सुकुमवासीको जग्गा नापजाँचमा ढिलाइ

लीलाधर वली

घोराही, पुस ८ गते । दाङमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीका जग्गा नापजाँचमा ढिलाइ भएको छ । जिल्लामा जग्गा नापजाँचको काम सुरु भएको करिब एक वर्षको अवधिमा करिब २८ सयभन्दा बढी जग्गा नापजाँच भएको छ । भूमि आयोग जिल्ला समिति दाङमा निवेदन दिनुभएका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासी परिवारले निवेदन दिएकोमा मङ्सिर महिनासम्म करिब दुई हजार ८७९.४ हेक्टर जग्गाको नापनक्सासम्बन्धी काम भएको जिल्ला भूमि आयोग दाङले जनाएको छ । 

भूमि आयोग दाङका कम्प्युटर अपरेटर रामप्रकाश चौधरीका अनुसार नापनक्सा भएको जग्गाको जम्मा कित्ता १९ हजार ४८, डाटाबेस निर्माण भएको जम्मा कित्ता सङ्ख्या १६ हजार ९९९ रहेको छ । यसै गरी नापनक्सा भएको भूमिहीन दलित परिवारको सङ्ख्या ५५९, भूमिहीन सुकुमवासी परिवारको सङ्ख्या एक हजार ३१७ र अव्यवस्थित बसोबासी परिवारको सङ्ख्या आठ हजार १३९ रहेको छ । 

जिल्लामा पहिले जग्गा नापीको काम सुस्त भए पनि पछिल्लो समयमा केही बढेको राष्ट्रिय भूमि आयोग दाङका सर्वेक्षक पवन वली बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार तुलसीपुर उपमहानगरपालिका, लमही नगरपालिका, राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका, राजपुर गाउँपालिका, दङ्गीशरण गाउँपालिका र बबई गाउँपालिकामा जग्गा नाप र नक्साङ्कनको काम भइरहेको छ । घोराही उपमहानगरपालिका, बङ्गलाचुली गाउँपालिका र शान्तिनगर गाउँपालिकामा कर्मचारी पठाए पनि काम भने हुन सकेको छैन । आयोगका सर्वेक्षक वलीले भन्नुभयो, “जग्गा नापजाँच गर्ने प्राविधिक काम भएकाले काम गर्न ढिलाइ भएको छ तर कतिपय स्थानीय तहमा काम नै हुन सकेको छैन ।” उहाँका अनुसार जग्गा नापजाँचका लागि स्थानीय तह आफैँ अग्रसर बन्नुपर्ने भए पनि स्थानीय तहकै लापरबाहीका कारण जग्गा नापजाँचको काममा ढिलाइ भइरहेको छ । 

आयोगले जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहमा एक जना सर्वेक्षक र दुई जना अमिन जग्गा नापनक्सासम्बन्धी कामका लागि पठाएको छ । उहाँहरूले स्थानीय तहले खटाएका कर्मचारीलाई काम सघाउने गरिरहनुभएको भए पनि कतिपय स्थानीय तहले भने काम अघि बढाउन नसकेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “आयोगले १० वटै स्थानीय तहमा कर्मचारी घटाएर काम गरिरहेको छ तर स्थानीय तहहरूले कामलाई जुन रूपमा अघि बढाउन सक्नु पथ्र्याे त्यो हुन सकेको छैन । 

जिल्लामा ७७ हजार २५९ जना भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीले जग्गाको लालपुर्जाका लागि निवेदन दिनुभएको छ । जसमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा सबैभन्दा धेरै २३ हजार ३२६ जना, १६ हजार १९६, दङ्गीशरण गाउँपालिकामा तीन हजार १७५ जना रहनुभएको छ । त्यसै गरी बबई गाउँपालिकामा छ हजार २६२, शान्तिनगर गाउँपालिकामा तीन हजार ७७५ जना, गढवा गाउँपालिकामा सात हजार ३२० जना, लमही नगरपालिकामा सात हजार ७५२ जना, राजपुर गाउँपालिकामा तीन हजार ४०३ जना, राप्ती गाउँपालिकामा चार हजार ५३२ जना र बङ्गलाचुली गाउँपालिकामा ९५२ जनाले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीले छुट जग्गा नाप नक्साङ्कन गरेर पुर्जाका लागि राष्ट्रिय भूमि आयोग दाङको कार्यालयमा निवेदन दिएको कम्प्युटर अपरेटर रामप्रकाश चौधरीले जानकारी दिनुभएको छ ।