रेलवे सङ्ग्रहालय बनाउँछौँ

धनुषा जिल्लाको पूर्वदक्षिण भागमा जनकनन्दिनी गाउँपालिका पर्छ । यस पालिकाले धेरै पुरानो र धार्मिक महत्व बोकेको छ । प्राचीन इतिहास रहेको लक्ष्मीनारायण मन्दिर पनि यसै पालिकामा छ । नेपालको एक मात्र रेलवे सुविधा रहेको एवं उक्त रेलवेमा पर्यटन बढाउन पुरानो रेलको इन्जिन तथा डब्बाहरू सङ्कलन गरी सङ्ग्रहालयका लागि डिपिआरसमेत भइसकेको छ । यस गाउँपालिका अध्यक्ष दिपिनदेव यादवसँग विकास निर्माण तथा भावी योजनालगायतका विषयमा गोरखापत्रका महेन्द्रनगर समाचारदाता स्मृति मिश्रले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ :   

यस पालिकामा विकास निर्माणको अवस्था के छ, के गर्दै हुनुहुन्छ ? 

जनकनन्दिनी गाउँपालिकाले देशको कुनै पनि राजमार्गलाई छोएको छैन । यसका कारण यस पालिकामा सङ्घ र प्रदेशका योजना कार्यान्वयनमा कठिनाइ भइरहेको छ । यस पालिकाको मुख्य समस्या बाटोघाटो र कृषिमा सिँचाइको अभाव छ । यस्तै स्वास्थ्य, शिक्षा एवं आर्थिक आयआर्जनका मुख्य समस्याहरू छन् । मैले यस पालिकामा पक्की, ग्राभेललगायत सडक कालोपत्रे गर्ने योजना गत आर्थिक वर्षमै कार्यान्वयनमा ल्याई करिब २५ किलोमिटर कालोपत्रे बाटो, तीन किलोमिटर ग्रामीण बाटो आरसिसी र पिसिसी ढलान एवं चार किलोमिटर बाटो ग्राभेलयोग्य बनाएको छु । यसका साथै कृषि सिँचाइका निम्ति एक वडामा निःशुल्क कृषि विद्युतीकरणको व्यवस्था ल्याएको छु । बाँकी वडामा पनि यसै आर्थिक वर्षभित्र लागु गर्ने प्रक्रियामा छु । शिक्षा सुधारका लागि एक करोड रुपियाँभन्दा बढी रकम विनियोजन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने कार्ययोजना तयार पारेको छु । विद्यालयका भवन निर्माण, शिक्षकहरूको व्यवस्थापनसँगै स्वास्थ्य क्षेत्रमा ६० लाख रुपियाँ विनियोजन गरी निर्मित कार्ययोजनाबमोजिम कार्य गर्ने छु । सङ्घ सरकारबाट प्राप्त १५ शय्या अस्पतालको निर्माण कार्यसमेत सुचारु गराएको जानकारी गराउन चाहन्छु ।  

कतिपयले तपाईंलाई एकदम कडा स्वभावको छ, कसैलाई टेर्दैन भन्छन् त ? किन होला ? 

म वास्तविक कुरा भन्छु, जे यथार्थ छ । त्यो त्यही मानिसको अगाडि भन्छु । त्यसैले कसैलाई नराम्रो पनि लाग्न सक्छ । सत्य तितो हुन्छ तर हाम्रो लागि लाभदायक हुन्छ । संविधान र कानुनभन्दा माथि कोही हँुदैन र कानुनको दायरामा हरेक व्यक्ति बस्नु पर्छ भन्ने विचारका साथ नेपालको संविधान एवं स्थानीय सरकार ऐनले दिएको सम्पूर्ण अधिकार प्रयोग गरी पीडित र असहायलाई सधैँ जुनसुकै परिस्थितिमा सेवा गर्न तत्पर रही कर्मनिष्ठ भएर आफ्नो कर्तव्य वहन गरिरहेको छु ।  

विकास निर्माणमा कस्ता कस्ता चुनौती सामना गर्नु परेको छ ? 

विकासका लागि जनकनन्दिनी गाउँपालिकाका सम्पूर्ण जनसमुदायबाट अपेक्षित साथ र सहयोग पाएको छु । हाम्रो पालिकामा सङ्घीय दरबन्दी अनुसार विभिन्न पदमा गरी जम्मा ३२ जना कर्मचारी हुनुपर्नेमा हाल छ जना स्थायी कर्मचारी मात्र कार्यरत छन् । केन्द्रीय र प्रदेश लोक सेवालगायत सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग पटक पटक कर्मचारी माग गर्दासमेत पूर्ण रूपमा कर्मचारी व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । यसले गर्दा विभिन्न काम दु्रत गतिमा बढाउन सकिएको छैन । यसबाट अपेक्षित प्रतिफल पाउन नसकेको अवस्था छ । 

स्थानीय सरकारले प्रदान गर्ने सेवा प्रवाह कसरी गर्नुभएको छ ? 

स्थानीय सरकार जनतासँग सिधा रूपमा जोडिएको सरकारका रूपमा रहेको छ । मैले सरकारबाट प्रवाह हुने सेवाहरू, नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनबाट निर्देशित सेवाहरू कानुनी रूपमा ऐन, नियमावली एवं कार्यविधि बनाई वडा कार्यालयबाट र पालिकाबाट प्रवाह हुने सेवा सहज रूपमा प्रवाह गर्ने वातावरण मिलाएको छु । जस्तै सामाजिक सुरक्षालगायतका भुक्तानी पूर्ण रूपमा अनलाइनमार्फत र कतिपय सेवा निर्देशिकाबमोजिम अनलाइन नागरिक बडापत्र तयार गरी सोही अनुसार सञ्चालन गर्ने गरेको छु । विभिन्न कानुन सङ्घ र प्रदेशबाट नबनिसकेको अवस्थामा स्थानीय तहले बनाउन सकेको छैन । जस्तै– शिक्षा ऐन, स्थानीय निजामती ऐनलगायत कतिपय ऐन र कार्यविधि निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएका छौँ । उदाहरणका लागि स्थानीय राजपत्र, जनकनन्दिनी गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन, उपभोक्ता समिति गठन तथा परिचालन व्यवस्थापन गर्ने ऐन, न्यायिक समितिको कार्यसम्पादन ऐन, विपत् कोष सञ्चालन निर्देशिका, सहकारी ऐन, समावेशी शिक्षासम्बन्धी कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयन गरेका छौँ ।

निर्वाचनको समयमा नेताहरूले ठुला ठुला प्रतिबद्धता गर्नुहुन्छ तर पछि त्यो ओझेलमा पर्न जान्छ, आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्न तपाईं कत्तिको सफल हुनुभयो ?

मैले निर्वाचनको समयमा जनकनन्दनी गाउँपालिकामा इन्टरनेट सेवा र एम्बुलेन्स सेवा निःशुल्क प्रवाह गर्ने वाचा गरेको थिएँ । गत आर्थिक वर्षदेखि नै दलित र विपन्न वर्गका लागि निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा प्रदान गरेको छु र फ्री इन्टरनेट सेवाका लागि यस आवमा डिपिआर बनाउन ५० लाख रुपियाँ बजेट छुट्याएको छु । साथै कृषिमा सिँचाइको व्यवस्थापनका लागि ४० लाख रुपियाँभन्दा बढी विनियोजन गरेको छु । त्यसै गरी शिक्षाको विकासका लागि एक करोड र स्वास्थ्य क्षेत्रमा ६० लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउने छु । 

प्रदेशमा तपाईंकै पार्टी जसपा नेपालको नेतृत्वमा सरकार छ, सङ्घीय सरकारमा पनि जसपा सहभागी छ । कस्तो समन्वय हुँदै छ ? 

हामीले स्थानीय तहबाट सङ्घीय निर्देशनबमोजिम योजना तथा कार्यक्रम प्रदेश र सङ्घ सरकारले तोकेको समयमा पठाउने गरेका छौँ । यसको उदाहरणका रूपमा १५ शøयाको अस्पताल निर्माण र कालोपत्रे सडकलाई लिन सकिन्छ । अन्य विषय जस्तै कर्मचारी पदपूर्तिलगायत अन्य ठुला निर्माणका विषयमा हालसम्म कुनै पनि समन्वय भएको देखिएन । 

राजनीतिमा युवाको आकर्षण बढ्दै छ, तपाई पहिलो पटक निर्वाचित हुनुभएको छ । विकासका लागि के कस्ता योजना बनाउनुभएको छ ?

हो, अब राजनीतिमा नयाँ सोच र विचारका साथ युवा पुस्ताको आवश्यकता छ । विकास भनेको कुनै एउटा पार्टी वा व्यक्तिका लागि होइन, विकास सबैका लागि हो । मेरो आगामी योजना भनेको शिक्षा क्षेत्रमा सुधारका लागि शिक्षा ऐन, नियमावली एवं कार्यविधि तयार गरी पालिकासँग रहेका कार्ययोजना सक्रिय रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने रहेको छ । प्राथमिक तहदेखि नै अङ्ग्रेजी माध्यममा कक्षा सञ्चालनका साथै कम्तीमा एउटा नमुना विद्यालयका लागि पहल गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने छु । बर्थिङ सेन्टरमा दक्ष जनशक्ति उपलब्ध गराई बर्थिङ सेन्टर विस्तार गर्ने र आवश्यक औषधी पूर्ण निःशुल्क उपलब्ध गराउनुका साथै बन्दै गरेको १५ शय्याको अस्पताललाई पूर्णता दिने छु । त्यस्तै कृषितर्फ विद्युतीय सिँचाइका लागि बाँकी रहेका पाँच वटा वडामा पोल व्यवस्था गरी शीघ्र कार्यान्वयन गर्ने छु । वडा नं. ४ को खजुरीस्थित पर्साहा मैदानमा स्टेडियम बनाउन पहल गर्ने छु । यसबाहेक आर्थिक उपार्जन गर्न गाउँपालिकावासीमा आवश्यक सिपमूलक तालिम उपलब्ध गराई उद्यमी बनाउन उत्प्रेरित गर्ने छु । यसले गरिबी न्यूनीकरण हुने छ । समृद्ध पालिका बनाउने अभियानमा छु ।