गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, वैशाख २९ गते । सरकारले उत्पादन वृद्धि, लागत न्यूनीकरण, आयात प्रतिस्थापन र खाद्यान्न आत्मनिर्भरतालाई नीतिगत सुधार गर्न ‘प्याकेजमा आधारित उत्पादन प्रणाली’ कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमबार सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आव २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत सो घोषणा गरिएको हो ।
विशिष्टीकृत उत्पादन क्षेत्र विकास गरी कृषि उत्पादनलाई उद्योग, प्रशोधन र बजारसँग जोड्दै वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएको जनशक्तिलाई कृषि उद्यममा आकर्षित गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम छ । यान्त्रिकीकरण, डिजिटल प्रविधि तथा एग्रिटेकमार्फत कृषि आधुनिकीकरणलाई तीव्रता दिइने नीति छ ।
यस्तै बाली तथा पशुधन बिमाको दायरा विस्तार गरी भुक्तानी प्रक्रियालाई डिजिटल प्रणालीमा आबद्ध गरिने, साना किसानका लागि बाली तथा पशुधन बिमाको दायरा विस्तार गरी बिमालेख जारी, प्रिमियम शुल्क र अनुदान भुक्तानी तथा बिमा दाबी प्रक्रियालाई डिजिटल प्रणालीमा आबद्ध गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रम छ ।
यस्तै किसान सूचीकरणलाई किसान क्रेडिट कार्डसँग जोडेर कार्यान्वयनमा ल्याउने, किसान क्रेडिट कार्डको सहयोगमा राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने, ग्रामीण अर्थतन्त्रको पुनर्जीवन र कृषिलाई सम्मानजनक र उद्यमशील पेसाका रूपमा स्थापित गर्न बहुपक्षीय लगानी प्रवर्धन गरिने घोषणा गरिएको छ ।
बाली लगाउनुअघि नै प्रमुख कृषिबालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिने, समर्थन मूल्यको कार्यान्वयनका तथा भुक्तानी प्रणालीलाई डिजटल बनाउँदै रकम सिधै किसानको बैङ्क खातामा जम्मा हुने व्यवस्था मिलाइने, न्यूनतम समर्थन मूल्यमा कृषि उपज खरिद गर्ने निजी कम्पनी तथा सहकारीलाई सहुलियत प्रदान गरिने सरकारको नीति छ ।
यस्तै सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा कृषि कम्पनी र सञ्जाल स्थापना गरी उत्पादनपछिको क्षति न्यूनीकरण र आपूर्ति शृङ्खला सुदृढ गरिने, गुणस्तर मापदण्ड र प्रमाणीकरणसहित विशिष्ट पहिचान गरिएका उत्पादनलाई भण्डारण, ब्रान्डिङ र बजारीकरणमार्फत निर्यात प्रवर्धन गरिने, विषादीको आयात तथा प्रयोगको नियमन सुदृढ गर्न सरकारका तीन वटै तहबिच समन्वय गरिने र प्रमुख कृषि उपज बजार र भन्सार विन्दुमा विषादी जाँच गर्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रत्यायनयुक्त प्रयोगशाला विकास, विस्तार र सञ्चालन गरिने भएको छ ।
कृषियोग्य जमिन बाँझो रहने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै भूमि बैङ्क प्रणालीमार्फत बाँझो जमिनलाई उत्पादनमा उपयोग गर्न युवा, महिला, भूमिहीन तथा साना तथा सीमान्तकृत किसानको पहुँच सुनिश्चित गरिने तथा किसान सूचीकरण, परिचयपत्र र क्रेडिट कार्डमार्फत सहुलियतपूर्ण वित्त र प्रविधिमा पहुँच विस्तार गरी करार खेती, सहकारी खेती र कृषि वन प्रणालीलाई प्रोत्साहन गरिने नीति तथा कार्यक्रम छ ।
माटोको स्वास्थ्य सुधार गर्न जैविक एवं प्राङ्गारिक मलमा अनुदानको व्यवस्था गर्दै जैविक विविधता संरक्षण र रैथान बाली प्रवर्धन गरिने तथा उत्पादनदेखि उपभोगसम्म सम्पूर्ण खाद्य प्रणालीलार्ई उत्थानशील बनाइने र बिमा, पशु स्वास्थ्य सेवा र व्यवसायीकरणमार्फत पशुपालन क्षेत्र सृदृढ गर्ने सरकारको योजना छ ।
खोरेत तथा पशुपन्छीमा लाग्ने अन्य रोगको नियन्त्रणका लागि प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी अभियानमुखी खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।
