा आवश्यक विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गरिँदैन ।
संविधानमा व्यापक असन्तुष्टि रहेका कारणले विगतमा मधेशकेन्द्रित दल संविधान सभा बहिष्कार गरी सडक आन्दोलनमा आएका थिए । पाँच महिनासम्म लगातार आन्दोलन हुँदा दर्जनौँ मधेशका सपुतले सहादत दिएका थिए । त्यति मात्र नभई आन्दोलनलाई भारतले साथ दिई नाकाबन्दीसमेत गरेको थियो । मधेशवादी दलहरूले संविधान संशोधनका लागि निरन्तर प्रयास गरिरहे । सरकार र ठुला दलले चासो नराख्दा यसले मधेशमा व्यापक असन्तुष्टि र आक्राेश पैदा हुने गरेको छ । यो विषय भित्रभित्रै गुम्सिराखेको छ, समय आएपछि विस्फोट पनि हुन सक्छ । तराई मधेशको एउटा ठुलो भूभागका जनताले संविधानप्रति निराश हुनु मुलुकका लागि शुभसङ्केत होइन ।
जति ढिलो हुँदै जान्छ, त्यति नै यसको दुष्परिणाम आउन सक्छ । तसर्थ बेलैमा सम्बोधन गर्नु पर्छ । अर्कोतिर सङ्घीयताको विरोध सुरु भएको छ । सङ्घीयताको सुनियोजित विरोध भइराखेको परिपे्रक्ष्यमा यसलाई आर्थिक र राजनीतिक रूपमा सक्षम बनाई अधिकारसम्पन्न बनाउनु आवश्यक भइसकेको छ ।
आर्थिक रूपमा सम्पन्न भए मात्र सङ्घीयता फस्टाउँछ । प्रदेशहरूलाई स्थानीय स्रोत र साधनको उपयोग गर्न दिनु पर्छ । आवश्यक वस्तुहरूमा कर लगाउनुका साथै आन्तरिक राजस्व एवं भन्सारका राजस्वका ५० प्रतिशत हिस्सा प्रदेश सरकारलाई छुट्याई दिनु पर्छ । नेपालको संविधानको अनुसूची ६ मा प्रदेशको अधिकारलाई पूर्ण रूपमा उपभोग गर्न दिनु पर्छ । त्यसमा कुनै वाधा अवरोध गर्नु हुँदैन ।
ती संवैधानिक प्रादेशिक अधिकार निर्विघ्न रूपमा उपभोग गरिए मात्र प्रदेशहरू आर्थिक, सामाजिक र प्रशासनिक रूपमा सरल र सक्षम हुने छन् । प्रदेशका यी प्रमुख अधिकारलाई सङ्घीय सरकारले शीघ्रातिशीघ्र रूपमा संसद्बाट कानुन बनाई प्रदेश सरकारलाई दिनु पर्छ । जस्तै ः (१) प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षा, (२) नेपाल राष्ट्र बैङ्कको नीति अनुरूप वित्तीय संस्था सहकारी, वैदेशिक अनुदान र सहयोग, (३) रेडियो एफएम टेलिभिजन सञ्चालन, (४) घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारीसाधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, पर्यटन कर, कृषि आय कर, सेवा शुल्क, दण्ड जरिवाना, (५) प्रदेश निजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवा, (६), प्रदेश तथ्याङ्क, (७) प्रदेश स्तरको विद्युत्, सिँचाइ र खानेपानी सेवा र परिवहन, (८) प्रदेश विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा, पुस्तकालय, सङ्ग्रहालय, (९) स्वास्थ्य सेवा, (१०) प्रदेश सभा, प्रदेश मन्त्रीपरिषद्, (११) प्रदेशभित्रको व्यापार, (१२) प्रदेश लोकमार्ग, (१३) प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो, (१४) प्रदेश सरकारी कार्यालयको भौतिक व्यवस्थापन, (१५)
प्रदेश लोक सेवा आयोग, (१६) भूमि व्यवस्थापन जग्गाको अभिलेख, (१७) खानी अन्वेषण र व्यवस्थापन, (१८) भाषा लिपि, संस्कृति, ललितकला र धर्मको संरक्षण र प्रयोग, (१९) प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन जल, उपयोग तथा वातावरण व्यवस्थापन, (२०) कृषि तथा पशु विकास, कलकारखाना, औद्योगिकीकरण, व्यापार र (२१) गुठी व्यवस्थापन ।
यसरी संविधानमा उल्लिखित प्रदेश सरकारको अधिकारमा सङ्घीय सरकारले हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन । पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र र स्वायत्तता दिनु पर्छ । साथै केन्द्रीय सरकारले दिनुपर्ने आवश्यक बजेट पनि दिनु पर्छ । बजेटको अभावमा प्रदेश सरकारले धान्न सक्दैन । अहिले सङ्घीयताको विरोधको सिलसिला सुरु भएको छ । जो कि अकारण र अराजनीति पनि हो । सङ्घीयताबिनाको सङ्घीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थायित्व र संस्थागत हुन सक्दैन । संविधान बनेको एक दशक पनि पुगेको छैन । यसको विरोधका स्वर सुनिन थालिएको छ ।
राज्यको अधिकारमा पहुँच नभएका तथा वञ्चितीकरणमा परेका समुदाय, जाति, वर्ग र लिङ्गलाई राष्ट्रिय मूलधारमा ल्याउनका लागि सङ्घीयता एउटा मात्र माध्यम हो । यसमाथि प्रहार गर्नुको अर्थ लोकतन्त्र र गणतन्त्रमाथिको प्रहार गर्नु हो । सङ्घीयता मधेश आन्दोलनबाट प्राप्त भएको र यो मधेशीका लागि मात्र आएको हो भनी धेरैको मानसिकता देखिएको छ; जुन अराष्ट्रिय र अराजनीतिक सोचाइ हो । मधेश आन्दोलनबाट नै संविधानमा सङ्घीय राज्य भनी प्रावधान थपिएको भए पनि अब यो संविधानको अभिन्न अङ्ग बनिसकेकाले सबै नेपालीले स्वामित्व लिनु पर्छ ।
प्रदेश र स्थानीय निकायबिचको अधिकार र शक्तिको बाँडफाँट पनि स्पष्ट र दुईअर्थी हुनु हुँदैन । स्थानीय निकायभित्रको कर उठाउने र अन्य अधिकारलाई सङ्कुचन गर्नु हुँदैन । जबसम्म सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच स्पष्ट अधिकार र कार्यक्षेत्र हुँदैन तबसम्म सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र गतिशील हुँदैन । अहिले गणतन्त्रको विरुद्ध राजतन्त्रको पनि व्यापक आवाज उठिरहेको बेला जनतालाई राजतन्त्रभन्दा लोकतन्त्र र गणतन्त्रले नै राम्रो डेलिभरी दिन सक्छ भनी विश्वास दिलाउनु नै वर्तमान गठबन्धन सरकारको चुनौती हो । जनताका पक्षमा जति सेवा र सुविधा प्रवाह गर्न सक्यो, त्यति नै गणतन्त्रप्रति आस्था र विश्वास बढ्दै जान्छ । यसका लागि दलहरूबिच आपसी समझदारी र विश्वासमा अभिवृद्धिको खाँचो छ ।
