मान्म समाचारदाता
कालीकोट, माघ ७ गते । तिलागुफा नगरपालिकाको केन्द्र कहाँ राख्ने भन्ने विवादले सेवा प्रवाहमा समस्या भएको छ । तिलागुफामा छ वर्षदेखि केन्द्रका विषयमा विवाद रहेको छ ।
राजनीतिक पूर्वाग्रहका कारण केन्द्र राख्ने विषयमा विवाद भएको बताइन्छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) र नेपाल मजदुर किसान पार्टीले तिलागुफा नगरपालिका–९, चिल्खाया (हुस्के) मा केन्द्र राख्न चाहेको छ । नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) लगायत अन्य राजनीतिक दलले भने गाल्जेलाई नै केन्द्र बनाउने मनसाय राखिरहेका बताइन्छ । पालिकाको केन्द्र राख्ने विवाद अदालतसम्म पुगेको छ ।
उच्च अदालत सुर्खेत जुम्ला इजलासले सातौँ नगर सभाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भने पनि पालिका विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ । पालिकाको विषयले दल विभाजित हुँदा त्यसको प्रभाव विकासनिर्माणमा परेको स्थानीय नागरिकको गुनासो छ । जिल्लाका नौ पालिकामध्ये अधिकांश पालिकाले आफ्नै भवन निर्माण गरेका छन् । तिलागुफा नगरपालिकाको केन्द्र विवादले अहिलेसम्म स्थायी भवन बन्न सकेको छैन । तिलागुफा नगरपालिकाले २०७६ साल मङ्सिर १५ का दिन पालिका केन्द्र वडा नं. ९ मा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
त्यसपछि विवादले उग्र रूप लिएको थियो । पालिका केन्द्रका विषयमा विवाद भएपछि तत्कालीन नगर प्रमुख रतनबहादुर शाहीले साबिककै ठाउँबाट नगरपालिकाका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने भन्दै विज्ञप्ति जारी गर्नुभएको थियो ।
स्थानीय मनराज शाहीले अहिलेसम्म पालिकाको केन्द्र कहाँ राख्ने भन्ने विवादका कारण पालिकाको विकास नभएको बताउनुभयो । २०७६ साल मङ्सिर १५ गते बसेको नगर सभाले पालिका केन्द्र चिल्खाया बनाउने निर्णय बदरको माग गर्दै जुविथाका नागरिकले उच्च अदालत सुर्खेत जुम्ला इजलासमा रिट दायर गरेका थिए ।
ऐन नियमविपरीत निर्णय गरेको भन्दै अदालतले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगरपालिकालाई आदेश गरेको थियो । पालिका केन्द्र साबिककै ठाउँमा भएपछि पुनः चिल्खायाका नागरिकलाई राजनीतिक दबाबका कारण सर्वोच्चमा रिट हाल्न लगाइयो र अहिलेसम्म पनि मुद्दा फैसला हुन सकेको छैन ।
चिल्खायाका नागरिकले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको थियो । नगरपालिकाले लिखित जवाफ दिँदै २०७६ साल मङ्सिर १५ गते नगरपालिकाले गरेको निर्णय नै गलत भएको जवाफ लेखेको छ ।
नगरपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४ को उपदफा (३) मा गाउँपालिका वा नगरपालिकाको नाम र केन्द्र हेरफेर गर्नु परेमा सम्बन्धित सभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाइ बहुमतले पारित गरेको प्रस्ताव कार्यपालिकाले प्रदेश सरकारमार्फत नेपाल सरकारमा पठाउनुपर्ने छ भन्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
तिलागुफा नगरपालिकाको २०७६ साल मङ्सिर १५ मा बसेको सातौँ नगर सभामा नगरपालिकाको केन्द्र हेरफेरसम्बन्धी विषय प्रवेश भएको थियो । सो नगर सभाले केन्द्र निर्धारणका लागि हचुवा रूपमा मतदान प्रक्रिया अवलम्बन गर्दा नगर सभामा उपस्थित ५४ जनामध्ये ४७ जनाले मात्र मत जाहेर गरेका थिए ।
सो समयमा चिल्खायाको पक्षमा ३७ जना र गाल्जेमा केन्द्र राख्ने पक्षमा १० जनाले मत जाहेर गरेका थिए । त्यसपछि तत्कालीन सातौँ नगर सभाले तत्काल कायम सदस्य सङ्ख्या ५७ को दुई तिहाइ बहुमतको आधार नलिई सभामा उपस्थित सङ्ख्यालाई आधार लिई उपस्थित सङ्ख्या ५४ को ३७ जनालाई दुई तिहाइ सङ्ख्या मानी उक्त मितिमा चिल्खाया (हुस्के) केन्द्रका रूपमा सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्ने कानुनविपरीतको निर्णय गरेको थियो । नगरपालिकाले केन्द्र गाल्जे नै हुनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा लिखित जवाफ पेस गरेको जनाइएको छ ।
तिलागुफा नगरपालिकाका प्रमुख शङ्करप्रसाद उपाध्यायले नगरपालिकाको केन्द्रका विषयमा अदालतमा मुद्दा चलिरहे पनि भौतिक पूर्वाधार, भौगोलिक, प्रशासनिक सुगमता, यातायात र सञ्चार सुविधाका आधारमा नगरपालिकाको केन्द्र राखिनुपर्ने बताउनुभयो ।
