सीमामा हुने अवैध ओसारपसारलाई नियन्त्रण गर्न अर्थमन्त्री महतको निर्देशन

विष्णुप्रसाद पोखरेल

दमक, माघ २९ गते । सङ्घीय सरकारका अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले राजश्व सङ्कलन लक्ष्य पुरा गर्न सीमा क्षेत्रमा हुने अवैध ओसारपसारलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। उहाँले सो निर्देशन दिए लगत्तै सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल (प्रस्तावित) सीमा सुरक्षा गुल्म काँकरभिट्टाले सीमा सहजीकरण समितिको बैठक बोलाएर सीमामा कडाइ गरिने बताइएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. महतले आइतबार मेची भन्सार कार्यालय सहित सीमा क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन गर्दै राजश्व असुली लक्ष्य हासिल गर्न भन्सार कार्यालय, प्रहरी लगायत सरोकारवाला निकायहरूले प्रभावकारी समन्वय गर्नुपर्ने बताउनुभएको थियो । सोमबार सीमा सुरक्षा गुल्मले अवैध चोरी पैठारी, सीमा स्तम्भ र नागरिकका समस्याको विषयमा समितिको बैठक बोलाएर छलफल गरेको हो ।

सशस्त्र प्रहरी नायव उपरीक्षक राजनलाल श्रेष्ठले खुला सीमा रहेका कारण समस्या धेरै भएपनि सीमा नाकाबाट हुन सक्ने अवैध गतिविधिलाई निरुत्साहित गर्नका लागि सबैको साथ र सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभयो । भन्सारले राजस्व सङ्कलनमा लिएको लक्ष्य पूरा गर्न प्रयत्नशील रहनेछौँ, उहाँले भन्नुभयो । यसमा सहयोग गरिदिनका लागि उहाँले समितिका सदस्यहरूसँग आग्रह गर्नुभयो ।

व्यवसायीहरूले भन्सार छलेर अवैध बाटोबाट सामान भित्र्याउँदा राजस्व सङ्कलन प्रभावित भएको विषयमा बारम्बार कुरा उठ्ने गरेको बताउँदै यसमा कडाइ गरिने पनि उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । "सीमा क्षेत्रमा हुने गरेको नियमित गस्ती र निगरानी बढाउँछौँ", उहाँको भन्नुभयो । सीमा क्षेत्रमा कडाइ गर्दा आउन सक्ने समस्याहरू समाधानका लागि स्थानीयको सहयोग आवश्यक रहेको पनि उहाँले जनाउनुभयो ।

मेची सामुदायिक सेवा केन्द्रका अध्यक्ष मुक्ति पौडेलले घरायसी प्रयोजनका लागि सर्वसाधारणले दैनिक उपभोग्य सामाग्री ल्याउँदा दुख दिने कार्य नगर्न तर व्यवसायीक प्रयोजनका लागि ल्याइने सामग्रीमा कडाइ गर्नु पर्ने बताउनुभयो । "सर्वसाधारणले बिहान बेलुका हातमुख जोर्नका लागि घरायसी प्रयोजनका लागि सामान ल्याउँदा दुख दिनुभएन", उहाँले भन्नुभयो ।

अवैध सामान नियन्त्रण गर्ने निहुँमा कहिलेकाहीँ सुरक्षा निकायबाटै साना व्यापारी र घरायसी प्रयोजनका सामान ल्याउने सर्वसाधारणले सास्ती व्यहोर्नुपरेको विषयमा अधिकांशले गुनासो गरेका थिए । सशस्त्र प्रहरीले सीमा क्षेत्रमा उत्पन्न समस्या समाधानका लागि स्थानीय स्तरमा नै सहजीकरण समिति बनाएर काम गर्दै आएको छ ।