काठमाडौं, फागुन १ गते । नेपालको तराई भूपरिधि क्षेत्र संरक्षणको दृष्टिले संसारकै सात उत्कृष्ट स्थानमा पर्न सफल भएको छ ।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घले संरक्षण र जैविक विविधताका पुनर्स्थापनाका हिसाबले संसारभरबाट गरिएको स्थान छनौटमा नेपालको तराई भूपरिधि क्षेत्र संसारको उत्कृष्ट सात स्थानमा पर्न सफल भएको । यसको घोषणा राष्ट्रसङ्घले केन्याको राजधानी नैरोवीबाट मङ्गलबार गरेको छ ।
राष्ट्रसङ्घले संरक्षणका विभिन्न मापदण्ड निर्धारण गरी विश्वभरका मुलुकले संरक्षणमा गरेको प्रयासहरूको अध्ययन, अनुसन्धान गरी छनौट प्रक्रिया थालनी गरेको थियो । संसारभरका सयौँ स्थानलाई पछि पार्दै नेपालको तराई भूपरिधि क्षेत्र उत्कृष्टमा पर्न सफल भएको छ ।
राष्ट्रसङ्घले उत्कृष्ट छनौटका लागि छुट्टै मापदण्ड निर्धारण गरेको थियो । संरक्षणका कामले विश्व समुदायलाई उल्लेख्य योगदान दिएको हुनुपर्ने, सरकार, समुदाय तथा अन्य सरोकारवालहरूको व्यापक सहभागिता भएको हुनुपर्ने, बहुसङ्ख्यक समुदायलाई लाभ दिएको हुनुपर्ने, विगतमा खण्डीकृत र क्षयीकरण भएको क्षेत्रलाई पुनर्जीवन दिएको हुनुपर्ने, संरक्षणको कामले दुई वा त्रिदेशीय प्रभाव र लाभ दिएको हुनुपर्ने, संरक्षणका बहुपक्षीय सिद्धान्त, विधि र प्रक्रिया अवलम्बन भएका हुनुपर्ने, प्रकृति र मानव जातिलाई दीर्घकालीन असर पारेको वस्तुगत आधार भएको हुनुपर्ने लगायतका कुरालाई छनौटको मापदण्ड बनाइएको थियो ।
राष्ट्रसङ्घले निर्धारण गरेका सबै मापदण्ड पूरा गरेपछि उत्कृष्ट छनौटमा परेको नेपाललाई एक विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरी राष्ट्रसङ्घले नेपाललाई पुरस्कृत पनि गर्ने भएको छ । सो पुरस्कार लिन नेपालका तर्फबाट वन तथा वातावरण मन्त्री डा. वीरेन्द्रप्रसाद महतो नौरवी जाने कार्यक्रम रहेको मङ्गलबार आयोजित कार्यक्रममा जानकारी दिइयो ।
राष्ट्रसङ्घले पुरस्कृत गर्ने विश्वका अन्य संरक्षण क्षेत्रहरूमा पाकिस्तानको लिभिङ इन्दुस बेसिन क्षेत्र, श्रीलङ्काको म्याङ्रोभ क्षेत्र, इथोपिया, माली, घाना, केन्या, नाइजर,रुवाण्डा, सेनेगल र सोमालियाले संरक्षण गरेको क्षेत्र, लेवना, मोरक्को, टयूनिसियाले संरक्षण गरेको मेडिटेरिनियन क्षेत्र, मालि, सेनेगल, तान्जिनिया र युगाण्डा लगायतका देशले संरक्षण गरेको अफ्रिकी जङ्गल र अर्जेन्टिना, बोलिभिया, चिली, इक्वेडर र पेरुले संरक्षण गरेको एक्सिना एण्डिना जङ्गल क्षेत्र रहेका छन् ।
नेपालमा सन् २००१ बाट विश्व वन्यजन्तु कोषको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा तराई भूपरिधि क्षेत्रमा संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएका छन् । कोषले यो क्षेत्रको संरक्षणका लागि सन् २०५० वर्षसम्मका लागि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको छ ।
सन् २००१ देखि हालसम्मको अवधिमा वन तथा भूसंरक्षण विभाग, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको नेतृत्वमा विभिन्न संरक्षण साझेदार संस्था, स्थानीय समुदायको सहयोगमा एकीकृत संरक्षणको कार्यक्रमको रूपमा तराई भूपरिधि कार्यक्रम (ताल कार्यक्रम) हाल सञ्चालन हुँदै आएको छ ।
मङ्गलबारको पत्रकार सम्मेलनमा वन विभागका उपमहानिर्देशक दीपक ज्ञवालीले भन्नुभयो, ‘‘यो निकै महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो । सरकारले नेतृत्व गरेको संरक्षण अभियानलाई संरक्षण साझेदार संस्था, स्थानीय समुदाय लगायत सबैले सहयोग गरेको परिणाम आज प्राप्त भएको छ । राष्ट्र सङ्घले नेपालले गरेको कामलाई पुरस्कृत गरेको छ ।’’
उहाँका अनुसार तराई भूपरिधि क्षेत्रका संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन भएपछि अतिक्रमण गर्ने प्रवृत्ति निकै कम भएको, उजाड क्षेत्रमा हरियाली छाएको र वासस्थान सुधारले दुर्लभ वन्यजन्तुको सङ्ख्या पनि वृद्धि भएको छ ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका उपमहानिर्देशक वेदकुमार ढकालले ताल कार्यक्रम सञ्चालन भएपछि निकुञ्ज, आरक्ष क्षेत्र भन्दा बाहिरीको मध्यवर्ती तथा राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा समेत वासस्थान सुधार हुँदा वन्यजन्तुको संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण टेवा पुगेकोले राष्ट्र सङ्घले तराई क्षेत्रमा भएको संरक्षणको कामलाई पुरस्कृत गरेको बताउनुभयो ।
ढकालले भन्नुभयो, ‘‘यो अवधिमा नेपाल, भारतका बिच जैविक मार्ग विकास भएकाले नेपाल भारतका वन्यजन्तुहरूले स्वतन्त्र रूपमा ओहोरदोहोर गर्न पाउँदा मानव वन्यजन्तु द्वन्द्वका घटनामा पनि कमी आएका छन् ।’’
नेपालको वाग्मती नदीदेखि पश्चिममा भारतको यमुना नदीसम्म ९०० किलोमिटरभन्दा बढी फैलिएको तराई भूपरिधि क्षेत्रले नेपाल भारतको वन्यजन्तु संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ । नेपालभित्र पूर्वमा बागमती नदीदेखि पश्चिममा महाकाली नदीसम्म फैलिएको यस क्षेत्रले छ संरक्षित क्षेत्र, चार वन संरक्षण क्षेत्र, तीन रामसार क्षेत्र र आधा दर्जन भन्दा बढी जैविक मार्ग रहेका छन् ।
सन् २००१ मा तराई भूपरिधि कार्यक्रम (ताल कार्यक्रम) को सुरुवातबाट सुरु भएपछि हालसम्म तराई क्षेत्र ६६ हजार ८०० हेक्टर वनलाई पुनर्जीवित गरिसकेको छ । विश्वमा दुर्लभ मानिएको एक सिङे गैँडाको सङ्ख्या २००५ मा ४०९ बाट २०२१ मा ७५२ पुगेको छ । त्यसैगरी बाघको सङ्ख्या सन् २०१० मा १२१ बाट झण्डै तीन गुणा बढेर ३५५ पुगेको छन् ।
यो कार्यक्रमले स्थानीय समुदायको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याएको छ । होटल व्यवसाय, होमस्टे, वन पैदावारमा आधारित उद्यम लगायतका जीविकोपार्जनका कार्यक्रमहरूले संरक्षणले स्थानीय समुदायले स्थानीय स्तरमै रोजगारी पाउन सफल भएको कुरा संरक्षणविद् तथा गैँडा विज्ञ डा. शान्तराज ज्ञवालीले बताउनुभयो ।
विश्व वन्यजन्तु कोषका सल्लाहकार शिवराज भट्टले सन् २०५० सम्म नेपाल सरकारलाई तराई भूपरिधि क्षेत्रमा संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कोषले प्रतिबद्धता गरे अनुरूप आगामी दिनमा पनि सबै खालका सहयोग जारी रहने जानकारी दिनुभयो ।
