काँक्रेविहार समाचारदाता
सुर्खेत, मङ्सिर २३ गते । कर्णाली प्रदेश सरकार मातहत कार्यालयको बेरुजु चार अर्ब ३४ करोड ३४ लाख रुपियाँ रहेको छ । बेरुजुको यो रकममध्ये करिब दुई अर्ब फर्स्योट गर्ने लक्ष्यसाथ सार्वजनिक लेखा समितिले सक्रियता बढाएको छ ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख बेरुजुलाई फर्स्योट गर्न समितिले नियमित बैठक राखिरहेको छ । समितिका सभापति जितबहादुर मल्लका अनुसार समितिले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि हालसम्मको बेरुजुलाई अध्ययन गरी आवश्यक निर्देशनात्मक कार्यहरू गरिरहेको छ । सार्वजनिक लेखा समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारमध्ये समितिको निर्वाचन भएयता बेरुजु रकम घटाउन त्यसउपर नियमित छलफल गरिएको बताइन्छ ।
समितिको १७ औँ बैठक शुक्रबार बसेको छ । यो अवधिमा महालेखा परीक्षक प्रतिवेदनको सूक्ष्म अध्ययन गरिएको बताइन्छ । समितिको १५ औँ बैठकमा सम्बन्धित मन्त्रालय/कार्यालयगत छलफल भएको थियो । बैठकले बेरुजु अङ्कलाई व्यवस्थित गर्न बनेको बेरुजु व्यवस्थापन प्रणालीमा विवरण प्रविष्ट गर्न सम्बन्धित मन्त्रालय र कार्यालयलाई ताकिता गर्न लगाएको छ । समितिको १६ औँ बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई मङ्सिर २५ भित्र ६६ लाख रुपियाँ असुलउपर गर्ने र नियमित गर्नुपर्ने एक करोड २३ लाख रुपियाँलाई ‘सिस्टम’ मा प्रविष्ट गरिसक्न निर्देशन गरेको छ । डिभिजन वन कार्यालय सुर्खेतलाई मङ्सिर २९ भित्र ३२ लाख २७ हजार रुपियाँ असुलउपर गर्न र तीन करोड ८८ लाख रुपियाँ ‘सिस्टम’ मा अद्यावधिक गराउन समयसीमा तोकिएको सभापति मल्लले जानकारी दिनुभयो ।
कहाँ कति बेरुजु ?
कर्णाली प्रदेश सरकार अन्तर्गत मन्त्रालय र ती मातहतका कार्यालयको बेरुजु रकम चार अर्ब ३४ करोड ३४ लाख रुपियाँ रहेको छ । त्यसमध्ये सरकारी कार्यालयतर्फ तीन अर्ब ९३ करोड ३८ लाख, समिति तथा अन्य संस्थातर्फ ४० करोड ९६ लाख रुपियाँ बेरुजु अङ्क रहेको छ । सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको दुई अर्ब ३१ करोड १९ लाख रुपियाँ बेरुजु रहेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयको ५९ करोड २८ लाख रुपियाँ, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास कार्यालयको ३६ करोड २७ लाख रुपियाँ, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको ३३ करोड ८६ लाख रुपियाँ, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको २७ करोड नौ लाख रुपियाँ, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको पाँच करोड सात लाख र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयको नौ लाख रुपियाँ बेरुजु रहेको छ ।
यसैबिच सार्वजनिक लेखा समितिले खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास निर्देशनालयका प्रमुख र लेखा प्रमुखलाई सम्मान गरेको छ । उक्त कार्यालयको बेरुजु रकममध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढी फस्र्योट गरेकाले सम्मान गरिएको सभापति मल्ले जानकारी दिनुभयो । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनबाट निर्देशनालयको कुल सात करोड ९३ लाख रुपियाँ बेरुजु देखाइएको थियो । निर्देशनालयको प्रमुखमा सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर श्रीधर भट्टराई र लेखा प्रमुखमा प्रवीण सारू हुनुहुन्छ ।
