विपत् पूर्वतयारी योजना

कोभिडको कहर सुरु भएलगत्तै संसारभर जीवनको अनिश्चितता छायो । मानिसहरूको यात्रा घरभित्रै सीमित बन्यो । देश विदेश जानेहरू अझ बढी चिन्तित र त्रसित बने । वास्तवमा त्यो कठिन समयमा परिवारबाट टाढा हुनुको पीडा तिनै नेपालीहरू जो २–४ पैसा जोहो गरी परिवार सुखी र खुसी राख्ने सपना बोकेर बिछोडिएका हुन्छन् उनीहरूलाई थाहा हुन्छ । कोभिड–१९ महामारीको त्रासदी संसारभर फैलिएको त्यो समयमा सबैको जीवन अस्तव्यस्त भएको थियो । धनी, गरिब, सहरिया गाउँले सबै प्रभावित भए । 

विकराल परिस्थितिको सामना गर्न सरकार, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्था एवं सम्बन्धित सबै व्यक्तिलाई त्यति सजिलो थिएन । कोभिड महामारीले मानसिक तनाव सिर्जना ग¥यो । महिला हिंसाका घटना बढे । लकडाउनको समयमा महिला हिंसा बढ्नुमा विभिन्न कारण रहे जसमध्ये मानिसले आफ्नो जीविकोपार्जनका लागि गर्दै आएका रोजगारीहरू खोसिए र आम्दानीका बाटाहरू बन्द भए । विदेशबाट काम गरेर फर्केका मानिसले कुनै पनि काममा अर्थात् आर्थिक गतिविधिमा लागि पर्न पाएननन् । लकडाउनको समयमा कति समयसम्म घरैमा बसी राख्नुपर्ने हो त्यो अनिश्चितता रह्यो र सबैलाई पर्याप्त मात्रामा खाद्यान्न प्राप्त हुन पनि सकेन । नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गर्नलाई कठिनाइ भयो । बालबालिकाको पढाइ रोकियो । सुत्केरी तथा बिरामी परेका व्यक्तिले पर्याप्त भिटामिनयुक्त खाना खान पाएनन् । उत्पादन गरिएका कृषिजन्य वस्तुहरू बजार नपाएर खेतमै अर्थात् जमिनमै सडेर जाने अवस्था बन्यो ।

त्यो समयमा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जाने वा विदेशबाट नेपाल भित्रिनेका लागि क्वारेन्टाइन तथा आइसोलेसनको व्यवस्था गर्नु महत्वपूर्ण चुनौती थियो । महिला र पुरुषलाई छुट्टाछुट्टै राख्न पर्ने, सम्बन्धित सबैलाई खाद्यान्नको व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा फरक ढङ्गले फरक आवश्यकता भएका व्यक्तिलाई औषधी उपचार साथै खाद्यान्नको व्यवस्था गर्नुपर्ने त्यत्तिकै महìवपूर्ण थियो । यसका साथसाथै गाउँघर तथा सहरका सबै भागमा कोरोना सर्न नदिनका निम्ति अपनाउनुपर्ने सावधानी र सचेतना अति महत्वपूर्ण थियो । त्यसमा पनि खाद्यान्न सङ्कट देशव्यापी रूपमा देखा परेको थियो । स्थानीय तहहरू के गर्ने के नगर्ने भन्ने द्विविधामा थिए । सङ्व्रmमण फैलँदो छ, व्यवस्थापन गर्न अझ कठिनाइ दिनप्रतिदिन थपिँदै जान्थ्यो । खाद्यान्न सङ्कट र यसले उब्जाएका समस्या र ती समस्या निराकरणमा कसरी सरकारका तीन वटै तह, निजी क्षेत्र र गैरसरकारी संस्थाहरू जुटे । 

नेपाली समाजमा कठिन परिस्थितिमा एकले अर्कोलाई सहयोग गर्ने साह्रै राम्रो अभ्यास रहेको पाइन्छ । कोभिड महामारीको समयमा पनि खाद्यान्न सहयोगका निम्ति सबै सम्बन्धित व्यक्ति तथा परिवारहरूले उत्तिकै महत्वपूर्ण भूमिका खेले । रोग सर्ने कारणले गर्दा व्यक्ति व्यक्तिले सहयोग प्रदान गर्न असम्भव देखिएको कारणले गर्दा स्थानीय तहहरूले एकद्वार प्रणालीमार्फत स्रोतहरू सङ्कलन गर्ने र वितरण गर्ने निर्णय गरे । यसो गर्दा सङ्व्रmमण फैलिने डर कम हुन्थ्यो । एकद्वार प्रणालीमार्फत स्रोत सङ्कलन गर्न जति सजिलो थियो त्योभन्दा धेरै गुणा अप्ठ्यारो खाद्यान्न कहाँ प्राप्त गर्ने र कसलाई बाँड्ने भन्ने कुराको निक्र्योल गर्नु स्थानीय तहहरूका लागि महत्वपूर्ण चुनौती थियो । यसका लागि केन्द्र सरकारले एउटा गाइडलाइन त जारी गरेको थियो तर सबै स्थानीय सरकारसँग अनलाइन वेबसाइटको सहजता नभएको कारणले यसलाई लागु गर्न सकेनन् । त्यस कारणले कतिपय स्थानीय तहले आफ्नै तरिकाले खाद्यान्न वितरणका लागि व्यक्ति तथा परिवारको पहिचान साथै वितरण गर्ने अभ्यास सुरु गरे । 

खाद्यान्नको रूपमा दाल, चामल, तरकारी, तेल, मसला, नुन, चिनी आदि वितरण गरिएको थियो तर यसको अलवा परिवारमा फरक समस्या भएका व्यक्ति पनि थिए जस्तै सुत्केरी महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, बिमारी भएका बुढापाकाहरू र बालबालिका आदि । यी माानसलाई प्रदान गरिएको यो खानेकुरा पर्याप्त नहुने अवस्था हुन्थ्यो र ती व्यक्तिहरूका लागि छुट्टै खानेकुरा जस्तै मासु घिउ फलफूल, तरकारी र भिटामिनयुक्त अन्य खानेकुराको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । जुन कुरा सबै स्थानीय तहहरूले पूरा गर्न सकेनन् । क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन सेन्टरहरूमा शारीरिक रूपले अशक्त बिरामी तथा वृद्धहरूका लागि छुट्टै खानेकुराको व्यवस्था गरेको पाइयो । कति ठाउँमा सुत्केरीलाई सुत्केरी औषधी स्वयम् जनप्रतिनिधिले तयार गरेर सम्बन्धित व्यक्तिलाई खानका लागि दिइएको पनि देखियो । 

केन्द्र सरकारको गाइडलाइन अनुसार सबै स्थानीय तहहरूले कोभिड–१९ फन्डको व्यवस्था गरेका थिए । उक्त फन्डमा केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार, सङ्घ संस्था तथा प्राइभेट सेक्टरले स्रोत जम्मा गर्ने गरेका थिए । उक्त रकम खाद्यान्न, स्वास्थ्य, सरसफाइ, क्वारेन्टाइन तथा आइसोलेसनदेखि लिएर अन्य तत्काल सहयोगका कार्यमा प्रयोग गरिएको थियो । स्थानीय तहहरूले कोभिड–१९ फन्डमा जम्मा भएको रकमलाई खाद्यान्न खरिद गर्न प्रयोग गरेका थिए । खाद्यान्न खरिद गर्दा दुइटा तरिका अवलम्बन गरेको पाइयो । पहिलो तरिका पालिकाको वडा अफिसले खाद्यान्न किन्ने र त्यसको बिल चाहिँ नगरपालिकालाई बुझाउने र दोस्रो तरिका भनेको नगरपालिकाले आफैँ किनेर वडा अफिसहरूलाई वितरण गर्ने । वास्तवमा खाद्यान्न किन्न त्यो समयमा त्यति सजिलो थिएन किनभने पसल बन्द थिए, यातायात बन्द थिए र आवश्यक खाद्यान्न सम्बन्धित ठाउँहरूमा लैजान गाह्रो परिराखेको अवस्था थियो । खाद्यान्न स्थानीय पसलबाट तथा केही सरकारी निकाय जस्तो साल्ट ट्रेडिङ, कोअपरेटिभ आदिबाट पनि किनेको पाइन्छ । अब यहाँ नेर स्थानीय तहहरूले वितरण गरेको खाद्यान्न कतिको गुणस्तरयुक्त थियो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । गुणस्तर परीक्षण गर्नलाई आँखाले हेरेका भरमा र केही व्यक्तिले सिफारिस गरेको भरमा खाद्यान्न किन्नुपर्ने अवस्था हुन्थ्यो । केही स्थानीय तहहरूले चाहिँ खाद्य संस्थानमार्फत पनि गुणस्तर चेक गर्ने गरेको पाइयो । 

यसरी खाद्यान्न वितरण गर्दा स्थानीय तहले सूचना सम्प्रेषण वेबसाइटमार्फत गरेको पाइन्छ । र प्रायःजसो सबै स्थानीय तहले सोसल अडिट र पब्लिक अडिट गरेको पाइएन । यो समयमा प्राइभेट सेक्टरले धेरै महìवपूर्ण भूमिका खेलेको देखिन्छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाले खासै ठुलो योगदान प्राइभेट सेक्टरको दाँजोमा दिन सकेको देखिन्न किनभने योजनामा परिसकेको रकमलाई रकमान्तर गर्नका निम्ति स्थानीय तह वा प्राइभेट सेक्टरलाई जस्तो सङ्घ संस्थालाई सहज बनेन् । धेरैजसो सङ्घ संस्था विकासको क्षेत्रमा काम गर्ने र प्रकोपको क्षेत्रमा काम नगर्ने भएको कारणले गर्दा पनि प्रकोपको अवस्थामा उनीहरूलाई के कसरी रकमान्तर गर्ने र कसरी काम गर्ने भन्ने अन्योल रह्यो । केन्द्र सरकारले खाद्यान्न वितरणका लागि अनलाइन डाटाबेसको प्रावधान राखेको थियो । जसलाई क्राइसिस म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम (सिएमएस) भनिन्छ । यो सबै तहको सरकारी निकायलाई सहयोगी त बन्यो तर यसको बढीभन्दा बढी सदुपयोग चाहिँ गर्न नसकिएको देखिन्छ । 

ससर्ती हेर्दा खेरी स्थानीय गाउँ घरमा खाद्यान्न सङ्कट पर्दा ऐँचोपैँचो चल्ने भएको हुनाले गर्दा त्यति गाह्रो नपरे जस्तो देखिन्छ भने सहरी क्षेत्रमा रहने विपन्न तथा तल्लो वर्गका मानिसलाई दैनिक रूपमा हातमुख जोर्न धेरै नै गाह्रो परेको अवस्था देखिन्छ । त्यस कारणले गर्दा सहरी क्षेत्रमा स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गर्दै प्राइभेट सेक्टरले लामो समयसम्म खाना पकाएर वितरण गर्ने कार्य गरेको पाइन्छ । खाद्यान्न सङ्कटको बेला स्थानीय तहको सहयोगलाई सराहनीय मान्नु पर्छ । खाद्यान्न सहयोग गर्ने क्रममा स्थानीय तहले धेरै चुनौतीको सामना गर्नु प¥यो । जस्तो कि खाद्यान्न किन्नका निम्ति कठिनाइ, सङ्व्रmमणको डरले त्यसलाई कम गर्नलाई अपनाउनुपर्ने प्रोटोकल, जसलाई वितरण गर्नुपर्ने हो ती मानिसको पहिचान गर्नलाई देखिएका समस्याहरू, समयमै खाद्यान्न वितरण र पर्याप्त खाद्य वितरण आदि । वास्तवमा कतिपय स्थानीय तहले परिवार पहिचानका निम्ति कुनै त्यस्तो प्यारामिटरहरू नबनाएको कारणले गर्दा हचुवाको भरमा खाद्यान्न बाँड्ने अवस्था पनि देखिएका थिए र दामासाहीको हिसाबले पनि खाद्यान्न बाँडिएको देखिन्छ तर पछिल्ला दिनमा स्थानीय तहले यी कुरालाई सच्याएको पाइन्छ । 

कसलाई खाद्यान्न वितरण गर्ने भन्ने विषयमा डाटावेश तयार गर्नलाई त्यो बेला सबभन्दा ठुलो चुनौती थियो । विदेशमा गएर काम गरेर फर्किनेहरूको र विद्यार्थीहरूको समस्यालाई मध्यनजर गरेर काम गर्न असजिलो भइरहेको थियो । एउटा महìवपूर्ण चुनौती भनेको विकासको क्षेत्रमा छुट्याइएको बजेटलाई महामारी न्यूनीकरण गर्न सदुपयोग गर्नुपर्ने अवस्थाले विकासका कामहरू ठप्प भए । त्यस्तै गरेर पारदर्शिताका कुराहरू पनि स्थानीय तहमा धेरै सुन्नमा आए । 

यस्ता खाले विपत्ति र महामारी भविष्यमा नआउलान् भन्न सकिन्न । त्यस कारण सम्पूर्ण स्थानीय तहमा विपत् पूर्वतयारी योजना बन्न अपरिहार्य छ । वास्तवमा गरिब तथा विपन्न परिवारको डाटा अति महत्वपूर्ण कुरा हो । भलै यी प्रकृतिका मानिसहरू अर्थात् विपन्न परिवारका मानिस चलायमान हुन्छन् र एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ गइरहेका हुन्छन् तर पनि ती परिवारको डाटा राखिएमा, उनीहरूको हितमा काम गर्नलाई जहिले पनि सहज र सरल अवस्था बन्न सक्छ । त्यस्तै गरेर सुत्केरी महिला, छुट्टै आवश्यकता भएका, शारीरिक रूपले अशक्त व्यक्तिहरू, बिमारी परेका बालबालिकालाई वास्तवमा महामारीको बेला छिटो छरितो ढङ्गले सेवा प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस कारण स्थानीय तहले अबका दिनमा त्यो कुरालाई महìवका साथ हेर्नु पर्छ । त्यस्तै गरेर स्थानीय तहको महामारी अर्थात् कुनै पनि प्राकृतिक प्रकोपलाई सामना गर्ने क्षमता यदि छैन भने सोसम्बन्धी क्षमता विकासका काम गर्न आवश्यक छ । साथै स्थानीय तहमा प्रकोप व्यवस्थापन समितिको क्षमता विकास गर्न आवश्यक छ । जसले गर्दा विपत्को बेला अर्थात् महामारीको बेला हुन सक्ने असहतालाई कम गर्न सकिन्छ । त्यस्तै स्रोत परिचालन गर्नलाई समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ र स्रोतलाई नियमसङ्गत तथा पारदर्शी ढङ्गले परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसमा पनि स्थानीय तहको क्षमता विकास अति अपरिहार्य हुन्छ ।