सुदृढ गणतन्त्रको आधारशिला

हातमा औजार हुनेहरू, औजार लिएर उठ,

साथमा केही नहुनेहरू, आवाज लिएर उठ ।

गाउँ गाउँबाट उठ, बस्ती बस्तीबाट उठ,

यो देशको मुहार फेर्नलाई उठ ।।

इतिहासमा गौरव, वर्तमानको समीक्षा गर्दै सुन्दर र समुन्नत भविष्यको अठोट बोकेर राजनीतिक र आर्थिक सुदृढीकरण तथा सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणमार्फत सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई स्थायित्व दिनुपर्ने घडीमा देश आइपुगेको छ । संविधानमा समावेश गरिएका नागरिकका अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी सम्पूर्ण नेपालीलाई समुन्नत देशका नागरिक बनाउने दायित्व राज्यमाथि छ । समानुपातिक, समावेशी प्रणालीलाई अझै व्यवस्थित, समयसापेक्ष र जनपक्षीय बनाएर राजनीतिक नेतृत्वले गरेको रूपान्तरणको सङ्कल्प सही अर्थमा परिभाषित गर्नु छ । सबैका लागि न्यायसहित समानता र समतामूलक समाजको निर्माण गरी विधिको शासन र सुशासनमार्फत देशका सबै नागरिकलाई राज्य र प्रणालीमाथि गौरव गर्न सक्ने उत्साह सिर्जना गर्नु छ । त्यही राष्ट्रिय दायित्वको अभिभारा पूरा गर्नुपर्ने चुनौतीपूर्ण परिवेशका बिच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार गठन भएको एक वर्ष पूरा भएको छ । प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ ‘केवल एक थान प्रधानमन्त्री’ मात्रै होइन, देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनार्थ १० वर्षसम्म जनयुद्धको नेतृत्व गर्ने सर्वोच्च कमान्डर पनि हुनुहुन्छ । नागरिकका नवीन आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्ने, राजनीतिक रूपान्तरण, आर्थिक सुशासन र दिगो विकास एवं सामाजिक, सांस्कृतिक सुधारमार्फत वास्तवमै जनताले अनुभूति गर्ने गरी नयाँ नेपालको आधारशिला निर्माणको दायित्व पूरा गर्ने चुनौतीपूर्ण सङ्कल्पमा दृढ भएर उहाँ अगाडि बढिरहनुभएको छ । जनयुद्ध र जनआन्दोलनमा गीतकार श्याम तमोटले लेखेको, रामेश र रायनले सङ्गीत र स्वर भरेको ‘गाउँ गाउँबाट उठ’ सहित क्रान्तिकारी गीतसङ्गीतमार्फत जनतामा जागरण ल्याउँदै क्रान्ति सम्पन्न गर्नुभएका प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ सहित अहिलेका राजनीतिक दलहरूलाई आर्थिक क्रान्ति सम्पन्न गर्न फेरि एक पटक त्यही शैलीमा अर्को एउटा सङ्घर्षमा विजयी हासिल गर्नु छ । अनि मात्रै नागरिकका निराशामा पूर्णविराम लाग्नेछ । गणतन्त्रको वास्तविक अनुभूति नागरिकले गर्ने छन् ।

अहिले प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ ले देशको नेतृत्व गरिरहनुभएको सन्दर्भमा उहाँमाथि आर्थिक क्रान्ति सम्पन्न गरेर देशलाई समुन्नत बनाउने र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ बनाएर जनतामा विश्वास र भरोसा जगाउने अवसर पनि छ । इतिहासमा गौरव र वर्तमानको समीक्षा गर्दैगर्दा हरेक नेपालीले हाम्रो विगतको सङ्घर्षलाई स्मरण गर्नै पर्छ । त्यसैले धेरै लामो होइन, पछिल्लो तीन दशकको नेपाली जनताको सङ्घर्षपूर्ण यात्रा र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्दासम्मको बलिदान र त्यागलाई बिर्सिनु हुँदैन । राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण, समानता र न्यायका पक्षमा तथा श्रमजीवी जनतालाई सर्वोपरि ठानेर अधिकार स्थापनाका लागि तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) २०५२ फागुन १ गते जनयुद्धको थालनी ग¥यो । १० वर्षसम्म देशमा सशस्त्र जनयुद्ध भयो । साथै २०६२/६३ सालको सात दलीय गठबन्धनको अगुवाइमा भएको जनआन्दोलनको जगमा १२ बुँदे सम्झौता भयो । अन्तरिम संविधान जारी भयो । संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि पहिलो बैठकबाटै नेपाललाई ‘अधिराज्य’ बाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल घोषणा गरियो । वास्तविक रूपमै अनुभूति गर्ने गरी जनता ‘रैती’ बाट सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नागरिक भयौँ । २००७ सालको क्रान्तिकै दौरान नेपाली कांग्रेसका संस्थापक एवं प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाले प्रस्ताव गरेको संविधान सभाले साकार रूप लिन २०६४ सम्म पर्खिनुपरेको थियो । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनामा तत्कालीन नेकपा (माओवादी) सँगै नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) सहित सात दलीय मोर्चाले ‘एक सिक्काका दुई पाटा’ को काम गरे । गणतन्त्र स्थापनापछि २०७२ असोज ३ गते जनताले आफैँले निर्वाचित गरेको संविधान सभाबाट नेपालको संविधान प्राप्त गरे । त्यसपछि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत विकास र सुदृढीकरण गर्दै अगाडि बढाउनुपर्ने दायित्वबिच प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ ले सरकारको नेतृत्व गरिरहनुभएको छ ।  

गणतन्त्रको विकल्प सुदृढ गणतन्त्र

नेपालको अहिलेको पाको पुस्ताले राणाशासन, पञ्चायती व्यवस्था, तत्कालीन राजाको प्रत्यक्ष शासनदेखि पूर्ण प्रजातन्त्र हुँदै सङ्घीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था भोगेको छ । आफ्नो जीवनमा चार वटै शासन व्यवस्थाका अनेक सङ्कट पार गरेको पुस्तासँगै निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थामा जेलनेल भोग्ने नेपालीको सङ्ख्या लाखौँ छ । त्यसपछि २०५८–२०६३ को तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको शासन पनि नेपाली नागरिकमा दर्दनाक र अमिट छापकै रूपमा रहिरहेको छ । एकातिर जनयुद्धमार्फत राज्यसत्ता परिवर्तनका लागि लडिरहेको माओवादी, अर्कातिर सत्ता जोगाउने अन्तिम कसरतमा लागेको दरबार र २४० वर्ष लामो राजतन्त्रात्मक जन्जिर तोड्ने उद्घोषका साथ सङ्घर्षमा उत्रिएका थिए जनता । यही परिवेशबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो । अझै पनि राजसंस्थाको विषयमा बहस पक्कै हुन्छन् तर प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको निष्कर्ष छ, “अब नेपालमा कुनै किसिमको राजसंस्थाको सम्भावना छैन, इतिहास दोहोरिँदैन, नेपालमा राजसंस्था र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र वा प्रजातन्त्र सँगसँगै जानै सक्दैन ।” त्यसकारण गणतन्त्र सुदृढीकरण गरी देशलाई समुन्नत बनाउनुको विकल्प नरहेको उहाँको तर्क छ । संविधान दिवसकै दिन डा. यादवसँग गोरखापत्रले गरेको संवादका क्रममा उहाँले राजसंस्था भएका देशमा त्यहाँका राजा संविधानले दिएको अधिकारभित्र रहेको स्मरण गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “ती देशमा राजालाई संसद्ले जान अनुमति दिए भ्रमणमा जाने, नभए आफ्नै खर्चले जाने व्यवस्था छ । नेपालमा राजसंस्था अनुशासनहीन भएरै गएको हो, प्रजातन्त्रलाई निमोठेपछि सधैँलाई बिदा भए । त्यसैले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई अझै सुदृढ गर्नु पर्छ । संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत नागरिकलाई सार्वभौम बनाउनु पर्छ ।”

पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल पनि पूर्वराष्ट्रपति यादवसँग सहमत हुनुहुन्छ । उहाँको निष्कर्ष छ, “पञ्चायती व्यवस्थाका दौरान झन्डै ३० वर्ष तत्कालीन राजाका पालामा भ्रष्टाचारका काण्डै काण्डको मुन्डमालाविरुद्ध भूमिगत सङ्घर्ष गरेका लोकतन्त्र र गणतन्त्र पक्षधर पार्टी, नेता, कार्यकर्तामाथि असहिष्णु शैलीमा उत्रिने एउटा समूह देखियो, अराजक र पुनरुत्थानवादी प्रवृति बोकेका झुन्ड सल्बलाउन खोजे तर आफैँ सेलाए । यो गणतन्त्रलाई हल्लाउने ताकत कसैसँग छैन । गणतन्त्रको मालिक जनता हुन् ।” पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले समाजको रूपान्तरणको आमप्रवाहलाई कसैले रोक्न नसक्ने तर्क गर्दै पञ्चायतको ३० वर्षमा लुट मच्चाउनेहरू फेरि त्यही लुटको स्वर्ग फर्काउन सकिन्छ कि भनेर होहल्लामा उत्रिएको बताउनुभयो । उहाँले लोकतान्त्रिक संस्कार र संस्कृति अनुसारको व्यवहार र कार्यशैली अपनाएर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । पूर्वराष्ट्रपति यादव र पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले भनेजस्तै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प अझै सुदृढ र जनपक्षीय गणतन्त्र हो । यसका लागि प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ ले सुशासन अभिवृद्धि गर्ने र भ्रष्टाचारका काण्डको छानबिन एवं श्रमजीवी जनताको चाहनालाई शिरोपर गरी अघि बढेका योजना क्रमशः कार्यान्वयनको चरणमा छन् । सँगसँगै सङ्घीयता र गणतन्त्रलाई स्थायित्व प्रदान गर्नका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने कार्यमा पनि उहाँ खटिरहनुभएको छ । 

अर्थतन्त्रको सुधारमार्फत गणतन्त्र सुदृढ

ललिता निवासको जग्गा, सुन काण्ड, नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने गिरोहको पर्दाफासदेखि प्रशासनिक र संरचनागत सुधारका कैयौँ कामको थालनी प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ ले गर्नुभएको छ । अझै पनि अर्थतन्त्रमा सुधार, रोजगारी सिर्जनासहित नवीन रूपान्तरणका कार्य पूरा गरेर नागरिकमा रहेका ससाना आशङ्का अन्त्य गर्नुपर्ने जिम्मेवारी उहाँमाथि छ । हुन त भ्रष्टाचार काण्डका फाइल खोलिएपछि प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ का कटु आलोचकहरू पनि प्रशंसक बनेका छन् तर धेरै काम बाँकी छन् । अर्थ राजनीति विज्ञ एवं राजनीतिक विश्लेषक अरुणकुमार सुवेदीले सरकारको एक वर्ष सङ्क्रमणकाल जस्तै रहेको बताउनुभयो । यसको दोष सरकारलाई मात्रै नजाने उहाँको निष्कर्ष छ । उहाँले भन्नुभयो, “लामो समयदेखि नीतिगत र विधिगत सङ्क्रमणकालमा छौँ । साथै राजनीतिक रूपमा पनि सङ्क्रमणकालमै छौँ । राजनीतिक परिवर्तन आर्थिक रूपान्तरणका रूपमा अघि नबढेपछि जनताले तुरुन्तै असन्तुष्टि व्यक्त गर्न थाल्छन् । त्यो असन्तुष्टि पुनः राजनीतिक स्वरूप ग्रहण गरेर देखिन्छ ।” २०५१ पछि अहिलेसम्म अनवरत रूपमा यही सिलसिला चलिरहेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “अहिले पनि हामीले आर्थिक रूपान्तरणमा नीतिगत प्रस्थान गरेका छैनौँ । नीतिगत डिपार्चर नभएसम्म आर्थिक डिपार्चर हुँदैन । त्यसैले कर्पोरेट हाउसदेखि तृष्णमूल मानिसमा पनि व्यापक असन्तुष्टि आएको   छ । यसले सङ्गठित अवस्था चाहिँ ग्रहण गरेको छैन । अहिले देशको अवस्था यही हो ।” विश्लेषक सुवेदीले सरकार र राजनीतिक दलमा कहाँ जाने, के गर्ने भन्ने र द्रुततर आर्थिक विकासका लागि सैद्धान्तिक रूपले स्पष्ट हुन सकेमा यो अवस्था तत्कालै समाधान हुने बताउनुभयो । 

प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ ले दोस्रो वर्षमा तीन वटा मुख्य विषयमा ध्यान दिनुपर्ने बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “तुरुन्तै आर्थिक सङ्कटबाट देशलाई पार गर्न तीव्रतर रूपमा एसेट मनिटाइजेसन (परिसम्पत्ति मुद्रीकरण) गर्नुपर्छ । सरकारले सामाजिक सुरक्षा, राष्ट्रिय सुरक्षा, आन्तरिक सुरक्षामा खर्च नगर्न नसकेको अवस्थामा घाटा लाग्ने सार्वजनिक संस्था धारण गरेर बस्नुहुँदैन । त्यो निजी क्षेत्रले गर्छ । नेपालको आन्तरिक वित्तीय स्रोतले मात्रै विकास वृद्धिको महìवाकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन ।” उहाँले बाह्य स्रोत लिएर आउँदा निजी क्षेत्रले पनि कर्जानै लिने र अनुदानको अवस्था नरहेका कारण त्यो लिएर आउन अपरिवर्तित विदेशी मुद्रामा आफ्नो मुद्रालाई लगेर भुक्तान भइरहेको विषयलाई संशोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यसैले नेपाली मुद्रा भारतीय मुद्रामा लगेर डलरमा भुक्तानी गर्नुपर्छ । डलरको स्ट्रेन्थ रेटको सन्दर्भमा जोखिम नहुने हुँदा बाहिरको कर्पोरेट क्षेत्र लगानी गर्न आकर्षित हुन्छ । भौतिक पूर्वाधारसहित विभिन्न क्षेत्रमा लगानी वृद्धि हुन्छ ।” उहाँले सरकारको राजस्व सङ्कलनमा भइरहेको कमीका सन्दर्भमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले आर्थिक क्रियाकलाप हुँदा राजस्व वृद्धि हुने, चक्रीय प्रभाव हुने बताउनुभयो । 

भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा मुद्दामा बहस उठेको बताउँदै उहाँले प्रशासनिक, राजनीतिक र सैन्य क्षेत्रमा बसेका शीर्ष नेतृत्वले आफूलाई बेदाग प्रमाणित गर्न विमुद्रीकरण गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “उद्योग, वाणिज्य क्षेत्रलाई समेटेर निजी क्षेत्रलाई समेटेर आर्थिक विकासमैत्री कानुन सुधारका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गरेर विकास र समुन्नतिको पक्षमा नरहेका कानुन खारेज गर्ने धेरै कानुन संशोधन गर्नु पर्छ ।” विश्लेषक सुवेदीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई देशको वर्तमान अवस्थाका लागि सम्बोधन गर्न र यी काम गर्छु भनेर घोषणा गरेर भोलिपल्टैदेखि कार्यान्वयन सुरु गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “प्रधानमन्त्रीले यति गर्नुभयो भने नागरिकमा आशाको किरण प्रवाह गर्न सक्नु पर्छ । व्यवस्थामाथि उठेका प्रश्न आफैँ कमजोर हुन्छन् ।”

सरकारको एक वर्ष कति सफल ?

संविधान कार्यान्वयन, सुशासनमार्फत सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि गठबन्धनका सबै दल र प्रतिपक्षलाई पनि साथ लिएर प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ अगाडि बढिरहनुभएको छ । लेखक एवं विश्लेषक खगेन्द्र सङ्ग्रौलाको शब्दमा ‘नवीन नेपालको नुतन उद्घोष’ गर्ने बेलामै उहाँले सरकारको नेतृत्व गरिरहँदा आशा, अपेक्षा र असन्तुष्टिका आभाव आउनु पनि स्वाभाविक नै हो । प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ ले इमानदारीपूर्वक राष्ट्रिय दायित्व पूरा गरिरहनुभएको बताउनुहुन्छ, नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गुरुङले भन्नुभयो, “सडकमा आएका हल्लाले यो व्यवस्थामा फरक पार्दैन, कुरा संविधान कार्यान्वयन, कानुन निर्माणसहित देशलाई सुशासनतर्फ अघि बढाउने हो, यी विषयमा एक वर्षमा हामीले जग बसाएका छौँ, काम तीव्र रूपमा अघि बढेको छ । ४० वटा कानुन निर्माण भएका छैनन् भन्ने हल्ला पनि सुन्छु तर त्यस्तो होइन । प्रधानमन्त्रीजी दृढ रूपमा काममा लाग्नुभएको छ, मन्त्रीहरू पनि आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न दृढ छौँ ।” सुशासनका पक्षमा सरकारले महìवपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “काण्ड ठुलै भए पनि ती सेलाएर जाने गर्थे तर अहिले तस्करीको जालोलाई तोड्दै छानबिन गरेर सबै अभियुक्तलाई दण्डित गरिएको छ । सुशासनको एक पाइला कदम अघि बढेको छ । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले तीव्र रूपमा काम गरिरहेको   छ ।” तर पनि विरोध गरेपछि अघि बढ्न पाइन्छ भन्ने भास्य अनुसार आलोचना भएको उहाँको तर्क छ । उहाँले भन्नुभयो, “एक वर्षमा धेरै सुधारका काम थालेका छौँ, छिटो सुशासन स्थापित गर्ने, कानुन निर्माणका सन्दर्भमा छिटो काम अघि बढाउने र प्राथमिकता तोकेरै काम गरिरहेका छौँ, यो सबै काम गणतन्त्रको संस्थागत विकासकै लागि हो ।”

जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको धारणा अलि फरक छ । उहाँ अहिलेको सरकार एक वर्ष सञ्चालन हुनु पनि सफलता नै हो, भन्नुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “सात दलीय गठबन्धन सरकार एक वर्ष सञ्चालन भयो, यो सकारात्मक हो । काम धेरै छन् गर्नुपर्ने, दोस्रो वर्षमा काम गरेर देखाउनु पर्छ, सक्नु पर्छ । जनताले उठाएका आवाज, भित्तामा लेखिएका नारा पढेर सरकारले सुधारात्मक काम अगाडि बढाउनु पर्छ, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र उद्योगलाई बढावा दिने र सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा काम अघि बढाउनु पर्छ ।” नेकपा (एमाले) का उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले आर्थिक सुधार, बाह्य सम्बन्ध, सुशासन हरेक सवालमा सरकार असफल भएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले यसलाई सुधार गर्न प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ लाई सुझाव दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अर्थतन्त्र पहिलो महिनामै आन्तरिक ऋण उठाएर तलब दिनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नु पर्छ, निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिनु पर्छ, हतोत्साही भएको क्षेत्रलाई सम्हालेर अघि बढाउनु पर्छ, बाह्य सम्बन्धका सन्दर्भमा नेपालको भूमिका खस्किन दिनु हुँदैन, बलियो र सन्तुलित सम्बन्ध बनाउनु पर्छ ।” सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थाको विकल्प छैन, सरकार र राज्य सञ्चालनमा रहेका सबैले सुशासनमार्फत यसको सुदृढीकरणमा योगदान गर्नुपर्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।