काठमाडौँ, असोज २९ गते । सरकारले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले ८० वटा नमुना कानुन निर्माण गरी स्थानीय तहलाई पठाएको छ ।
स्थानीय तहको कामलाई थप प्रभावकारी र व्यवस्थित गर्न सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहका लागि नमुना कानुन निर्माण गरेको हो । कतिपय कानुन निर्माणका लागि स्थानीय तहसँग अनुभव र दक्ष जनशक्तिको अभाव हुँदा सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहको कामलाई सहजीकरण गर्न नमुना कानुन निर्माण गरेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सरकारले २०७४ सालदेखि अहिलेसम्म नमुना कानुन निर्माण गरी स्थानीय तहलाई पठाइसकेको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय आफैँले ६० वटा र सम्बन्धित विषयको सम्बन्धित मन्त्रालयले २० वटा नमुना कानुन निर्माण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सङ्घीय सरकारले निर्माण गरेका कानुनमध्ये कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्डलगायतका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहको काममा सहजीकरण गर्न आवश्यक नमुना कानुन निर्माण गरी स्थानीय तहमा पठाउने उल्लेख गरिएको छ । मन्त्रालयका उपसचिव जनक शर्माले मन्त्रालयले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार स्थानीय तहको काममा सहजीकरण गर्न आवश्यक नमुना कानुन निर्माण गरी स्थानीय तहलाई पठाइएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई बनाएको नमुना कानुनले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा थप सहजता भएको छ ।”
मन्त्रालयले गाउँपालिका/नगरपालिका अनुमगन तथा सुपरिवेक्षण समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, गाउँ नगरपालिकाको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको कार्यसञ्चालन नमुना कार्यविधि निर्माण गरी स्थानीय तहलाई पठाएको हो । त्यस्तै गाउँ र नगरपालिकाको स्थानीय राजस्व परामर्श समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, स्थानीय तहको मध्यकालीन खर्च संरचना तर्जुमासम्बन्धी कार्यविधि, स्थानीय विपत् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना, स्थानीय विपत् जोखिम न्यूनीकरण रणनीति कार्ययोजना तर्जुमा कार्यविधि, स्थानीय तहमा सङ्क्षिप्त तथा प्रारम्भिक वातावरणीय अध्ययनसम्बन्धी कार्यविधिलगायतका नमुना कानुन निर्माण गरी स्थानीय तहलाई पठाएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले मन्त्रालयले स्थानीय तहका लागि नमुना कानुन निर्माण गरेर पठाउँदा सङ्घीता कार्यान्वयनमा थप सहजता हुँदै आएको बताउनुभयो । संविधानको अनुसूची ८ मा २२ वटा स्थानीय तहको एकल अधिकार सूची उल्लेख गरिएको छ । उक्त सबै अधिकार सूचीको कानुन निर्माण गरेर मात्र कार्यान्वयन गर्नु पर्छ ।
सङ्घीय सरकारले निर्माण गरेको नमुना कानुनका लागि प्राविधिक र आर्थिक सहयोग भने प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम (पिएलजिएसपी) ले गर्दै आएको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रमको राष्ट्रिय कार्यक्रम व्यवस्थापन एवं उपसचिव भूपेन्द्र सापकोटाले स्थानीय तहलाई सक्षम बनाउनका लागि सङ्घीय सरकारले नमुना कानुन निर्माण गरिएको बताउनुभयो ।
