कुनै समय चुलो, चौका र भान्सामा सीमित हुने महिलाको उपस्थिति पछिल्लो समय राज्यको प्रशासनिक नेतृत्व तहमा उल्लेख्य रूपमा वृद्धि हुँदै गएको छ । नीति निर्माणको हरेक तह र तप्कामा महिलाको सङ्ख्यात्मक र गुणात्मक उपस्थिति बाक्लिँदो छ । उपस्थिति मात्र होइन राज्यको नीति निर्माण तहमा नेतृत्व गर्ने स्थानमा समेत महिलाहरूको सहभागिता बढ्दै गएको छ ।
महिला नेतृत्व तहमा पुग्दा सुशासनका साथै सेवा प्रवाहमा अब्बल कार्यसम्पादन समेत प्रस्तुत गर्दै आएका छन् । महिलाहरू प्रशासनिक नेतृत्वमा पुग्दा महिला कुनै पनि दृष्टिकोणले पुरुषभन्दा कमजोर छैनन् भन्ने कतिपय कार्यालयमा महिला सचिवहरूले प्रशासनिक नेतृत्व सम्हाल्दा प्रमाणित भएको छ । एक दशकअघि फर्किएर हेर्ने हो भने राजनीति, निजामती सेवासहित विविध क्षेत्रमा महिला सहभागिता औँलामा गनिने अवस्था थियो तर पछिल्लो समय परिस्थिति फेरिएको छ । राजनीतिक क्षेत्रदेखि निजामती सेवाका साथै विभिन्न सङ्घ संस्थाको नेतृत्वमा महिला पुग्नुले यसको पुष्टि हुन्छ । प्रशासनिक नेतृत्वमा पुगेका महिलाहरूले अब्बल कार्यसम्पादन गरेर आफूलाई सफलताको मानकको रूपमा स्थापित गरेका छन् । राज्यले महिलालाई विश्वास गरेर निर्णायक तहबाट हुने कार्यको जिम्मेवारी दिन थालेपछि प्रशासनमा महिलाको नेतृत्व स्थापित हुँदै गएको हो । निजामती सेवाको उच्च तहमा उत्साहजनक रूपले सहभागिता नबढे पनि सबै तहको सङ्ख्या हेर्दा यस क्षेत्रमा महिलाको आकर्षण भने सन्तोषजनक रहेको छ ।
निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणी सरकारको नीति निर्माणको महत्वपूर्ण तह हो । सो तहमा रहेर निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्ने महिलाको सङ्ख्या बढेसँगै समग्र प्रशासनिक गतिविधि पनि समावेशी, गुणस्तरीय र जनमुखी बन्दै गएको छ । निजामती सेवामा महिलाको सङ्ख्या बढाउन निजामती सेवा ऐन संशोधन गरेर लोक सेवा आयोगमा आरक्षणको व्यवस्था गरिएपछि महिलाको सङ्ख्या बढ्न थालेको छ । तत्कालीन नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा रहेको समावेशिताको मर्म अनुसार २०६४ साउन २३ मा निजामती सेवा ऐन संशोधन गरेर महिलासँगै आदिवासी जनजाति, अपाङ्गता भएका, मधेशी, दलित र पिछडिएको क्षेत्रलाई आरक्षणको व्यवस्था गरिएको थियो । निजामती सेवा ऐन, २०६४ मा संशोधन भएपछि आर्थिक वर्ष २०६६/६७ देखि निजामती सेवामा समावेशिताको व्यवस्था लागु भएको थियो । निजामती सेवामा कार्यरत कुल कर्मचारी सङ्ख्या ८५ हजार ५१२ मध्ये २४ हजार १४३ जना महिला रहेको राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) ले जनाएको छ । यो सङ्ख्या २०.६४ प्रतिशत हो ।
कार्यरत महिला सचिवहरू
राष्ट्रिय किताबखानाका अनुसार निजामती सेवाको माथिल्ला पदमा भन्दा तल्लो पदमा महिला उपस्थिति बढी देखिएको छ । निजामती सेवाको सबैभन्दा माथिल्लो पदमा कार्यरत रहेको कुल सचिवमध्ये अहिले नौ जना महिला सचिव कार्यरत हुनुहुन्छ । उक्त पदमा यो सङ्ख्या निजामती सेवाको इतिहासमै पहिलो पटक वृद्धि भएको हो । तल्लो तहका पदहरूमा निजामती सेवामा महिलाको सङ्ख्या लोक सेवा आयोगको परीक्षामा आक्षरण कोटामा मात्र नभएर खुला प्रतिस्पर्धामा पनि त्यत्तिकै रूपमा उत्तीर्ण हुँदै गएका छन् । यसले आगामी दिनमा भने प्रशासनिक नेतृत्वमा महिलाको सहभागिता अझ बढी हुँदै जाने प्रस्ट छ । हालै मात्र परराष्ट्र सचिवमा सेवा लम्सालको बढुवा भएपछि महिला सचिवको सङ्ख्या नौ पुगेको हो । राष्ट्रिय किताबखानाका अनुसार अहिले लीलादेवी गड्तौला २०७७ कात्तिक २७ गते सचिव पदमा बढुवा हुनुभएको हो भने उहाँको अनुमानित अवकाश २०८१ भदौ १५ गते हुने छ । उहाँ अहिले (कानुन सेवा) मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा कार्यरत हुनुहुन्छ । प्रमिलादेवी बज्राचार्य २०७८ असार १७ गते सचिव पदमा बढुवा हुनुभएको हो । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा कार्यरत उहाँ २०८३ असार १७ गते अवकाश पाउनुहुने छ ।
देवकुमारी गुरागाइँ २०७५ फागुन २६ गते सचिवमा बढुवा हुनुभएको हो । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा कार्यरत उहाँ २०८० फागुन २६ गते अवकाश हुँदै हुनुहुन्छ । त्यसै गरी लक्ष्मीकुमारी बस्नेत २०८० असार २६ गते सचिवमा बढुवा हुनुभयो । २०८५ असार २६ गते उहाँको अनुमानित अवकाश मिति रहेको छ । अहिले गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयको प्रमुख सचिवमा उहाँ कार्यरत रहनुभएको छ । यस्तै सरिता दवाडी २०८० मङ्सिर १३ गते सचिवमा बढुवा हुनुभयो । २०८५ मङ्सिर १३ गते उहाँको अवकाश हुने मिति रहेको किताबखानाले जनाएको छ । दवाडीको जिम्मेवारी अहिले रहेको ऊर्जा आयोगमा छ ।
२०८० कात्तिक १६ गते सचिवमा बढुवा हुनुभएका राधिका अर्याल २०८५ कात्तिक १६ गते अनिवार्य अवकाश हुनुहुने छ । उहाँ हाल लुम्बिनी प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयको प्रमुख सचिवमा कार्यरत हुनुहुन्छ । न्यायसेवाका सचिव निर्मला पौडेललाई केही दिनअघि मात्र न्याय परिषद्ले उच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको छ । उहाँ सर्वोच्च अदालत रजिस्ट्रारको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो । यसै गरी बिन्दु विष्ट महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा उपमहालेखा परीक्षकको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ भने सेवा लम्साल परराष्ट्र सचिवमा कार्यरत हुनुहुन्छ । नेपालको प्रथम महिला सचिव चन्द्रकला किरण हुनुहुन्थ्यो उहाँ २०३८ फागुन १५ गते सचिवमा बढुवा हुनुभएको थियो ।
जवाफदेहिता र सुशासन
राधिका अर्याल, सचिव
(हाल प्रमुख सचिव, लुम्बिनी प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय)
महिला कार्यरत कार्यालयमा अलि बढी सचेत भएर काम गर्ने, काममा बढी समय दिने, सुशासन र जवाफदेहिता कायम हुने, भ्रष्टाचार कम हुने जस्ता कार्य विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ । महिलाहरूले प्रशासनिक नेतृत्व गरेका कार्यालयमा निर्धारित समयमा नै काम सम्पन्न भई सेवा प्रवाह प्रभावकारी भएको पाइएको छ । २०६४ सालदेखि निजामती सेवामा समावेशी सिद्धान्त अनुसार आरक्षणको कोटा निर्धारण भएदेखि निश्चित सङ्ख्यामा महिलाहरू निजामती सेवामा प्रवेश भएको र त्यसबाहेक खुला र आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट निजामती सेवामा महिलाको प्रवेश उल्लेख्य रूपमा भएको पाइएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा आएको गुणात्मक परिवर्तन साथै महिलाहरूले गर्ने कामको कार्यशैलीमा पनि परिवर्तन भएको छ । पहिलाको जस्तो महिलाहरू घरमै रहेर चुलो चौकामा मात्र सीमित हुने परम्परामा कम हुँदै आएकाले निजामती सेवामा महिलाको सहभागिता बढ्दै गएको छ ।
२०१३ सालदेखि औपचारिक रूपमा निजामती सेवा सुरु भए पनि महिलाहरूले पनि सो समयदेखि नै निजामती सेवामा प्रवेश गर्न सक्ने भए पनि त्यतिबेला भने महिलामा निजामती सेवामा प्रवेश गर्न शैक्षिक रूपमा सक्षम भई नसक्दा सेवा प्रवेशको दर न्यून थियो तर अहिले भने महिलाको शिक्षामा उल्लेख्य रूपमा वृद्धि हुँदै गएकाले त्यसको सकारात्मक प्रभाव निजामती सेवाका साथै सुरक्षा निकाय, प्राविधिक शिक्षालगायत सबै क्षेत्रमा वृद्धि भएको छ ।
लोकप्रियताभन्दा परिणाममा विश्वास
देवकुमारी गुरागाईं
सचिव, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय
नेतृत्व शैलीबाट हुने उपलब्धि प्राप्तिमा कुनै पुरुष वा महिला कर्मचारी भएको कारणबाट मात्र हुने विषय होइन । यो एक सामाजिक प्राणीको रूपमा समानता कसरी कार्यशैली प्रदर्शन भयो भन्ने कुरामा निर्भर हुन्छ तर पनि महिला नेतृत्व सहानुभूति समानजस्यताको ख्याल राख्नु आफ्नो जिम्मेवारी जवाफदेहिता निर्वाह गर्ने क्रममा विद्यमान कारण प्रावधानप्रति अलि बढी संवेदनशील र सचेत भएर निर्णय गरिएको, चालिएका प्रयासमा कही कतै गलत परिणाम नआओस् भन्ने कुरामा सधँै केन्द्रित रहने हुन्छन् । पुरुष नेतृत्वमा अलि बढी जोखिम मोल्ने अर्कोसँग प्रतिस्पर्धा गर्न रमाउने गरेको हो कि जस्तो अनुभूति हुन्छ । महिला नेतृत्वले आफ्नो सेवा क्षेत्रभित्र उत्पन्न समस्या र चुनौतीलाई निडर भई पारदर्शी तरिकाले सम्पादन गर्ने अभ्यास भएको देखिन्छ । पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई यस प्रसङ्गमा जोड्नु न्यायसङ्गत नै हुन्छ । अहिले राष्ट्रको नीति निर्माण र नेतृत्व तहमा अवसर दिने सवालमा महिलालाई पनि क्रमशः सकारात्मक रूपमा कदम चाल्दै गए पनि थप सुधारको खाँचो भने छँदै छ । संवैधानिक एवं राजनीतिक नियुक्तिमा हुने पुरुषवादी सोचमा क्रमशः परिवर्तन हुन सकेमा सन्तुलन कायम गरी समृद्ध राष्ट्र सुखी नेपालीको अभियानलाई साकार पार्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । महिलाको समान अग्रसरता र नेतृत्वलाई भूमिका स्थापित गर्न, विस्तार गर्न, स्रोतसाधनको पर्याप्त उपलब्धता अवसर तथा लाभ समान तरिकाको पुहँच सुनिश्चितता हुनु पर्छ ।
‘महिला प्रशासक इमानदार हुन्छन्’
खेमराज रेग्मी, पूर्वसचिव
महिला प्रशासकले नेतृत्व गरेको प्रशासन सुशासनयुक्त नै रहेको पाइन्छ । आफूले जिल्ला र मन्त्रालयमा रहेर काम गर्दा पनि महिला कर्मचारीबाट त्यस्तो कुनै पनि अनियमितता भएको थाहाँ भएन । आफूलाई दिएको जिम्मेवारी समयमा नै पूरा गर्ने अन्य कामतिर ध्यान नदिने प्रवृत्ति महिला कर्मचारीमा भएको पाइन्छ । अहिले पनि स्थानीय तहमा महिला नगर प्रमुख भएका स्थानमा कुनै पनि भ्रष्टाचार नभएको र काममा खासै गुनासो आउने गरेको छैन । महिला नेतृत्वले सुशासनकै पक्षमा जोड दिएर काम गरेको आफू ट्रान्सफरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालमा रहेर काम गर्दा पाएको छु ।
सेवाग्राहीले सहज र सर्वसुलभ रूपमा राज्यबाट पाउने सेवा सजिलै पाए भने त्यसलाई सुशासन भएको मान्न सकिन्छ त्यस्तो सेवा पुरुष प्रशासकभन्दा महिला प्रशासकबाट बढी अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
महिला स्वाभावले पनि अलि नरम र दयालु हुने तर पुरुष कर्मचारीमा भने दुस्साहस गर्न सक्ने क्षमता हुन्छ । कुनै जोखिम आइप¥यो भने पुरुष कर्मचारीले उक्त जोखिमको चुनौतीसँग लड्न सक्ने आँट गर्छन तर महिला भने त्यस्तो जोखिम नआउने गरी काम गर्ने गर्छन् । कुनै कर्मचारीले सेवाग्राहीलाई सेवा प्रवाह गर्ने क्रममा दुःख दिएको पाइएमा त्यस्तो दुःखप्रति महिला कर्मचारीले सहानुभूति प्रदान गर्ने भएकाले पनि महिला प्रशासकबाट सहज र सर्वसुलभ रूपमा सेवा प्राप्त गर्ने गरेको पाएको छु । मातृत्व भनेको बालबच्चाका लागि मात्र नभएर सेवाग्राहीमा पनि झल्कने भएकाले महिला प्रशासक सुशासनको कडी हुने गरेका छन् । पुरुष कर्मचारीलाई घरपरिवारको महिलाभन्दा अलि बढी जिम्मेवारी हुने भएकाले बढी कमाउ धन्दामा लाग्न प्रेरित हुने हुन्छन् तर महिलालाई पुरुषको तुलनामा कम मात्र घरपरिवारको आर्थिक जिम्मेवारी हुने भएकाले पनि महिला कर्मचारी अनैतिक रूपमा कमाउने धन्दामा नलाग्ने भएकाले महिलाले नेतृत्व गरेको प्रशासन सुशासनयुक्त हुन्छ ।
राज्यले महिला कर्मचारीका लागि गर्नुपर्ने काम
- अहिले आरक्षणकै कारणले प्रशासनिक नेतृत्वमा महिलाको सङ्ख्या उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भएको हो । आरक्षणको कोटाबाट निजामती सेवा प्रवेश गरेकाबाट उचित काम र प्रतिफल लिन राज्यले पनि ती कर्मचारीको क्षमता विकास र प्रोत्साहन गर्नु पर्छ ।
- महिलाको समान अग्रसरता र नेतृत्वलाई भूमिकास्थापित र विस्तार गर्न स्रोत र साधनको पर्याप्त उपलब्धता अवसर तथा लाभ लिन सरकारले समान तरिकाको पहुँच सुनिश्चितता गर्नु पर्छ ।
- महिला कर्मचारी निर्णायक तहमा पुगेको हुन्छ भनेर सेवा लिन आउने सेवाग्राहीले नै बुझ्दैन, महिला प्रमुखको सिटमा छ र पुरुष सहायकको सिटमा बसेको छ भने पनि सेवाग्राहीले पुरुषलाई नै प्रमुख मानेर कामको प्रसङ्ग अगाडि सार्ने गरेको पाइन्छ । यसप्रति सबै महिला कर्मचारी पनि सचेत बन्दै जानु पर्छ ।
- अहिले महिलाहरू घरमै रहेर चुलो चौकोमा मात्र सीमित हुने परम्परामा कमी हुँदै गएकाले निजामती सेवामा महिलाको सहभागिता बढ्दै गएको हो आगामी दिनमा राज्यले महिलालाई निजामती सेवामा आउने थप प्रेरित र हौसला गर्दै जानु पर्छ ।
- विभिन्न सामाजिक बन्धन, पारिवारिक जिम्मेवारी र पेसागत चुनौतीले गर्दा पुरुष कर्मचारीसरह जुनसुकै बेला पनि महिला कर्मचारी हरेक प्रकारका काममा उपस्थित हुन नसक्दा महिला कर्मचारीले राज्यबाट आएका धेरै अवसर गुमाउनुपर्ने बाध्यता छ यसप्रति महिला कर्मचारीलाई राज्यले थप सुविधा प्रदान गर्दै जानु पर्छ ।
