• १२ फागुन २०८०, शनिबार

मुक्तिको पर्खाइमा हरवाचरवा

blog

जनजिब्रोले हरवाचरवालाई हरुवाचरुवा भन्ने गरेको पाइन्छ । नेपाली बृहत् शब्दकोषले हरवालाई खेतबारीमा हलो जोत्ने व्यक्ति र चरवालाई गाईबस्तु चराउने मानिस, गोठालो भनी परिभाषा गरेको छ । हरवा अर्थात् बँधुवा श्रमिक साहुको घरमा काम भएको बखत अरू ठाउँमा गएर ज्यालादारी काम गर्न वा आफ्नो खेतीपातीको काम गर्न स्वतन्त्र हुन्छ तर साहुको काम परेको बखत जताबाट पनि आइपुग्नु पर्छ । 

चरवा अर्थात् बँधुवा श्रमिक खानाका लागि साहुबाट अन्न पाउनका लागि गाउँभरिका वा कुनै टोल बस्तीका गाईबस्तु दिनभरि चराइदिने र तिनको स्याहार सम्भार गर्ने कार्य गर्दछन् । कमैयाको नवीकरण मागीमा भए जस्तो हरवाचरवाको नवीकरण श्रीपञ्चमीका दिन हुने गर्छ । सो दिन चामलको पिठोमा हात भिजाएर हरुवा चरुवाको पिठ्युमा छाप हाल्ने चलन पनि छ । युरोप, रुस, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, भियतनाम आदि देशमा दोस्रो विश्वयुद्धपछि नै रहेबचेको अनुपस्थित सामन्तवादी, जमिनदारी र भूदास प्रथा एकैचोटि समाप्त गरिएको इतिहास छ । हामीकहाँ २१ औँ शताब्दीमा आएर पनि कतै न कतै देशको निश्चित भूभागबाट यो प्रथा अझै हटेको छैन । 

कमैया, कमलरी, हलिया प्रथा विभिन्न समयको सरकारी घोषणा र सरकारको भगीरथ प्रयासबाट समाप्त भएको छ भन्दा पनि हुन्छ तर उही प्रकृतिको हरवाचरवा प्रथा भने मधेश प्रदेशको सबै जिल्लामा हजारौँ जनसङ्ख्याबिच अझै विद्यमान रहेको कुरा तत्कालीन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशी श्रेष्ठको सक्रियता र निर्णयमा श्याम श्रेष्ठको संयोजकत्वमा २०७८ मङ्सिर १७ मा गठन गरेको मुक्त कमैया कमलरी, हलिया र हरुवा चरुवाको वस्तुस्थिति अध्ययन समितिले फिल्डमै गई विभिन्न सरोकारवाला, जनप्रतिनिधिसमेत सँगै भेटेर परामर्श, छलफल, अन्तर्क्रिया गरी मन्त्रालयमा पेस गरेको अध्ययन प्रतिवेदन, २०७८ ले उजागर गरेको छ । 

इतिहास सरसर्ती अध्ययन गर्दा कमैयाको सशक्त आन्दोलनपछि २०५७ साल साउन २ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सरकारबाट सम्पूर्ण ऋण र कागजातको खारेजीसहित कमैया मुक्तिको घोषणा गरिएको थियो । त्यसको केही समयमै कमैया श्रम निषेध ऐन पनि जारी भएको थियो । कमलरीको अर्को आन्दोलनपछि तत्कालीन सरकारले दस बुँदे सम्झौता गर्दै २०७० साल असार १३ गते कमलरी मुक्तिको घोषणा गरेको थियो ।

त्यसै गरी हलियाले पनि छुट्टै आन्दोलन गरेपश्चात् तत्कालीन सरकारले पाँच बुँदे सम्झौतासहित २०६५ भदौ २१ गते सबै ऋण खारेजीसहित हलियाको पनि मुक्तिको घोषणा गरेको थियो । विसं २०७६ सालसम्ममा उनीहरूको पनि पुनस्र्थापना कार्य करिब करिब समाप्तिमा पुगेको छ । हरवाचरवाको हकमा भने अहिलेसम्म कुनै कदम चालिएको देखिएको छैन । त्यसैले हरवाचरवा सबै ऋण खारेजीसहित मुक्ति पाउने आशा गरेर बसेका छन् । 

संवैधानिक व्यवस्था

नेपालको संविधानको धारा ५१ मा राज्यका नीतिहरू शीर्षकको ‘ञ’ मा सामाजिक न्याय र समावेशीकरणसम्बन्धी नीति उल्लेख भएको र त्यसको बुँदा नं. ६ मा मुक्त कमैया कमलरी, हरवा, चरवा, हलिया, भूमिहीन सुकुम्बासीको पहिचान गरी बसोबासका लागि घर घडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमिन वा रोजगारीको व्यवस्था गर्दै पुनस्र्थापना गर्ने भन्ने भएकाले राज्यको यस संवैधानिक प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न पनि हरवा, चरवाको मुक्तिको घोषणा गर्नु उपयुक्त मान्न सकिन्छ । संविधानमा रहेको समाजवाद उन्मुख लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सार्थक बनाउन पनि हरवाचरवाको मुक्ति आवश्यक भइसकेको छ । 

अध्ययन, अनुसन्धान र प्रतिवेदन

उक्त अध्ययन प्रतिवेदन र विज्ञहरूका अनुसार सन् २००६ मा हरवाचरवाको सम्बन्धमा आइएलओको सहयोगमा सिएसआरसीले गरेको अनुसन्धान, सन् २०१९ मा मधेश प्रदेशको सहित नगरपालिका, धनौजी गाउँपालिका, गणेशमान चारनाथ नगरपालिका, फ्रिडम फोरम र सामुदायिक आत्मनिर्भर केन्द्रले मिलेर संयुक्त रूपमा गरेको अनुसन्धान नै हरवाचरवा क्षेत्रमा भएको महìवपूर्ण अनुसन्धान हो । उपरोक्त अनुसन्धानबाट के देखिएको छ भने हरवाचरवामध्ये ७४ प्रतिशत तराईका दलित छन् ।

दोस्रो सबैभन्दा ठुलो समूहमा तराईका जनजाति आउँछन्; जो ९ प्रतिशत छन् । अनुसन्धानले पहाडका ब्राह्मण, क्षेत्रीसमेत १२ घर हरवाचरवा रहेको फेला परेका छन् । त्यसै गरी अनुसन्धानले के निष्कर्ष निकालेको छ भने ऋणले गर्दा नै उनीहरूलाई बँधुवा श्रमिक बनाएको हो । उनीहरूले लिएको ऋण्को ब्याजदर ३६ देखि ६० प्रतिशत रहेको    देखिन्छ । हरवाचरवाको ८८ प्रतिशत घर कच्ची टहरो मात्र छ । वर्ष दिन खान पुग्ने हरवाचरवा १ प्रतिशत मात्र रहेको हरेक पाँचमा एक हरवाचरवासित नागरिकताको प्रमाणपत्रसमेत नभएको स्थिति छ । 

समस्या

श्याम श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठन भएको अध्ययन समितिले विभिन्न अनुसन्धान गरेको अध्ययन र अन्य विज्ञहरूसमेतले देखाएका समस्यालाई यसरी उल्लेख गर्न सकिन्छ : 

अधिकांश हरवाचरवासित जीवन धान्नका लागि कृषियोग्य भूमि र घरवास छैन । ३६ देखि ६० प्रतिशतको ऋणको बन्धन दैनिक जीवन धान्न, उपचार खर्च जुटाउन, धार्मिक परम्परा चाडपर्व आदि धान्न ऋण लिँदा ऋणको बोझ बढ्दै जानु कुनै किसिमको सिप नहुनु, कतिपयसँग जन्म दर्ता र नागरिकता प्रमाणपत्र नहुनाले सरकारले उपलब्ध गराएका सुविधाबाट वञ्चित हुनु, शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानीमा पहुँच नहुनु, साक्षर, शिक्षित र चेतनाको कमी हुनु मुख्य समस्या हो । हरवाचरवाको वास्तविक तथ्याङ्क नहुँदा पनि समस्या भएको छ । 

निष्कर्ष

सङ्घीय व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न बनेको अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले २०७९ कात्तिकमा बुझाएको प्रतिवेदनमा पिछडिएका क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न वर्ग समुदायको अधिकारको सुनिश्चिततासम्बन्धी कानुन तर्जुमा र त्यसको कार्यान्वयन गर्न पनि निर्देशन दिएकाले हरवाचरवाको पनि अधिकारको सुनिश्चितता हुने कुरामा आशावादी हुने ठाउँ छ । यसै गरी श्याम श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित मुक्त कमैया, कमलरी, हलिया र हरवाचरवाको वस्तुस्थिति अध्ययन समितिले मन्त्रालयमा बुझाएको सिफारिससहितको प्रतिवेदनलाई सरकारले सूक्ष्म अध्ययन गरी कार्यान्वयनको चरणमा लगेमा निश्चय नै हरवाचरवाको समस्यालाई निराकरण गर्न सकिने छ । 

ऋण खारेजीसहितको हरवाचरवाको मुक्तिको घोषणा सर्वप्रथम गरिनु उत्तम हुन्छ । उनीहरूको परिचय पत्र, गाँस, बास, कपास, शिक्षा र स्वास्थ्य आदिमा पहुँच, सामाजिक समावेशिता नागरिकता आदि कुराको समस्या समाधान व्रmमशः गर्दै जानु बुद्धिमानी हुने छ । मिटरब्याजीविरुद्धको कानुन र नागरिकता समास्याको समाधान गर्ने कानुन त सरकारले समयमै निर्माण गरेर पीडित व्यक्तिको घाउमा मलहमपट्टि गर्न सक्यो भने हरवाचरवाको समस्याको निराकरण पनि सरकारबाट चाँडै हुन सक्नेमा आशावादी हुन सकिन्छ । 

   

Author

शङ्करप्रसाद भेटवाल