ऋण र ब्याज नतिर्ने घोषणा

नवलपुर समाचारदाता 

नवलपुर, असोज ३० गते । नवलपुरका मिटरब्याज र लघुवित्तीय संस्थाका पीडितले आफूहरूमाथि अन्यायपूर्ण तरिकाले थोपरिएको ऋण र ब्याज नतिर्ने घोषणा गरेका छन् । राष्ट्र बैङ्कको निर्देशनविपरीत सञ्चालित संस्थाले आफूहरूमाथि सामाजिक र आर्थिक शोषण गरिरहेको भन्दै त्यसरी लगाइएको ऋण र ब्याज नतिर्ने घोषणा गरेका हुन् । 

नवलपुरको डन्डामा भेला गरी उनीहरूले ब्याज जति तिरे पनि किस्ता नसकिएको भन्दै किस्ता नतिर्दा जेल जान परे पनि तयार रहेको बताए । मध्यविन्दु नगरपालिका–१३ की पार्वती सोती मगरले जति तिर्दा पनि किस्ता नसकिएपछि अब किस्ता पनि नतिर्ने निर्णयमा पुगेको बताउनुभयो । पार्वतीले भन्नुभयो, “मेरो एक लाख १८ हजार ऋण र एक लाख बचत थियो, जति तिरे पनि किस्ता घटेन, अब म सरकारले निकास ननिकालेसम्म किस्ता नै नतिर्ने भनेर बसेकी छु, बरु जेल जान परे पनि तयार छु ।” उहाँले ओमी संस्था, मुक्तिनाथ र नवप्रतिभा वित्तीय संस्थामा कारोबार रहेको बताउनुभयो । चाडबाड कसरी मनाउने भनेर चिन्ता थपिएको बेला किस्ता हालिदिन भनेर वित्तीय संस्थाले थप तनाव दिएको उनीहरूको भनाइ छ । 

कावासोती–२ की खुमा दर्लामी मगर दसैँको बेलामा घरमा साहु आएर थर्काउने गरेकाले आफू साहुबाट तर्किन च्याउ टिप्न भनेर दिनभर जङ्गलमा गएर बस्ने गरेको दुःखेसो पोख्नुभयो । उहाँले वित्तीय संस्थाबाट एक लाख रुपियाँ ऋण लिएको बताउनुभयो । त्यही एक लाखको ऋणले उहाँले दसैँ तयारी गर्ने बेलामा जङ्गल जानु परेको छ । 

कार्यक्रममा बागमती प्रदेश लघुवित्तीय संस्थाविरुद्धको सङ्घर्ष समितिका संयोजक छत्रबहादुर मोक्तानले आफूहरूलाई कालो सूचीमा राख्ने धम्की दिएको भन्दै त्यसबाट नडराउने बताउनुभयो । संयोजक मोक्तानले भन्नुभयो, “मुलुकभर यस्ता पीडितको सङ्ख्या ५८ लाख ६० हजार छ, यति मतदातालाई कालो सूचीमा राखेर कसरी २०८४ को चुनाव गरिने रहेछ, हेर्छौं हामी पनि ।” मिटरब्याज र लघुवित्तीय संस्थाका पीडितहरूले आफूहरू जात, धर्म र पार्टीका आधारमा विभाजित नहुने भन्दै आन्दोलनलाई निष्कर्षमा पु¥याउन एकजुट भएर लड्ने उद्घोष गरेका छन् । दसैँतिहार जस्ता चाडपर्वलगत्तै आन्दोलन थप चर्काउने उनीहरूको भनाइ छ । ३० वर्षदेखि लघुवित्तले शोषण गरिरहेको गुनासो पनि पीडितहरूको छ ।

सङ्घर्ष समितिका केन्द्रीय सचिव तथा पीडितका तर्फबाट वार्ता टोलीका सदस्य रमेश तामाङले सरकारलाई आफूहरूका माग सुनाउन वार्ता टोली गठन गर्न १८ महिना लागेको गुनासो गर्नुभयो । पीडितहरूले लघुवित्तीय संस्था खारेज, सामूहिक ऋण मिनाहा, आमगरिब किसानलाई निःशुल्क ऋण दिनु पर्नेलगायत माग राखेर आन्दोलन गरिरहेका छन् । पीडितहरूले सरकारले गठन गरेको सचिव स्तरीय वार्ता टोली सक्षम नरहेको भन्दै मन्त्रीस्तरीय वार्ता टोली बनाउन पनि माग गरेका छन् ।