जनार्जन खत्री
सर्लाही, फागुन १५ गते । पर्सा गाउँपालिका अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मिलेर अनियमितता गरेपछि जनप्रतिनिधिले १४ दिनदेखि तालाबन्दी गरेका छन् । खर्चका विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने लगायतका मागसहित फागुन १ गतेदेखि लगाएको ताला अझै नखुल्दा सेवाग्राही मर्कामा परेका छन् । गाउँपालिकाका बहुमत कार्यपालिका सदस्यले विभिन्न १९ बुँदे माग राख्दै गाउँपालिका कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका हुन् ।
गत आर्थिक वर्ष २०७९-०८० को आय–व्ययको फाँटवारी उपलब्ध गराउनुपर्ने, शाखा प्रमुखहरूको कामकाज सन्तोषजनक नभएकाले हेरफेर वा आवश्यकता अनुसार हटाउनुपर्ने, स्थायी, करार र दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीको तलबसहित नामावली विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने, इन्धन खर्चको विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने, २०७४ सालदेखि अहिलेसम्मको पेस्की र बेरुजु फर्छ्यौट गर्नुपर्नेलगायतका माग आन्दोलित जनप्रतिनिधिको छ । पर्सा गाउँपालिका–२, सङ्ग्रामपुरका वडाध्यक्ष राकेश रामले आफूहरूले यी माग राखेर तालाबन्दी गरेको दुई साता बितिसक्दा पनि छलफलबाट समस्याको निकास निकाल्न कुनै पहल नभएको बताउनुभयो ।
“प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले हामीले मागेका यी सूचना कार्यालयको गोपनीयतासँग जोडिएको भन्दै दिन मिल्दैन भनिरहनुभएको छ, जनप्रतिनिधिलाई नै सूचना दिँदा गोपनीयता कसरी भङ्ग हुन्छ ?” वडाध्यक्ष रामले भन्नुभयो, “जबसम्म हाम्रो माग सम्बोधन हुँदैन तबसम्म हामी ताल्चा खोल्ने पक्षमा छैनौँ ।” वडाध्यक्ष रामले सुरुमा कार्यपालिका बैठकबाटै १९ बुँदे माग पूरा गर्ने र बहुमत जनप्रतिनिधिले मागेको सूचना उपलब्ध गराउने निर्णय भए पनि पछि गाउँपालिका अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कार्यपालिकाको निर्णयबाट पछि हटेको आरोप लगाउनुभएको छ ।
पर्सा गाउँपालिकामा १५ सदस्यको कार्यपालिका छ । त्यसमध्ये चार जना वडाध्यक्ष र चार जना सदस्यसहित आफूहरू बहुमत सदस्यले १९ बुँदे माग राखेर गाउँपालिकामा तालाबन्दी गरेको पर्सा गाउँपालिका–४, जिङ्गडवाका वडाध्यक्ष सुबोध राय यादवले बताउनुभयो ।
कार्यालयको मूलगेटमै तालाबन्दी भएपछि कर्मचारी दुई सातादेखि कार्यालयमा आएका छैनन् । पर्सा बजारस्थित गाउँपालिका कार्यालय अगाडि किराना पसल सञ्चालन गर्दै आउनुभएका रामईश्वर महतो कोइरीले गाउँपालिका कार्यालय बन्द हुँदा सेवा लिन आउने सेवाग्राही त्यसै फर्किरहेका बताउनुभयो ।
आन्दोलित पक्षबाट गाउँपालिकामा कार्यरत वन प्राविधिक राजेशप्रसाद यादव, प्रशासन, योजना तथा जिन्सी शाखाका नायब सुब्बा उपेन्द्र राय यादव र सूचना तथा सञ्चार प्रविधि अधिकृत विमलेश रायलाई हटाउनुपर्ने माग अघि सारिएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरेशकुमार यादवले सङ्घीय सरकार मातहतका कर्मचारी गाउँपालिकाले हटाउन नसक्ने बताउनुभयो ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष धिरेन्द्र राय (विस्पद) ले आफू अहिले व्यक्तिगत काममा व्यस्त भएको र केही दिनभित्रै आन्दोलित जनप्रतिनिधिसँग छलफलमा बसेर समस्या सुल्झाउने बताउनुभयो । उहाँले जनप्रतिनिधिले मागेका सूचना प्रदान गर्न र कर्मचारीमा रहेका कमी कमजोरी सुधार गर्न आफू तयार नै रहेको बताउनुभएको छ ।
“म आफ्नै महत्त्वपूर्ण काममा व्यस्त भएकाले उहाँहरूसँग छलफल गर्न पाएको छैन, एक साताभित्रै मेरो व्यक्तिगत काम सम्पन्न भएपछि बैठक बोलाउँछु,” गाउँपालिका अध्यक्ष रायले भन्नुभयो । गाउँपालिका कार्यालय बन्द रहे पनि वडा कार्यालय र मातहतका अन्य कार्यालय भने नियमित सञ्चालन भइरहेका छन् ।
