काठमाडौँ, कात्तिक २४ गते । सवारीसाधन सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई इन्धनबापत नगद उपलब्ध गराउन सरकारले निर्देशिका जारी गरेको छ । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर सरकारले उक्त निर्देशिका जारी गरेको हो ।
निर्देशिका अनुसार सवारी सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीले अबदेखि इन्धनको सट्टा नगद प्राप्त गर्ने छन् । इन्धनबापत सम्बन्धित कर्मचारीलाई कार्यालयले इन्धनको मूल्य बराबरको रकम मासिक रूपमा र मोबिल, बे्रक आयलबापतको रकम त्रैमासिक रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने छ । यसरी प्रदान गरिने इन्धनबापतको रकम मासिक रूपमा दिने तलबभत्तासँगै कर्मचारीले भुक्तानी पाउने छन् ।
इन्धन सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीले कुनै कार्यक्रम वा सरकारी कामको सिलसिलामा काठमाडौँ उपत्यकाबाहेकका अन्य जिल्ला भ्रमण गर्नुपर्ने भएमा सोही कार्यक्रमबाट सवारीसाधन र इन्धनको व्यवस्था गर्नुपर्ने छ । त्यसरी इन्धन उपलब्ध हुन नसक्ने अवस्थामा भ्रमण आदेश स्वीकृत गर्न पदाधिकारीबाट स्वीकृत भएबमोजिमको इन्धन तथा सवारीसाधनको व्यवस्था सम्बन्धित कार्यालयले गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । सरकारले अहिले राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीलाई मासिक १२५ लिटर तथा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीलाई मासिक एक सय लिटर इन्धन र त्रैमासिक रूपमा पाँच लिटर मोबिल तथा बे्रक आयल उपलब्ध गराउँदै आएको छ । निर्देशिका अनुसार सोही इन्धनबापत अबदेखि त्यस्तो सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीले नगद नै प्राप्त गर्ने भएका हुन् ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत नै सरकारी सवारीसाधनको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा हुने बढ्दो खर्च नियन्त्रण गर्न सरकारी सवारीसाधन सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारीलाई इन्धनको साटो नगद नै उपलब्ध गराउने व्यवस्था सुरु गर्ने घोषणा गरेको थियो । सोहीबमोजिम अर्थ मन्त्रालयले उक्त निर्देशिका तयार गरेको हो ।
निर्देशिकाबमोजिमको सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारी अध्ययन बिदा वा असाधारण बिदा स्वीकृत भई बिदामा रहेको वा निलम्बनमा रहेको समयमा सो अवधिभर इन्धनबापत पाउने सुविधा उपलब्ध हुने छैन । इन्धनबापत नगद सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई थप छुट्टै इन्धन उपलब्ध नगराइने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
निर्देशिकाले विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग गर्ने कर्मचारीलाई इन्धनबापत उपलब्ध गराइने रकमको आधा रकम प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ । इन्धनबापत नगद उपलब्ध गराउँदा सो नगद रकम सम्बन्धित कर्मचारीको कुल आम्दानीमा गणना गरी कानुनबमोजिम कर लाग्ने पनि निर्देशिमा उल्लेख छ । इन्धन सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीले दोहोरो पर्ने गरी इन्धनबापतको सुविधा लिन नपाइने र त्यसो गरेमा कार्यालय प्रमुखले सम्बन्धित कर्मचारीबाट असुलउपर गर्नुपर्ने पनि निर्देशिकामा व्यवस्था गरिएको छ ।
