धर्बेन्द्र झा
जनकपुरधाम, माघ ३ गते । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले प्रदेशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्ने प्रतिबद्धता अनुरूप प्रदेश सरकारले कामलाई अगाडि बढाएको बताउनुभएको छ ।
मधेश स्वाभिमान दिवसको उपलक्ष्यमा बुधबार जनकपुरधाममा आयोजना गरिएको मुख्यमन्त्री यादव नेतृत्वको सरकारले एक वर्षको अवधिमा सम्पन्न गरेका प्रमुख कार्यहरूको सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
उहाँले एक वर्षको अवधिमा कानुन निर्माणदेखि लिएर शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र पूर्वाधारको क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार भएको दाबी गर्नु भयो । मुख्यमन्त्री यादवले मधेश प्रदेश सरकारले एक वर्षको अवधिमा छ वटा विधेयक प्रदेश सभामा पेस गरेकोमा तीन वटा ऐन, दुई वटा नियमावली, सात वटा कार्यविधि र तीन वटा निर्देशिका निमार्ण भएको बताउनुभयो । उहाँले प्रदेशमा अझै १६ सय कर्मचारीको अभाव रहेको भन्दै यस आर्थिक वर्षमा सरकारले विनियोजन गरेको बजेटमध्ये कम्तीमा ८० प्रतिशत बजेटको रकम खर्चिने लक्ष्य सरकारले लिएको बताउनुभयो । उहाँले सञ्चार माध्यमका लागि छुट्याइएको लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकमलाई ५० लाखबाट दुई करोडमा पुर्याइने जानकारी दिनुभयो ।
मुख्यमन्त्री यादवले प्रदेश सरकारको कामकाजको उपलब्धि बारेमा प्रस्तुत गर्नुभएको २७ पृष्ट लामो प्रतिवेदनमा सङ्घीयता कार्यान्वयनतर्फ सङ्घ सरकारले कानुन नबनाएका कारण प्रदेशहरूलाई भइरहेको समस्याबारे मधेश प्रदेश सरकारले नेतृत्व लिएर प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराएको विषय उल्लेख छ ।
यसैगरी, सुशासन, सेवा प्रवाह, कानुन निर्माण र स्थानीय तहतर्फ मधेश प्रदेशका ८ वटै जिल्लामा प्रदेश कानुनी सहायता अधिकृत नियुक्ति गरी पदस्थापन गरिएको, प्रदेशको वित्तीय सुशासनलाई मापन गर्ने कम्प्युटरमा आधारित प्रादेशिक वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको, सबै यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूबाट सवारी दर्ता सेवा अनलाइन प्रणालीबाट सेवा प्रवाह भइरहेको, सवारी चालक अनुमति पत्र छपाइमा भइरहेको ढिलाइलाई निराकरण गर्न प्रदेशमा नै मेसिन खरिद प्रक्रिया प्रारम्भ भएको उल्लेख छ ।
यसैगरी, सङ्गठन संरचना निर्माण र जनशक्ति व्यवस्थापनतर्फ एक हजार छ सय ३६ जना जन प्रतिनिधि तथा दुई हजार तीन सय ८८ जना कर्मचारीहरूको क्षमता विकास गरिएको, रिक्त पदहरूमा बढुवा र खुल्ला गरी २११ पदको पदपूर्ति प्रक्रिया अगाडि बढाएको उल्लेख छ । वित्तीय व्यवस्थापन तथा आर्थिक सुशासनतर्फ मधेश प्रदेशमा पहिलो पटक आर्थिक वर्ष २०७९/८०को आर्थिक सर्वेक्षण मधेश प्रदेश सभामा पेस भएको र यसले प्रदेशको आर्थिक तथ्याङ्क र बजेट निर्माण तथा तर्जुमामा सहयोग पुगेको र आर्थिक वर्ष २०७९/८०मा प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण, समपूरक, सशर्त अनुदान गरी कुल जम्मा चार अर्ब २५ करोड ९० लाख वित्तीय हस्तान्तरण भएको उल्लेख छ ।
यसैगरी, भौतिक पूर्वाधार तथा विकास निर्माणतर्फ जनकपुरधामको राम जानकी बहुउद्देश्यीय रङ्गशालालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अत्याधुनिक र सुविधा सम्पन्न बनाउने गरी मधेशले गौरवको योजना घोषणा गरी निमार्णको कार्यलाई अघि बढाएको, ६४ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा ५ किमीको दरले ३२० किलो मिटर पक्की सडक निमार्ण कार्य गरिरहेको, सरकारले विभिन्न स्थानमा ३५ किलोमिटर कालोपत्रे सडक निमार्ण, प्रदेशका विभिन्न स्थानहरूमा ८ वटा पुल निमार्ण सम्पन्न भएको र २८ वटा पुल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ ।
यसैगरी, प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरु योजनाअन्तर्गत दुई हजार दुई सय ३४ किलोमिटर प्रादेशिक लोकमार्ग र तीन हजार ७२ किलोमिटर प्रादेशिक सडक गरी जम्मा पाँच हजार तन सय छ किलोमिटर सडक छनोट गरी प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरु योजना कार्यान्वयनमा ल्याइसकिएको उल्लेख छ ।
पर्सादेखि सप्तरीसम्मको करिब ३१२ किलोमिटर सडकलाई मधेश सहिद राजमार्ग को रूपमा अध्ययन कार्य सम्पन्न गरी काम अगाडि बढाइएको, प्रदेशमा ४१ वटा धर्मशाला, १७० वटा सामुदायिक भवन निमार्णको काम सम्पन्न भएको साथै जनता अवासतर्फ छ हजार छ सय ९३ वटा घर निर्माण भई हस्तान्तरण भइसकेको र महेन्द्र नारायण निधि अवास कार्यक्रममार्फत ४५६ घर निमार्ण गरिदिएको, सतह सिँचाइतर्फ पाँच वटा योजना सम्पन्न भई ११४० हेक्टर सिँचाइ योग्य जग्गामा सिँचाइ सुविधा पुगेको, प्रदेशको नदी खोलाहरूको नियन्त्रणका लागि कामकाज भएको उल्लेख छ ।
यसैगरी, प्रदेशको आठवटै जिल्लाको विभिन्न स्थान गरी ७५ स्थानमा हाई मास्टटावर लाइट जडान, एक सय वटा मिनी टावर जडान र आठ वटा वाटर एटिएम मेसिन जडान कार्य सम्पन्न हुनुको साथै ४१ वटा खानेपानी आयोजनाहरू सम्पन्न भए पश्चात् २० हजार घरधुरीहरू लाभान्वित भएको उल्लेख छ ।
त्यस्तै, सामाजिकतर्फ प्रादेशिक अस्पतालहरूको स्तरोन्नति भएको र १३६ वटै स्थानीय तहमा जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापना भएको उल्लेख छ । प्रदेशमा पोषणमा सुधार हुनुको साथै ज्येष्ठ नागरिकलाई प्रादेशिक अस्पतालहरूमा ९० प्रतिशत छुट प्रदान गरिएको उल्लेख छ ।
यसैगरी, सामुदायिक विद्यालयको कक्षा ९ मा अध्ययनरत ८६ हजार पाँच सय २३ विद्यार्थीलाई शैक्षिक किटको व्यवस्था गरिएको, विद्यालयहरू संरचना निर्माण हुँदा अपाङ्गमैत्री बनाइएको उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा कृषि सहकारी तथा पशुपालन, उद्योग र व्यापार, वन तथा वातावरण शान्ति सुरक्षा तथा सञ्चारको क्षेत्रमा उल्लेख्य कामकाजहरू भएको उल्लेख छ । मुख्यमन्त्रीले यादवले एक वर्षका उपलब्धिबारे जानकारी गराइ रहँदा प्रदेश सरकारको सबै मन्त्रीहरूको उपस्थिति थियो ।
