वर्षे अधिवेशनमै बरघर विधेयक पेश हुन्छ : सभामुख घर्ती

सन्तोष दहित
दाङ, वैशाख २९ गते । लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख तुलाराम घर्तीले वर्षे अधिवेशनमा थारु समुदायको प्रथाजनित मटाँवा–बरघर विधेयक पेश हुने बताउनुभएको छ । दाङको दंगीशरण गाउँपालिका–३ चखौरामा आयोजित अन्तरप्रदेशस्तरीय मटाँवा–बरघर–भलमन्सा सम्मेलन तथा अनुभव आदानप्रदान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले उक्त जानकारी दिनुभएको हो ।

थारु समुदायको बाहुल्यता रहेको प्रदेशमा समेत बरघर ऐन निर्माणमा ढिलाइ हुनु दुःखद भएको उहाँले बताउनुभयो । बरघर प्रथा थारु समुदायको परम्परा मात्र नभई पहिचान, संस्कृति र सभ्यता भएको उल्लेख गर्दै उहाँले यसको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्नु राज्यको दायित्व भएको धारणा राख्नुभयो ।

“यस अर्थमा पनि हामीले बरघर विधेयक प्रदेशसभामा पेश गर्छौं,” उहाँले भन्नुभयो । बरघर प्रथामा समग्र थारु समुदायको संस्कार, संस्कृति र पहिचान जोडिएको भएकाले यसलाई जोगाउन आवश्यक रहेको उहाँले औँल्याउनुभयो ।

सभामुख घर्तीले लुम्बिनी प्रदेश थारु र मगर समुदायको बाहुल्यता रहेको प्रदेश भएकाले थारु र मगर भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोगमा ल्याउन पहल गरिने समेत बताउनुभयो ।

लुम्बिनी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री एवं मटाँवा–बरघर–भलमन्सा संघका केन्द्रीय अध्यक्ष डिल्लीबहादुर चौधरीले थारु समुदायको मटाँवा, बरघर र भलमन्सा प्रथा हराउँदै जान थालेको बताउनुभयो । थारु समुदायको संस्कार र संस्कृति जोगाउन मटाँवा, बरघर र भलमन्साहरूको महत्वपूर्ण भूमिका रहने भएकाले यसको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा सबै जागरुक हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

“मटाँवा, बरघर, भलमन्सा प्रथा हराउनु भनेको थारु समुदायको कला, संस्कृति र सभ्यता हराउनु हो,” उहाँले भन्नुभयो, “त्यसैले हाम्रो कला, संस्कृति, परम्परा र चालचलन बचाउन यो प्रथा जोगाउन आवश्यक छ ।”

उहाँले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई छिटोभन्दा छिटो मटाँवा–बरघर विधेयक ल्याउन आग्रह गर्नुभयो । साथै, थारु परम्पराअनुसार विवाह गर्ने दुलाहा–दुलहीलाई जनही एक लाख रुपैयाँ प्रदान गर्ने घोषणा गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा सदस्य सुरेन्द्र चौधरीले थारु समुदायको संस्कार, संस्कृति र रहनसहनलाई पर्यटनसँग जोड्न सकिने बताउनुभयो । उहाँले थारु समुदायको खानपानलाई बजारीकरण गरेर आम्दानीसँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

लुम्बिनी प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री जन्मजय तिमिल्सिना तथा उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्री प्रचण्डविक्रम न्यौपानेले मटाँवा, बरघर र भलमन्सासम्बन्धी विधेयक निर्माण भइसकेको र आगामी संसद् अधिवेशनमा पेश हुने बताउनुभयो ।

संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनयकुमार चौधरीको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा बारबर्दिया नगरपालिकाका नगरप्रमुख छविलाल थारु, दंगीशरण गाउँपालिकाका अध्यक्ष शम्भु गिरी, कैलारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजसमझ चौधरी, पर्यटन डिभिजन कार्यालय कोहलपुरका प्रशासन प्रमुख कृष्णबहादुर विष्टलगायतले मन्तव्य राख्नुभएको थियो ।

“सेभ द कल्चर, सेल द कल्चर, संस्कृति संरक्षण गरौँ, व्यवसाय उन्मुख आर्थिक विकास गरौँ” भन्ने मूल नारासहित आयोजित सम्मेलन तथा अनुभव आदानप्रदान कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका दाङ, बाँके, बर्दिया, कपिलवस्तु, रुपन्देही, पश्चिम नवलपरासी, सुदूरपश्चिम प्रदेशका कैलाली र कञ्चनपुर तथा कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतबाट मटाँवा, बरघर र भलमन्साहरूको सहभागिता रहेको थियो ।

कार्यक्रम मटाँवा–बरघर–भलमन्सा संघको समन्वय तथा सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालय तुलसीपुर र पर्यटन डिभिजन कार्यालय बाँकेको सहयोगमा सम्पन्न भएको हो ।

यसैबीच, मटाँवा–बरघर–भलमन्सासँग समूहगत छलफल पनि गरिएको थियो । “प्रथाजनित कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नेपालले अपनाउनुपर्ने” विषयमा प्रा। डा। कृष्ण भट्टचन स्रोत व्यक्तिका रूपमा सहभागी हुनुभएको थियो भने कार्यक्रमको सहजीकरण सुशील बस्नेतले गर्नुभएको थियो ।

त्यसैगरी, “थारु संस्कार र संस्कृति संरक्षण” विषयमा थारु अगुवा चूर्णबहादुर चौधरी स्रोत व्यक्तिका रूपमा सहभागी हुनुभएको थियो भने सहजीकरण सन्तोष दहितले गर्नुभएको थियो । “थारु समुदाय र आर्थिक विकास” विषयमा प्रतिनिधिसभा सदस्य सुरेन्द्र चौधरी स्रोत व्यक्तिका रूपमा रहनुभएको थियो भने कार्यक्रमको सहजीकरण गजेन्द्र बोहराले गर्नुभएको थियो ।

यस्तै, “बालविवाह न्यूनीकरणका लागि मटाँवा–बरघर–भलमन्साको भूमिका र कानुनी प्रावधान” विषयमा डीएसपी होमबहादुर पराजुली र पिंकी डाँगी स्रोत व्यक्तिका रूपमा सहभागी हुनुभएको थियो भने कार्यक्रमको सहजीकरण गोपाल शर्मा भट्टराईले गर्नुभएको थियो ।