गण्डकीका ३४ पालिका सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत

फडिन्द्र अधिकारी

लेखनाथ, माघ ७ गते । गण्डकी प्रदेशका ३४ पालिका योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत भएका छन् । यसअघि बागलुङको ताराखोला गाउँपालिका र स्याङ्जाको फेदीखोला गाउँपालिकामात्र कोषसँग आबद्ध रहेकोमा थप ३२ पालिकाले कोषसँग सम्झौता गरेको हो ।

कोषलाई नागरिक स्तरमा पुर्‍याउन अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगारलाई पनि समेट्न पालिकाले सम्झौता गरेको कोषका निर्देशक उत्तमराज नेपाल बताउनुहुन्छ । कोषले अनौपचारिक क्षेत्र र स्वरोजगारलाई कोषमा आबद्ध गराउने कार्यविधि जारी गरिसकेको छ ।

कोषले गण्डकी प्रदेशका पाँच जिल्लाका ४३ गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिसँग शुक्रबार र शनिबार गरी दुई दिन छलफल गरेको थियो । कार्यक्रममा सहभागी ४३ मध्ये ३२ पालिकाले कोषसँग सम्झौता गरेको निर्देशक नेपालले जानकारी दिनुभयो । गण्डकी प्रदेशमा ८५ पालिका छन् । गण्डकी प्रदेशको सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या रहेको पोखरा महानगरपालिकाले भने अझै सम्झौता गरिसकेको छैन ।

सहभागीलाई नेपालमा सामाजिक संरक्षणको अवस्था, कोषको योजना र सामाजिक सुरक्षालाई कसरी स्थानीय तहसम्म पु¥याउने लगायतका विषयमा जानकारी दिइएको थियो। स्याङ्जाको फेदीखोला गाउँपालिकाले अनौपचारिक क्षेत्रका मजदूर र किसानलाई कोषमा यसअअघि नै संलग्न गराइसकेको छ । फेदीखोला सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने पहिलो गाउँपालिका हो ।

फेदीखोलामा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकमध्ये ५९ जना सूचीकृत भएका छन् । सूचीकृत भएका श्रमिकको तर्फबाट स्थानीय तहले नौ दशमलव ३७ प्रतिशत रकम जम्मा गरिदिनुपर्छ । कोषमा आबद्ध हुने अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकले सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकको २० दशमलव ३७ प्रतिशत रकम योगदान गर्नुपर्छ । जसमध्ये ११ प्रतिशत रकम श्रमिक आफैँले व्यहोर्नुपर्छ भने नौ दशमलव ३७ प्रतिशत रकम सरकारले थप गर्छ । 

यस्तै, स्वरोजगारले भने न्यूनतम पारिश्रमिकको ३१ प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्छ । कोषले गैरसरकारी र निजी क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारी र श्रमिकका लागि योगदानमा आधारित पेन्सन योजना सञ्चालन गरिरहेको छ । कोषमा योगदान गरेको १५ वर्षपछि पेन्सन आउँछ । तर बिचैमा कर्मचारीको निधन भए आश्रितलाई पेन्सन आउँछ । 

कोषको पोखरा सम्पर्क कार्यालय प्रमुख रमेश ढुङ्गेलले गण्डकीमा १८ हजार दुई सय ५० जना योगदानकर्ता भएको बताउनुभयो । कोषले पेन्सन योजनाका अलावा वार्षिक एक लाखसम्मको औषधोपचार सुविधा दिन्छ । दुई वर्ष योगदान गरेकालाई घातक रोग लागे १० लाखसम्म उपचार खर्चको शोधभर्ना हुन्छ । मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना र अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना जस्ता सुविधा कोषमा छन् ।