काठमाडौं, मङ्सिर १ गते । सरकारले सवारीसाधन सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई इन्धनबापत नगद उपलब्ध गराउन निर्देशिका जारी गरेको छ । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन) २०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकारको प्रयोगमार्फत सरकारले यो निर्देशिका जारी गरेको हो ।
पूर्व अर्थसचिव एवम् अर्थविद् रामेश्वर खनालले यो व्यवस्थाले आर्थिक अनियमितता नरोक्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, इन्धनको सट्टा नगद प्रदान गर्दा सरकारको खर्च घट्ने देखिन्न, यो व्यवस्था २०५२ सालमा पनि बनेको थियो तर कार्यान्वयनमा आउन सकेन । २०५२ सालमा सचिवभन्दा माथिका सांसद, मन्त्रीलाई भन्सार सुविधामार्फत सवारी ल्याउन दिने व्यवस्था हुँदा ल्याएका सवारीहरु दुई–तीन दिनपछि सोरुममा बेचेर अन्य विभागहरुको गाडी चढेर हिँडेको देखिएको उहाँको भनाइ छ ।
कर्मचारीको तलबसुविधा अपुग भएको खण्डमा बढाउनुपर्ने तर इन्धनको सट्टा नगद नै कर्मचारीलाई दिँदा झन् सरकारलाई दोहोरो घाटा पर्ने देखिएको उहाँको भनाइ छ । कतिपय उच्चपदस्थ कर्मचारीहरुले इन्धनबापत आएको पैसा पनि राख्ने र आयल निगमलाई इन्धन राख्न लगाएर सरकारलाई दोहोरो घाटा पार्ने काम मात्र हुने उहाँको भनाइ छ ।
पूर्व अर्थसचिव खनालले भन्नुभयो, “माथिल्लो तहका कर्मचारीहरुले आर्थिक उपार्जन गर्नका लागि घुमाउरो पारामा यो व्यवस्था बनाए जस्तो देखियो । व्यवस्थामा सुधार नहुँदासम्म आर्थिक अनियमितता रोकिने देखिन्न ।”
सरकारले चालू आर्थिक बर्षको बजेटमार्फत नै सरकारी सवारीसाधनको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा हुने बढ्दो खर्च नियन्त्रण गर्न सरकारी सवारीसाधन सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारीलाई इन्धनको साटो नगद नै उपलब्ध गराउने व्यवस्था सुरु गर्ने घोषणा गरेको थियो । सोही बमोजिम अर्थ मन्त्रालयले उक्त निर्देशिका तयार गरेको हो ।
इन्धनको सट्टा नगदनै उपलब्ध गराउँदा सो नगद रकम सम्बन्धित कर्मचारीको कुल आम्दानीमा गणना गरी एकमुष्ट रुपमा खातामा राखिदिने व्यवस्था छ । यसमा कर लाग्ने पनि निर्देशिकामा उल्लेख छ तर अर्थविज्ञले यस व्यवस्थाले सरकारी खर्चमा कमी आउन नसक्ने बताएका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैँकका पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीका अनुसर कर्मचारीको इमानदारी विना यो व्यवस्थाले सार्थकता पाउँदैन । उहाँले भन्नुभयो, “यो व्यवस्था लागू हुँदैमा सरकारको खर्च जोगिन्छ भन्ने होइन। जबसम्म कर्मचारी इमानदार बनाउन सकिँदैन तबसम्म यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिँदैन ।”
अहिले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा तेलको भाउ र मेसिनरी सामग्रीहरुको मूल्य बढिरहेकाले निश्चित कोटा वितरण नगर्दासम्म सरकारको खर्च नजोगिने क्षेत्री बताउनुहुन्छ । यो व्यवस्थाले कर्मचारीहरु सकेसम्म विद्युतीय सवारी चढ्न नपरे हुन्थ्यो भन्ने सोच्ने उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो, “यो व्यवस्था भएपछि कर्मचारीहरु सकेसम्म विद्युतीय सवारी चढ्न नपरे हुन्थ्यो भन्ने सोच्छन् ।पेट्रोलजन्य पदार्थबाट बढी रकम आउँछ भन्ने मानसिकता राख्छन् ।”
उहाँ विकास निर्माण तथा समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ ।
